जालना दि.8 (जिमाका) :- अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी प्रधानमंत्र्यांचा 15 कलमी कार्यक्रम देशभर राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत शासनाला अपेक्षित असलेल्या बाबींची प्राधान्याने अंमलबजावणी करुन हा कार्यक्रम जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी दिले.
अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी प्रधानमंत्र्यांचा 15 कलमी कार्यक्रमांतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण समितीच्या आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री श्री. टोपे बोलत होते.
यावेळी खासदार श्रीमती फौजिया खान, आमदार नारायण कुचे, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, अपर पोलीस अधीक्षक विक्रांत देशमुख, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) श्रीमती शर्मिला भोसले, आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
पालकमंत्री राजेश टोपे म्हणाले की, अल्पसंख्याकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत अनेकविध योजना राबविण्यात येतात. प्रधानमंत्र्यांचा 15 कलमी कार्यक्रमांतर्गत अल्पसंख्याकांना शिक्षण, रोजगार, निवारा, संरक्षण यासारख्या सुविधा मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवित असताना कुठल्याही प्रकारची उणिव राहणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी. १५ कलमी कार्यक्रम राबवत असताना लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहत असतील तर अल्पसंख्याक बांधवांनी त्याची माहिती जिल्हा प्रशासनास द्यावी. जेणेकरुन हा कार्यक्रम जिल्हाभर राबवुन समाजातील प्रत्येक घटकांना याचा लाभ देता येईल. जालना जिल्ह्यासाठी चालू वर्षात राज्यात सर्वात जास्त 11 हजारापेक्षा अधिक घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. अल्पसंख्याक समाजातील पात्र लाभार्थ्यांना ही घरकुले मंजूर करण्यासाठीही प्रयत्न करण्याबरोबरच तंत्र व प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून कौशल्यवृद्धीसाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
श्रीमती फौजिया खान म्हणाल्या की, अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी प्रधानमंत्र्यांचा 15 कलमी कार्यक्रम हा शासनाचा अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. यात एकात्मिक बालविकास सेवांची समान उपलब्धता, शालेय शिक्षणाच्या उपलब्धतेत सुधारणा करणे, उर्दू शिक्षणासाठी अधिक संसाधन, मदरसा शिक्षणाचे आधुनिकीकरण, अल्पसंख्याक समुदायातील गुणवत्ताप्राप्त विद्यार्थ्यासाठी शिष्यवृत्ती, मौलाना आझाद शिक्षण प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून शैक्षणिक संरचनेत सुधारणा करणे, गरिबांसाठी रोजगार, तंत्र प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून कौशल्यवृद्धी, आर्थिक कार्यासाठी कर्जसहाय्य, राज्य आणि केंद्रीय सेवामध्ये भरती, ग्रामीण गृह योजनेत समान वाटा, अल्पसंख्याकांच्या झोपडपट्टयामध्ये सुधारणा, जातीय घटनांना आळा घालणे, जातीय गुन्ह्यासाठी खटले चालवणे, जातीय दंगलीत बळी पडलेल्यांचे पुनर्वसन करणे आदींचा यामध्ये समावेश आहे. शासनाच्या विविध विभागांकडे असलेला विकास निधीतून 15 टक्के निधी अल्पसंख्याकाच्या कल्याणासाठी खर्च होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक विभागाने अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठीचा हा निधी खर्च होईल, यादृष्टीने नियोजन करावे. शहरी व ग्रामीण भागातील अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रात विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे यासाठी शाळा, अंगणवाड्यांची उभारणी करावी. अल्पसंख्यांक समाजातील लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळेल यादृष्टीने कार्यवाही करत विविध बँकांमार्फत अल्पसंख्याकांना कर्ज मिळेल, यासाठीही जिल्हास्तरावर होणाऱ्या बँकर्स समितीच्या बैठकीत आढावा घेण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
बैठकीस उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती एस.डी. लोंढे, महिला व बालकल्याण अधिकारी आर.ए चिमिंद्रे, सहाय्यक आयुक्त संपत चाटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील सुर्यवंशी, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) कैलास दातखीळ, (माध्यमिकच्या) मंगल धुपे, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक इमरान काजी, निसार देशमुख, एकबाल पाशा, शहा आलम खाँ, अखिल काजी, खय्यूम पठाण, समद बागवान यांच्यासह संबंधितांची उपस्थिती होती.
