स्थगिती आणि न्यायप्रविष्ट बाब असल्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेची निवडणूक नाही – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई, दि. २५ :- महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घ्यायची राज्य सरकारची तयारी आहे मात्र या निवडणुकीबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल असून या याचिकेसोबत अन्य १२ याचिकांची एकत्रित सुनावणी सुरु आहे. त्यामुळे स्थगिती आणि न्यायप्रविष्ट बाब असल्याने बॅंकेच्या संचालक मंडळ निवडणुकीची प्रक्रिया घेता येत नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य प्रकाश आबिटकर यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की. ७ मे २०११ रोजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करुन प्रशासक मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली. कृषि विभागाचे तत्कालिन प्रधान सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल आणि नियोजन विभागाचे तत्कालिन प्रधान सचिव सुधीर श्रीवास्तव यांना प्रशासक म्हणून नेमले. बॅंकेची आर्थिक स्थिती चांगली झाल्याने नंतरच्या काळात व्ही.के. अग्रवाल, साहनी यांनी प्रशासक म्हणून काम पाहिले, नंतरच्या काळात नाबार्डमधून निवृत्त झालेले सुखदेवे, अशोक मखदूम यांना प्रशासकपदी नेमले. प्रशासक म्हणून कुणाला नेमायचे हा सहकारमंत्री, मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असतो, त्यानुसारच २०१८ पासून बॅंकेचे प्रशासक म्हणून विद्याधर अनास्कर हे काम पाहत आहेत, त्यांना नियमित प्रशासकपदी ठेवण्याचा निर्णय नियमाप्रमाणे झाला असून बॅंकेच्या लेखापरीक्षण, भागभांडवल, नफा आदी सर्व गोष्टी चांगल्या आहेत, त्यामुळे श्री. अनास्कर यांना सरकारने प्रशासकपदी ठेवले आहे, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बॅंकेच्या प्रशासकामार्फत २०१९-२० मध्ये १२ हजार १६ कोटी रकमेची कृषि कर्जे आणि १३ हजार ४६९ कोटी रुपयांची बिगरशेती कर्जे याप्रमाणे एकूण २५ हजार ४८५ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. सन २०२०-२१ मध्ये सुमारे २१ हजार २१९ कोटी रुपयांचे कर्जे वाटप करण्यात आली आहेत. बॅंकेची आर्थिक स्थिती सक्षम असून २०२०-२१ मध्ये बॅंकेस ३६४.४१ कोटी रकमेचा नफा झाला आहे तर ३१ मार्चपर्यंत बॅंकेचा ढोबळ नफा ७०० कोटी तर निव्वळ नफा ४०० कोटी रुपयांपर्यंत होऊ शकतो, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेवर शासनासह नाबार्ड, रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण असून बॅंकेकडून साखर कारखाने अथवा इतर संस्थांना कागदपत्रांची पुर्तता होत असेल तर कर्जपुरवठा केला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
०००००
प्लास्टिक आच्छादन करुन द्राक्ष बागा होणार संरक्षित! राज्यात १०० हेक्टर क्षेत्रावर होणार प्रयोग – कृषिमंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. २५ : वातावरणातील बदल, गारपीट व अतिवृष्टी यासारख्या समस्यांपासून द्राक्षबागांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यावर प्लास्टिक आच्छादन लावण्याचा प्रयोग राज्यात करण्यात येणार असून चालू वर्षात प्रायोगिक तत्वावर १०० हेक्टर क्षेत्रावर हे आच्छादन लावण्यात येईल. त्यानंतर त्याची राज्यभरात अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य अनिल बाबर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले की, राज्यात द्राक्षाचे १.२० लाख हेक्टर तर डाळिंबाचे १.६६ लाख हेक्टर क्षेत्र असून या पिकाच्या निर्यातीतून मोठा महसूल राज्याला मिळतो आहे, मात्र अवकाळी पाऊस अथवा गारपीट सारखे संकट आल्यास या पिकांचे मोठे नुकसान होत असल्याने हे नुकसान टाळण्यासाठी डिझाईन केलेले लोखंडी संरचना, प्लास्टिक आच्छादन असे स्ट्रक्चरचा प्रभावी उपाय काही शेतकऱ्यांनी सूचवला होता. वातावरणात बदल होत असेल तेव्हा प्लास्टिक आच्छादनाची तात्काळ व्यवस्था करता येईल, गरजेप्रमाणे या आच्छादनाचा वापर करता येईल, यासाठी चार ते साडेचार लाख रुपये प्रतिएकर खर्च येऊ शकतो या संशोधनाचा आढावा घेण्याचे निर्देश राहुरीच्या महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाला देण्यात आले होते त्यांनी तज्ज्ञांची समिती नेमून अहवाल सादर केला आहे. प्लास्टिक आच्छादन देऊन पिके संरक्षित करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा काही हिस्सा केंद्राने दिल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा सुरु असल्याचेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.
