बुलडाणा, (जिमाका) दि. 9 – जिल्हा नियोजन मंडळ हे जिल्ह्यातील विकास कामांचे, निधी वितरणाचे नियोजन करीत असते. या मंडळाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील मुलभूत प्रश्न, समस्या सोडविण्यासठी निधीची तरतूद करण्यात येते. सदस्य आपआपल्या भागातील समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या मार्फत प्रयत्न करीत असतात. मागील दोन वर्षापासून आपण कोविड संसर्गाच्या संक्रमणातून मार्गक्रमण करीत आहोत. अशा परिस्थितीत 30 टक्के निधी कोविड उपाय योजनांसाठी जिल्हा नियोजन मंडळाला राखीव ठेवावा लागणार आहे. तरी जिल्ह्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी नियोजन मंडळाच्या निधीचा उपयोग करावा, असे आवाहन राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी आज केले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे आयोजन आज 9 ऑक्टोंबर रोजी जिल्हा नियोजन भवन येथे करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर केंद्रीय ग्रामविकास समितीचे अध्यक्ष तथा खासदार प्रतापराव जाधव, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मनिषाताई पवार, आमदार श्वेताताई महाले, आमदार सर्वश्री ॲड आकाश फुंडकर, संजय गायकवाड, राजेश एकडे, विधान परिषद आमदार किरण सरनाईक, जिल्हाधिकारी एस रामामूर्ती, जिल्हा पोलीस अधिक्षक अरविंद चावरीया आदी उपस्थित होते. तसेच सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
कोरोना विषाणू प्रादुर्भावामुळे आरोग्य विभागाला कोविड नियंत्रणासाठी निधी देण्यात आल्याचे सांगत पालकमंत्री डॉ. शिंगणे म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीमधून देण्यात आलेल्या निधीचा उपयोग कोरोनाच्या अनुषंगाने आरोग्य यंत्रणा सुदृढ करण्यासाठी करण्यात यावा. जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्रात घरकुले देण्यात येतात. मात्र काही नगर पालिका वगळता जिल्ह्यातील घरकुलांचा डीपीआर मंजूर नाही. त्यासाठी नियुक्त केलेली एजन्सी बदलविण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर पत्र देण्यात यावे. मेहकर येथील घरकुले पात्र लाभार्थ्यांना देण्यात यावी. अवैधरित्या घरकुले ताब्यात घेतलेल्यांवर पोलीस बंदोबस्त घेऊन कारवाई करावी. त्यासाठी जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांनी पोलीस बंदोबस्त पुरवावा.
जिल्ह्यात भूसंपादन करून प्रकल्प पुर्ण करण्यात आले असल्याचे सांगत पालकमंत्री श्री. शिंगणे म्हणाले, पुर्ण करण्यात आलेल्या प्रकल्पांचे अनेक शेतकऱ्यांचे मोबदला देणे प्रलंबित आहे. अशा शेतकऱ्यांना तातडीने मोबदला देण्यात यावा. मोबदला देण्यासाठी आपल्या वरिष्ठ यंत्रणेकडे पाठपुरावा करावा. जोपर्यंत जुन्या कामांच्या भुसंपादनाचा मोबदला पूर्ण देण्यात येत नाही, तोपर्यंत नवीन कामांसाठी भुसंपादन करू नये. जिल्ह्यात मागील कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी, मुसळधार पावसाने नदी नाल्यांना पूर आला. त्यामुळे शेतीचे खूप नुकसान झाले. भविष्यात असे नुकसान टाळण्यासाठी नदी, नाले यांचे खोलीकरण व नकाशानुसार रूंदीकरण करावे. त्यासाठी जिल्ह्याचा कृती आराखडा तयार करावा. कृती आराखड्यानुसार प्राधान्यक्रम ठरवून कामे करावी.
पालकमंत्री पुढे म्हणाले, जिल्ह्यात पूर संरक्षक भिंतीच्या कामांना मोठी मागणी आहे. तरी याबाबत पाटबंधारे, लघु पाटबंधारे, जलसंधारण विभागाच्या अभियंत्यांना तालुके वाटून दिले आहे. त्यांनी आलेल्या मागणीनुसार अंदाजपत्रक बनवून कामाचा प्रस्ताव तयार करावा. याबाबत कुठलीही नोंदवलेली मागणी सुटता कामा नये. पुर सरंक्षक भितींचे प्रस्ताव तयार करून त्याचा प्राधान्यक्रम ठरवावा. जबाबदारी दिलेल्या अभियंत्यांनी 15 दिवसात आपल्या कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. गावातील विद्युत देयकांची थकबाकी बघता 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून देयके भरण्याची कार्यवाही करावी. त्यासाठी वित्त आयोगाच्या आराखड्यात आराखडा बदलावयाच्या दिलेल्या कालावधीत बदल करून घ्यावा.
जिल्ह्यात महसूल मंडळनिहाय पर्जन्यमापक यंत्र आहे. हे यंत्र आता ग्रामपंचायत पातळीवर बसविण्यात यावे. त्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळातून परिस्थितीनुसार निधी देण्यात यावा. जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टी, सततचा पाऊस यामुळे शेत पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी विमा काढला असेल, त्यांचे सततच्या पावसामुळे झालेले नुकसान ग्राह्य धरावे. त्यांचे सर्वेक्षण करून नुकसान भरपाई प्राप्त करून घ्यावी, अशा सूचनाही पालकमंत्री डॉ. शिंगणे यांनी यावेळी दिल्या.
खासदार प्रतापराव जाधव यांनी जिल्हा विकासाच्या दृष्टीने विविध मुद्दे मांडले. ते म्हणाले, पिक विमा कंपनीने विमा काढलेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शेतीचे सरसकट सर्वेक्षण करून विमा मोबदला द्यावा. तसेच जन धन खातेधारकाचे 12 रूपयांचा वार्षिक हप्ता असलेल्या विमा योजनेचा अपघात विमा काढण्यात आला आहे. अपघात झाला असल्यास जन धन खाताधारक शेतकऱ्यांना या विमा संरक्षणाचा लाभ देता येईल. गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेमध्ये दावा केलेल्या व्यक्तींचेसुद्धा जन धन खाते असल्यास त्यांना विमा संरक्षणाचा लाभ द्यावा. जिगाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या तिवडी, दादुलगव्हाण येथील ग्रामस्थांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे पुनर्वसनासाठी जागा द्यावी. त्यासाठी नियम तपासून कारवाई करावी. तसेच दादगाव येथील बुडीत क्षेत्रातील नागरिकांना पुर्ण मदत करावी.
यावेळी आमदार, नियोजन समितीच्या सदस्यांनी विविध समस्या मांडल्या. या समस्यांवर पालकमंत्री यांनी संबंधित यंत्रणेकडून उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या. बैठकीत जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनय लाड यांनी सादरीकरण केले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या यशस्वी आयोजनासाठी सहा. जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ, मोनिका रोकडे, संशोधन सहायक अनिल शेवाळे, सुधाकर खुपराव, सांख्यिकी सहायक प्रविण काकडे यांनी प्रयत्न केले. बैठकीला जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, विभागप्रमुख, विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी आदींची उपस्थिती होती.
