मुंबई, दि. १७ : राज्यात कौशल्य, रोजगार, उद्योजकतेबरोबर नाविन्यतेस प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता जिल्हा कार्यकारी समिती’ स्थापन करण्यात येत असल्याची माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे उपाध्यक्ष असतील. त्याचबरोबर महापालिका आयुक्त किंवा नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक, कृषी विज्ञान केंद्राचे प्रतिनिधी, स्थानिक आयटीआयचे प्राचार्य याबरोबरच माविम आणि उमेद अभियानाचे प्रतिनिधी, खाजगी इन्क्युबेशन सेंटरचे प्रतिनिधी, जिल्ह्यातील मान्यताप्राप्त स्टार्टअपचे प्रतिनिधी, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी आदी सदस्य या समितीवर असतील. जिल्हा कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. यासंदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला आहे, असे मंत्री श्री. टोपे यांनी सांगितले.
जिल्ह्याचा कौशल्य विकास आराखडा आणि नवीन संकल्पनांचा आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी या समितीची राहील.
उद्योगकेंद्रित कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे आणि नवउद्योजक घडविणे हे या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट्य असेल.
त्याचबरोबर स्टार्टअप्स परिसंस्थेचा विकास करण्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयात, आयटीआयमध्ये नाविन्यता कक्षाची स्थापना करुन त्याद्वारे जिल्ह्यातील नवउद्योजक तसेच स्टार्टअप्सना मार्गदर्शन करण्यात येईल. जिल्ह्याच्या खरेदी प्रक्रियेत स्टार्टअप्सना प्राधान्य देण्यास सहकार्य करण्यात येईल. स्टार्टअप्सना क्वालिटी टेस्टिंग, पेटंटसाठी सहाय्य करण्यात येईल. महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयात महिला उद्योजकता कक्षाची स्थापना करण्यात येवून त्याद्वारे सर्व स्तर व वयोगटातील महिलांना उद्योजकतेसाठी मार्गदर्शन व आवश्यक ते सहाय्य करण्यात येईल. जिल्ह्यामध्ये कौशल्य व रोजगाराभिमुख तसेच नाविन्यतेच्या योजनांच्या प्रचार व प्रसारासाठी गौरवपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या व्यक्ती, संस्थांना ही समिती सन्मानपत्र प्रदान करुन त्यांचा गौरव करेल.
मोठ्या उद्योगांशी चर्चा करुन त्याप्रमाणे आयटीआयमध्ये सुसंगत प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम लागू करणे, कामगार बाजाराचा कल ओळखणे, रोजगाराची मागणी आणि पुरवठा यांचा आढावा घेणे, ग्रामीण स्तरावरील स्थानिक कौशल्ये तसेच नवीन संकल्पना शोधून त्यांना प्रोत्साहन देणे, महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हिरकणीसारख्या कार्यक्रमाचे आयोजन करणे असे विविध उपक्रम राबविण्यासंदर्भात या समितीकडून नियोजन करण्यात येईल. समितीची दर महिन्याला बैठक घेण्याबाबत सूचीत करण्यात आले असल्याचे मंत्री श्री. टोपे यांनी सांगितले.
०००
