धुळे, दि. 9 (जिमाका वृत्तसेवा) : महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी महिला आयोग कटिबद्ध आहे. त्यासाठीच जिल्हास्तरावर जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात येत आहे. या सुनावणीच्या माध्यमातून पीडित महिलांना आत्मविश्वास मिळेल, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी आज येथे केले.
महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती चाकणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन नियोजन सभागृहात आज सकाळी जनसुनवाणीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी आयोगाच्या सदस्या दीपिका चव्हाण, उत्कर्षा रुपवते, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी., महानगरपालिकेचे आयुक्त देवीदास टेकाळे, अपर पोलिस अधीक्षक प्रशांत बच्छाव, महिला व बालविकास विभागाचे उपायुक्त चंद्रशेखर पगारे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सचिन शिंदे, जिल्हा परीविक्षा अधिकारी एम. एम. बागूल, महिला आयोगाचे जिल्हा समन्वयक ॲड. चंद्रकांत येशीराव आदी उपस्थित होते. जनासुनावणीसाठी विविध पॅनल गठित करण्यात आले होते. त्यापैकी काही प्रकरणांची माहिती महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती चाकणकर, जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतली.
श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, महिला आयोगातर्फे ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आजची सुनावणी होत आहे. कामाच्या ठिकाणी कार्यरत महिलांना सुरक्षितता देणे आवश्यक आहे. शासकीय, निमशासकीय, खासगी कार्यालयांमध्ये कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक समित्या स्थापन करण्यात याव्यात. या समित्या स्थापन असतील, तर त्या सक्रिय कराव्यात. त्यासाठी कामगार आयुक्तांच्या सहकार्याने अचानक भेटी देवून तपासणी करावी. समित्या गठित केल्या नसतील, तर कारवाई करावी. भरोसा सेलच्या माध्यमातून पती- पत्नींमध्ये संवाद घडवून आणण्यावर भर द्यावा. त्यासाठी समुपदेशन करावे.
बालविवाह रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करावी. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य घ्यावे. विवाह नोंदणीसाठी नियुक्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीही आपापल्या भागात बालविवाह होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. असे विवाह होणार असतील, तर त्याची महिला व बालविकास विभागासह पोलिस दलाला माहिती द्यावी, असेही श्रीमती चाकणकर यांनी सांगितले. कोरोना कालावधीत महिला व बालविकास विभागाने राबविलेल्या विविध योजनांबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी श्री. शिंदे यांनी प्रास्ताविक केले. ॲड. शीतल जावरे यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी विविध विभागांचे विभागप्रमुख, वरीष्ठ अधिकारी जनसुनावणीसाठी उपस्थित होते.
बालविवाह रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात
पोलिस अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक
बालविवाह ही सामाजिक समस्या आहे. बालविवाहामुळे मुलींचा पूर्ण विकास होण्यापूर्वीच त्यांच्यावर मातृत्वाची जबाबदारी येऊन पडते. बालविवाह रोखण्यासाठी पोलिस दलाने प्रभावीपणे उपाययोजना कराव्यात. पोलिस दलाच्या माध्यमातून जनजागृती करावी, अशा सूचना महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी दिल्या.
महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती चाकणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दुपारी पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील सभागृहात वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी महिला आयोगाच्या सदस्या दीपिका चव्हाण, अपर पोलिस अधीक्षक प्रशांत बच्छाव यांच्यासह वरीष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते.
श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, पोलिस ठाण्यात कार्यरत भरोसा सेलच्या माध्यमातून महिलांना दिलासा देण्याचे काम करावे. पतीला नोटीस देण्याचा कालावधी शक्य होईल तेवढा कमी करावा. तसेच नोटीस दिल्यावर संबंधित उपस्थित राहत नसेल, तर गुन्हे दाखल करावेत. भरोसा सेलकडे येणाऱ्या महिलांना किमान कौशल्य विकास विभागाच्या सहकार्याने प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. त्यामुळे संबंधित महिलेला रोजगाराचे साधन उपलब्ध होऊन ती आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यास मदत होईल. तसेच महिला व बालविकास विभागाने अशा महिलांसाठी ‘स्वाधार गृह’ प्रस्ताव सादर करावा. यावेळी अध्यक्षा श्रीमती चाकणकर यांनी महिलांविषयक गुन्ह्यांचा सविस्तर आढावा घेतला. अपर पोलिस अधीक्षक श्री. बच्छाव यांनी पोलिस दलातर्फे सुरू असलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली.
00000
