अकोला,७ दि.(जिमाका)- जिल्ह्याचा विकास करताना तो समतोल असावा यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. सगळ्या भागांमध्ये सारखा विकास करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. निधीअभावी रखडलेल्या प्रकल्पांना चालना देऊ तथापि, प्रशासकीय दिरंगाई आणि कामांच्या गुणवत्तेतील चालढकल सहन केली जाणार नाही,असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस हे आज अकोला जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. अकोल्याचे पालकमंत्री म्हणून त्यांचा हा प्रथम दौरा. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. नियोजन भवनाच्या छत्रपती सभागृहात पार पडलेल्या या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतिभाताई भोजने, विधानपरिषद सदस्य आ. डॉ. रणजित पाटील, आ. किरण सरनाईक, आ. वसंत खंडेलवाल, विधानसभा सदस्य आ. गोवर्धन शर्मा, आ. प्रकाश भारसाकळे, आ. रणधीर सावरकर, आ. हरिष पिंपळे, आ. नितीन देशमुख, आ. आकाश फुंडकर तसेच विभागीय आयुक्त दिलीप पांढरपट्टे, अमरावती विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मिना, जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटीयार, पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर, मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी, उपायुक्त नियोजन किरण जोशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी गिरिश शास्त्री, सहायक नियोजन अधिकारी कैलास देशमुख तसेच सर्व यंत्रणाप्रमुख उपस्थित होते.
बैठकीच्या प्रारंभी मागील बैठकीच्या अनुपालन अहवालावर कामकाज झाले. या संदर्भात सर्व सदस्यांनी मांडलेले मुद्दे उपमुख्यमंत्र्यांनी ऐकून घेतले व त्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून होणाऱ्या सर्व कामांवर लावण्यात आलेली स्थगिती उठवण्यात आली असून लोकप्रतिनिधींनी आपल्या भागातील कामांचे प्रस्ताव पाठवावे.
खर्चाचा आढावा
प्रारंभी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्याच्या नियोजनाबाबत माहिती सादर केली. त्यानुसार, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत २१४ कोटी रुपयांचे नियतव्यय मंजूर आहे. त्यापैकी ६१ कोटी ७८ लक्ष १४ हजार रुपयांची प्राप्त तरतूद आहे. त्यापैकी ८ कोटी ५४ लक्ष रुपये यंत्रणांना वितरित करण्यात आले आहे. यापैकी सप्टेंबर महिनाअखेर ६ कोटी ७२ लक्ष रुपये खर्च झाला आहे.अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत ८६ कोटी १८ लक्ष ८९ हजार रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे. तर आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत १२ कोटी ४९ लक्ष रुपयांचा नियतव्यय मंजूर असून सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना असे तिन्ही मिळून ३१२ कोटी ६७ लक्ष ९८ हजार रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे, अशी माहिती देण्यात आली.
कामांच्या दर्जाबाबत तडजोड नाही
आपल्या संबोधनात श्री. फडणवीस म्हणाले की, जिल्ह्याच्या विकासाप्रति आपण सर्व सदस्य उत्तरदायी आहोत. अकोला जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिकाधिक निधी आणण्याचा प्रयत्न करु. जिल्ह्यातील विविध प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्यासाठी व कामे मार्गी लावण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत. ते पुढे म्हणाले की, जिल्ह्याचा विकास करताना तो समतोल असावा ह्याकडे विशेष लक्ष असेल. प्रशासनाने तात्काळ निर्णय घेऊन कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. प्रशासकीय दिरंगाई सहन केली जाणार नाही,असे त्यांनी निर्देश दिले. तसेच निधीच्या विनियोगातून होणाऱ्या कामांचा दर्जा हा उत्तम असलाच पाहिजे, त्यात कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही,असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शाळांच्या दुरुस्तीला प्राधान्य, सौर ऊर्जेची सोय
जिल्ह्यातील शाळांची दुरावस्था झाली आहे, त्याशाळांच्या दुरुस्तीसाठी शासन सकारात्मक असून ज्या शाळांची पटसंख्या जास्त आहे, त्या शाळांमधील दुरुस्तीची कामे प्राधान्याने हाती घ्यावे. शाळांमध्ये सौर उर्जेच्या माध्यमातून उजेडाची सोय करावी,असे निर्देश श्री. फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले.
