मुंबई, दि. 6 : केंद्र सरकारच्या जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत विहित निकषापेक्षा जादा दरडोई खर्च असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या २ व जिल्हा परिषदेच्या २५३ अशा सुमारे ३१४ कोटी रुपयांच्या २५५ ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या प्रस्तावांना आज मान्यता देण्यात आली. पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल, महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, जलजीवन मिशनचे अभियान संचालक ऋषिकेश यशोद, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणेचे आयुक्त सी. डी. जोशी उपस्थित होते.
जल जीवन मिशन हा केंद्र शासनाचा महत्वाकांक्षी व कालबद्ध कार्यक्रम असून त्यांतर्गत 2024 पर्यंत देशातील सर्व ग्रामीण कुटुंबांना वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे दरडोई ५५ लिटर मानकाप्रमाणे शाश्वत व गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. शासनाच्या दि.२९.०६.२0२२ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी दरडोई खर्चाचे सुधारीत निकष निश्चित करण्यात आले आहे.
०००
