मंत्रिमंडळ निर्णय

“जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा” गीताला महाराष्ट्र राज्यगीताचा दर्जा

 मुंबई, दि.  ३१ : कविवर्य राजा निळकंठ बढे यांच्या “जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा” या गीतामधील दोन चरणांचे गीत महाराष्ट्राचे राज्यगीत म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  हे गीत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून १९ फेब्रुवारी २०२३ पासून  अंगीकारण्यात येणार आहे.  या राज्यगीतासाठी औचित्यपालन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देखील तयार करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर अद्यापपर्यंत शासनामार्फत राज्यगीत तयार करण्यात आले नाही अथवा अधिकृतपणे कोणत्याही गीतास राज्यगीताचा दर्जा देण्यात आला नाही. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून, राज्याचे अधिकृत राज्यगीत असावे यासाठी “जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा” या कविवर्य राजा नीळकंठ बढे यांच्या गीतामधील दोन चरणांचे गीत “महाराष्ट्राचे राज्यगीत” म्हणून स्वीकारण्यात आले आहे. हे राज्यगीत १.४१ मिनिट अवधीचे आहे.

 महाराष्ट्राचे राज्यगीत असे आहे :-

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ॥धृ॥

 

भिती न आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा

अस्मानाच्या सुलतानीला जवाब देती जिभा

सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिव शंभू राजा

दरीदरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ॥१॥

 

काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी

पोलादी मनगटे खेळती, खेळ जीव घेणी

दारिद्रयाच्या उन्हात शिजला

निढळाच्या घामाने भिजला

देश गौरवासाठी झिजला

दिल्लीचे ही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा

जय जय महाराष्ट्र माझा ॥२॥

राज्यगीत गायन, वादना संदर्भातील औचित्याचे पालन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना खालीलप्रमाणे आहेत :-

• विचारार्थ राज्यगीत अंगीकारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला तरीही, राष्ट्रगीताचा मान, सन्मान व प्रतिष्ठा सर्वोच्च राहील.
• शासनाच्या सर्व सार्वजनिक कार्यक्रमात सुरुवातीस राज्यगीताचे गायन वादन हे ध्वनीमुद्रीत आवृत्तीसोबत अथवा स्वतंत्रपणे करण्यात यावे.
• १ मे, महाराष्ट्र दिनी ध्वजारोहणानंतर राष्ट्रगीत होताच राज्यगीत वाजविले / गायले जाईल.
• राज्यातील शाळांमध्ये दैनिक सत्र सुरु होण्यापूर्वी, परिपाठ / प्रतिज्ञा /प्रार्थना / राष्ट्रगीत यासोबत राज्यगीत वाजविले/गायले जाईल.
• राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्था, सर्व प्रकारच्या अशासकीय संस्था, स्वयंसेवी संस्था, खासगी आस्थापना तसेच सर्व नागरिकांना सांस्कृतिक, सामाजिक आणि क्रीडाविषयक कार्यक्रम इत्यादी मध्ये राज्यगीताचा योग्य तो सन्मान राखून ते वाजविण्यास / गाण्यास मुभा राहील.
• राज्यगीत सुरु असताना सर्वांनी सावधान स्थितीत उभे राहावे व राज्य गीताचा सन्मान करावा. लहान बालके, गरोदर स्त्रिया, आजारी व्यक्ती, दिव्यांग व्यक्ती तसेच वृद्ध व्यक्ती याना सावधान उभे राहण्यापासून सूट असेल.
• राष्ट्रगीताबाबतीत जसे तारतम्य बाळगण्यात येते तसेच ते राज्यगीताच्या बाबतीत सुद्धा बाळगण्यात यावे. हे गीत वाजविताना/ गाताना त्याचा योग्य तो सन्मान राखण्यात यावा.
• वाद्यसंगीतावर आधारीत या गीताची वाद्यधून पोलीस बँडमार्फत वाजविता येईल.
• राज्य शालेय शिक्षण मंडळाच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये या राज्यगीताचा समावेश पुढील शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात यावा.
• या राज्यगीताच्या प्रभावी प्रचार व प्रसिद्धीसाठी सर्व विभागांनी आपल्या अधिनस्त आस्थापनांस / कार्यालयांस सूचना द्याव्यात.

