मुंबई उपनगरातील पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी बैठक घेणार – मंत्री उदय सामंत
नागपूर दि 23 : इस्माईल युसुफ महाविद्यालय ते पंप हाऊस, बिंबिसार नगर ते आरे चेक नाका जंक्शन, ओबेराय मॉल रस्ता जंक्शन ते आरे चेक नाका जंक्शन या मार्गावर होणारी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी नागपूर अधिवेशन संपल्यानंतर संबंधित लोकप्रतिनिधी, विविध यंत्रणा यांची बैठक आयोजित करून मार्ग काढला जाईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.
मुंबई उपनगरातील पश्चिम द्रुतगती मार्गावर मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या वाहतूक कोंडीच्या अनुषंगाने सदस्य रवींद्र वायकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, इस्माईल महाविद्यालय ते पंप हाऊसपर्यंतच्या सेवा रस्त्याच्या कामाकरिता मे.करगवाल कन्स्ट्रक्शन यांना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी कार्यादेश दिले असून त्यानुसार काम सुरू करण्यात आले आहे.
या सर्विस रोडचे काम चांगल्या पद्धतीने पूर्ण होण्यासाठी शासनाच्या वतीने कारवाई केली जाईल, तसेच बायपासचे काम चांगल्या प्रकारे होईल या दृष्टीने प्रयत्न करणार. मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीसंदर्भात महापालिकेला सूचना दिल्या जातील. तसेच अनधिकृत बांधकामाच्या बाबत वस्तुस्थिती तपासून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री श्री सामंत यांनी सांगितले.
पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील ओबेरॉय जंक्शन ते आरे चेक नाका यादरम्यान सर्वोदय नगर येथील सेवा रस्त्यावर बेकायदेशीर उभ्या असणाऱ्या खाजगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांच्या गाड्यावर मुंबई पोलीस वाहतूक विभागामार्फत कारवाई करण्यात आली आहे. या मार्गावर वाहतूक विभागामार्फत गस्त करण्यात येत असून वाहतुकीस अडथळा आणणाऱ्या वाहनावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
0000
प्रवीण भुरके/ससं/
अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे तातडीने भरण्याची कार्यवाही करणार – मंत्री दीपक केसरकर
नागपूर, दि. 23 : अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर रिक्त झालेल्या तीन हजार 898 जागांवरील गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ या पदांची भरती प्रक्रिया जुलै 2023 पर्यंत, तर गट ‘अ’ आणि ‘ब’ मधील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असे मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
अनुसूचित जमाती संवर्गातील ज्या – ज्या कर्मचाऱ्यांनी वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, किंवा ज्या कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले आहे, अशा कर्मचाऱ्यांबाबत सदस्य सर्वश्री विनोद निकोले, डॉ. किरण लहामटे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी लक्षवेधीद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर बोलताना मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले, की नाम साधर्म्य यामुळे दिलेले दाखले जात प्रमाणपत्र पडताळणी निकषात अवैध ठरले आहेत. त्यामुळे 3 हजार 898 जागा रिक्त करण्यात आल्या आहेत. तसेच अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त भरावयाच्या 75 हजार जागांमध्ये आरक्षणाप्रमाणे अनुसूचित जमातीच्या जागा भरण्यात येतील. त्यामुळे नोकरीपासून वंचित राहिलेल्या मूळ आदिवासी बांधवांना 100 टक्के न्याय देण्यात येईल. याशिवाय असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत म्हणून पडताळणीसाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात येतील.
अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून अधिसंख्य पदावर सामावून घेण्यात आले आहे. त्यांना अनुकंपा किंवा पदोन्नतीचा लाभ देण्यात येत नाही, असेही मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.
०००००
गोपाळ साळुंखे/ससं/
अल्पसंख्याकांसाठीचा निधी अखर्चित राहणार नाही – मंत्री अब्दुल सत्तार
रिक्त पदभरती प्रकिया राबविणार
नागपूर, दि. 23 : अल्पसंख्याक समाज विकास योजनांसाठी असणारा निधी अखर्चित राहणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल तसेच रिक्त पदभरतीसंदर्भात तात्काळ कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी यासंदर्भात आज लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सत्तार बोलत होते.
मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत अल्पसंख्याक समुदायाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. या विभागाच्या अंतर्गत असलेले मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ तसेच महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळातील रिक्त जागा भरण्यासंदर्भात तीन महिन्यात कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम प्रलंबित राहणार नाही, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढला जाईल, अशीही माहिती मंत्री श्री.सत्तार यांनी दिली.
लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सदस्य अबू आझमी, आमिन पटेल, नितेश राणे यांनी सहभाग घेतला.
000
दीपक चव्हाण/विसंअ/
पुणे मनपामधील पाणीपुरवठा आणि मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाची कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य- उदय सामंत
नागपूर, दि. 23 : पुणे शहरासाठी समान पाणीपुरवठा योजना प्रकल्पांतर्गत कामे सप्टेंबर २०२३ पूर्वी आणि राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत पुणे शहरातील मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण नियंत्रित करणे या प्रकल्पाची कामे मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील. ही कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य सुनील कांबळे यांनी यासंदर्भात आज लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.
ते म्हणाले की, पुणे शहर हे भौगोलिकदृष्ट्या उंच व सखल भागांमध्ये विभागलेले आहे. त्यामुळे काही भागांमध्ये जादा दाबाने व जादा वेळेसाठी पाणी उपलब्ध आहे व काही भागामध्ये अत्यल्प पाणीपुरवठा करण्यात येतो. त्या अनुषंगाने पुणे शहरासाठी समान पाणीपुरवठा योजना २४x७ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुणे महानगरपालिकेने हाती घेतला आहे. या प्रकल्पामध्ये प्रामुख्याने टाक्या बांधणे, मुख्य दाब नलिका टाकणे, अस्तित्वातील वितरण व्यवस्थेचे पुनरूत्थान करणे, पंपिंग स्टेशन्स बांधणे तसेच नागरिकांच्या नळजोडांवर एएमआर मीटर्स बसविणे आदी बाबींचा अंतर्भाव आहे. हा प्रकल्प राबविण्याकरिता पाण्याच्या साठवण टाक्या बांधण्याकरिता एक निविदा, मुख्य दाब नलिका टाकण्याकरिता एक निविदा व शहराच्या जलशुध्दीकरण केंद्रनिहाय पाच निविदा, अशी ७ निविदांची प्रक्रिया राबविण्यात आलेली आहे. या निविदांपैकी पाण्याच्या ८२ साठवण टाक्यांपैकी आज अखेर ४२ टाक्यांची कामे पूर्ण झालेली असून २२ टाक्यांची कामे प्रगतीपथावर असून, टप्प्याटप्प्याने माहे सप्टेंबर २०२३ अखेर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
याशिवाय, राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत पुणे शहरातील मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण नियंत्रित करणे या प्रकल्पाची निविदा मान्य झाली असून कार्यादेश देण्यात आलेले आहेत. या प्रकल्पांतर्गत प्रामुख्याने एकूण ११ मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्रे बांधणे (एकूण क्षमता ३९६ एम.एल.डी.) व ५५ कि.मी. लांबीच्या मलवाहिन्या टाकणे प्रस्तावित आहेत. या ११ मैलापाणी शुध्दीकरण प्रकल्पांपैकी नायडू हॉस्पिटल (१२७ एम.एल.डी.), भैरोबा (७५ एम.एल.डी.), धानोरी (३३ एम.एल.डी.), वडगाव (२६ एम.एल.डी.) या मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्रांची कामे जागेवर सुरू करण्यात आलेली आहेत. तसेच ५५ कि.मी. लांबीच्या मलवाहिन्या टाकण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे काम विहित मुदतीत मार्च २०२५ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन असून योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर नदीचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.
लक्षवेधीवरील या चर्चेत सदस्य भीमराव तापकीर यांनी सहभाग घेतला.
