‘छत्रपती संभाजीनगर, ‘धाराशिव’, ‘लोकनेते दि.बा.पाटील नवी मुंबई विमानतळ’ नावे शासकीय ठरावानुसार दोन्ही सभागृहात मंजूर
मुंबई, दि. 25 : महाराष्ट्र विधानसभा नियम 110 अन्वये शासकीय ठरावात औरंगाबाद शहराचे नाव ‘छत्रपती संभाजीनगर’, उस्मानाबादचे नाव ‘धाराशिव’ तसेच नवी मुंबई येथील विमानतळाला ‘लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई विमानतळ’ अशा नावांना सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली.
औरंगाबाद शहराचे नाव ‘छत्रपती संभाजीनगर’, उस्मानाबादचे नाव ‘धाराशिव’ तसेच नवी मुंबई येथील विमानतळाला ‘लोकनेते दि.बा.पाटील नवी मुंबई विमानतळ’ असे नाव देण्याची शिफारस भारत सरकारला करण्याचा शासकीय ठराव विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तर विधानपरिषदेत सभागृह नेते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला.
००००
विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे तैलचित्र लावणार – विधानसभा अध्यक्ष
मुंबई, दि. 25 : विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचे तैलचित्र लावण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. पुढील तीन महिन्यात हे तैलचित्र लावण्याचे काम पूर्ण करणार असल्याची घोषणा विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभेत केली.
००००
राज्यात ‘माझा एक दिवस बळीराजासोबत’ अभियान राबवणार – कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार
मुंबई, दि. 25 : शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि अडीअडचणी जाणून घेण्यासाठी राज्यात ‘माझा एक दिवस बळीराजासोबत’ अभियान राबवून कृषी धोरण तयार करणार असल्याची घोषणा कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानसभेत केली.
या अभियानात शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखणे यासाठी कृषी, महसूल आणि ग्रामविकास विभागाच्या सहकार्याने एकत्रितरित्या हे अभियान येत्या 1 सप्टेंबरपासून तीन महिन्याच्या कालावधीमध्ये राबविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांसोबत लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी दिवसभर राहणार असून त्यांची दिनचर्या जाणून घेणार आहेत. या दरम्यान त्यांच्या अडीअडचणी जाणून आत्महत्यांच्या कारणांची मीमांसा देखील करणार आहेत. विशेषत: विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा अभ्यास करुन कृषी धोरण तयार करण्यात येणार आहे. या कृषी धोरणासाठी कृषी विद्यापीठ आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे अभिप्राय व सूचना घेण्यात येणार आहेत. राज्याचे कृषी धोरण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री श्री. सत्तार यांनी यावेळी दिली.
0000
विना अनुदानित शाळांच्या स्वमान्यतेची प्रक्रिया सुटसुटीत करणार
मुंबई, दि. 25 : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विना अनुदानित शाळांच्या स्व मान्यतेची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यासाठी एक स्वतंत्र प्रणाली विकसित करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विना अनुदानित शाळांच्या स्व मान्यतेची प्रकरणे प्रलंबित असल्याबाबत सदस्य नागोराव गाणार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. केसरकर बोलत होते.
राज्यात शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विना अनुदानित शाळांना दर तीन वर्षांनी स्व मान्यता घ्यावी लागते. सद्यस्थितीत प्रलंबित असलेल्या सर्व शाळांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया तातडीने करण्यासंदर्भात विभागाला निर्देश देण्यात आले असल्याचेही श्री. केसरकर यांनी सांगितले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य डॉ. सुधीर तांबे, किरण सरनाईक यांनी सहभाग घेतला होता.
0000
