मालेगाव, दि. 30 (उमाका वृत्तसेवा) : राज्य शासनाच्या सर्व विभागांनी आपापल्या जिल्ह्यात सांघिकपणे कार्य करीत विकास कामांना गती द्यावी. लोककल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय द्यावा, असे निर्देश राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
मालेगाव येथील तालुका क्रीडा संकुलात आज सकाळी नाशिक विभागाच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. या बैठकीस विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार सर्वश्री दादाजी भुसे, गुलाबराव पाटील, मौलाना मुफ्ती मोहंमद इस्माईल, चिमणराव पाटील, किशोर पाटील, चंद्रकांत पाटील, बबनराव पाचपुते, दिलीप बोरसे, डॉ. राहुल आहेर, नितीन पवार, सुहास कांदे, फारुक शाह, आमदार श्रीमती मंजुळा गावित, लता सोनवणे, नाशिक विभागाचे महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी. (नाशिक), नाशिक विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक बी. जी. शेखर-पाटील, नाशिकचे पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड (नाशिक), यांच्यासह विविध विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्य शासन जनतेप्रति संवेदनशील आहे. त्यामुळेच थेट विभागस्तरावर जाऊन विकास कामांचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आज नाशिक विभागाचा आढावा घेतला आहे. सध्या पावसाळ्याचे दिवस सुरू आहेत. या कालावधीत यंत्रणांनी अधिक सतर्क राहावे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे तातडीने पूर्ण करून अहवाल सादर करावा. पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण योजनेचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. त्याबाबत तात्काळ निर्णय घेण्यात येईल. राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत येणारे रस्ते, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळांतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजवावेत. जिल्ह्यातील दळणवळण सुयोग्य राहण्यासाठी रस्त्यांची परिस्थिती सुधारावी. नागरिकांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घेताना नवीन कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार होतील, याचीही दक्षता घ्यावी. त्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी विभागात, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात सनियंत्रण करावे. आवश्यक तेथे मूलभूत सोयीसुविधांची पूर्तता करावी. शासनस्तरावरुन मंजुरी आवश्यक असलेल्या बाबींचे परिपूर्ण प्रस्ताव शासनास सादर करावेत. जिल्हा नियोजन समितीतून औषधे आणि जीवनाश्यक वस्तू खरेदीस परवानगी देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील सिंचन क्षेत्र वाढविण्यावर राज्य शासनाचा भर आहे. त्यासाठी नेहमीच प्राधान्य राहील. त्याचाच एक भाग म्हणून पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गिरणा खोऱ्यात वळविण्यासाठी तातडीने आवश्यक ते प्रस्ताव सादर करावेत. जळगाव येथील केळी संशोधन प्रकल्प, धुळे येथील औद्योगिक वसाहतीचे विस्तारीकरण, नंदूरबार जिल्ह्यातील वीज वितरण उपकेंद्र, नाशिक जिल्ह्यातील नार- पार- गिरणा योजनेचे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केल्यास राज्य शासनाच्या स्तरावरून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तसेच अहमदनगर येथील संरक्षण दलाच्या जागेच्या भूसंपादबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी खासदार हेमंत गोडसे, आमदार किशोर पाटील, आमदार दादाजी भुसे, आमदार डॉ. राहुल आहेर, आमदार मुफ्ती मोहंमद इस्माईल यांनी आपापल्या विभागातील अडी-अडचणी सांगत त्या सोडविण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, धुळयाचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जळगावचे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान व त्याचबरोबर प्रलंबित प्रस्तावांची माहिती दिली.
विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी विभागातील पाऊस, पेरणी, धरणांमधील जलसाठा, प्रधानमंत्री आवास योजना, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांसाठी राबविण्यात आलेल्या ‘उभारी’ योजनेची सविस्तर माहिती दिली. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंत्यांनी नार- पार- गिरणा योजनेची माहिती दिली. महसूल उपायुक्त रमेश काळे यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे, नंदूरबार येथील विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
