मुंबई, दि.9 – नाशिक जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनेतील प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या महावितरणच्या कामांना तात्काळ सुरूवात करावी तसेच शेतकऱ्यांच्या वीज वितरणासंदर्भात निर्णय व कार्यवाहीची माहिती लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून करावी, वीज बिलांबाबत विशेष अभियान राबवावे, अशा सूचना ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी दिल्या.
मंत्रालयातील परिषद सभागृह येथे नाशिक जिल्ह्यातील विजेच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या सूचनेनुसार बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत बोलत होते. यावेळी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, आमदार माणिकराव कोकाटे, आमदार दिलीपराव बनकर, आमदार हिरामण खोसकर, आमदार सरोज अहिरे, आमदार नरेंद्र दराडे, आमदार किशोर दराडे, आमदार नितीन पवार, आमदार प्रा.देवयानी फरांदे, आमदार सुहास कांदे तसेच इतर अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव तथा महापारेषणचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, नाशिकचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, नाशिक वीज परिमंडळाचे मुख्य अभियंता दीपक कुमठेकर, अधीक्षक अभियंता ज्ञानदेव पडळकर, मालेगावचे अधीक्षक अभियंता रमेश सानप दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
ऊर्जा मंत्री डॉ.राऊत म्हणाले, महावितरणने नोटीस न देता शेतीचा वीजपुरवठा खंडित करू नये. वीजपुरवठा खंडित करण्यापूर्वी लिखित १५ दिवसांची नोटीस द्यावी. याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा संदेश देवाणघेवाण करण्यासाठी ग्रुप बनवावा, जेणेकरून स्थानिक शेतकऱ्यांना त्याची माहिती होईल. जळालेले रोहित्र बदलण्याबाबत कृषीपंप वीज जोडणी धोरण २०२० नुसार किमान ८०% कृषीपंप ग्राहकांनी त्यांचे चालू बिल भरणे आवश्यक आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी बिले भरलेली आहेत त्यांची नादुरूस्त रोहित्र प्राधान्याने बदलून देण्यात यावेत. निविदा काढून कामे तात्काळ सुरु करावीत. तसेच ज्या अधिका-यांनी या कामांबाबत दिरंगाई केली त्यांना कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात यावी. स्थानिक जनतेला विश्वासात घेवून त्यांच्याशी संवाद साधून कामे केली जावेत. कामांबाबत दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, अशा सक्त सूचना यावेळी डॉ. राऊत यांनी बैठकीत दिल्या.
महावितरणने स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून कामे करावीत – पालकमंत्री छगन भुजबळ
पालकमंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत महावितरण तसेच डीसीएलच्या मंजूर कामांसाठी प्रथम ५० टक्के निधी वितरित करण्यात येतो, परंतु महावितरण १०० टक्के निधी प्राप्त झाल्याशिवाय निविदा काढत नाही. जिल्हा वार्षिक योजनेतील प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या महावितरणच्या कामांना तात्काळ सुरूवात करावी, कृषी वीज योजनेतील कामे करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना लक्षात घेवूनच कामे सुरू करण्यात यावीत. शेतकऱ्यांना सूचना व माहिती वेळेत पोहोचवावी, अशा सूचना पालकमंत्री श्री.भुजबळ यांनी दिल्या.
कृषीपंपाची बिल वसुली वीज वापराप्रमाणेच करण्यात यावी : कृषीमंत्री दादाजी भुसे
कृषीमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, वीज बिलांबाबत विशेष अभियान राबवावे, जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या तक्रारी निवारण होतील. सध्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न नाही मात्र आगामी दोन महिन्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होवू शकतो. तसेच शेतकऱ्यांसाठीही हे दोन महिने अत्यंत महत्वाचे आहेत. त्यादृष्टीने समन्वयाने काम करावे.
लोकप्रतिनिधींनी वीज वितरणाबाबत केल्या विविध सूचना
नाशिक जिल्ह्यात वीजपुरवठा सतत खंडित होत असतो, यावर उपाययोजना करण्यात यावी.कृषी वीज जोडणी धोरण मधील कामे लवकर हाती घेण्यात यावी ,वीज वितरण कंपनीकडून जिल्ह्यात चार दिवस रात्री व तीन दिवस दिवसा यामध्ये बदल करून ज्या गावांना रात्री वीज आहे त्यांना दिवसाची वीज देण्यात यावी. याबाबत फेरवेळापत्रक तयार करण्यात यावे.आर.डी.एस.एस स्कीममध्ये 33 केव्ही सबस्टेशनचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे आहे. तो त्वरित मंजूर करण्यात यावा.प्रत्येक सबस्टेशनमध्ये कॅपेसिटर बँक बसवावे, लोकप्रतिनिधींना दिलेल्या अॅपमध्ये (महावितरण कृषी योजना 2020) नोंदविलेल्या मागण्या पूर्ण करण्यात याव्यात. अंदाजपत्रक पाठविणे, कार्यारंभ आदेश देणे ही कामे त्वरित करण्यात यावीत, जेणेकरून इतर गावांमध्ये देखील वसुलीवर सकारात्मक परिणाम होतील. रोहित्राची क्षमतावृद्धी, नविन रोहित्र देणे, नविन उपकेंद्र देणे, उच्चदाब वाहिनी, लघुदाब वाहिनी टाकणे इत्यादी कामे प्राधान्याने लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून करण्यात यावीत. अशा सूचना लोकप्रतिनिधींनी मांडल्या.
000
