विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

पनवेल तालुक्यातील शिरढोण येथील पाणीपुरवठा योजना जलजीवन मिशनमधून पूर्ण करणार – पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. 21 : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत रायगड जिल्ह्यातील शिरढोण (ता. पनवेल) येथील नळपाणीपुरवठा योजनेस सन 2017 मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर कोरोना काळात ही योजना रखडली. आता ‘जलजीवन’मध्ये ही योजना समाविष्ट करण्यात आली असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

विधानपरिषदेत सदस्य जयंत पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात हा प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की,  कोरोनामुळे काम थांबल्यानंतर यातील कंत्राटदाराचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. त्यामुळे जेवढे काम झाले होते, त्यासंदर्भातील देयक संबंधितांना अदा करण्यात आले. त्यानंतर जल जीवन मिशनमध्ये ही योजना समाविष्ट करण्यात आली असून 2023 अखेर पर्यंत ती पूर्ण केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

००००

कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनात वाढ करण्याबाबत केंद्र शासनाला विनंती करणार – कामगारमंत्री डॉ. सुरेश खाडे

मुंबई, दि. 21 : राज्यात कर्मचारी पेन्शन योजना, 1995 (ईपीएस -95)  ही केंद्र शासनाची स्वयंनिधी योजना आहे. याबाबत राज्य शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. मात्र, या योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनात वाढ करण्याबाबत केंद्र शासनाला विनंती करण्यात येईल, अशी माहिती कामगारमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिली.

विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सदस्य निरंजन डावखरे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री डॉ. खाडे म्हणाले की,  ईपीएस -955 ही योजना शंभर टक्के केंद्र शासन पुरस्कृत योजना आहे.  या योजनेबाबतचे सर्वाधिकार केंद्र शासनाच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संगठन, नवी दिल्ली यांना आहेत. राज्य शासन यामध्ये केवळ समन्वयक म्हणून भूमिका पार पाडत असते, असे त्यांनी सांगितले.

000

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुले पूर्ण करण्यास राज्य शासनाचे प्राधान्य – ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन

मुंबई, दि. 21 : प्रत्येकाला राहण्यासाठी घर मिळाले पाहिजे, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेतील उर्वरित घरकुले पूर्ण करण्यास राज्य शासनाचे प्राधान्य राहील, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन  यांनी दिली.

विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

ते म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सन 2024 पर्यंत सर्वांसाठी घरे देण्याची योजना जाहीर केली. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने ही जबाबदारी स्वीकारली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत राज्य शासनाला 14 लाख 18 हजार 78 घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी 14 लाख 16 हजार 23 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली.  उर्वरित 2055 घरकुलांना मंजुरीची प्रक्रिया सुरु असल्याचे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

राज्यात आतापर्यंत 99 लाख 3 हजार 791  घरकुले पूर्ण करण्यात आली आहेत.  घरकुलांसाठी जागा उपलब्ध करणे, घरकुल बांधकामासाठी मिळणाऱ्या रकमेत वाढ करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणे आदी माध्यमातून घरकुले बांधण्याच्या कामाला वेग देण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बीड जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या घरकुलासाठी उपोषणास बसलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. मात्र, घरकुलासाठी मंजूर झालेली जागा इतर प्रयोजनासाठी असल्याचे निदर्शनास आल्यावर संबंधितांना दुसऱ्या जागेवर घरकुलास मंजुरी देण्यात आली होती. दरम्यान, संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याने त्यांच्या कुटुंबियांना घरकुल देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, याप्रकरणी इतर काहीजण न्यायालयात गेल्याने सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी सदस्य राम शिंदे, मनिषा कायंदे, एकनाथ खडसे, रणजीतसिंह मोहिते पाटील, जयंत पाटील आदी सदस्यांनी उपप्रश्न  विचारले. त्यालाही मंत्री श्री. महाजन यांनी उत्तर दिले.