—–०—–

 अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय

आदिवासी युवक युवतींना मिळणार रोजगाराची संधी

राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्के पेक्षा अधिक आहे, अशा सर्व गावांमध्ये १७ संवर्गातील सरळसेवेची १०० टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  यामुळे आदिवासी युवक – युवतींना रोजगाची संधी उपलब्ध होणार आहे.

या बैठकीत राज्यपालांनी अनुसूचित क्षेत्रातील १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्याबाबत निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५० व्या बैठकीतील शिफारस क्र. ३४ नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यास मान्यता मिळाली आहे.

ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या २५ ते ५० टक्क्यांदरम्यान आहे, अशा सर्व गावांमध्ये १७ अधिसूचित संवर्गातील सरळसेवेची ५० टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्यात येतील. त्याचबरोबर ज्या गावांची आदिवासींची लोकसंख्या २५ टक्के पेक्षा कमी आहे, अशा सर्व गावांमध्ये १७ अधिसूचित संवर्गातील (कोतवाल व पोलीस पाटील वगळून) २५ टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्यात येणार आहेत. तसेच अशा सर्व गावांमध्ये कोतवाल व पोलीस पाटील संवर्गातील पदे सद्य:स्थितीत अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाच्या नियमानुसार तसेच गुणवत्तेनुसार भरली जातील.

राज्यपालांच्या दि.२९.८.२०१९ च्या अधिसूचनेमध्ये नमूद १७ संवर्गातील पदांबाबत प्रत्येक शासकीय विभागाने प्रत्येक संवर्गातील पदाचे क्षेत्र (गावे) निश्चित करुन ते अधिसूचित करावे. अनुसूचित क्षेत्राच्या गावांमधील अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचे, अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येचे व इतर लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चित करावे. प्रत्येक पदाच्या निश्चित केलेल्या क्षेत्रानुसार अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चित करुन अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून १०० टक्के, ५० टक्के व २५ टक्के भरावयाची संवर्गनिहाय पदसंख्या निश्चित करावी.

भरती प्रक्रिया राबविताना स्थानिक अनुसूचित जमातीतील उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास रिक्त राहणारी पदे संबंधित महसुली विभागातील अनुसूचित जमातीच्या स्थानिक भाषा अवगत असलेल्या अर्हता धारक उमेदवारामधून भरण्यात यावीत. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गातील पदांच्या कार्यक्षेत्रासाठी जिल्हा हा घटक धरण्यात यावा. तथापि, वन विभागाच्या अखत्यारितील वन निरिक्षक व वनरक्षक या पदांबाबत वनविभाग/तालुका हा घटक धरण्यात यावा.

अधिसूचित १७ संवर्ग असे- तलाठी, सर्वेक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षक, शिक्षक, आदिवासी विकास  निरीक्षक, कृषी सहायक, पशुधन पर्यवेक्षक, सहायकारी परिचारिका व प्रसविका, बहुउद्देशीय आरोग्यसेवक, वनरक्षक, कोतवाल, वन-अन्वेषक, स्वयंपाकी, प्रयोगशाळा परिचर, कामाठी, पोलीस पाटील,

—–०—–

नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक व संशोधनात्मक संस्थाचा उद्योग क्षेत्र म्हणून समावेश

नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रामधील उद्योगासाठी राखीव असलेल्या ८५ टक्के औद्योगिक क्षेत्रामध्ये अतिरिक्त अनुज्ञेय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय तसेच शैक्षणिक संस्थांना उद्योग क्षेत्र म्हणून परवानगी देण्यात आली असून या उद्योगामुळे अत्याधुनिक शैक्षणिक व संशोधन सुविधा उपलब्ध होतील. या प्रकल्पात  ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक व १ लाख रोजगाराची निर्मिती होणार आहे.

