पीक कर्जाचे उद्दिष्ट 400 कोटींनी वाढविण्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडेंचे निर्देश
बीड, दि. 2 (जि. मा. का.) : बीड जिल्ह्यातील शेतकरी ऊस पिकवतो आणि ऊस तोडून बांधून कारखान्यावर पोचवतो, असा कष्ट करणारा वर्ग आहे, त्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या सोयी-सवलती वेळेत मिळाल्या तर ते सोने पिकवू शकतात, त्यामूळेच खरीप हंगामाचे नियोजन आत्तापासून करावयास सुरुवात केली आहे. जिल्ह्यातील सर्व गावांमध्ये ग्रामसभातून ग्राम कृषी विकास समित्या स्थापन करण्याबाबत कार्यवाही केली जावी, तसेच 2 जून पर्यंत ग्रामसभांद्वारे या समित्यांना मान्यता घेतली जावी, असे प्रतिपादन राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले.
जिल्हास्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक आज पालक मंत्री श्री मुंडे यांच्या अध्यक्षतेत झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीस आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार बाळासाहेब आजबे, जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार, पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाबासाहेब जेजुरकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, शेतकऱ्यांची प्रगती आपल्या सगळ्यांच्या प्रयत्नातून होऊ शकते. शेतकरी हिमतीने काळ्या मातीतून सोनं शिकवू शकतो. त्यासाठी यंत्रणांनी जबाबदारी गांभिर्याने पार पाडणे गरजेचे आहे. कृषी समृद्धीसाठी आपण वेगळ्या पद्धतीने बदल करून काम करावे लागणार आहे. म्हणूनच यावर्षी खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठक नियमित वेळेआधी घेऊन खते, बियाणे, पिककर्ज आदींचे नियोजन करीत आहे. राज्यात सर्वात पहिल्यांदा बीड व परभणी जिल्ह्यांमध्ये या बैठका होत असल्याने याचा फायदा शेतकऱ्याला नक्की होईल.
त्यांनी सांगितले, पिककर्ज वाटपाचा आराखडा सादर केला असला तरी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पीक कर्जाचा लाभ मिळावा म्हणून उद्दिष्टांमध्ये वाढ करण्यात यावेत. जिल्ह्यातून सीताफळे नैसर्गिक पद्धतीने वाढणार मुख्य फळ आहे. फलोत्पादन विकास कार्यक्रमांतर्गत या फळपिकासाठी अनुदान व योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी कृषी विभागाने पाठपुरावा करावा, असे निर्देश मंत्री श्री मुंडे यांनी दिले.
मंत्री महोदय म्हणाले, पाणी टंचाई असलेल्या जिल्ह्यामध्ये यंदा चांगल्या पावसामुळे अतिरिक्त ऊस उत्पादन झाले. 2005 नंतर आता ही स्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने कुणाचाही ऊस शिल्लक राहणार नाही याची जबाबदारी घेतली आहे. राज्य शासनाने यासाठी धोरण आखताना विविध बाबींचा विचार करून नुकसान भरून काढण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. साखर कारखान्यांनी त्यानुसार काम करावे. परभणी येथील हंगाम पूर्ण होत असलेल्या साखर कारखान्यांमध्ये बीड जिल्ह्यातील अतिरिक्त पाऊस गाळप करण्यासाठी संबंधितांवर बरोबर चर्चा झाली असून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. पश्चिम महाराष्ट्रातील गळीत हंगाम संपलेल्या कारखान्यातील हार्वेस्टर बीड जिल्ह्यात आणून अतिरिक्त उस गाळपासाठी उपलब्ध करून देण्यात येतील, यासाठी जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी आपली मागणी कळवावी, असे ते म्हणाले
शेतकऱ्यांसाठी काम करताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी गांभीर्याने प्रयत्न करणे गरजेचे आहेत अनु पालनाची कार्यवाही बिनचूक करण्यात यावी अवमान होऊ नये. यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी करून अहवाल सादर करावेत, असे पालकमंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.
आमदार प्रकाश सोळंके म्हणाले, मागील वर्षी जिल्ह्यात लॉकडाउन असतानादेखील शेतकऱ्यांपर्यंत पिककर्ज पोहोचविण्यासाठी ग्रामसेवक, तलाठी यांचेमार्फत पीककर्जाचे अर्ज स्वीकारून ते बँकांकडे पाठवण्यात आले होते. जिल्ह्यासाठी पीककर्जाच्या पत आराखड्यात
पीक कर्जाचे उद्दिष्ट 400 कोटींनी वाढविण्यात यावे . जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना बँकांमार्फत कर्ज देता आल्यास ते खाजगी कर्ज घेणार नाहीत.