00

दीपक चव्हाण/विसंअ/

महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेसह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत आवश्यक उपचारांचा समावेश करणार – आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ.तानाजी सावंत

मुंबई, दि. 21 : महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांची पडताळणी करून या योजनेत मनोविकाराच्या अन्य आजारांसहित आवश्यक असणाऱ्या अन्य आजारांचा समावेश केला जाईल, अशी माहिती आरोग्यमंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेत डिप्रेशन, डिसअसोसिएटिव्ह डिसऑर्डर, एंग्झायटी डिसऑर्डर आणि डिमेंशिया या मनोविकार आजारांचा समावेश करावा, याबाबत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत होते.

आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेत मनोविकाराकरिता एकूण पाच उपचारांचा समावेश केलेला आहे. राज्यातील अंगीकृत शासकीय रुग्णालयातून या उपचाराचा लाभ या योजनेंतर्गत दिला जातो.

मनोविकार रुग्णांना आरोग्य विमा आणि ग्रुप विमा देणाऱ्या कंपन्या ह्या  इन्शुरन्स रेग्युलेटरी ॲण्ड डेव्हलपमेंट (IRDA) या संस्थेच्या अखत्यारित येतात. ही संस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येते. २३ सप्टेंबर २०१८ पासून आजपर्यंत एकूण २०९१ रुग्णांनी या उपचाराचा लाभ घेतलेला असून दाव्यांकरिता रुपये  १ कोटी ३ लाख ९९ हजार ९८७ रूपये एवढी विमा कंपन्याद्वारे संबधित रुग्णालयांना अदा करण्यात आली आहे, असेही मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांची पडताळणी करण्यासाठी समिती नेमण्यात येईल. या योजनेत समावेश असलेल्या कोणत्या योजनांवर खर्च होत नाही हे  समिती मार्फत तपासून पाहिले जाईल. पुन्हा नव्याने आवश्यक त्या उपचारांचा यामध्ये समावेश करण्यात येईल, असेही आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, अनिकेत तटकरे, उमा खापरे, गोपीचंद पडळकर यांनी या संदर्भात उपप्रश्न उपस्थित केले.

***** 

प्राथमिक पदवीधर विषय शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांची वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत नियमाप्रमाणे कार्यवाही करणार – ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन

मुंबई, दि. 21 : राज्यातील प्राथमिक पदवीधर विषय शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांची वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल, असे  ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

राज्यातील प्राथमिक पदवीधर विषय शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांची वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य कपिल पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

ग्रामविकास मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, शालेय शिक्षण विभागाच्या शाळा नियम १३ ऑक्टोबर २०१६ च्या तरतुदीनुसार पाचवी ते सातवी जिथे चार शिक्षक आवश्यक आहेत त्यापैकी तिथे एक पदवीधर आहेत. तसेच सहावी ते आठवी साठी ३ शिक्षक तिथे एक पदवीधर शिक्षक आहेत. राज्यातील प्राथमिक पदवीधर विषय शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांची वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. समान काम, समान वेतन या विषयाबाबतीत मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. तसेच आयुक्त शिक्षण यांच्या स्तरावर समिती देखील नेमण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर आणि मा. उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर शासन याबाबतीत योग्य ती कार्यवाही करेल, असेही मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, मनीषा कायंदे यांनी या संदर्भात उपप्रश्न उपस्थित केले.

***** 

निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनाबाबत एकसूत्रता आणणार – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन

मुंबई, दि. 21 : राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनाबाबत एकसूत्रता आणून विद्यावेतन विहित वेळेत देण्यासंदर्भात योग्य त्या उपाययोजना करण्यात येतील, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनाबाबत सदस्य विलास पोतनीस यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनाबाबत अनुदानित आणि खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालय यांच्यात तफावत आहे. यामध्ये एकसूत्रता यावी, विद्यावेतन वेळेत मिळावे, यासाठी शासन धोरण ठरवून त्याची अंमलबजावणी करेल. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांचे विद्यावेतन वाढविण्यात आले आहे, असेही मंत्री श्री. महाजन म्हणाले.

या प्रश्नाला उपप्रश्न सदस्य सर्वश्री सुनील शिंदे, विक्रम काळे, मनीषा कायंदे यांनी उपस्थित केले.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/