Monday, August 8, 2022
महासंवाद
  • मुख्य पृष्ठ
  • आमच्याविषयी
  • वृत्त विशेष
  • विशेष लेख
    • माझी कथा
  • जिल्हा वार्ता
    • कोकण
      • ठाणे
      • पालघर
      • रत्नागिरी
      • रायगड
    • पुणे
      • पुणे
      • सोलापूर
      • सातारा
    • कोल्हापूर
      • कोल्हापूर
      • सांगली
      • सिंधुदुर्ग
    • नाशिक
      • नाशिक
      • अहमदनगर
      • जळगाव
      • धुळे
      • नंदुरबार
    • औरंगाबाद
      • औरंगाबाद
      • जालना
      • बीड
    • लातूर
      • लातूर
      • उस्मानाबाद
      • नांदेड
      • परभणी
      • हिंगोली
    • अमरावती
      • अमरावती
      • अकोला
      • बुलढाणा
      • यवतमाळ
      • वाशिम
    • नागपूर
      • नागपूर
      • गडचिरोली
      • गोंदिया
      • चंद्रपूर
      • भंडारा
      • वर्धा
    • महाराष्ट्र परिचय केंद्र
      • नवी दिल्ली
      • पणजी
  • लोकराज्य
  • विशेष अधिवेशन २०२२
  • जय महाराष्ट्र
  • लढा कोरोनाशी
  • संपर्क
No Result
View All Result
  • मुख्य पृष्ठ
  • आमच्याविषयी
  • वृत्त विशेष
  • विशेष लेख
    • माझी कथा
  • जिल्हा वार्ता
    • कोकण
      • ठाणे
      • पालघर
      • रत्नागिरी
      • रायगड
    • पुणे
      • पुणे
      • सोलापूर
      • सातारा
    • कोल्हापूर
      • कोल्हापूर
      • सांगली
      • सिंधुदुर्ग
    • नाशिक
      • नाशिक
      • अहमदनगर
      • जळगाव
      • धुळे
      • नंदुरबार
    • औरंगाबाद
      • औरंगाबाद
      • जालना
      • बीड
    • लातूर
      • लातूर
      • उस्मानाबाद
      • नांदेड
      • परभणी
      • हिंगोली
    • अमरावती
      • अमरावती
      • अकोला
      • बुलढाणा
      • यवतमाळ
      • वाशिम
    • नागपूर
      • नागपूर
      • गडचिरोली
      • गोंदिया
      • चंद्रपूर
      • भंडारा
      • वर्धा
    • महाराष्ट्र परिचय केंद्र
      • नवी दिल्ली
      • पणजी
  • लोकराज्य
  • विशेष अधिवेशन २०२२
  • जय महाराष्ट्र
  • लढा कोरोनाशी
  • संपर्क
No Result
View All Result
महासंवाद
No Result
View All Result

मंत्रिमंडळ निर्णय : दि. १४ जुलै २०२२

Team DGIPR by Team DGIPR
July 14, 2022
in slider, Ticker, वृत्त विशेष
Reading Time: 1 min read
0
मंत्रिमंडळ निर्णय : दि. १४ जुलै २०२२
Share on WhatsAppShare on TwitterShare on Facebook

पेट्रोल करात पाच, तर डिझेलच्या करात तीन रुपयांची कपात

राज्यातील पेट्रोलच्या करात पाच रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलच्या करात तीन रुपये इतकी कपात करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. कर कपातीचा निर्णय आज ( १४ जुलै) मध्यरात्रीपासून लागू होईल.

पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक राज्यातील पेट्रोलच्या करात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कर कपातीमुळे राज्यातील जनतेला महागाईपासून दिलासा मिळेल. या कर कपातीच्या घोषणेमुळे राज्यातील जनतेला ६ हजार कोटी रुपयांच्या करातून दिलासा मिळेल.