000
दीपक चव्हाण/विसंअ/
न्यायालयीन आदेशाचा आदर राखून पवना प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनाची कार्यवाही – मंत्री शंभूराज देसाई
नागपूर दिनांक २३: पवना प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप प्रकरणी उच्च न्यायालयाने प्रकरण ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले असल्याने जमीन वाटपाची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. याप्रकरणी न्यायालयीन आदेश तपासून आणि निर्णयाचा आदर राखून काही मार्ग काढता येईल का, या संदर्भात शेतकरी, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांची बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
विधानसभा सदस्य सुनील शेळके यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. देसाई यांनी उत्तर दिले.
ते म्हणाले, पवना प्रकल्प १९६५ पूर्वीचा आहे. या प्रकल्पास महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियमातील तरतूद लागू नाहीत. पवना प्रकल्प हा जलकुंभ असल्याने या प्रकल्पास स्वत:चे लाभक्षेत्र नाही. या प्रकल्पामधील एकूण १२०३ प्रकल्पग्रस्तांपैकी ३४० प्रकल्पग्रस्तांना सन १९७४ दरम्यान मावळ व खेड तालुक्यात पर्यायी जमिनीचे वाटप करण्यात आले. त्यानंतर याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. या याचिकेमध्ये नमूद ८६३ प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप करावयाचे शिल्लक आहे. या ८६३ प्रकल्पग्रस्तांची यादी संबंधित २३ गावांमध्ये प्रसिद्धही करण्यात आली होती. तद्नंतर एकूण ५६७ प्रकल्पग्रस्तांनी तहसिल कार्यालय, मावळ येथे हरकती दाखल केल्या आहेत. या हरकतींवर सुनावणी घेण्यात आली. या प्रकल्पग्रस्तांना खास बाब म्हणून प्रत्येकी १ एकर जमीन वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु प्रकल्पग्रस्तांनी अधिक जमीन मागणीसाठी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याबाबत आदेश दिला. त्यामुळे पर्यायी जमिन वाटपाची कार्यवाही करता आली नाही, अशी माहिती मंत्री श्री.देसाई यांनी सभागृहात दिली.
याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करून काही मार्ग काढता येईल का याचाही सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे मंत्री. श्री.देसाई यांनी सांगितले.
लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सदस्य राम कदम यांनी सहभाग घेतला.
0000
जळगाव शहरातील रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देणार – मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि. 23 : जळगाव शहरातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत 100 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून 27 कोटी रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे. जळगाव महानगरपालिकेला रस्ते दुरुस्तीसाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत सदस्य सुरेश भोळे यांनी जळगाव शहरातील रस्त्यांबाबत लक्षवेधीद्वारे मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, 11 मे 2017 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे अमृत योजनेतील व मलनि:स्सारणाची कामे पूर्ण झाल्याशिवाय रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येऊ नये, असे नमूद आहे.
जळगाव शहरातील रस्त्यांची कामे करण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अंतर्गत 100 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास तत्वतः मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार 49 रस्त्यांच्या पुर्नबांधणी करिता 38.28 कोटी रुपये रकमेच्या कामास मान्यता देण्यात आली असून त्यासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग आहे. या कामांचे कार्यादेश महानगरपालिकेतर्फे निर्गमित करून प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झालेली आहे. त्यासाठी शासनाकडून 18.93 कोटी व महानगरपालिकेच्या हिश्श्यातील 5.10 कोटी रुपये याप्रमाणे पहिला हप्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागास वर्ग करण्यात आला आहे.
जळगाव शहरातील अमृत योजना भुयारी गटार योजनेची कामे पूर्णत्वास येत आहेत. त्या भागातील रस्त्यांच्या पुर्नबांधणीची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. तसेच शासनाच्या इतर योजनेतून तसेच महानगरपालिकेच्या निधीतून देखील काही भागातील रस्त्यांची कामे करण्यात येत आहेत. काही भागातील रस्त्यांची डागडुजी करण्यात येत आहे, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले
०००००