नवी मुंबई येथे एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र सन २००६ मध्ये सिडकोच्या संयुक्तीक भागिदारीतून नवी मुंबई आर्थिक विकास क्षेत्राची (NMFMSZ) रचना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला होता. परंतु बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे व केंद्र शासनाच्या बदललेल्या कर रचना यामुळे विशेष आर्थिक क्षेत्र हे कार्यान्वित होऊ शकले नाही. त्याकरिता शासनाने त्यास एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रामध्ये रुपांतर करण्यास सन २०१८ मध्ये मान्यता दिली. या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये जे उद्योग स्थापन करण्यात येणार आहे, ते उद्योग क्षेत्र प्रदूषण विरहीत असणे आवश्यक आहे. नवी मुंबईची विशेष भौगोलिक रचना व पर्यावरण लक्षात घेता, सेवा उद्योगांवर भर देणे आवश्यक आहे. माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अत्याधुनिक सेवा या क्षेत्रामध्ये उभ्या करण्यास आता मान्यता देण्यात आली आहे. (उदा. आय. ओ.टी., ब्लॉक चेन तंत्रज्ञान, वैद्यकीय संशोधन कृत्रिम प्रज्ञा, रोबोटिक्स इत्यादी) या उद्योगांना पूरक होणाऱ्या शैक्षणिक संस्था / संशोधन संस्था उभ्या करणेही आवश्यक आहे. सबब सेवा उद्योगाचा भाग म्हणून आंतरराष्ट्रीय नामांकित शैक्षणिक संस्था / संशोधनात्मक संस्था या उद्योग क्षेत्र म्हणून अनुज्ञेय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उद्योगांमुळे अत्याधुनिक शैक्षणिक व संशोधन सुविधा उपलब्ध होतील. या प्रकल्पामध्ये साठ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे एक लाख (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) रोजगार निर्माण होतील.

—–०—–

बाल संगोपन परिपोषण अनुदानात भरीव वाढ

महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या बालसंगोपन योजनेअंतर्गत बालकांच्या संगोपनासाठी देण्यात येणाऱ्या परिपोषण अनुदानात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयामुळे बाल संगोपन योजनेचे 31 हजार 182 लाभार्थी तसेच कोविड कालावधीमध्ये दोन अथवा एक पालक गमावलेले 23 हजार 535 लाभार्थी अशा एकूण 54 हजार 717 लाभार्थींना अनुदान वाढीचा लाभ मिळणार आहे.

बालसंगोपन योजनेअंतर्गत यापूर्वी देण्यात येणाऱ्या लाभार्थी अनुदानामध्ये महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करण्याचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार आता बालसंगोपन योजनेअंतर्गत बालकांच्या संगोपनासाठी पालकास देण्यात येणाऱ्या परिपोषण अनुदानात 1 हजार 100 वरून 2 हजार 250 रुपये वाढ करण्यात येणार आहे. संस्थेस देण्यात येणाऱ्या प्रतिबालक दरमहा अनुदानात 125 वरून 250 रुपये इतकी वाढ करण्यात येणार आहे. अशा रितीने  बाल संगोपन योजनेअंतर्गत परिपोषण अनुदान म्हणून एकूण 2 हजार 500 रुपये देण्यात येणार आहे.

—–०—–

फलटण-पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गासाठी 921 कोटी रुपये

फलटण-पंढरपूर या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाकरिता राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी राज्य शासन 921 कोटी रुपयांचा 50 टक्के वाटा उचलणार आहे.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयामुळे परिसरातील रेल्वे जाळे सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.

राज्याच्या ग्रामीण विशेषत: अविकसित भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी व हे प्रकल्प जलद गतीने पुर्ण व्हावे याकरीता अशा निवडक प्रकल्पांमध्ये 40 ते 50 टक्के  आर्थिक सहभाग देण्याचे धोरण राज्य शासनाने  स्वीकारले आहे. या रेल्वेमार्ग प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र शासनाने एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 50 टक्के खर्च म्हणजेच 1842 कोटीं रुपयांपैकी 921 कोटी रुपयांच्या आर्थिक सहभागास मान्यता देण्यात आली. राज्य शासनाच्या हिश्श्यामध्ये जमिनीची किंमत (शासकीय जमीन अथवा इतर जमीन) अंतर्भूत असून  हा प्रकल्प महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनी (महारेल) व्दारे राबविण्यात येणार आहे.

—–०—–

विविध योजनांमधील दुधाळ जनावराच्या खरेदी किंमतीत वाढ; गाईसाठी ७० हजार रुपये, म्हशीसाठी ८० हजार रुपये

राज्यात दूध उत्पादन वाढीस चालना देण्यासाठी दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करण्याच्या विविध राज्यस्तरीय तसेच जिल्हा वार्षिक योजनांमधील प्रति दुधाळ जनावराच्या खरेदी किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयानुसार आता गाईसाठी ७० हजार रुपये, म्हशीसाठी ८० हजार रुपये खरेदी किंमत राहणार आहे. याशिवाय ग्रामीण भागात दूध उत्पादनास चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण (सर्व साधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि जिल्हास्तरीय नाविन्यपूर्ण जनजाती क्षेत्र उपयोजना) ही योजना मुंबई व मुंबई उपनगर हे जिल्हे वगळून इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.

