मंत्रिमंडळ निर्णय : दि. १३ डिसेंबर २०२२

जलयुक्त शिवार अभियान पुन्हा सुरु करणार

राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होणार

जलयुक्त शिवार अभियान २.० सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यापूर्वी जलयुक्त शिवार अभियान २०१५-२०१९ या कालावधीत राबविण्यात आले होते व ३९ लाख हेक्टर शेतीसाठी सिंचनाच्या सुविधा निर्माण झाल्या होत्या. आता नव्याने सुरु होणाऱ्या या अभियानात येत्या ३ वर्षात सुमारे ५ हजार गावे नव्याने समाविष्ट केली जातील.

जलयुक्त शिवार अभियान २२ हजार ५९३ गावात राबविण्यात आले व यामध्ये ६ लाख ३२ हजार ८९६ कामे पूर्ण झाली.  तसेच २० हजार ५४४ गावे जल परिपूर्ण झाली. या कामांमुळे २७ लाख टीसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली.  तसेच कृषीचे विशेषत: रब्बीतील उत्पादनही वाढले.  जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा-२ मध्ये प्रथम टप्प्यातील पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम न राबविलेल्या पात्र गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे घेण्यात येतील.  त्याचप्रमाणे ज्या गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाचा पहिला टप्पा राबविला गेला आहे पण अद्याप गावांमध्ये पाण्याची गरज आहे तेथे देखील ही कामे लोकसहभागातून करण्यात येतील.

या अभियानासाठी जलयुक्त शिवार अभियान पहिला टप्पा, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प व आदर्श गाव तसेच इतर पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे पूर्ण झालेली गावे वगळता उर्वरित गावे निवडण्यात येतील.  गाव आराखडा तयार करताना पाणलोट क्षेत्र हा नियोजनाचा घटक राहील.  अंतिम आराखड्याला ग्रामसभेची मान्यता झाल्यानंतर तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल.  गाव आराखड्यानुसार कामे झाल्यानंतर गावाचा जल परिपूर्णता अहवाल तयार करण्यात येईल.

पूर्ण झालेल्या योजनांसाठी देखभाल दुरुस्ती परिरक्षण देखील करण्यात येईल. गावांमधील ग्रामस्थांची जलसाक्षरता अभियानाद्धारे जनजागृती देखील करण्यात येईल. पिकाच्या उत्पादकतेमध्ये शाश्वतता आणणे त्याचप्रमाणे सामुहिक सिंचन सुविधा निर्माण करणे या व इतर बाबींचा आराखड्यामध्ये समावेश असेल.

जलयुक्त शिवार अभियानाच्या संनियंत्रणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या असतील.  कामे गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी ३ लाखांपेक्षा अधिकचे काम ई-निविदेमार्फत करण्यात येईल.  सर्व मृद व जलसंधारण कामाचे मॅपिंग करून नकाशे अद्ययावत करून जिओ पोर्टलवर टाकण्यात येतील.

—–०—– 

मुक्ताईनगर तालुक्यातील उपसा सिंचन योजनेस मान्यता

२६ हजार हेक्टर क्षेत्रास लाभ

जळगांव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती देण्याचा आणि त्यासाठी  २२२६ कोटी रुपयाच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

इस्लामपूर धरणातून जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील २१ गावे तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव-जामोद तालुक्यातील ५३ गावे तसेच संग्रामपूर तालुक्यातील ३० गावे अशी एकूण १०४ गावातील २५ हजार ८९८ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे.  जळगाव जिल्ह्यातील ८ हजार २४९ हेक्टर आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील १७ हजार ६४९ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे.

या प्रकल्पासाठी ५९७ हेक्टर जागेपैकी ४५८ हेक्टर भूसंपादन झाले आहे.  माती धरणाचे काम ६८ टक्के पूर्ण झाले असून कमांड एरियामध्ये ५ हजार १६२ शेततळी देखील घेण्यात येणार आहेत.

—–०—–

शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना

नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणार

शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणाऱ्या सलोखा योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  यासाठी सवलतीत मुद्रांक शुल्क नाममात्र १००० रुपये व नोंदणी फी १०० रुपये आकारण्यात येईल.

शेतजमिनीच्या ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये आपापसात वाद होतात. ते मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे.

या योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यात येईल.

