विधानसभा प्रश्नोत्तरे

महाड तालुक्यातील साकव बांधकामाचे काम प्रगतीपथावर – मंत्री रवींद्र चव्हाण

नागपूर, दि. 28 : “महाड तालुका, जिल्हा रायगड येथील सामाजिक न्याय विभागाच्या विशेष घटक योजनेत साकवाच्या बांधकामात अनियमितता व गैरव्यवहार याबाबत तपासणी केली असता या साकवचे काम प्रगतीपथावर असून ते अंतिम टप्प्यात आहे. हे काम लवकरच पूर्ण केले जाईल”, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानसभेत सांगितले.

महाड तालुका, जिल्हा रायगड येथे साकव बांधकामात झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत प्रश्न भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केला होता.

“कोकणात या प्रकारचे पूल बांधले जात असतात. या कामाची पाहणी करुन अहवाल सादर करण्याबाबत अधीक्षक अभियंता दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, कोकणभवन, नवी मुंबई यांना कळविण्यात आले आहे. अहवालातील निष्कर्षानुसार पुढील कारवाई करण्याचे नियोजन आहे. याबाबत दोन पुलांसाठी प्रत्येकी 35 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या साकवाचे काम साकव पद्धतीने न होता इलिमेंटप्रमाणे केले आहे. साकव पद्धत पूर्वीप्रमाणे केल्यानंतर त्यावरुन छोटी-छोटी वाहने जाऊ शकतात”, असेही मंत्री श्री.चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.

000

प्रवीण भुरके/स.सं.

 

अजनी पुलाच्या बांधकामासाठी शासन निधी उपलब्ध करून देणार – मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. २८ : “नागपूर शहरातील अजनी रेल्वे पुलाच्या बांधकामासाठी राज्य शासन निधी कमी पडू देणार नाही”, असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

नागपूर शहरातील ब्रिटिशकालीन अजनी रेल्वे पुलाबाबत सदस्य मोहन मते यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे मुद्दा उपस्थित केला होता. मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले की, अजनी पूल 1923 मध्ये बांधण्यात आला होता. मध्य रेल्वेने 15 जुलै 2019 रोजीच्या पत्रानुसार नागपूर महानगरपालिकेस कळविल्याप्रमाणे विश्वेश्वरैय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, नागपूर यांनी या पुलाचे अंतरिम रचनात्मक लेखा परिक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) केले आहे. या अहवालानुसार सात डिसेंबर 2019 पासून हा पूल जड वाहनांच्या वाहतुकीसाठी बंद केला आहे. या पुलावरून सध्या केवळ हलक्या वाहनांची वाहतूक सुरू आहे. अजनी पूल हा प्रकल्प महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला असून एक नोव्हेंबर 2022 रोजी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन यांच्या स्तरावर निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या पुलासाठी शासनातर्फे निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री नितीन राऊत, विकास ठाकरे, योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.

०००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

अहमदनगर जिल्ह्यात शिक्षकांच्या पदांना मान्यता देऊन बनावट आदेश काढल्याप्रकरणी कारवाई चालू – मंत्री दीपक केसरकर

नागपूर, दि. 28 : “अहमदनगर जिल्ह्यात शिक्षकांच्या पदांना मान्यता देऊन बनावट आदेश काढल्याप्रकरणी कारवाई चालू आहे ही कारवाई 1 महिन्याच्या आत पूर्ण केली जाईल”, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत दिली.

अहमदनगर जिल्ह्यात शिक्षकांच्या पदांना मान्यता देऊन बनावट आदेश काढल्याबाबत  प्रश्न सदस्य ॲड. पराग अळवणी यांनी उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की,ज्या शिक्षण संस्थांमध्ये असे बनावट आदेश जारी करून शिक्षकांना  घेण्यात आले होते, त्यांना पदावरून कमी करण्याची कारवाई चालू आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न होता जे शिक्षक शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ, हिंदसेवा मंडळ,अगस्ती महाविद्यालय,अकोले,प्रवरा शिक्षण मंडळ अशा या संस्थेत 14 शिक्षकाच्या सुनावण्य घेऊन 9 शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता अयोग्य असल्याने रद्द करून त्याचे वेतन बंद केले आहे.

“हायकोर्टाने याबाबत स्टे दिला आहे. यामध्ये 675 प्राथमिक शिक्षक आहेत. यापैकी 442 जणांची सुनावणी चालू आहे. तर 659 माध्यमिक शिक्षका पैकी  259 शिक्षकाची सुनावणी चालू आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षा मध्ये ज्या अधिकाऱ्यांनी घोटाळा केला आहे त्यांच्यावर कारवाई चालू आहे. अशा प्रकारांवर नियंत्रण कसे करता येईल, यादृष्टीने शासन प्रयत्नशील आहे. काही संस्थांना चुकीची संच मान्यता दिली असेल, तर याची पडताळणी करून ती संच मान्यता रद्द करण्यात येईल. असे शिक्षक आढळून आल्यास त्यांना कमी करण्यात येईल.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य सर्वश्री दिलीप वळसे पाटील, रवींद्र वायकर, बाळासाहेब पाटील, राहुल कुल यांनी प्रश्नाच्या चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

प्रवीण भुरके/स.सं.