पशुसंवर्धन विभागामार्फत राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या दुधाळ जनावरे गट वाटपाच्या राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजना तसेच, जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थींना दुधाळ जनावरांचे गट वाटप अंतर्गत वाटप करावयाच्या प्रति दुधाळ देशी / संकरीत गायीची किंमत आता 40 हजार रुपयांऐवजी 70 हजार रुपये तर म्हशीची किंमत रु. 40 हजार रुपयांऐवजी 80 हजार रुपये राहणार आहे. मराठवाडा पॅकेज अंतर्गत देशी / संकरीत गायीची किंमत 51 हजार रुपयांऐवजी 70 हजार रुपये तर म्हशीची किंमत 61 हजार ऐवजी 80 हजार रुपये राहणार आहे. या किंमतीनुसार लाभार्थींना दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करण्यात येतील.

राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण सर्वसाधारण व अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत तसेच जिल्हा वार्षिक नाविन्यपूर्ण जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत 6 किंवा 4 किंवा 2 दुधाळ जनावरांच्या गटाऐवजी निवडलेल्या लाभार्थ्यांना केवळ  2 दुधाळ देशी किंवा संकरीत गायी किंवा म्हशींच्या गटाचे वाटप करण्यात येईल.

या विविध योजनांतर्गत गोठा बांधकाम, कडबाकुट्टी यंत्राचा पुरवठा, खाद्य साठवणूक, शेड बांधकाम या बाबींसाठी देय असलेले अनुदान रद्द करण्यात येऊन या उपलब्ध निधीचा वापर लाभार्थींना दुधाळ जनावरे  गट वाटप करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. लाभार्थ्यांना दोन्ही दुधाळ जनावरांचा गट एकाच वेळी वाटप करण्यात येईल. दुधाळ जनावरांच्या किंमतीस अनुसरून कमाल 10.20 टक्के मर्यादेपर्यंत (अधिक 18 टक्के सेवाकर) दराने 3 वर्षांकरीता विमा उतरविणे बंधनकारक असेल. यातील शासनाच्या हिश्यानुसारची रक्कम देण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच निवड झालेल्या लाभार्थींना पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विषयक एक दिवसीय प्रशिक्षणासाठी प्रति लाभार्थी 500 रुपये देण्यात येतील.

बैठकीत संबंधित आर्थिक वर्षात दुधाळ जनावरे गट वाटपाच्या योजना राबविण्यासाठी वाटप करावयाच्या दुधाळ जनावरांच्या किंमतीच्या प्रमाणात प्रशासकीय खर्चासाठी 1 टक्का निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. या सुधारित किंमतीनुसार योजनांची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून करण्यात येणार आहे.

——०——

मैत्री कक्षाबाबतच्या विधेयकास मान्यता

महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, 2022 या विधेयकाच्या मसुद्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या विधेयकामध्ये उद्योगांसाठीच्या परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान करणे, त्याबाबत यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या तरतुदी आहेत.

महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी एक खिडकी योजनेंतर्गत महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुक सुविधा कक्ष (मैत्री कक्ष) स्थापन करण्यात आलेला आहे. या मैत्री कक्षाला वैधानिक दर्जा देण्याचा उद्योग विभागाचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुक सुविधा (मैत्री) विधेयक विधिमंडळात सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील स्पर्धा परिक्षेसाठी 1 हजार रुपये शुल्क

राज्यातील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टी.सी.एस., आयओएन व आय.बी.पी.एस. या कंपन्यांकडून घेताना उमेदवारांकडून एक हजार रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्याचा तसेच राखीव प्रवर्गासाठी परीक्षा शुल्कात 10 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील)  नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरताना स्पर्धा परीक्षा टि.सी. एस., आयओएन (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड) व आय.बी.पी.एस. (इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन) या कंपन्यांमार्फत ऑनलाईन पध्दतीने घेतली जाते. त्यासाठी या कंपन्यांना द्यावयाची रक्कम, कर व प्रशासकीय खर्च मिळून उमेदवाराकडून एक हजार रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्याचा निर्णय झाला. परीक्षा शुल्कात राखीव प्रवर्गासाठी १० टक्के सवलत देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