या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल.  तसेच विविध न्यायालयातील प्रकरणे निकाली निघतील.  भूमाफियांचा अनावश्यक हस्तक्षेप सुद्धा होणार नाही.  महाराष्ट्रात एकूण जमिनधारकांची खातेसंख्या 3 कोटी 37 लाख 88 हजार 253 एवढी असून एकूण वहिवाटदार शेतकरी 1 कोटी 52 लाख इतकी आहे. शेत जमिनीच्या ताब्यासंदर्भात एकूण बाधित शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे 13 लाख 28 हजार 340 इतकी आहे. सलोखा योजनेत अर्ज केल्यानंतर तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी 15 दिवसात पंचनामा करणे आवश्यक आहे.

—–०—– 

आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५

रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार

राज्यातील आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी व तासिका कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या संदर्भात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्या होत्या.  त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जुलै २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २०२२ पासून नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  सेवा नियमित करण्याच्या दिनांकापासून सर्व प्रत्यक्ष लाभ त्यांना मिळतील. नियमित करण्यात येणाऱ्या प्राथमिक शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी ५ वर्षाच्या कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.

—–०—–

ग्रामीण कुटुंबांना सक्षम करणारे

सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार

खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड घालून. राज्यातील ग्रामीण कुटुंबांना सक्षम करणारे सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

निती आयोगाने सप्टेंबर 2021 मध्ये बहुआयामी गरीबी निर्देशांक (Multidimensional Poverty Index – MPI) प्रकाशित केला आहे. त्यात आरोग्य, शिक्षण व राहणीमान निकषांनुसार कुटुंबे वंचित असल्यास सर्व निकषांचा एकत्रितरित्या विचार करून गरीबीची  तीव्रता आणि गरीबीखाली जगत असलेल्या कुटुंबांची संख्या आणि टक्केवारी काढली आहे. त्यानुसार राज्यात अजुनही 14.9 टक्के लोक कोणत्याही एक किंवा अनेक प्रकारच्या  वंचिततेनुसार गरीब असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाच्या प्रत्येक विभागाची  योजना ही कुटुंबांच्या कोणत्यातरी एक किवा अनेक प्रकारच्या वंचिततेवर मात करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. या योजनांची मनरेगा योजनेशी सांगड घातल्यास केंद्र शासनामार्फत अधिकचा निधी मिळून एकूणच योजनांचे उद्दिष्ट आणि व्याप्ती यामध्ये वाढ होईल. यासाठी हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.

यामध्ये प्रत्येक विभागातील स्वयंप्रेरित व उत्कृष्ट असे कार्य करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी दत्तक घ्यावयाच्या गावांना नंदादीप गावे तसेच काही तालुक्यांना नंदादीप तालुके संबोधण्यात येईल.

या योजनेसाठी महिला व बालविकास, शालेय शिक्षण, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, इतर मागास, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन, कृषी, ग्रामीण विकास, मृद व जलसंधारण, महसूल, कौशल्य विकास, उच्च व तंत्र शिक्षण, मनरेगा, जलसंपदा तसेच पणन विभागाशी संबंधित कुटुंबे निवडण्यात येतील. या योजनेच्या सनियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येईल.

—–०—– 

सहकारी संस्थांच्या शासकीय थकहमीपोटी

बँकेस रक्कम अदा करण्याचा निर्णय

भविष्यात कोणत्याही साखर कारखान्यास शासन हमी नाही

सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी  शासनाने बँकेस रक्कम देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. एकूण १३ सहकारी संस्थांच्या बाबतीत हा निर्णय घेण्यात आला. यापोटी ९६.५३ कोटी रुपये रक्कम बँकेस देण्यात येईल. आजारी सहकारी साखर कारखाने, संस्था यांच्याकडून  कर्ज वसुलीसाठी त्यांच्या मालमत्तांची पुनर्रचना करुन संवर्धन किंवा उचित विल्हेवाट लावण्यासाठीचे प्रस्ताव महा एआरसी लि. या कंपनीपुढे  सादर करण्यात  येईल. भविष्यात शासन थकहमीपोटी कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्याला शासकीय हमी  देण्यात येणार नाही.

उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक-3.03 कोटी, नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म.नांदेड-25.03 कोटी, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक- 68.47 कोटी अशा या संस्था आहेत.

