शेतकऱ्यांना पिकांची नुकसान भरपाई आणि नफा मिळावा, या दृष्टीने कमी प्रीमियममध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरु करण्यात आली आहे. या विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीसाठी अल्प प्रीमियमवर विमा संरक्षण दिले जाते. या योजनेच्या सुलभ अंमलबजावणीसाठी सहा टप्पे (पायऱ्या) निश्चित करण्यात आल्या असून यासंबंधी माहितीपर लेख…
नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे, पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे हे प्रधानमंत्री पीक विमा (PMFBY) योजनेचे उद्दीष्ट आहे. शेतकऱ्यांना पिकांची नुकसान भरपाई आणि नफा मिळावा, या दृष्टीने कमी प्रीमियममध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. या विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीसाठी अल्प प्रीमियमवर विमा संरक्षण दिले जाते. कोणत्याही आपत्तीमुळे शेतकऱ्याच्या पिकावर परिणाम झाला असेल तर त्यासाठी या योजनेद्वारे नुकसान भरपाई दिली जाते. विमा क्षेत्र घटक धरुन खरीप हंगाम सन 2016 पासुन राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी राबविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. ‘एक देश एक योजना’ या संकल्पनेवर पीक विमा योजना आधारीत आहे.
सदरची योजना ही अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील केवळ अधिसूचित पिकांसाठी आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक असून अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडे पट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत.
जगातील सर्वात मोठी योजना
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना जगातील सर्वात मोठी पीक विमा योजना आहे. या योजनेमध्ये 45 कोटी 13 लाख शेतकऱ्यांचे अर्ज वीमाकृत झाले असून त्याद्वारे सुमारे 33 कोटी 71 लाख हेक्टर क्षेत्रफळ वीमाकृत करण्यात आले आहे. या योजनेद्वारे सुमारे 1.32 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम भरण्यात आली असून 8 कोटी पीक विमा पॉलिसी वितरित करण्यात आल्या आहे.
सुलभतेचे सहा टप्पे
माझी पॉलिसी माझ्या हातात या घोषवाक्याद्वारे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना आश्वस्त करण्यात आले आहे. त्यासाठी सहा पायऱ्या निश्चित करण्यात आल्या असून, पीक विमा शाळेमध्ये रब्बी पीक विम्याबद्दल सर्व माहिती देण्यात येते, शिवाय शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निराकरणही करण्यात येते, ही पहिली पायरी आहे.
पिकाच्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्याला आर्थिक संरक्षण मिळेल याची खात्री देणारी दुसरी पायरी आहे. विमा प्रतिनिधी विमा पॉलिसी घेऊन येतेा तेव्हा तो शेतकऱ्याला रब्बी पीक विम्याची माहिती देतानाच त्यांच्या तक्रारींचे निराकरणही करतो ही तिसरी पायरी. विमा पॉलिसी शेतकऱ्याच्या हातात पोहोचताच त्याची पिकाच्या नुकसानीची चिंता मिटते आणि त्याचा आत्मविश्वास भरपूर वाढतो ही चौथी पायरी. सन 2022 मध्ये 6 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आणि ते सुरक्षित झाले ही पाचवी पायरी. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांचे पीक सुरक्षितेबरोबरच मनाची शांती मिळून त्यांचे सुखही सुनिश्चित होते ही सहावी पायरी. या सहा पायऱ्या ज्या शेतकऱ्यांना सुरक्षित ठेवतात, नेहमीच.
जोखीम
पीक विमा योजनेमध्ये पुढील बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. खरीप हंगामाकरीता हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थिती मुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान (Prevented Sowing/Planting/Germination), पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान (Mid season adversity), पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान (Localized Calamities), नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणी पश्चात नुकसान (Post Harvest Losses). अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेणारे (कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्यांसह) सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत.
समाविष्ट पिके
भात,ज्वारी,बाजरी,नाचणी,मुग,उडीद,तूर,मका,भुईमुग,कारळे,तीळ,सोयाबीन,कापूस,खरीप कांदा अशी 14 खरीप पिके. गहू (बागायत), रबीज्वारी (बागायत व जिरायत), हरभरा, उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमुग, रब्बीकांदा या 6 रब्बी पिकांचा योजनेमध्ये समावेश आहे.
विमा संरक्षित रकमेच्या कापूस व कांदा साठी 5 टक्के, खरीप पिकांसाठी 2 टक्के व रब्बी पिकांसाठी विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 1.5 टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल ते लागू आहेत.
वेळापत्रक
कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत समान असेल. उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग या पिकांसाठी अंतिम मुदत 31 मार्च, 2023 अशी आहे.
विमा कंपन्या आणि जिल्हे
सोलापूर, जळगाव, सातारा, वाशिम, बुलढाणा, सांगली, नंदुरबार, औरंगाबाद, भंडारा, पालघर, रायगड, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली, उस्मानाबाद,लातूर या 16 जिल्हयांसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी. नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या 4 जिल्हयांसाठी युनायटेड इंडिया इं. कं.लिमिटेड,अहमदनगर, नाशिक, चंद्रपूर, जालना, गोंदिया, कोल्हापूर या 6 जिल्हयांसाठी एच.डी.एफ.सी इर्गोज.इं.कं. लिमिटेड. परभणी,वर्धा,नागपूर,हिंगोली,अकोला,धुळे,पुणे या 7 जिल्हयांसाठी आयसीआयसीआय लोंबार्ड ज.इं.कं.लिमिटेड आणि बीड जिल्हयासाठी बजाज अलियांन्झ ज.इं.कं.लिमिटेड कंपनीची नेमणूक करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी होऊन कमी विमा हप्त्यांमध्ये आपल्या पिकांना पूर्ण संरक्षण मिळवावे. शेतकऱ्यांनी या योजनेच्या माहितीसाठी www.pmfby.gov.in संकेतस्थळास भेट द्यावी तसेच जनसेवा केंद्राशी संपर्क साधावा. क्रॉप इन्शुरन्स ॲपद्वारे तसेच शेतकरी कॉल सेंटर क्रमांक 1800-180-1551 वर संपर्क साधता येईल. योजनेच्या मार्गदर्शनासाठी व मदतीसाठी संबधित जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, उप विभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी तसेच मंडळ कृषि अधिकारी यांचे कार्यालयाशी तसेच आपल्या गावातील कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहाय्यक यांचे बरोबरच नजिकच्या बँकेशी संपर्क साधावा.
– जयंत कर्पे,
सहायक संचालक (माहिती),
विभागीय माहिती कार्यालय, पुणे
