मराठा आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर अधिसंख्य पदनिर्मिती; उर्वरित उमेदवारांसाठीही अधिसंख्य पदे निर्माण करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दिनांक २७: मराठा आरक्षण कायदा रद्द झाल्यामुळे उमेदवारांना आर्थिक मागास गटातून नियुक्ती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आल्यानंतर अधिसंख्य पदे निर्माण केली. उर्वरित उमेदवारांसाठीही अधिसंख्य पदे निर्माण करू, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परीक्षा सन २०१९ मध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्याच्या अनुषंगाने सदस्य धनंजय मुंडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना उप मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा आरक्षण कायदा झाल्यानंतर राज्याने आर्थिक मागास निकषानुसार उमेदवारांना नियुक्ती दिली. दरम्यानच्या काळात हा कायदा रद्द झाला. त्यामुळे या निवड झालेल्या उमेदवारांना अधिसंख्य पद निर्मिती करून नियुक्ती देण्यात आली. स्थापत्य सेवेतील काही उमेदवारांना आपण नियुक्ती दिली. मात्र इतर उमेदवारांनी मॅट मध्ये दाद मागितली. याप्रकरणी कोणावर अन्याय होऊ नये अशी राज्य शासनाची भूमिका असल्याने या प्रकरणात चांगला वकील लावून न्यायालयात भूमिका मांडणे आणि या उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना सामावून घेण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
या वेळी सदस्य अशोक चव्हाण यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.
000
दीपक चव्हाण/विसंअ
खडखड नळ पाणीपुरवठा योजना मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे कंत्राटदारास आदेश – मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दिनांक २७: जव्हार (जि. पालघर) शहराला पाणीपुरवठा करणारी खडखड नळपाणी पुरवठा योजना मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना कंत्राटदारांना देण्यात आल्या आहेत. मुदतीत योजना पूर्ण नाही केल्यास प्रतीदिन दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य सुनील भुसारा यांनी प्रश्नोत्तरांच्या तासात या संदर्भात प्रश्न मांडला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.
श्री.सामंत म्हणाले की, योजना गतीने मार्गी लागावी यासाठी काही अटींवर या योजनेला मान्यता देण्यात आली. आता या योजनेतील पाण्याचा उपसा करणे, शुद्धीकरण आदींसाठी आवश्यक जागा ताब्यात आल्या आहेत आणि काम सुरू करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी १७ कोटी ३६ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, अशी माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.
या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य श्रीमती मनीषा चौधरी, सर्वश्री प्राजक्त तनपुरे, बच्च कडू, संदीप क्षीरसागर आदींनी सहभाग घेतला.
000
दीपक चव्हाण/विसंअ
अनियमित वाहन नोंदणी प्रकरणी ५ कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू – मंत्री शंभूराज देसाई
नागपूर, दि. २७ : “उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सिंधुदुर्ग येथे सन २०१७ ते २०२० या कालावधीत शुल्क व कराचा भरणा न करता एकूण ११६ वाहनांची अनियमित नोंदणी झाल्याचे निदर्शनास आले असून ही वाहने संगणक प्रणालीवर ब्लॅक लिस्ट करण्यात आली आहेत. याबाबत संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे”, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत दिली.
विधानसभेत आज सदस्य वैभव नाईक यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. त्यांनी सांगितले, की उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सिंधुदुर्ग येथे सन २०१७ ते २०२० या कालावधीत शुल्क व कराचा भरणा न करता ११६ वाहनांची नोंदणी प्रकरणी परिवहन कार्यालयातील एकूण पाच कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. तसेच चार खासगी व्यक्तींच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबित कर्मचाऱ्यांना आयुक्त, परिवहन यांनी सेवेत पुन:र्स्थापित केले आहे. त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य भास्करराव जाधव यांनी सहभाग घेतला.
०००००
गोपाळ साळुंखे/स.सं.
