नागपूर, दि. 18 : गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्याबाबत संशोधन व सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या टाटा समाज विज्ञान संस्था, मुंबई (टिस) चा अहवाल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी शासनाला प्राप्त व्हावा यासाठी प्रशासनाने सकारात्मकतेने कार्यवाही करावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज दिले.
विधानभवनात अध्यक्ष श्री.पटोले यांच्या उपस्थितीत आदिवासी गोवारी जमातीच्या अनुसूचित जमातीच्या संविधानिक हक्क, अधिकारांच्या मागण्यांबाबत आज आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था, पुणे येथील अधिकारी, आदिवासी गोवारी संघर्ष कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
गोवारी समाजातील शालेय विद्यार्थ्यांना आणि शेतकऱ्यांना जात प्रमाणपत्र दिली जात आहे, मात्र राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या सवलती गोवारी समाजाला मिळाव्यात अशी मागणी आदिवासी गोवारी संघर्ष कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी केली असता याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे श्री.पटोले म्हणाले.
००००
पवन राठोड/विसंअ/18.12.19