चालू वर्षात प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील १०० हेक्टर क्षेत्रावर द्राक्षबागा संरक्षित करण्यासाठी प्लास्टिक आच्छादनाचा प्रयोग राबविण्यात येणार असून संगणकीय सोडत काढून शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येईल, असे सांगून पुढील काळात या प्रयोगासाठी आर्थिक निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल असेही कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले. या लक्षवेधीवरील चर्चेत हिरामण खोसकर, मनीषा चौधरी आदी सदस्यांनी भाग घेतला.
०००
बोरज येथील गोवंश हत्याप्रकरणी गुन्हे दाखल; गुन्हे रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजनांचे निर्देश – गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई
रत्नागिरी जिल्ह्यातील बोरज परिसरात गोवंशातील दोन पाळीव जनावरांची हत्या केल्याप्रकरणी पाच विविध गुन्हे दाखल केले असून अशाप्रकारचे गुन्हे रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश जिल्हा पोलीस अधिक्षकांना देण्यात येतील, असे गुन्हे घडल्यास संबंधित क्षेत्रातील पोलीस अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्याच्या सूचना पोलीस प्रमुखांना देण्यात येणार असल्याचे गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभुराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला गृहराज्यमंत्री श्री. देसाई यांनी उत्तर दिले, ते म्हणाले की, बोरज येथील घटनेप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून चार आरोपींना अटक केली आहे तर दुसऱ्या गुन्ह्यात तिघांना अटक करण्यात आली आहे. याच भागातील जनावरे चोरीला जाणाऱ्या घटनेचा पोलीसांच्या स्थानिक गुप्तचरांकडून शोध घेण्यात येईल असेही गृहराज्यमंत्र्यांनी सांगितले.
०००
पोलीसांच्या किरकोळ रजेत वाढ करण्याबाबत शासन सकारात्मक – गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई
पोलीसांच्या कामाचे स्वरुप आणि कामाचा व्याप त्यामुळे त्यांच्यावर पडणारा ताण पाहता पोलीसांना दिली जाणारी १२ दिवसांची किरकोळ रजा २० दिवस करण्याच्या निर्णयाला गृह विभागाने तत्वतः मान्यता दिली असून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करुन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभुराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, महिला पोलीस अंमलदारांना ८ तासांचा कर्तव्य कालावधी ठेवण्याबाबत पोलीस महासंचालकांनी परिपत्रकान्वये सूचना दिल्या आहेत. प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु करण्यात आलेल्या ८ तासांच्या कर्तव्य कालावधी निर्णयाचे चांगले परिणाम दिसत असल्याचेही गृहराज्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पोलीसांना दर्जेदार आणि कॅशलेस आरोग्य सुविधा मिळावी यासाठी ३४७ दवाखाने सूचीबद्ध करण्यात आले असून या दवाखान्यांची संख्या कमी पडत असल्यास ते वाढविण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. दोन वर्षांत पोलीसांच्या घरांसाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आली असून २०१८-१९ मध्ये पोलीसांच्या घरांसाठी केवळ चारशे कोटींची तरतूद होती, २०२१-२२ च्या बजेटमध्ये घरांसाठीची तरतूद ४४७ कोटींवरुन ७३७ कोटी तर यंदा ८०२ कोटी आणि इतर खर्च मिळून १ हजार २९ कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचेही गृहराज्यमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले. सध्या ७ हजार २६४ निवासस्थानांची कामे सुरु असून ७ प्रकल्प निविदास्तरावर असून त्यातून ५२० निवासस्थाने बांधण्यात येतील. वरळी पोलीस कॅंपमध्ये मोडकळीस आलेल्या २४ इमारतींच्या ठिकाणी ४३ मजली इमारती बांधण्याची कार्यवाही सुरु असून त्यामधून १ हजार ५६ घरे उपलब्ध होणार आहेत, असे सांगून पोलीसांच्या निवासस्थानांच्या संदर्भात शासन प्राधान्याने उपाययोजना करीत असल्याचे गृहराज्यमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.
