पुणे, दि. २६: बदलत्या काळानुसार दिव्यांग बांधवांपुढील बदलणाऱ्या समस्या, अडचणींचा सामना करण्यासाठी त्यांना सक्षम करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने पुणे येथे होणारे जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र दिव्यांगांचा आधार बनावे, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली.
औंध येथील जिल्हा रुग्णालय आवारात पुणे जिल्हा परिषदेच्यामार्फत दिव्यांग कल्याण निधीमधून उभारण्यात येणाऱ्या जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र इमारतीचे भूमिपूजन श्री. पवार यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री धनंजय मुंडे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, दिव्यांग कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख, समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले, दिव्यांगांमध्ये एखाद्या कमतरतेच्या बदल्यात निसर्गाने एकतरी विशेष क्षमता दिलेली असते. त्यांनी तिचा दैनंदिन जीवनात योग्य उपयोग केला पाहिजे. त्यांना सन्मानाचे जीवन जगता यावे यासाठी समाजाने मदत केली पाहिजे. दिव्यांगांचा कौशल्य विकास, शिक्षण, प्रशिक्षण यावर भर दिला जावा. त्यांना अत्याधुनिक, नविन तंत्रज्ञान शिकवले पाहिजे. दिव्यांगात्वर मात करण्यासाठी अत्याधुनिक उपचारपद्धती, कृत्रिम अवयव, सहाय्यभूत साधने या पुणे जिल्हा पुनर्वसन केंद्रातून देण्यात येणार असून याप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात एक केंद्र उभारण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले. पुणे येथे अन्य महत्त्वाच्या इमारतींप्रमाणे भव्य सामाजिक न्याय भवन उभारण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
दिव्यांग बांधवांसाठी सुरू करण्यात आलेले ‘महाशरद’ पोर्टल दिव्यांग बांधव तसेच त्यांना मदत करू इच्छिणारे व्यक्ती, देणगीदार, समाजसेवी संस्था यांना एकाच छताखाली आणणारे आहे. या पोर्टलवर सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांचीही माहिती देण्यात आली असून या पोर्टलवर नोंदणी करुन दिव्यांगांनी त्यांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. दिव्यांग कल्याण निधीतून जिल्ह्यात दिव्यांगांना ई-रिक्षा देण्याचा उपक्रम राबविण्याच्या सूचनाही यावेळी त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र दिव्यांगांची हक्काची व सर्वसुविधायुक्त वास्तू होईल, असे सांगून मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, दिव्यांगांना वैश्विक ओळखपत्र (यूआयडी) वितरण, मार्गदर्शन, कृत्रिम अवयव तयार करणे, विविध अत्याधुनिक उपचारपद्धती येथे मिळणार आहेत. सामाजिक न्याय विभागाकडून दिव्यांगांसाठी युआयडी वितरण करण्याचे काम सुरू असून ‘दिव्यांग व्यक्ती अस्मिता अभियान’ आणखी दोन महिने सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दिव्यांगांनी महाशरद पोर्टलचा लाभ घ्यावा. लातूर येथे सुरू करण्यात आलेल्या ऑटिझम सेंटर आणि सेन्सरी पार्कमध्ये वेळीच उपचार मिळालेल्या १ हजार २०० व्यक्तींना दिव्यांगात्वावर मात करता आली. अशा प्रकारचे सेंटर आणि सेन्सरी पार्क प्रत्येक जिल्ह्यात उभारण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.
यावेळी आयुष प्रसाद यांनी प्रास्ताविकात माहिती दिली की, या केंद्राच्या बांधकामासाठी पहिल्या टप्प्यात साडेतीन कोटी रुपये निधी देण्यात आला असून दुसऱ्या ते चौथ्या मजल्याच्या बांधकामासाठीही नंतर निधी देण्यात येणार आहे. येथे २१ पैकी १६ प्रकारच्या दिव्यांगात्वावर अत्याधुनिक पद्धतीने उपचार केले जाणार आहेत. कोणत्याही शासकीय उपचार केंद्रात पहिल्यांदाच येथे ॲक्वाथेरपी सुरू करण्यात येणार असून ऑक्युपेशनल थेरपी, म्युझिक थेरपी, रीजनरेटीव्ह मेडिसीन थेरपी आदी येथे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
बसचालकाला चक्कर आल्याच्या आपत्कालीन स्थितीत स्वत: बस चालवणाऱ्या योगिता सातव यांचा या कार्यक्रमात सत्कार करण्यात आला.
यावेळी जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा निर्मला पानसरे, माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतारे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी प्रवीण कोरगंटीवार, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राचे प्रकल्प संचालक विजय कान्हेकर, औंध उरो रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. हेमंत उदावंत, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. माधव कनकवले आदी उपस्थित होते.
असे काम करेल दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत जिल्हा दिव्यांग पुर्नवसन केंद्र संचालित करण्यात येणार असून ते बहुउद्देशीय केंद्र असणार आहे. त्यामार्फत जिल्ह्यात विविध शिबिरे आयोजित करुन दिव्यांगाना योजनांचा लाभ मिळवून देणे, दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्रासाठी सहकार्य, मोफत सल्ला व मार्गदर्शन, विविध शस्त्रक्रिया आणि उपचारपद्धतींसाठी सहकार्य करणे, कृत्रिम अवयव व सहाय्यभूत साधनांची उपलब्धता करून देणे, दिव्यांगांना यूआयडी कार्ड मिळवून देणे यासाठी काम करण्यात येणार आहे.
