नागपूर, दि. 28 : गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत बाधित झालेल्या भंडारा व नागपूर जिल्ह्यातील पुनर्वसन करण्यात आलेल्या गावात मूलभूत सुविधांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चूभाऊ कडू यांनी आज येथे दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत राज्यमंत्री श्री. कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा, जिल्हाधिकारी आर. विमला, नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, भंडाराचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून, जलंसपदा विभागाचे मुख्य अभियंता आशिष देवगडे, उपायुक्त (गोसीखुर्द पुनर्वसन) आशा पठाण, अधीक्षक अभियंता अंकुरे देसाई आदी अधिकारी व प्रकल्पबाधित नागरिक उपस्थित होते. भंडारा व नागपूर जिल्ह्यातील प्रकल्पबाधितांच्या गावांतील सार्वजनिक सुविधांच्या तक्रारी संदर्भात विभागनिहाय आढावा घेण्यात आला.
शेती व शेतीवर आधारित व्यवसाय हेच प्रकल्पबाधितांच्या उपजीविकेचे साधन असून शेतीकाम करणे सुलभ व्हावे, यासाठी पुनवर्सन क्षेत्रालगतच शेती उपलब्ध करुन द्यावी. प्रकल्पबाधितांना गावांत भूखंड वितरीत करतांना जागेच्या मालकी हक्कावरुन वाद होणार नाही, याची दक्षता महसूल व भूमी अभिलेख विभागाने घेऊन सीमांकनाचे काम पूर्ण करावे, अशी सूचना राज्यमंत्री श्री. कडू यांनी केली.
प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी जिल्हास्तरावर व विभागस्तरावर नियमित बैठक घेऊन आढावा घेण्यात येईल. नागपूर जिल्ह्यातील कुही तालुक्यातील पुनर्वसित गावांसह भंडारा जिल्ह्यातील सालेबर्डी, करचखेडा, सिरसघाट, वळद, एकेपार या गावातील नागरी सुविधांची कामे तातडीने पूर्ण करण्यात येतील, असे विभागीय आयुक्त श्रीमती लवंगारे-वर्मा यांनी यावेळी सांगितले.
पुनर्वसित गावात रस्ते, वीज, नियमित पाणी पुरवठा, अंगणवाडी, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र निर्मितीसाठी 15 व्या वित्त आयोगातून निधीची तरतूद करण्यात येईल. गावांतील सर्व सामाजिक प्रवर्गातील कुटुबांना विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून घरकुल व शौचालय उपलब्ध करुन दिल्या जाईल. प्रकल्पबाधितांना आवश्यक सुविधा प्राधान्याने पुरविण्यात येतील, असे जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी यावेळी सांगितले.
0000
