अमरावती, दि. 1 : अचलपूर व चांदूर बाजार तालुक्यात मनरेगाच्या माध्यमातून शेतीचे बांध, मोकळ्या जागा, तसेच रस्त्याच्या कडेला 2 लाख बांबू लागवड करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे ठिकठिकाणी बांबूची बेटे विकसित होऊन या क्षेत्रात हरितपट्टा निर्माण होईल. येत्या शिवराज्याभिषेक दिनी अर्थात 6 जूनला या मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात येईल. सर्व विभागांनी समन्वय ठेवून चळवळ म्हणून ही योजना राबवावी, असे निर्देश राज्याचे जलसंपदा, शालेय शिक्षण, कामगार राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू यांनी आज येथे दिले.
योजनेबाबत बैठक जलसंपदा राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय विश्रामगृहात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार राजकुमार पटेल, रोहयो उपजिल्हाधिकारी राम लंके, उपविभागीय अधिकारी संदीपकुमार अपार, अचलपूरचे तहसीलदार मदन जाधव, चांदूर बाजारचे तहसीलदार धीरज स्थूल, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी दिलीप निपाणे, भूमी अभिलेख उपअधिक्षक देवीदास परतेती, जि. प. सार्वजनिक बांधकाम अभियंता नीला वंजारी यांच्यासह जलसंपदा, वन, ग्रामविकास आदी विविध विभागांचे अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.
राज्यमंत्री श्री. कडू म्हणाले की, चांदूर बाजार व अचलपूर या दोन्ही तालुक्यात 2 लाख बांबूची रोपे लावण्याची योजना तयार केली आहे. महसूल, कृषी, रोहयो, जलसंधारण, सामाजिक वनीकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शालेय शिक्षण, ग्रामविकास, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समन्वयातून ही योजना राबविण्यात येईल. त्याचा शुभारंभ 6 जून रोजी होईल.
यंदा पहिल्या टप्प्यात तालुक्यांच्या प्रवेशसीमांनजिक, रस्त्याच्या कडेला, नदी नाले, शाळा आदी महत्वाच्या ठिकाणी बांबूलागवड करण्यात येईल. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जि. प. बांधकाम विभागाने तत्काळ स्थळनिश्चिती करावी. आवश्यकतेनुसार या रोपांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी टँकरची व्यवस्था करून दिली जाईल. त्यानंतर पुढील टप्पा जून 2023 मधील लागवडीसाठी सामाजिक वनीकरण विभागाने किमान 2 लक्ष बांबू रोपांची वाटिका तयार करावी. लागवडीसाठी आवश्यक खड्डे आदींचे नियोजनही करावे. लागवडीसाठी चांदूर बाजार व अचलपूर तालुक्यातील गावांची निवड करावी. तेथील रस्त्यांचे, शेतीचे, ई-क्लास जागा नकाशे मिळवून मंडळनिहाय नियोजन करावे. सर्व विभागांनी 20 एप्रिलपूर्वी नियोजन सादर करण्याचे निर्देश राज्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
या योजनेतून हरितपट्टा निर्माण होण्याबरोबरच शेतीच्या बांधावर बांबू लावल्याने नैसर्गिक कुंपण निर्माण होणार आहे, तसेच उत्पन्नवाढीसाठीही त्याची मदत होईल. मनरेगाच्या माध्यमातून हे काम होणार असून, रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे. याबाबत शेतकरी बांधवांमध्ये सामाजिक वनीकरण विभागाद्वारे जागृती करावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
बांबू वृक्षाला औद्योगिक मूल्य असल्याने ई वर्ग जमीनी, नदीनाल्यांच्या काठी, शाळा, स्मशानभूमी, गावातील रस्ते, शासकीय इमारतींचा परिसर, रस्त्यांच्या दुतर्फा 8 उत्कृष्ट प्रजातींच्या बांबूची लागवड करावी. बांबू वृक्ष स्वागतवृक्ष म्हणून पुरस्कृत करून ग्रामपंचायत व वैयक्तिक शेतकरी यांच्या आर्थिक उत्पन्नात भर घालण्याच्या हेतूने सर्वंकष प्रयत्न करावे. शहरी भागात ही योजना राबविण्यासाठी बांबू मिशन व सीएसआर फंडाचा वापर करावा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जि. प. बांधकाम विभाग दोहोंच्या मालकीच्या रस्त्याच्या दुतर्फा शेती बांधावर बांबू लागवड करण्यात येईल. सामाजिक वनीकरण विभागाकडून रोपे उपलब्ध करून देण्यात येतील. दुसरा टप्प्याचेही जॉबकार्ड, अंदाजपत्रक, ग्रामसभा ठराव आदी नियोजन 15 मेपूर्वी पूर्ण करावे. उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी यांनी समन्वयाने परिपूर्ण नियोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
000
