मुंबई, दि. 16 : इतर मागास प्रवर्गातील महिलांच्या सक्षमीकरणाकरिता ‘महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तुंची उत्पादने, प्रक्रिया मुल्य आधारीत उद्योगांकरीता बँकांमार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या ५ लाख रुपयापर्यंतच्या आणि १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्ज रक्कमेवरील १२ टक्के व्याजाच्या मर्यादेत व्याज परतावा महामंडळामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या घटकातील अधिकाधिक महिलांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केले आहे.
ही योजना महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या लोकसंचलित साधन केंद्र (OMRC) च्या सहाय्याने राबविण्यात येणार आहे. बचत गटात किमान ५० टक्के इतर मागास प्रवर्गातील महिला असतील असा बचत गट व्याज परतावा योजनेसाठी पात्र राहील. प्रथम टप्प्यातील कर्ज नियमित परतफेडीनंतर सदर बचत गट द्वितीय टप्प्यात १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज बँकेकडून मंजूर करुन घेण्यास पात्र होईल, बँकेकडून मंजूर केलेल्या कर्ज रक्कमेवरील कमाल १२ टक्के व्याजाच्या मर्यादेत व्याज परतावा ओबीसी महामंडळामार्फत अदा करण्यात येईल, या योजनेचे स्वरूप, अर्जदाराच्या पात्रतेच्या अटी व शर्ती, अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे याबाबत सविस्तर माहिती दिनांक ०७ जून २०२२ च्या शासन निर्णयात देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत ओबीसी प्रवर्गातील लाभार्थींसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता राज्य व देशांतर्गत उच्च शिक्षणाकरिता ‘शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना’ त्याचप्रमाणे परंपरागत व्यवसायात कार्यरत व इतर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेल्या युवक-युवतींसाठी ‘कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना’ देखील अंमलात आणली आहे.
राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील अधिकाधिक पात्र महिलांनी ‘महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा’ योजनेचा लाभ घेवून स्वावलंबी व आत्मनिर्भर व्हावे व राज्याच्या आर्थिक विकासात आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री. वडेट्टीवार यांनी केले आहे.
*****
संध्या गरवारे/विसंअ/