ज्या पोलीस वसाहती नगरपालिका, महानगरपालिका क्षेत्रात आहेत आणि स्थानिक निधी किंवा आमदार, नगरसेवकांच्या निधीतून त्या वसाहतीमध्ये काही कामे करायची असतील तर त्यास परवानगी दिली जाईल असेही गृहराज्यमंत्र्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. पोलीस भरतीमध्ये महिला आरक्षण ठेवून ती पदे पुरेपूर भरण्याचा प्रयत्न आहे. कारागृहात पुरुष कैद्यांच्या बराकीत महिला कारागृह शिपायांना ड्युटी देण्याच्या संदर्भाने अपर पोलीस महासंचालक (तुरुंग) यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल असेही गृहराज्यमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले. या चर्चेत विधानसभा सदस्य डॉ. भारती लव्हेकर, सीमा हिरे, कालिदास कोळंबकर आदींनी भाग घेतला.
०००
रुग्णालयांमध्ये मोफत, सवलतीच्या दराने वैद्यकीय उपचारासाठी विविध निर्णय;
रुग्णालयांचा दंड एक लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन -राज्यमंत्री कुमारी आदिती तटकरे
धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांवर मोफत आणि सवलतीच्या दराने वैद्यकीय उपचार मिळण्याकरिता शासनाने विविध निर्णय घेतले असून खाजगी रुग्णालयांचा राखीव कोटा २ टक्क्यांवरुन ४ टक्के करण्यासह रुग्णालयांची दंड आकारणी एक लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे विधी व न्याय राज्यमंत्री कुमारी आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य अशोक पवार, राम सातपुते यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, दुर्बल आणि निर्धन घटकातील रुग्णांवर मोफत व सवलतीच्या दराने वैद्यकीय उपचार मिळण्याकरिता मंजूर झालेल्या योजनेत धर्मादाय रुग्णालयांनी एकूण कार्यान्वित खाटांपैकी १० टक्के खाटा निर्धन रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यासाठी आणि १० टक्के खाटा दुर्बल घटकातील रुग्णांवर सवलतीच्या दराने उपचार करण्यासाठी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे.या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी धर्मादाय खाजगी रुग्णालयांच्या तपासणी संदर्भात विधानमंडळ सदस्यांची तदर्थ समिती असून ही समिती नियमित करण्याचा प्रस्ताव आणण्यात येणार आहे. रुग्णालयांच्या दंड आकारणीत वाढ करुन ती एक लाख रुपये केल्यास रुग्णालये आणि त्यांच्या व्यवस्थापनाला धाक बसेल असे सांगून कोविडकाळात खाजगी रुग्णालयांनी चांगले उपचार रुग्णांना दिल्याचेही राज्यमंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले.
धर्मादाय रुग्णालयांच्या दर्शनी भागात विधानमंडळाच्या तदर्थ समिती सदस्यांचे नाव, संपर्क क्रमांकाचे फलक लावण्यासह पुस्तिका अद्ययावत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना मार्गदर्शन करण्यासाठी वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्त्यांची २४ तासांसाठी नेमणूक करण्याच्या सूचना दिल्या असून या सर्व सूचनांची तीन महिन्यात अंमलबजावणी होईल असे निर्देश देण्यात आल्याचेही राज्यमंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले.
धर्मादाय रुग्णालयांत दाखल झालेल्या रुग्णांनी पिवळी/केशरी शिधापत्रिका किंवा तहसीलदारांचा दाखला दिल्यानंतर उत्पन्नाची फेरचौकशी करु नये अशा सूचना रुग्णालयांना देण्यात आल्या आहेत. जास्तीत जास्त खाजगी रुग्णालयांमध्ये मोफत अथवा सवलतीच्या दरात उपचार मिळावे यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष अधिक सक्षम करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधून केल्या जाणाऱ्या मोफत रक्त, लघवी तपासणीची माहिती आरोग्य विभागाशी समन्वय साधून दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जनजागृती करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले. सह्याद्री रुग्णालयाच्या संदर्भात प्राप्त तक्रारींवर पुणे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या निरीक्षकाद्वारे या रुग्णालयाची चौकशी करुन महिनाभरात कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. या लक्षवेधीवरील चर्चेत अशोक पवार, राम कदम, भास्कर जाधव, राम सातपुते आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.
००००
