अमरावती, दि. 8 (विमाका) : प्रशा़सन नागरिकांच्या सेवेसाठी बांधिल असून त्यांना आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करण्यात आलेली जनसुविधाविषयक व मंजुरी मिळालेली कामे त्वरित पूर्ण करण्याचे निर्देश जलसंपदा, महिला व बालविकास राज्यमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चूभाऊ कडू यांनी आज येथे दिले.
जिल्हा परिषदेचा सभागृहामध्ये आज राज्यमंत्री श्री. कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली बांधकाम, आरोग्य, शिक्षण तसेच पंचायत विभागाची आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कुलकर्णी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम टेकाळे, महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास घोडके, कार्यकारी अभियंता विजय वाट, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी चंद्रशेखर खंडारे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. डी. टी. रणमले, शिक्षणाधिकारी ई. झेड. खान, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी राजेंद्र जाधवर, उपअभियंता निला वंजारी तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
जनसुविधाविषयक कामे व मंजुरी कामांचा आढावा घेताना श्री. कडू म्हणाले की, तीर्थक्षेत्राचा विकास करण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधा, विकास कामे ही नियमाप्रमाणेच व्हावी. जिल्हा नियोजन समितीच्या तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमाच्या यादीमध्ये असलेल्या मंदिरांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. तसेच बांधकाम व आरोग्य विभागाने शाळा व प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीमध्ये पेव्हिंग ब्लॉकची कामे घेतली आहेत. नियमानुसार दुरुस्तीमध्ये या कामाच्या समावेश होत नसल्यामुळे संबंधितांवर कार्यवाही करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री यांनी दिले. घाटलाडकी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कामासंदर्भात टप्पेनिहाय माहितीची मागणी राज्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. तसेच याबाबत चौकशी करुन त्वरित अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
बेलोरा येथील ॲलोपॅथी दवाखान्याच्या बांधकामासंदर्भात श्री. कडू यांनी संबंधितांकडून सविस्तर माहिती मागविली. तसेच शिरजगाव बंड येथील शाळा दुरुस्तीच्या कामाला मंजुरी दिल्यानंतर हा कामात बदल करण्यात आला. यासंबंधात संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करुन कार्यवाही करण्याची स्पष्ट सूचना यावेळी दिली. शाळा दुरुस्ती व नवीन शाळा बांधकामासंदर्भात शिक्षण विभागाच्या यादीनुसार जिल्हा परिषद सर्व साधारण सभेत घेण्यात आलेल्या कामाचा अहवाल त्वरित सादर करण्यात यावा. तसेच शाळा दुरुस्तीच्या कामासाठी कुठे व किती निधी खर्च करण्यात आला, याची माहिती तात्काळ सादर करण्याबाबत आदेश देण्यात आले.
पुर्नवसित गावामध्ये जिल्हा परिषदेची शाळा सुरु करणे, नागरी सुविधा पुरविणे तसेच पंडित दिनदयाल उपाध्याय योजनेंर्तगत प्राप्त प्रकरणे, निकाली काढलेली व प्रलंबित प्रकरणांचा आढावाही यावेळी घेण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरोग्य, शिक्षण, पंचायत, पाणीपुरवठा, लघुसिंचन, सामान्य प्रशासन आदी विभागाचे संबंधित पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