तत्कालीन प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला.  देवरा समितीने शिफारस केल्यानुसार खालील अटी व शर्ती विचारात घेण्यात येतील.

संबंधित बँकेने हमीपोटीची रक्कम मिळणेसंदर्भात या कर्जाच्या वसुलीसाठी शासनाच्या विरोधात विविध न्यायालयांमध्ये दाखल केलेले दावे/याचिका मागे घेणेत याव्यात, भविष्यात याबाबत कोणताही वाद उपस्थित करणार नाही अशा आशयाचे हमीपत्र शासनास सादर करावे, शासनाकडून हमीपोटी रक्कम प्राप्त झाल्यावर हमीवरील कर्जाचे सर्व खाते निरंक करुन तसा दाखला शासनास सादर करावा, भविष्यात या कारखान्यांच्या भाड्यापोटी किंवा विक्रीपोटी जी रक्कम बँकेस प्राप्त होईल त्यातून बँकेचे कर्ज वसूल झाल्यानंतर जर बँकेस काही रक्कम प्राप्त झाली तर, सदर रक्कम शासनास हमी कर्जापोटी परत करावी, समितीने शिफारस केलेल्या रकमा बँकेस देताना वित्त विभागाने रक्कम उपलब्धतेनुसार अदा करणेबाबत निर्णय घ्यावा.

—–०—– 

आंबेगावातील ‘शिवसृष्टी’ प्रकल्पास ५० कोटींचा निधी

पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील आंबेगाव बु. येथे साकारण्यात येणाऱ्या ‘शिवसृष्टी’ प्रकल्पास 50 कोटी रुपयांचा निधी विशेष बाब म्हणून अनुदान देण्याच्या निर्णयास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

आंबेगांव येथे महाराजा शिवछत्रपती प्रतिष्ठान यांच्यावतीने शिवसृष्टी प्रकल्प निर्माण करण्यात येत आहे. या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनातील प्रसंग व घटना आणि महाराष्ट्राच्या वैभवशाली इतिहासाचा परिचय करुन देणारी मांडणी करण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पात प्रतापगडावरील भवानीमाता स्मारक, माची, रायगडावरील बाजारपेठ, रायगड किल्ल्याचा देखावा राजगडावरील राजसभा, पाली दरवाजा प्रतिकृती,  खान्देरी व पन्हाळा लढाई देखावा, याशिवाय अँम्फिथियटर, प्रशासकीय इमारत-सरकारवाडा अनुषांगिक सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. मुळ प्रकल्प 438 कोटी 68 लाख रुपयांचा आहे. यातून 300 हून अधिक जणांना रोजगार मिळेल.

—–०—– 

गगनबावडा, मौजे संख येथे ग्राम न्यायालय

पदनिर्मितीसह मान्यता

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गगनबावडा व सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील संख येथे ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास व त्यासाठीची आवश्यक पदनिर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

गगनबावडा व संख येथील या दोन्ही ग्राम न्यायालयांसाठी दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (न्यायाधिकारी), लघुलेखक ग्रेड 3, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, बेलिफ कम शिपाई अशा प्रत्येकी पाच नियमित पदांच्या निर्मितीसाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

हे ग्राम न्यायालय आठवड्यातून एक दिवस भरेल. गगनबावडा येथे दर बुधवारी (शासकीय सुट्टी वगळून) न्यायालय भरेल. गगनबावडा तालुक्यातील एकूण 45 खेडी येतात.  या खेड्यांमधील एकूण 83 दिवाणी दावे व 93 फौजदारी खटले कोल्हापूरच्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत. गगनबावडा येथे दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी कोल्हापूर या न्यायालयातील अधिकारी, कर्मचारी ग्राम न्यायालयाचे कामकाज पाहतील.

संख येथील परिसरात 32 खेडी असून तेथील ग्रामस्थांना देखील आता या ग्राम न्यायालयाचा फायदा होईल. संख येथे दर शुक्रवारी ( शासकीय सुट्टी वगळून) न्यायालय भरेल. संख येथील ग्राम न्यायालयाचे कामकाज दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी जत या न्यायालयातील अधिकारी, कर्मचारी कामकाज पाहतील.

या दोन्ही ग्राम न्यायालय सुरु झाल्यावर त्या-त्या तालुक्यातील नागरिक, पक्षकार, वकील यांच्यासाठी सोय व न्यायदान प्रक्रिया लोकाभिमुख होणार आहे.