—०— 

राज्यात ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी – २.०’ राबविणार

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी – २.० राबविण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्याने २०१४ ते २०२१  या कालावधीत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान यशस्वीपणे राबविले असून याबाबत राष्ट्रीय स्तरावर राज्यास उत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य म्हणून सातत्याने गौरव करण्यात आला आहे. या अभियानासाठी १२ हजार ४०९ कोटी ३१ लाख रुपये खर्च येणार आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी नगर विकास विभागामार्फत करण्यात येईल. अभियानाकरिता राज्याचा हिस्सा म्हणून ६ हजार ५३१ कोटी ४६ लाख रुपयांचा निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली. एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरात भूमीगत गटारांचे जाळे उभारणे व नवस्थापित नगरपरिषद/नगरपंचायतींच्या घनकचरा संकलन व वाहतुकीकरिता राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

या निर्णयामुळे कचरामुक्त शहरे व शाश्वत स्वच्छता निर्माण होऊन शहरातील नागरीकांच्या जीवनमानाचा दर्जा निश्चितपणे उंचावणार आहे.

—०— 

राज्यात अमृत २.० अभियान राबविणार

राज्यामध्ये केंद्र शासनाच्या अमृत २.० अभियानाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यामध्ये सुमारे ५० टक्के लोकसंख्या नागरी भागामध्ये राहात असून राज्यात एकूण ४१३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. राज्यात २०१५ पासून अमृत १.० योजना राबविण्यात येत आहे परंतु ती केवळ राज्यातील ४४ शहरांपुरती मर्यादित होती. राज्याच्या नागरी भागामध्ये मुलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव दूर करण्यासाठी ही योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0) राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल.

सर्व शहरातील घरांना नळ जोडणी देऊन पाणीपुरवठ्याच्या बाबतीत शंभर टक्के स्वयंपूर्ण करणे, जलस्त्रोत पुनरुज्जीवन व शहरातील मोकळ्या जागेमध्ये उद्याने व हरित क्षेत्र विकसित करणे आणि ४४ अमृत १.० शहरांमध्ये शंभर टक्के मल प्रक्रिया व मलनि:स्सारण जोडणी देणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

अमृत २.० अभियानांतर्गत राज्यात एकूण २७ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या निधीचे प्रकल्प हाती घेण्यात येतील त्याकरिता ९ हजार २८५ कोटी रुपयांचे केंद्रीय अर्थसहाय्य प्राप्त होईल आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्यांच्या वर्गीकरणानुसार उपलब्ध होणारा आर्थिक हिस्सा व राज्य शासनाचे अर्थसहाय्य मिळून सुमारे १८ हजार ४१५ कोटी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. या अभियानांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या निधीतून पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी ५२.८१ टक्के, मल नि:स्सारण प्रकल्पांसाठी ४१.३५ टक्के व जलस्त्रोतांच्या पुनरुज्जीवनासाठी तसेच हरित क्षेत्र प्रकल्प विकसित करण्यासाठी ५.८४ टक्के निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. या अभियानांतर्गत दशलक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांना दहा टक्के किंमतीचे प्रकल्प  सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर (PPP) घेण्यात येणार आहेत. त्याकरिता कमाल साठ टक्के मर्यादेपर्यंत व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF) उपलब्ध करुन दिला जाईल.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उच्चाधिकार सुकाणू समिती (SHPSC) गठित केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शहरी भागात शाश्वत पाणीपुरवठा व्यवस्था निर्माण होऊन शहरातील नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा निश्चितपणे उंचावणार आहे तसेच राज्यातील शहरे अधिक स्वच्छ व सुंदर होतील.

—०— 

बाजार समितीच्या निवडणुकीमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार

राज्यातील बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये थेट मतदान करता येईल असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. त्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३  मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

ज्यांच्याकडे दहा आर इतकी जमीन असेल अशा १८ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या आणि पाच वर्षांमध्ये किमान तीन वेळा संबंधित बाजार समितीत आपल्या कृषी मालाची विक्री केली असेल, अशा शेतकऱ्याला थेट मतदान करता येईल.

बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व खातेदार शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार दिल्यामुळे सातबाराधारक खातेधारक शेतकरी हाच निकष ठेवून प्रचलित अधिनियमात सुधारणा करुन खालीलप्रमाणे फायदे होणार आहेत. बाजार समितीचे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि बहुउद्देशीय सहकारी संस्था व ग्रामपंचायत मतदार संघ हे मर्यादित स्वरूपाचे मतदार संघ संपुष्टात येतील. सध्या ग्रामपंचायत मतदार संघामधून बऱ्याच ठिकाणी शेती नसणारे ग्रामपंचायत सदस्य मतदान करतात. जे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत नाही म्हणून शेतकरी खातेदारामधून निवडणूक झाल्यास शेतकरी प्रतिनिधीची निवड प्रत्यक्ष शेतकऱ्यामधून होईल.

—०—

नगराध्यक्ष थेट जनतेमधून निवडून देता येणार

नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे अध्यक्ष हे थेट जनतेमधून निवडणे, अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी पाच वर्ष करणे तसेच थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षांविरुद्ध पहिल्या  अडीच वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही, असा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात अधिनियमात सुधारणा करून अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये २०२० मध्ये झालेल्या सुधारणानुसार, राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये अध्यक्ष नगरसेवकांमधून निवडून देण्यात येत होते. तसेच अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी हा अडीच वर्षांचा होता व अध्यक्षांविरुद्ध पहिल्या एक वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही अशी तरतूद होती.

नजीकच्या काळात मोठ्या प्रमाणात नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुका प्रस्तावित असून, सदर नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे कामकाज सुरळीतपणे सुरू राहण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात संबंधित कलमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

—०—

सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून होणार

राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील निवडणुकांमध्ये सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम -१९५८ च्या कलमांमध्ये सुधारणा करण्याच निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सध्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंचाची निवड करण्याची पद्धत आहे. मात्र लोकांमधून सरपंच निवडल्यास ग्रामपंचायतींचे काम अधिक परिणामकारक होईल, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय विशेष ग्रामसभेसमोर शिरगणतीद्वारे साध्या बहुमताने सरपंचावरील अविश्वास प्रस्ताव घेता येईल. मात्र सरपंच किंवा उपसरपंचांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या कालावधीत आणि पंचायतीची मुदत समाप्त होण्याच्या सहा महिन्यांच्या आत असा कोणताही अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही.

—०—

आणीबाणीमधील बंदिवास सोसावा लागलेल्यांना पूर्वीप्रमाणेच मानधन

देशात आणीबाणीच्या काळात बंदिवास सोसावा लागलेल्या व्यक्तींना पूर्वीप्रमाणेच मानधन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या संदर्भातील विनंती लोकप्रतिनिधी यांनी शासनास केली होती. या योजनेंतर्गत १ ऑगस्ट, २०२२ पासून मानधन अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा १० हजार रुपये व त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस / पतीस ५ हजार रुपये मानधन, तर एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा ५ हजार रुपये  तर त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस / पतीस २ हजार ५०० रुपये इतके पूर्वीप्रमाणेच मानधन देण्यात येईल.

लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर झालेल्या विपरीत परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर खर्चात काटकसर करण्यासाठी ही योजना ३१ जुलै, २०२० रोजी बंद करण्यात आली होती.

योजना बंद झाल्याच्या कालावधीपासून योजना मंजूर झालेल्या व्यक्तींना थकबाकी देण्याससुद्धा मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे नव्याने अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२२ राहणार आहे. यासाठी आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्या व्यक्तींनी ३ जुलै, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या परिशिष्टातील शपथपत्रासह अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक राहील.

—०—

जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या कालावधीत वाढ

जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ हा तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

जिल्हा परिषद  अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समिती सभापती  व उपसभापती  पदाचा कार्यकाळ  हा  अधिकृत राजपत्रातील आदेशाद्वारे राज्य सरकार तीन महिन्यांपर्यंत वाढवू शकते. हा कालावधी वाढविताना एकूण कालावधी हा कलम 10 मधील कालावधीशी सुसंगत असेल. या सुधारणेबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल.