—–०—–

तेंदूपान स्वामित्व शुल्क मजुरांना प्रोत्‍साहन मजुरी म्‍हणून वाटणार

तेंदूपान संकलनातून जमा होणारे संपूर्ण स्वामित्व शुल्क तेंदू पान संकलन करणाऱ्या मजुरांना प्रोत्‍साहनात्‍मक मजुरी म्‍हणून वाटप करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी गत 2022 च्या हंगामापासून करण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

तेंदू पाने संकलन करिता लिलाव प्रक्रियेतून मिळणाऱ्या स्‍वामित्‍व शुल्‍कातून विविध खर्च  वजा करुन त्‍या हंगामाची तेंदू संकलनकर्त्यांना अदा करावयाची प्रोत्‍साहन मजुरी ठरवण्यात येत असे. पण आता सन 2022 च्या हंगामापासून पुढे तेंदूपाने संकलनाद्वारे जमा होणारी संपूर्ण स्वामित्व शुल्काची रक्कम कोणत्‍याही प्रकारची वजावट न करता संबंधित तेंदू पाने संकलन करणाऱ्या मजुरांना प्रोत्‍साहनात्‍मक मजुरी देण्यात येणार आहे. गत तीन वर्षात तेंदू पाने संकलनाकरिता दरवर्षी सरासरी ३३ कोटी रुपये इतका प्रशासकीय खर्च होत आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे साधारणपणे एक ते दीड लाख कुटुंबांना तेंदूपाने संकलनाद्वारे जमा होणारी संपूर्ण स्वामित्व शुल्काची रक्कम कोणत्‍याही प्रकारची प्रशासकीय खर्चाची वजावट न करता प्रोत्साहनात्‍मक मजुरी म्‍हणून वाटप करण्यात येणार आहे. ही प्रोत्‍साहनात्‍मक मजुरीची रक्कम वन विभागाकडे जमा झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत संबंधित तेंदू मजुरांना देण्यात येणार आहे. यामुळे उपजिविकेची मर्यादित साधने असलेल्या तेंदू पाने मजुरांच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे.

—–०—–

सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीची शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांकरीता लागू

खासगी कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये पात्र अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लागू असलेली शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांकरीता लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा लाभ राज्यातील 21 अभिमत विद्यापीठातील विविध संवर्गातील 14 हजार 232 विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचे लाभ राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी धोरण ठरविण्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष न्या. (निवृत्त) एम.एन.गिलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल 27 डिसेंबर 2021 रोजी सादर केला.

या अहवालातील समितीच्या शिफारशीनुसार अभ्यासक्रमनिहाय शुल्काची परिगणना करुन अंदाजित 118 कोटी रुपये शिष्यवृत्ती राज्यातील 21 अभिमत विद्यापीठांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विजा, भज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील सुमारे 14 हजार 232 विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.

—–०—–

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेत लोकसंख्येनुसार आर्थिक निकषात बदल

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील सर्व आदिवासी वस्ती/वाडे/पाडे/प्रभाग यांचा एकसमान विकास साधण्याचा उद्देश सफल होण्यासाठी ही योजना केवळ जिल्हास्तरावरुन अथवा राज्यस्तरावरुन न राबविता सामाजिक  न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती सुधारणा योजना (पूर्वीची दलित वस्ती सुधार योजना) व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना या योजनांप्रमाणे राज्यस्तर व जिल्हास्तरावर राबविण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आदिवासी लोकसंख्येनुसार सुधारित निकष करण्यात आले आहेत.

या योजनेंतर्गत कामांची यादी, योजनेची व्याप्ती व कामांचे लोकसंख्यानिहाय आर्थिक निकष सुधारित करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. या सुधारणा जिल्हास्तरावरुन राबवावयाच्या योजनेस देखील लागू राहणार आहेत.  सुधारित मार्गदर्शक सुचनेनुसार कामांचे आर्थिक निकष असे आहेत.