—–०—–

व्यवसायानुकूल वातावरण निर्माण करण्याकरिता

फौजदारी शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा

राज्यात‍ व्यवसायानुकूल वातावरण निर्माण करण्याकरिता (Ease of Doing Business) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी करण्याचा निर्णय  आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे काही कारावासाच्या शिक्षांचे निर्गुन्हेगारीकरण करण्यात येईल.

देशामध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि रोजगार निर्माण करण्याच्या उद्देशाने अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्यानुषंगाने राज्यात‍ही ही सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्य सरकारच्या विविध कायदे आणि नियमांच्या तरतुदींमध्ये आवश्यकतेनुसार विहित केलेल्या कारावासाच्या शिक्षेचे निर्गुन्हेगारीकरण (Decriminalization) करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव  (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने गुन्हेगारी शिक्षेच्या तरतुदींचा आढावा घेण्याचे, तसेच ही शिक्षा कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, गृह विभागाशी संबंधित असलेल्या अधिनियमातील दंड आणि कारावासाच्या तरतुदींचा आढावा घेण्यात आला.

या कायद्यांमधील कलमांच्या उल्लंघनासाठी असलेल्या फौजदारी शिक्षेच्या तरतुदींचे पुनर्विलोकन करण्याबाबत तसेच, या शिक्षा कमी करण्याकरिता उपाययोजना करण्याबाबतचे धोरण आखण्यात आले.   त्यानुषंगाने, महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम, 1951 मधील कलम 131 (ब) (दोन), कलम 90 (क) व कलम 118 तसेच महाराष्ट्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1953 मधील कलम 7(1), कलम 9 (3) (पोट कलम (2) मधील तरतूदींच्या अनुषंगाने) सुधारणा करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे.

—–०—–

शासनमान्य ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ

वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ

शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ करून वाचनसंस्कृतीला बळ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या वाढीमुळे 66 कोटी 49 लाख इतका वित्तीय भार पडेल.  जिल्हा व तालुका स्तरावरील अ आणि ब तसेच क आणि ड ग्रंथालयाना याचा लाभ मिळेल.  वाढणारी महागाई आणि वाचन साहित्याच्या वाढत्या किंमती यामुळे ग्रंथालयांकडून या संदर्भात वाढती मागणी होती.

—–०—– 

पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ

स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता

पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, पुणे आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

वर्ष 2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ तर 2022-23 शैक्षणिक वर्षापासून युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ यांना मान्यता असेल.

—–०—– 

महाधिवक्तांचा राजीनामा स्वीकृत

महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकृत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

श्री. कुंभकोणी यांची ७ जून २०१७ रोजी राज्याचे महाअधिवक्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ७ डिसेंबर २०१९ रोजी त्यांना तत्कालीन मंत्रिमंडळाने या पदावर कायम ठेवले.

तत्कालीन मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यानंतर १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी मंत्रिमंडळाने श्री. कुंभकोणी यांच्या राजीनाम्यावरील निर्णय ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत तात्पुरता स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.

—–०—— 

राज्यातील शाळांना अनुदानासाठी

११०० कोटीच्या खर्चास मान्यता

राज्यातील शाळांना अनुदान देण्याचा व त्यासाठी ११०० कोटी रुपये मान्यता देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 6 हजार 10 प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना तसेच 14 हजार 862 तुकड्यांना अनुदान मिळेल. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे 63,338 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे.

त्रुटींच्या पुर्ततेनंतर 20 टक्के अनुदानासाठी 367 शाळा पात्र असून 40 टक्के अनुदानासाठी 284 शाळा पात्र आहेत. 20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या 228 शाळांना 40 टक्के अनुदान देण्यात येईल.  तर 40 टक्के अनुदान घेत असलेल्या 2009 शाळांना 60 टक्के अनुदान देण्यात येईल. मुल्यांकनानुसार अनुदानास पात्र परंतु शासनाच्या स्तरावर अद्याप घोषित न केलेल्या 3122 शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्यात येईल. अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आलेल्या शाळांना अटी व शर्ती लागू राहतील.त्याच प्रमाणे त्रुटींची पुर्तता करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून एक महिन्याची मुदत देण्यात येत आहे. अन्यथा, पुढील एक महिन्यात अशा शाळा व तुकड्यांना स्वयं अर्थसाहाय्यित म्हणून मान्यता देण्यात येईल. ज्या शाळा यासाठी तयार होणार नाहीत, त्यांची मान्यता रद्द करण्याची  कार्यवाही करण्यात येईल.

