नवी दिल्ली, दि. 30 : प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकषांची पूर्तता करून प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून ठोस पाऊले उचलली जात असून येत्या काळात ही प्रकरणे 5 हजाराच्या खाली आणण्याचे लक्ष्य राज्य शासन लवकरात लवकर पूर्ण करणार असल्याची माहिती राज्याचे संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी आज येथे दिली.
विज्ञान भवनात राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या 11 व्या संयुक्त परिषदेचे आयोजन केंद्रीय विधी मंत्रालयाच्यावतीने करण्यात आले. यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा, न्यायमूर्ती यु. यु. ललित, विधीमंत्री किरेन रिजिजू आणि विधी राज्यमंत्री एस. पी. सिंग बघेल, मंचावर उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीश, राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशातील नायब राज्यपाल या परिषदेला उपस्थित होते. बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दिपांकर दत्ता, मुंबई उच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीश, राज्याचे संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव निरज धोटे या परिषदेस उपस्थित होते.
न्यायपालिकेला सशक्त करण्यासाठी पूरक व्यवस्था देण्याचे काम राज्य शासनाकडून केले जात आहे. यासह न्यायपालीकेकडून पायाभूत सुविधा अथवा अन्य कामांसाठी निधीची मागणी केली जाते, त्याप्रमाणे राज्यशासन न्यायपालिकेला निधी उपलब्ध करून देत असतो. वर्ष 2016 मध्ये झालेल्या परिषदेत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची अमंलबजावणी राज्य शासनाकडून केली गेली असल्याची माहिती श्री. परब यांनी यावेळी दिली.
वर्ष 22-23 च्या अर्थसंकल्पात न्यायालयीन पायाभूत सुविधेसाठी 495 कोटींची तरतूद
न्यायालयीन व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी पायाभूत सुविधा पुर‍विणे महत्त्वाचे असून यासाठी वर्ष 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात राज्य शासनाने 495 कोटींची तरतूद केली असल्याचे श्री. परब यांनी यावेळी सांगितले. केंद्रीय प्रायोजित योजनेतून 60 टक्के निधी आणि राज्य शासनाकडून 40 टक्के निधी देण्याचे निश्चित आहे. त्याप्रमाणे राज्य शासनाने तरतूद केलेली आहे. याअंतर्गत नवीन न्यायालय इमारत, आणि निवासी घरे बांधण्यात येईल, अशी माहिती श्री. परब यांनी यावेळी दिली.
यासह 1 एप्रिलला राज्यशासनातर्फे काढण्यात आलेल्या निर्णयानुसार राज्यात 14 कौटुंब‍िक न्यायालय नियमित केली गेली आहेत, असेही श्री. परब यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील न्यायिक व्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी एकूण 2357 न्यायिक अधिकऱ्यांची पदे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. प्रलंबित न्यायालीयन केसेसचा निपटारा करण्यासाठी राज्यात 23 ग्राम न्यायालय कार्यरत आहेत. राज्यात एकूण 138 फास्ट ट्रॅक न्यायालयांना मान्यता दिलेली आहे. यापैकी 38 न्यायालय पोस्कोसाठी वापरली जातील. राज्यात 16 व्यावसायिक न्यायालयांना मान्यता आहे. त्यापैकी 6 न्यायालये मुंबई शहरात सुरू आहेत, अशी माहिती श्री.परब यांनी याप्रसंगी दिली.
45 कंत्राटी न्यायालयीन व्यवस्थापक पदे मंजूर केलेली असून सध्या ही पदे कार्यरत आहे. राज्यशासनाने वर्ष 2021-2022 मध्ये 32 कोटी 92 लाख 97,000 हजार रूपयांचा निधी कायदेशीर मदतीसाठी राखीव ठेवला होता, त्यापैकी 28 कोटी 61 लाख 84,000 हजार रूपयांचा निधी खर्च झालेला आहे. यावर्षी 2022-2023 मध्ये 35 कोटी 68 लाख 99,000 हजार रूपयांचा निधी कायदेशीर मदतीसाठी अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आलेला असल्याची माहिती श्री.परब यांनी दिली.
आतापर्यंत राज्यातील अकोला, गडचिरोली, जळगाव, रायगड, वाशीम, अहमदनगर, औरंगाबाद, औरंगाबाद उच्च न्यायालय, नंदूरबार, सिंधुदुर्ग या 10 ठिकाणी पर्यायी विवाद निराकरण केंद्र उभारण्यात आलेले आहे. यासाठी 14 कोटी 57 लाख 22 हजार 081 रूपयांचा निधी खर्च करण्यात आलेला असल्याचे श्री. परब यांनी यावेळी सांगितले.
0000
