मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू
-उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई, दि. 13 : मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिले जावे याबाबत उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते. त्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील किमान वेतन देण्याबाबत अंतरिम आदेश दिल्यानंतर त्यांना किमान वेतन दिले जात असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत याबाबतच्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
सदस्य विलास पोतनीस यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.
मुंबई विद्यापीठातील या कर्मचाऱ्यांना वेतनाबरोबरच इतर आर्थिक लाभ दिले जावेत या उपप्रश्नाबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, हा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित आहे. तसेच या कर्मचाऱ्यांना विद्यापीठामार्फत वेतन दिले जाते. तथापि याबाबत विद्यापीठाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची लवकरच बैठक घेऊन याबाबत चर्चा करण्यात येईल. तसेच याबाबत शहानिशा करून त्यानुसार आवश्यक सूचना दिल्या जातील.
यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, सुनील शिंदे यांनी सहभाग घेतला.
000
बी.सी.झंवर/विसंअ
रिक्त पदांचा आढावा घेऊन शिक्षक पदभरतीची
कार्यवाही सुरू – मंत्री दीपक केसरकर
शाळांची संचमान्यता ही विद्यार्थी संख्येवर आधारित असते. त्यामुळे एकूण विद्यार्थी आणि त्यासाठी आवश्यक शिक्षकांची संख्या लक्षात घेण्यात आली आहे. तरीही सध्याची रिक्त पदे लक्षात घेता शिक्षक पद भरतीची कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधान परिषदेत दिली.
प्रश्नोत्तराच्या तासाला सदस्य राजेश राठोड यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, राज्यात शिक्षक पद भरती करण्याबाबत कार्यवाही केली जात आहे. एकूण मान्यतेच्या 50 टक्के शिक्षक पद भरती केली जाणार आहे. त्यासाठी आवश्यक परीक्षा नुकत्याच पार पडल्या आहेत. शिक्षकभरती नंतर शिक्षकेतर भरतीची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पदभरतीनंतर रिक्त पदांचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटण्यास मदत होणार आहे. तसेच शाळांमध्ये नियमित कामकाज सुरळीत होऊ शकेल आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, अशी माहिती मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.
संच मान्यता ही विद्यार्थी संख्येवर आधारित असल्याने आधार जोडणीचे काम सुरू आहे. त्यानंतर विद्यार्थी संख्या कळू शकेल आणि शिक्षक अतिरिक्त ठरणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.
यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत सदस्य सुधाकर अडबाले, आमशा पाडवी, अभिजित वंजारी, जयंत पाटील, कपिल पाटील, अरुण लाड आदींनी सहभाग घेतला.
000
दीपक चव्हाण/वि.स.अ
शालेय पोषण आहार योजनेतील तक्रारींची
चौकशी करणार – मंत्री दीपक केसरकर
मुंबई, दि.13: राज्यात शालेय पोषण आहार योजनेची अंमलबजावणी करताना महिला बचत गटांना त्यांच्या कामाचे पैसे वेळेत मिळण्यात ज्या अडचणी आहेत, त्या दूर केल्या जातील. या प्रकरणी आलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन त्याची चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधान परिषदेत दिली.
प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य डॉ. वजाहत मिर्झा यांनी या संदर्भात प्रश्न विचारला होता.
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार योजना राबविली जात आहे. त्यामध्ये काम करणाऱ्या स्वयंपाकी आणि मदतनीसांचे जानेवारी 2023 पर्यंतचे मानधन देण्यात आले आहे. मात्र, पोषण आहाराचे काम करणाऱ्या महिला बचत गटांच्या कामाचे पैसे बाकी आहेत, त्यांना ते लवकरात लवकर मिळण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. वेळेवर ही बिले मिळत नसल्या बाबत ज्या काही तक्रारी असतात त्यांची चौकशी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती करीत असते. त्यामुळे या प्रकरणी सदस्यांच्या तक्रारींची दखल घेतली जाईल.
तसेच, शालेय पोषण आहार योजनेत काम करणाऱ्या स्वयंपाकी आणि मदतनीसांचे यांचे मानधनही पंधराशे रुपयांवरून 2 हजार 500 रुपये करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहितीही मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.
शाळेतील सर्व मुलांना पौष्टिक आणि सकस अन्न मिळाले पाहिजे, यासाठी राज्य शासन आग्रही आहे. त्यामुळे शाळांच्या परिसरात परसबाग विकसित करण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. त्यासाठी कृषी विभागाबरोबर एकत्रितपणे काम केले जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
यावेळी सदस्य प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, जयंत पाटील, निरंजन डावखरे, अमोल मिटकरी, भाई गिरकर, सतेज पाटील, उमा खापरे यांनी सहभाग घेतला.
000
दीपक चव्हाण/वि.स.अ
प्राथमिक शाळांना अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी दक्षता घेणार – दीपक केसरकर
मुंबई, दि. 13 : प्राथमिक शाळांनी वीज देयक भरण्यासाठी पुरेश्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या शाळांची वीज जोडणी तोडली जाणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. तसेच या शाळांची वीज जोडणी तोडू नये, याबाबत वीज वितरण मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत चर्चा झाली असून त्यांच्यासोबत लवकरच बैठक देखील घेतली जाईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी याबाबतच्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य डॉ. मनीषा कायंदे यांनी यासंबंधीचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, प्राथमिक शाळांसाठी आकारले जाणारे विजेचे दर हे घरगुती दरापेक्षा कमी असावेत याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. या सवलतीच्या दरांमुळे यापुढे देयक प्रलंबित राहणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. तथापि, शाळांची वीज तोडण्यात येऊ नये याबाबत व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यासोबत करार करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे शाळांमध्ये सोलरद्वारे वीज पुरवठा करण्याबाबतही प्रायोगिक तत्त्वावर टप्प्या टप्प्याने काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे आदींनी सहभाग घेतला.
000
बि.सी.झंवर /वि.सं.अ
शासनाने नेमलेल्या समितीच्या शिफारशीवरील सूचनांनुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नक्षलग्रस्त भत्ता देणार – दीपक केसरकर
राज्यातील नक्षलग्रस्त भागात सेवारत शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित सवलती देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागामार्फत समिती गठित करण्यात आली आहे. त्या समितीच्या अहवालातील शिफारशींचा विचार करून निर्गमित होणाऱ्या सूचनांनुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित नक्षलग्रस्त भत्ता लागू करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत याबाबतच्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य किरण सरनाईक यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, नगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना असा भत्ता मिळत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तशा सूचना देण्यात येतील. गडचिरोली जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील, असा भत्ता मिळण्याबाबत तपासून निर्णय घेतला जाईल. तसेच याबाबत अधिवेशन संपल्यानंतर संबंधित लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, अभिजित वंजारी, जयंत पाटील आदींनी सहभाग घेतला.
000
बि.सी.झंवर /वि.सं.अ
