औरंगाबाद, दि.07 (विमाका) :- मुद्रांक नोंदणीद्वारा मोठ्या प्रमाणात शासनाला महसूल प्राप्त होतो. त्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांना पायाभूत सुविधा देणे शक्य होते. त्यामुळे मुद्रांक नोंदणी सुविधा व्यापक करणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने तालुकास्तरावर अद्ययावत इमारतीकरिता जागा निश्चिती करुन संबंधितांनी जलद गतीने प्रस्ताव पाठवावे अशा सूचना महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज येथे दिल्या.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित नोंदणी व मुद्रांक विभागीय आढावा बैठक श्री.सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. बैठकीला नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे उपमहानिरीक्षक गोविंद कराड तसेच विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
आपल्या जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात दस्तनोंदणी संदर्भात तुकडा बंदी नियमानुसार कार्यवाही अचूकपणे पार पाडावी. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगरपालिका आणि महानगरपालिकेच्या हद्दीत नियमबाह्य खरेदी-विक्री बाबत दक्ष राहावे. जेणेकरुन भूमाफियांच्या मुळापर्यंत पोहचून अवैध व्यवहारांना पायबंद घालणे सोपे होईल. त्याचबरोबर अवैध दस्त नोंदणीला आळा घालण्याकरीता केंद्रस्तरावर तसेच राज्यस्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे असून याकरिता तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती स्थापन करुन येत्या अधिवेशनापर्यंत नियम तयार करण्याच्या दृष्टीने माहिती पाठविण्याच्या सूचना राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिल्या. यावर्षीचे महसूल उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याबद्दल श्री.सत्तार यांनी विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हार्डिकर म्हणाले बेकायदेशीर दस्त व्यवहार होणार नाही याकरिता काटेकोरपणे संबंधित अधिकाऱ्यांनी पालन करावे आणि जर बेकायदेशीर दस्त व्यवहार झाल्यास तात्काळ संबंधितांविरुध्द एफआयआर दाखल करावा. जेणेकरुन पहिल्या टप्प्यातच बेकायदेशीर व्यवहाराला पायबंद घातला जाऊन व्यवहारात पारदर्शकता येईल. मुद्रांक कार्यालयात सामान्य नागरिकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचनाही यावेळी श्री. हर्डीकर यांनी दिल्या.
जमीन खरेदी करताना नागरिकांनी देखील सातबारा, लेआऊटची सत्यप्रत, सर्च रिपोर्ट आदी बाबी काळजीपूर्वक तपासूनच व्यवहार करावा, त्याचबरोबर अधिकाऱ्यांनी काळजीपूर्वक सर्व बाबी तपासाव्यात अशा सूचना विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी दिल्या.
बैठकीच्या प्रारंभी विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी अवैध दस्त नोंदणी, महसूल उद्दिष्टे, तुकडा बंदी, दस्त व्यवहार आदीं संदर्भात सविस्तर माहिती दिली.
