परळी वैजनाथ ज्योतिर्लिंग स्थळांच्या सर्वांगीण विकास व संवर्धनासाठी लवकरच बैठक घेणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई, दि. 10 : परळी येथील वैजनाथ ज्योतिर्लिंग स्थळांच्या सर्वांगीण विकास व संवर्धनासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य धनंजय मुंडे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली होती.
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या ‘प्रसाद’ योजनेअंतर्गत परळी वैजनाथ ज्योतिर्लिंगाचा समावेश करण्यासाठी याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मागविण्यात आला आहे. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयास सादर करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे लेखी उत्तरात सांगितले आहे.
००००
काशीबाई थोरात/विसंअ
‘परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ’ स्थापनेबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार – सहकार मंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. 10 : ब्राम्हण समाजाच्या गरीब कुटुंबातील तरुणांना शैक्षणिक व व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची अनेक दिवसांपासून मागणी आहे. याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.
याबाबत विधानसभा सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री.सावे म्हणाले, खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी ‘अमृत’ (ॲकॅडमी ऑफ महाराष्ट्र रिसर्च, अपलिफ्टिंग अँड ट्रेनिंग) ही संस्था आहे. यामध्ये या तरुणांना संधी देण्यात येईल, असेही श्री. सावे यांनी यावेळी सांगितले.
००००
काशीबाई थोरात/विसंअ/10.03.2023
‘पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण’ प्रकरणातील प्रलंबित प्रॉपर्टीकार्डची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करणार – मंत्री शंभुराज देसाई
मुंबई, दि. 10 :- पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विलिनीकरण पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण या संस्थेमध्ये केले. या प्राधिकरणाअंतर्गत संपादित केलेल्या भूखंडाचे भूमापन प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे प्रॉपर्टीकार्ड देण्यासंदर्भात अडचणी आहेत. ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करुन प्रॉपर्टीकार्ड देण्यात येतील, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.
याबाबत विधानसभा सदस्य महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, प्राधिकरणासाठी संपादित झालेले क्षेत्र हे प्राधिकरणाच्या ताब्यात असल्यामुळे नगर भूमापन चौकशी वेळीचे मिळकत पत्रिकांवरती (प्रॉपर्टीकार्ड) मूळ धारक पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण यांचे नाव घोषित करण्यात आलेले आहे. यात निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक, सार्वजनिक सुविधा व इतर प्रयोजनाच्या भूखंडाचा ले-आऊट मंजूर करण्यात आलेला आहे. आतापर्यंत 8 हजार 300 भूखंडांचे 99 वर्षाच्या भाडेपट्याने नागरिकांना वाटप करण्यात आलेले आहे.याबाबत संबंधित विभागांची एकत्रित बैठक घेऊन ही सुविधा लवकरच पूर्ण करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले.
000
काशीबाई थोरात/विसंअ/10.03.2023
कोल्हापूर चित्रनगरीचा कायापालट करण्यात येणार – सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
मुंबई, दि. 10 : कोल्हापूर चित्रनगरीत मालिका तसेच चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी अद्ययावत सोयीसुविधा निर्माण करण्याबरोबरच येत्या काळात चित्रनगरीचा कायापालट करण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य रोहित पवार, हरिभाऊ बागडे, हसन मुश्रीफ, दीपक चव्हाण यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे कोल्हापूर चित्रनगरीत अद्ययावत सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले की, येत्या काळात कोल्हापूरात 78 एकर परिसरात असलेल्या चित्रनगरीत चित्रीकरणासाठी चांगल्या सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देताना येथे उभारण्यात आलेले चित्रीकरणाचे सेट पर्यटकांचे आकर्षण ठरतील. सध्या मोठ्या प्रमाणावर येथे आधुनिकीकरणाची कामे हाती घेण्यात येत असल्याने रोजगार आणि महसूल निर्माण होण्यास मदत होत आहे.
कोल्हापूर चित्रनगरी महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक 18 जानेवारी 2023 रेाजी घेण्यात आली. या बैठकीत कोल्हापूर चित्रनगरीत रेल्वे स्थानकाचा तसेच रेल्वे स्थानकाच्या एका बाजूस शहर आणि एका बाजूस गाव वस्तीचा देखावा तयार करणे, कोल्हापूर चित्रनगरीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराचे सुशोभीकरण करणे, कोल्हापूर चित्रनगरी येथे रस्ते तयार करण्याबरोबरच पथदिवे बसविणे, तसेच येथील संपूर्ण परिसरात पाणी पुरवठ्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग क्रंमाक 4 ते चित्रनगरीपर्यंत 100 मि.मि. व्यासाची जलवाहिनी टाकणे आणि पाण्याची टाकी बांधणे, टॉक शो स्टुडिओकरिता ध्वनी प्रतिबंध आणि अग्निशमन योजना करणे, येथे सोलर यंत्रणा बसविणे असे निर्णय घेण्यात आल्याचे श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.
छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच राष्ट्रपुरुष, समाजसुधारक यांच्या कार्यावर तयार करण्यात आलेल्या चित्रपटांना यापूर्वी 50 लाख रुपये अनुदान देण्यात येत होते हे अनुदान आता 1 कोटी रुपयांपर्यंत देण्यात येणार आहे. तसेच मालिका आणि चित्रपट यांनाही हे देण्यात येईल. सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत आपली संस्कृती जतन, संवर्धन करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येत आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर चांगले कन्टेंट यावे यासाठी 5 तज्ज्ञ लोकांची समिती नुकतीच करण्यात आली आहे. याशिवाय मराठीत दर्जेदार चित्रपट निर्मिती करणाऱ्यांना राज्य शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचे वाटप नुकतेच करण्यात आले असून 41 मराठी चित्रपटांना अनुदान देण्यात आल्याचे श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
०००
वनक्षेत्रासंदर्भात मार्ग काढण्यासाठी महसूल विभागाबरोबर संयुक्त बैठक घेणार – वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
मुंबई, दि. 10 : महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनक्षेत्रासंदर्भात मार्ग काढण्यासाठी महसूल विभागाबरोबर संयुक्त बैठक लवकरच घेण्यात येईल, असे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य ॲड. राहुल कुल यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनक्षेत्र विविध सिंचन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबातचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
वन मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यातील एकूण वनक्षेत्रापैकी महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनक्षेत्र विविध सिंचन प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी तसेच ग्रो मोअर योजना, भूमिहीनांच्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेसाठी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत वाटप करण्यात आले आहेत. वनक्षेत्राचे वाटप करताना अथवा केल्यानंतर प्रस्तुत क्षेत्राचे भारतीय वन अधिनियम, 1927 च्या कलम 27 अंतर्गत निर्वनीकरण करणे आवश्यक होते. तथापि, बहुतांश प्रकरणांमध्ये वाटप केलेल्या क्षेत्राचे निर्वनीकरण करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे याबाबत लवकरच महसूल विभागाबरोबर संयुक्त बैठक घेण्यात येईल. वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 मध्ये आला. या कायद्यानुसार कोणतेही क्षेत्र निर्वनीकरण करणे तथा वनक्षेत्राचा वनेत्तर वापर करण्यासाठी केंद्र शासनाची पूर्व मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनक्षेत्राबाबत वन विभागाचे धोरण स्पष्ट करुन महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या वनजमिनी वन विभागास परत करण्याबाबत तसेच वनजमिनीची नोंद अभिलेखात अद्ययावत करण्याची कालमर्यादा ठरविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. महसूल विभागाच्या ताब्यातील जी वनजमीन काही करणास्तव वन विभागास वर्ग करणे शक्य झालेले नाही, अशा जमिनीची यादी तयार करुन कारणासह शासनास अहवाल सादर करणे तसेच महसूल विभागाने विविध प्रयोजनासाठी पूर्वी वाटप केलेले वनक्षेत्र आणि अतिक्रमित वनक्षेत्र नियमित करण्यासाठी यापूर्वी सूचना देण्यात आल्याचे वन मंत्री यांनी यावेळी सांगितले.
वन जमिनीतून पिण्याच्या पाण्यासाठी अथवा सिंचनासाठी पाईपलाईन टाकण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असते. किती ठिकाणच्या गावात पाईपलाईन टाकण्याचे बाकी आहे, याबाबतची माहिती वन आणि महसूल विभागास दिल्यास याबाबत संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येईल. ग्रामीण भागात बिबट आणि तत्सम हिंस्त्र वन्यप्राण्यांचा होणारा धोका कमी करण्याकरिता वनालगतच्या संवेदनशील गावांच्या वन सीमेवर सौर ऊर्जा कुंपन, सोलर लाईटचे वाटप याचा पुरवठा डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेंतर्गत वन विभागामार्फत करण्यात आल्याचे श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.
०००
मागासवर्गीय गृहनिर्माण योजनेंतर्गत पुनर्विकास धोरण लवकरच – मंत्री संजय राठोड
मुंबई, दि. 10 : सर्वसामान्य मागासवर्गीयांसाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत मागासवर्गीय गृहनिर्माण योजना राबविली जाते. लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मागासवर्गीय गृहनिर्माण योजनेंतर्गत पुनर्विकास धोरण आणण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री संजय राठोड यांनी आज विधानसभेत दिली.
सदस्य वर्षा गायकवाड यांनी मुंबईतील विक्रोळी, कन्नमवार नगर येथील 45 वर्षांपूर्वी मागासवर्गीयांसाठी बांधण्यात आलेल्या गृहनिर्माण योजनेच्या पुनर्विकास कामाबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, राज्यातील मागासवर्गीयांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने युद्धोत्तर पुनर्वसन योजना-219 सुरु केली. या योजनेंतर्गत मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भूखंडाचे वाटप करण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अनेक सवलती जसे की, अनुदान, कर्ज, जमीन अनुदान तसेच सरकारी जमीन उपलब्ध असल्यास निशुल्क दिली जाते. या संस्थांबाबत मागासवर्गीय सभासदांचे प्रमाण 90 टक्के आणि अमागासवर्गीय सभासदांचे प्रमाण 10 टक्के इतके निश्चित करण्यात आले आहे.
मुंबईत सर्वसामान्य मागासवर्गीयांसाठी गृहनिर्माण योजनेंतर्गत इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. या इमारतींना 40 ते 50 वर्षे होऊन गेली आहेत. या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबतचे धोरण ठरविण्यात येत आहे. पुनर्विकासाबाबत समाजकल्याण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात आली असून या समितीने केलेल्या शिफारशी शासनास सादर करण्यात आल्या आहेत. लवकरच याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे श्री. राठोड यांनी सांगितले.
०००
आरोग्य सेविकांची दोन महिन्यांत भरती – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन
मुंबई, दि. 10 : गेल्या तीन वर्षांपासून आरोग्य सेविकांची भरती झालेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र येत्या दोन महिन्याच्या आत ही भरती प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी सांगितले.
विधानसभा सदस्य रवी राणा, वैभव नाईक, मनीषा चौधरी यांनी आरोग्य सेविकांची पदभरतीबाबचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, भरती प्रक्रियेसाठी निवडण्यात आलेल्या संस्थेमार्फत अर्ज छाननी प्रक्रिया सुरु करण्यात येत आहे.
०००
वर्षा आंधळे/विसंअ/