३ हजार पेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या क्षेत्रासाठी एक कोटी, १५०० ते ३००० लोकसंख्येसाठी ७५ लाख, १००० ते १४९९ लोकसंख्येसाठी ५० लाख, ५०० ते ९९९ लोकसंख्येसाठी ४० लाख, १०१ ते ४९९ लोकसंख्येसाठी २० लाख आणि १ ते १०० लोकसंख्येसाठी ५ लाख रुपये असे सुधारित निकष करण्यात आले आहेत.

—–०—–

पुरंदर उपसा सिंचन योजनेस 460 कोटी 95 लाखांची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता

पुरंदर  उपसा सिंचन योजनेच्या कामांसाठी 460 कोटी 95 लाख रुपयांची तरतूद करण्यासाठी प्रथम सुधारीत प्रशासकीय म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेमुळे पुणे जिल्ह्यातील अवर्षण प्रवण भागातील 63 गावांतील 25 हजार 498 हेक्टर  क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

जिल्ह्यातील पुरंदर, बारामती, दौंड व हवेली (पुर्वभाग) हे तालुके कमी पर्जन्य छायेच्या प्रदेशात येतात. वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान 400 ते 500 मिमी असते. लाभक्षेत्र उंचसखल डोंगराळ असल्याने इतर प्रवाही सिंचन योजनांचा या भागास लाभ होत नाही. या दुर्गम डोंगराळ भागातील दुष्काळी परिस्थितीवर कायम स्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी मुळा-मुठा नदीतून उपसा सिंचन योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे.  या योजनेसाठी मंजूर पाणी उपलब्धता  4.00 अघफु आहे.  शिवाय या योजनेत पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी खुल्या कालव्याऐवजी बंद पाईप प्रणालीद्वारे वितरण व्यवस्थेचा पर्याय निवडण्यात आला आहे.

—–०—–

निरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पाच्या 3 हजार 976 कोटी 83 लाखांच्या तरतुदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता

पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यातील सिंचनास लाभ

निरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पाच्या  3 हजार 976 कोटी 83 लाख रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या प्रकल्पामुळे पुण्यासह, सातारा, सोलापूर या तीन जिल्ह्यातील ४३ हजार ५० हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे.

निरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील मौजे देवघर येथे कृष्णा खोऱ्यातील भीमा उप खोऱ्यातील निरा नदीवर मातीचे धरण बांधण्यात आले आहे. सन 2008 पासुन धरणामध्ये पूर्ण क्षमतेने 337.39 दलघमी इतका पाणी साठा होत आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे अंतर्गत “उर्वरीत महाराष्ट्र” या प्रदेशात आहे. या प्रकल्पामुळे भोर तालुक्यातील 6 हजार 670 हेक्टर, सातारा जिल्हातील अवर्षण प्रवण खंडाळा तालुक्यातील 11 हजार 860 हेक्टर व फलटण तालुक्यातील 13 हजार 550 हेक्टर तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील 10 हजार 970 हेक्टर असे एकूण 43 हजार 50 हेक्टर क्षेत्रास प्रवाही व उपसा पद्धतीने सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

—–०—–

आग प्रतिबंधक, जीवसंरक्षक उपाययोजनेच्या अधिनियमात सुधारणा

राज्यातील वाढते नागरिकरण व औद्योगिकरण लक्षात घेता, अग्निसुरक्षा विषयक बाबींसाठी असलेल्या महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम, 2006 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत खालील सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कार पार्किंगची समस्या लक्षात घेता, स्वयंचलित पार्किंगची उंची 45 मीटर वरुन 100 मीटर पर्यंत त्याचबरोबर शैक्षणिक इमारतींची उंची 30 मीटर वरुन 45 मीटर पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आगीच्या संभाव्य धोक्यांचे मूल्यमापन करुन, उपलब्ध अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना यांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत मूल्यमापन करण्यात येईल. गोदामे व शितगृहे यांची उंची 15 मीटर वरुन 24 मीटर पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. अग्निशमन अधिनियमातील अनुसूची-1 मध्ये विविध प्रकारच्या इमारतींसाठी किमान अग्निशमन उपाययोजना या राष्ट्रीय बांधकाम संहिता, 2016 प्रमाणे सुधारीत करण्याचा निर्णय यावेळी झाला. अग्निशमन शुल्कात बदल करुन ते बांधकामाच्या रेडी रेकनरवर आधारीत करुन, एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) प्रमाणे लागू होणारे अग्निशमन पायाभूत शुल्क एकत्रित करुन अनुसूची-2 मध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

—–०—–