—०—

मागील बातमी

अन्यथा ती दोन गावे वाहून गेली असती !

पुढील बातमी

कोविडची मोफत बूस्टर मात्रा : महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करणार

पुढील बातमी
कोविडची मोफत बूस्टर मात्रा : महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करणार

कोविडची मोफत बूस्टर मात्रा : महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करणार

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ट्विटरवर फॉलो करा

My Tweets

महासंवाद ईमेल वार्तापत्र मिळवा

तुमचा ईमेल नोंदवा आणि महासंवादचे वार्तापत्र ईमेलवर मिळवा.

वृत्त संग्रह

August 2022
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
« Jul    

फेसबुक पेज लाईक करा

फेसबुक पेज लाईक करा

छायाचित्र दालन

WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.29.13 PM (1)
WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.29.01 PM
WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.29.13 PM
WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.36.02 PM
WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.36.02 PM (1)
WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.29.12 PM
WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.36.02 PM (2)
WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.29.13 PM (1)

महत्त्वाचे दुवे

  • महाराष्ट्र शासन
  • शासन निर्णय
  • मंत्रिमंडळ निर्णय
  • माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय
  • महान्यूज
  • महाराष्ट्र पोलीस
  • लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग

वाचक

  • 4,349
  • 9,968,717

महासंवाद विषयी

महासंवाद

महाराष्ट्र शासनाच्या प्रसिद्धी व जनसंपर्काच्या कामाचे संपूर्ण समन्वयन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय करते. शासन निर्णय, लोकाभिमुख योजना, महत्त्वाच्या शासकीय घोषणा, मंत्रिमंडळ निर्णय आदींची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम ‘महासंवाद’ द्वारे केले जात आहे. अचूक, अधिकृत आणि वस्तुनिष्ठ माहितीसाठी एकमेव ‘महासंवाद’!

  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                sankalpsesiddhi
  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -
  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -

©️ २०२० महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचा हा अधिकृत ब्लॉग आहे. ‘महासंवाद’ या ब्लॉगवर प्रकाशित मजकूर महाराष्ट्र शासनाशी संबंधित आहे, हा मजकूर आहे तसा मुद्रित करण्यास पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही.

No Result
View All Result
  • मुख्य पृष्ठ
  • आमच्याविषयी
  • वृत्त विशेष
  • विशेष लेख
    • माझी कथा
  • जिल्हा वार्ता
    • कोकण
      • ठाणे
      • पालघर
      • रत्नागिरी
      • रायगड
    • पुणे
      • पुणे
      • सोलापूर
      • सातारा
    • कोल्हापूर
      • कोल्हापूर
      • सांगली
      • सिंधुदुर्ग
    • नाशिक
      • नाशिक
      • अहमदनगर
      • जळगाव
      • धुळे
      • नंदुरबार
    • औरंगाबाद
      • औरंगाबाद
      • जालना
      • बीड
    • लातूर
      • लातूर
      • उस्मानाबाद
      • नांदेड
      • परभणी
      • हिंगोली
    • अमरावती
      • अमरावती
      • अकोला
      • बुलढाणा
      • यवतमाळ
      • वाशिम
    • नागपूर
      • नागपूर
      • गडचिरोली
      • गोंदिया
      • चंद्रपूर
      • भंडारा
      • वर्धा
    • महाराष्ट्र परिचय केंद्र
      • नवी दिल्ली
      • पणजी
  • लोकराज्य
  • विशेष अधिवेशन २०२२
  • जय महाराष्ट्र
  • लढा कोरोनाशी
  • संपर्क

©️ २०२० महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचा हा अधिकृत ब्लॉग आहे. ‘महासंवाद’ या ब्लॉगवर प्रकाशित मजकूर महाराष्ट्र शासनाशी संबंधित आहे, हा मजकूर आहे तसा मुद्रित करण्यास पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही.