मुंबई, दि. 16 : राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे मतदान दि. 21 ऑक्टोबर रोजी होत असून त्या दिवशी आणि त्याच्या अगोदरच्या (दि. 20 ऑक्टोबर) दिवशी वृत्तपत्रे तसेच सर्व मुद्रित माध्यमांतून प्रसिद्ध करावयाच्या राजकीय जाहिराती माध्यम प्रमाणीकरण आणि सनियंत्रण समितीकडून (एमसीएमसी) पूर्व प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
अफवा पसरवणाऱ्या आणि आक्षेपार्ह स्वरूपाच्या राजकीय जाहिराती मतदानाच्या दिवशी व त्या अगोदरच्या दिवशी प्रसिद्ध झाल्यास पूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. असे प्रकार यापूर्वी झाल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. अशा जाहिराती प्रसिद्ध झाल्यास प्रतिपक्षाच्या उमेदवाराला स्पष्टीकरणाची संधीच मिळत नसून त्यामुळे त्याच्यावर एक प्रकारे अन्याय होऊ शकतो. या बाबींना आळा घालण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने संविधानाच्या कलम324 नुसार प्राप्त झालेल्या तसेच आयोगाला असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून हे आदेश काढले आहेत. त्यानुसार कोणताही राजकीय पक्ष, उमेदवार, संघटना किंवा व्यक्तीला मतदानाच्या तसेच त्याच्या अगोदरच्या दिवशी प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिराती नियमानुसार जिल्हास्तरीय किंवा राज्यस्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समिती (एमसीएमसी) करून प्रमाणित करून घेतल्याशिवाय प्रसिद्ध करता येणार नाही.
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सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि.16 ऑक्टोबर 2019
मतदान दिवस के साथ- साथ एक दिन पहले समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए
राज्य के विज्ञापनों पूर्व-प्रमाणित करना अनिवार्य
मुंबई, दि. 16 : भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर के दिन होने वाले मतदान और उसके पहले (दि. 20 अक्टूबर) को अखबारों के साथ-साथ सभी मुद्रित मीडिया में प्रकाशन के लिए राजनीतिक विज्ञापन मीडिया प्रमाणन और नियंत्रण समिति (MCMC) को पूर्व-प्रमाणित करना अनिवार्य है।
यदि मतदान के दिन या एक दिन पहले अफवाह और आपत्तिजनक राजनीतिक विज्ञापन जारी किए जाते हैं तो पूरी चुनावी प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आयोग को बताया गया है कि यह पहले भी हो चुका है।
यदि ऐसे विज्ञापन जारी किए जाते हैं, तो विपक्ष के उम्मीदवार को स्पष्टीकरण का अवसर नहीं मिलने पर यह एक तरह से उसके साथ अन्याय हो सकता है। इन मामलों को दरकिनार करने के लिए, भारत के चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार और आयोग ने अन्य अधिकारों का प्रयोग कर आदेश जारी किया है। इसके अनुसार, किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, संगठन या व्यक्ति को मतदान के दिन या उसके एक दिन पहले कोई भी विज्ञापन तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे जिलास्तरीय या राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और नियंत्रण समिति (MCMC) द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है।
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Taking pre-approval mandatory for political advertisements to be published in the newspaper one day before and on the poll day
Mumbai, date.16th: Polls for State Assembly Election will take place on 21st October. EC has declared that political print advertisements that will be published on poll day and preceding day (date. 20th October) should be pre-approved by Media Monitoring and Controlling Committee (MCMC).
If rumor spreading and objectionable political advertisements are published on the poll day or one day before, it might affect whole election process in a negative way. Similar cases were reported to EC in the past. An opposite candidate doesn’t get the chance to explain anything and that could be unjust in a way. EC has used its rights based on Article 324 and other rights to prevent such things. As per its rights, no political party, candidate, organization or person can publish an advertisement on poll day or one day before it unless pre-approved by Media Monitoring and Controlling Committee (MCMC).
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