—–०—— 

राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार

काजू बोर्डासाठी २०० कोटी रुपये

राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

काजूच्या लागवडीपासून प्रक्रिया आणि विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना पुढील 5 वर्षासाठी राबविण्यात येईल आणि त्यासाठी 1325 कोटी रुपये खर्च येईल. काजू बोर्ड भागभांडवल 200 कोटी रुपये करण्यासही मान्यता देण्यात आली. आंब्यासाठी स्वतंत्र बोर्ड स्थापन करण्यासही तत्वत: मान्यता देण्यात आली.

या योजनेत काजू लागवडीसाठी कलमे उपलब्ध करण्यासाठी रोपवाटीका निर्माण करण्यात येतील.  काजूची उत्पादकता वाढविणे, काजू बोंडावरील प्रकियेला चालना देणे, काजू उत्पादक शेतकरी आणि काजू प्रकल्प धारकाला अर्थसहाय करणे, लागवडीपासून प्रक्रीया व मार्केटींगचे मार्गदर्शन करणे तसेच रोजगार निर्मिती हे काम करण्यात येईल.  संपूर्ण कोकण विभाग व कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड व आजरा या भागात ही योजना राबविली जाईल.  यामध्ये रोपवाटिका स्थापन करणे, काजू कलमे योजना, शेततळ्यांची योजना, सिंचनाकरिता विहिरींकरिता अनुदान, कीड नियंत्रणासाठी पीक संरक्षण अनुदान, काजू तंत्रज्ञानावर प्रशिक्षण, काजू प्रक्रिया उद्योगाचे आधुनिकीकरण, काजू बोंडूवरील प्रक्रियेकरिता लघुउद्योग, ओले काजूगर काढणे अशी विविध कामे कृषी व फलोत्पादन विभागामार्फत करण्यात येतील.  तसेच कोकणातील जीआय काजूचा ब्रँड विकसित करणे, मध्यवर्ती सुविधा केंद्र उभारणे, 5 हजार मेट्रीक टन क्षमतेचे गोडावून प्रत्येक तालुक्यात उभारणे, काजू बी प्रक्रियेकरिता घेतलेल्या कर्जावर 50 टक्के व्याज अनुदान आदी जबाबदारी सहकार व पणन क्षेत्रावर टाकण्यात आली आहे.

—–०—— 

कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार

कालबाह्य तरतुदी काढणार

कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा व  कालबाह्य तरतुदी काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  वाढीव दंडाची तरतूद यात करण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

देशात रोजगार निर्मितीसाठी उद्योगांकरिता अनुकूल वातावरण आवश्यक आहे.  याकरिता केंद्र सरकारने कायदे व नियम सुलभ व्हावेत यासाठी याकरिता पावले टाकली आहेत.  व्यवसायाचे सुलभीकरण हा त्याचाच एक भाग आहे. या दृष्टीकोनातून केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत व्यवसायावरील नियामक अनुपालनाचे ओझे कमी करण्यावर व दंडाची रक्कम वाढविण्यावर चर्चा झाली. राज्य शासनाने, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांची एक समिती या संदर्भात नेमली होती.

यानुसार पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946 मधील कलम 104 व 106 (2) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र कामगारांचा किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम, 1983 मधील  कलम 10 (1) व 10 (2) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली:  महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजिवी कामगार (नोकरीचे नियमन व  कल्याण) अधिनियम, 1969, च्या कलम 3(3), कलम 27 मध्ये सुधारणा करण्यास तसेच कलम 27-1अ नव्याने समाविष्ट कऱण्यास मान्यता देण्यात आली. याचबरोबर, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, 1981 च्या कलम 3(3), कलम 27 मध्ये सुधारणा करण्यास व कलम 27 अ नव्याने समाविष्ट कऱण्यास आणि महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम, 1953 मधील कलम 17 अ व ब मध्ये सुधारणा करण्यास तसेच कलम 17 क नव्याने समाविष्ट कऱण्यास मान्यता देण्यात आली.

—–०——