शेतीसाठी सौरपंप, ग्रामिण भागातील फिडर्सना सौर उर्जेची जोड
जिल्ह्यातील शेती व कृषीपंपांच्या वीज जोडणीबाबत उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासन लवकरच दोन लाख सौरपंप देण्याची योजना राबविणार आहे. त्यात अकोला जिल्ह्याची मागणी नोंदवा, म्हणजे वीज जोडणीअभावी रखडलेला शेती सिंचनाचा प्रश्न सुटेल. तसेच ग्रामीण भागातील फिडर हे सौर ऊर्जा आधारित करण्यात येणार आहेत, त्यामुळे ग्रामीण भागात सलग १२ तास वीज पुरवठा करणे शक्य होईल.
ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष
जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतिभाताई भोजने, आ. प्रकाश भारसाकळे व अन्य सर्व सदस्यांनी ग्रामीण भागातील रस्ते कामांचा प्रश्न मांडला. त्यावर श्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या कामासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यासाठी आपण निर्णय घेऊ.
नवीन सिटी स्कॅन मशीन खरेदीसाठी निधी
आ.डॉ. रणजित पाटील यांनी ग्रामीण भागात शेतरस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या गौण खनिजाला रॉयल्टी माफ केली जावी अशी मागणी केली. त्यावर लवकरच निर्णय घेऊ असे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील सि.टी. स्कॅन मशिन आता जुने झाले असून ते नव्याने खरेदी करण्यासाठी ९ कोटी रुपयांची तरतूद करावी यामागणीवरही सकारात्मक प्रतिसाद श्री. फडणवीस यांनी दिला.
मुर्तिजापूर, बार्शी टाकळी येथे नवीन प्रशासकीय इमारतींचा प्रस्ताव
आ. हरिष पिंपळे यांनी मूर्तिजापूर व बार्शी टाकळी येथे नवीन प्रशासकीय इमारती बांधून सर्व कार्यालये एकाच ठिकाणी आणावे अशी मागणी केली. तर बार्शी टाकळी नगरपरिषदेला अग्निशमन केंद्र असावे त्यासाठीही निधीची मागणी आ. पिंपळे यांनी केली. तसेच १०८ रुग्णवाहिका ह्या नव्या खरेदी करुन दाखल कराव्या, अशी मागणीही श्री. पिंपळे यांनी केली.
नोव्हेंबर मध्ये सुरु होणार सुपर स्पेशालिटी
आ. रणधीर सावरकर यांनी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मध्ये पदभरतीचे काम गतिने करुन हे रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने चालविण्यासाठी लक्ष घालावे अशी मागणी केली. याबाबत श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, येत्या नोव्हेंबर पर्यंत पदभरतीबाबत कामे पूर्ण करुन हे रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने सुरु करण्याबाबत आपण प्रयत्न करु असेही सांगितले.
अकोला शहराच्या विकासासाठी अधिकचा निधी
आ. गोवर्धन शर्मा यांनी सांगितले की, अकोला शहर भागात विकासकामांसाठी अधिकाधिक निधी द्यावा. तसेच कॅनॉल रोडचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावून त्या कामासाठीही निधी द्यावा. तसेच ग्रामीण रस्त्यांना क्रमांक देण्याचे कामही जिल्हा परिषद यंत्रणेमार्फत पूर्ण करावे, जेणेकरुन शहरी हद्दीलगतच्या रस्त्यांच्या कामांचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी भुमिका आ. शर्मा यांनी मांडली.
आ. किरण सरनाईक म्हणाले की, मनपा हद्दीतील शाळांकडील कर वसुलीसाठी शाळा सिल केल्या जाणे थांबवावे. तसेच या शाळांना कर भरण्यासाठी निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी केली.
आ. नितीन देशमुख यांनी ग्रामिण भागातील रस्त्यांच्या कामांना चालना द्यावी. तसेच आलेगाव येथील बाळासाहेब ठाकरे शेतकरी भवनाच्या कामास निधी द्यावा अशी मागणी केली. तसेच डोंगरी भागातील विकास कामांसाठीही प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी केली.
आ. प्रकाश भारसाकळे यांनीही ग्रामीण भागातील शेतीपर्यंत जाण्याच्या रस्त्यांच्या कामांमध्ये झालेली दिरंगाई लक्षात आणून दिली. ह्या कामांना चालना देण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी केली.