आमदार बाळासाहेब आजबे ते म्हणाले, वीज पुरवठा अडचणीमुळे होत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे व नागरिकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. आष्टी येथील सबस्टेशन वर असलेल्या जास्त फीडरचा भार कमी करणे गरजेचे आहे यादृष्टीने उपाययोजना केली जावी. कडा व गजानन सहकारी साखर कारखाने बंद असल्याने येथील शेतकऱ्यांचा ऊस गाळप होण्याच्या दृष्टीने नियोजन व्हावे.
जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी बैठकीतील सूचनांनुसार संबंधित विभागांनी कार्यवाही पूर्ण करावी असे सांगितले. 33 टक्के पेक्षा जास्त पिक नुकसानीबाबत अहवालात आलेल्या त्रुटी दूर करुन अहवाल द्यावा असे सांगितले.
यावेळी बैठकीत मागच्या वर्षात बोगस बियाणे व बोगस खते प्रकरणांमध्ये जिल्ह्यात तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले असून जवळपास सात व्यावसायिकांचे खत परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तर तीन बियाणे व्यावसायिकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत अशी माहिती देण्यात आली.
यंदाच्या कृषी हंगाम साठी जिल्ह्यास 1 हजार 650 कोटी रुपये पीक कर्जाचा लक्षांक निश्‍चित केला असून खरीप हंगाम साठी 1 हजार 320 कोटी रुपये व रब्बी हंगामासाठी 330 कोटी रुपये रक्कम आहे. तसेच 7 लाख 99 हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी जिल्ह्यास 1लाख 1 हजार 491 क्विंटल बियाणे उपलब्ध असून त्यापैकी सोयाबीनचे 82 हजार 750 प्रिंटर बियाणे आहे. तर 1 लाख 77 हजार मेट्रिक टन खत पुरवठा केला जाणार आहे. सध्या जिल्ह्याचा सरासरी खत वापर 1 लाख 58 हजार मेट्रिक टन आहे.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आज आज नाशिक येथे राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांच्या हस्ते व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थ‍ितीत वसंतराव नाईक कृषिनिष्ठ शेतकरी पुरस्कारांचे वितरण होत आहे. जिल्ह्यातील या पाच शेतकऱ्यांच्या कौतुकास्पद कामगिरीसाठी पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आजच्या बैठकीत ठराव मांडून त्यांच्या चांगल्या कामाबद्दल अभिनंदन केले. गुणवंत शेतकरी पुरस्कार प्राप्त झालेल्या कृष्णा खांडेकर, विष्णू चाटे, सविता बोबडे या शेतकऱ्यांचा पालकमंत्री श्री मुंडे यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. याच बरोबर कृषी विभागातील उत्कृष्ट काम करणाऱ्या भगवान मोहोळकर, दादासाहेब राठोड, सुभाष शिंदे, निखिल शिंदे, ए एस मोरे या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा देखील मंत्रीमहोदयांच्या हस्ते यावेळी सत्कार झाला.
यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाबासाहेब जेजुरकर यांनी सादरीकरण केले. खत वितरणाबाबत पारदर्शक आणणाऱ्या प्रशासनाच्या ब्लॉग स्पॉटचे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते 25 एप्रिल रोजी अनावरण झाले होते त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांना होईल असे त्यांनी सांगितले. कृषिक ॲपच्या डाउनलोड करुन वापराबाबत सादरीकरण करण्यात आले. तसेच पालकमंत्री श्री मुंडे व मान्यवरांच्या हस्ते कृषी निविष्ठा व गुणनियंत्रण बाबत माहिती देणाऱ्या घडी पुस्तिकेचे अनावरण करण्यात आले.
बैठकीमध्ये साखर कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक, अग्रणी बँक व्यवस्थापक, पिक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, महावितरण, जिल्हा परिषद आदी विभागांच्या वतीने माहिती देण्यात आली. आतापर्यंत कर्जमाफी मिळालेल्या 2 लाख्‍ 70 हजार शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला असून, जवळपास 3000 कर्जमाफी मिळालेले शेतकरी खातेदार आढळून येत नसल्याने त्यांच्या रकमा देणे मध्ये अडचण आहे अशी माहिती देण्यात आली.
000
