नागपूर, दि. 11 : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शेतीमध्ये तुषार क्रांती घडवून आणण्याचे अभिवचन दिले आहे. महाराष्ट्र शासन यासाठी विविध क्षेत्रात आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करेल. तसेच ड्रोन शेतीच्या प्रचारासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करेल, असे आश्वासन राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज येथे दिले.
वनामती व अॅग्रो व्हिजनमार्फत आज वनामती येथील सभागृहात ‘शेतीसाठी ड्रोनचे महत्व’, एक दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
व्यासपीठावर केंद्रीय दळणवळण व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, परभणी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू इंद्रमनी मिश्र, आदिवासी विभागाचे अप्पर आयुक्त रवींद्र ठाकरे, ऍग्रो व्हिजनचे सी.डी. माई, रवी बोरटकर, रमेश मानकर, डॉ. गोरंटीवार, श्रीधरराव ठाकरे आदी उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मार्गदर्शनात ‘ड्रोन शेती’संदर्भात राज्य शासन बँक सबसिडी, पायलट ट्रेनिंग, समूह शेती गटाला यासाठी कर्ज व्यवस्था, तसेच वेगवेगळ्या क्षेत्रातून या ‘स्टार्टअप ‘ उद्योगाला मान्यता देण्याचा मसुदा लवकरच तयार करेल. कृषी मंत्रालयाच्या या मसुद्याला राज्य शासनाची मान्यता घेऊन नवी दिल्ली येथे केंद्रीय विविध संघटनांसोबत चर्चेसाठी सादर करण्यात येईल, अशी ग्वाही यावेळी कृषीमंत्र्यांनी दिली.
यावेळी त्यांनी राज्यात एक दिवस बळीराजासोबत सुरू असलेल्या अभियानाची माहिती दिली. तसेच केंद्र शासनाप्रमाणे मुख्यमंत्री किसान योजना तयार करण्याबाबत राज्य शासन विचार करत असून शेतकऱ्यांना कोणत्याही आणीबाणीच्या परिस्थितीत किमान आर्थिक गरजा पुरवता याव्या यासाठी विविध योजना कृषी विभाग मार्फत आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘ड्रोन शेती ‘ तंत्रज्ञान हे अतिशय उत्तम तंत्रज्ञान असून या नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमी खर्चात फायदेशीर शेती करणे आवश्यक आहे. फवारणीमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना विषबाधा होते. ‘ड्रोन तंत्रज्ञान’ यावर मात करणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे या संदर्भात अतिशय गांभीर्याने प्रयत्न करू, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्रीय दळणवळण व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ड्रोन तंत्रज्ञानाच्यामार्फत फवारणी तसेच पिकांना आवश्यक असणारे औषधी द्रव्य देण्याची गतिशील, फायदेशीर, नेमकी प्रक्रिया करणे सहज शक्य असल्याचे उदाहरणांसह सांगितले. जगामधल्या प्रगत ‘स्प्रिंकल टेक्नॉलॉजी’चा वापर यामध्ये करण्यात आला आहे. विदर्भ मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात आता समूह शेतीला पाठबळ मिळत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये ड्रोन शेतीमुळे रोजगार निर्मिती होईल. महाराष्ट्र शासनाने लघु मध्यम व सूक्ष्म रोजगार मंत्रालयामार्फत या प्रकल्पाला कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. जेणेकरून साधारणतः आठ लाखापर्यंत किंमत असलेल्या या ‘ड्रोन ‘ ला सहज कर्ज उपलब्ध होईल व या तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात शेतीमध्ये होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. त्यांनी यावेळी ऊसासाठी हार्वेस्टरची योजना तयार करण्यात यावी, अशी सूचना केली.
ड्रोन तंत्रज्ञान
देशात आज २०० च्या वर संस्थां शेती करण्यासाठी ड्रोन तयार करतात. ड्रोनद्वारे अतिशय गतीने फवारणी होते. १० मिनिटात १ एकर फवारणी होऊ शकते. त्यामुळे जिथे माणसाद्वारे एका दिवशी दोन ते तीन एकर फवारणी होते. तिथे ड्रोनद्वारे एका दिवशी दहा ते पंधरा एकर फवारणी करण्यात येते. ड्रोनद्वारे फवारणी केल्यास औषधांचे अगदी लहान लहान थेंब तयार होतात आणि समान रूपाने झाडांच्या पानावर पडतात. त्यामुळे औषधी आणि पाणी याची बचत होते. ऊसासारख्या उंच पिकावर जिथे माणसाद्वारे फवारणी करता येते. ड्रोनद्वारे सहज फवारणी केल्यास औषधी द्रव्य अधिक प्रमाणात पर्यावरणात पसरत नाही. फवारणी करणारी माणसे हानीकारक औषध संपर्कात येत नाही. पर्यावरण संरक्षण व जीवित हानी होत नाही. शेतीला मणुष्यबळाची कमी आहे. त्यावरही हा रामबाण उपाय आहे.
