विधानसभा लक्षवेधी

लातूर ते नांदेडपर्यंतच्या ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 24 : लातूर – नांदेड ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग हा मराठवाड्यातील प्रमुख शहरे लातूर व नांदेडला रेल्वे मार्गाने थेट जोडण्यासाठीचा प्रकल्प आहे. या रेल्वे प्रकल्पाची लांबी 91.3 कि.मी.असून अंदाजे किंमत 3 हजार 12 कोटी एवढी आहे. लातूर ते नांदेड थेट विद्युतीकरणासह नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग प्रकल्पाबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य अशोक चव्हाण यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, राज्याच्या ग्रामीण भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी आणि हे प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण व्हावेत या उद्देशाने निवडक रेल्वे प्रकल्पामध्ये प्रकल्प खर्चाच्या 40 ते 50 टक्के आर्थिक सहभाग देण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले आहे. या रेल्वे मार्गामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य राजेश पवार, प्रशांत बंब, बालाजी कल्याणकर, अनिल देशमुख, देवयानी फरांदे यांनी सहभाग घेतला.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

 

राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे सदोष माल पुरवठा केल्याबद्दल तक्रार नाही – मंत्री रवींद्र चव्हाण

मुंबई, दि. 24 : अहमदनगर येथील शेतकऱ्यांनी क्रिती इंडस्ट्रीज इंडिया यांच्याविरुद्ध अहमदनगरच्या तक्रार निवारण आयोग आणि राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे सदोष मालाचा पुरवठा केल्याबाबत कोणतीही तक्रार केल्याचे आढळून आले नसल्याचे मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य प्राजक्त तनपुरे यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 अंतर्गत राज्यस्तरावर आणि प्रत्येक जिल्हास्तरावर ग्राहक तक्रार निवारण आयोग या अर्धन्यायिक यंत्रणांची ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्थापना करण्यात आलेली आहे. क्रिती इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड या कंपनीकडून औरंगाबाद जिल्ह्यातील काही ग्राहकांनी पाइप डिलर मार्फत खरेदी केले होते. त्यात काही सदोष आढळले होते. मात्र, सदोष पाईप पुरवठा केल्याबाबतचे कोणतेही पुरावे देऊ न शकल्याने ही तक्रार निकाली काढण्यात आली.

00000

वृक्षतोड परवानगीसंदर्भात संयुक्त बैठक घेणार – वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 24 : वृक्षतोडीची परवानगी संबंधित वृक्ष प्राधिकरण किंवा वृक्ष अधिकारी यांच्याकडून देण्यात येते. याबाबत वन विभाग, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग, नगरविकास आणि सिडको यांच्यासोबत एक संयुक्त बैठक घेण्यात येईल, असे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य धनंजय मुंडे यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, वृक्षतोडबाबत निर्णय कोणत्या विभागाने घ्यायचा, किती दिवसांत घ्यायचा हे ठरवले जाईल. शासन नियमानुसार काम करत असून कायद्याच्या चौकटीत नियमात बसणारे निर्णय घेण्यात येतील.

वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० कायद्यातील तरतुदी वन जमिनीकरीता लागू होतात. वनेत्तर क्षेत्रातील (नागरी क्षेत्र वगळून) वृक्षांच्या तोडीकरीता अर्जदारास परवानगी देण्यासाठी महाराष्ट्र झाडे तोडणेबाबत (विनियमन) अधिनियम, १९६४ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (झाडे इत्यादी बाबींच्या हक्काचे विनियमन) नियम, १९६७ अन्वये संबंधित क्षेत्राचे वृक्ष अधिकारी तथा वनक्षेत्रपाल हे सक्षम प्राधिकारी आहेत. तसेच महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ मधील तरतूदीनुसार निश्चित केलेला वृक्ष अधिकारी यांना नागरी क्षेत्रातील वृक्षतोडीकरीता परवानगी देण्यास प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे.

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ च्या कलम २ (एफ) नुसार नागरी क्षेत्रात अशा अधिसूचित क्षेत्राचाही समावेश होतो ज्या क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ नुसार विशेष नियोजन/ विकास प्राधिकरणाची स्थापना किंवा नियुक्ती केली जाते. ठाणे वनवृत्तांर्गत अलिबाग वन विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रात अलिबाग, पेण, पनवेल, उरण, कर्जत, खालापूर, सुधागड, रोहा (काही भाग) या तालुक्यांचा समावेश होतो. या वनविभागाच्या कार्यक्षेत्रात मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण, (Navi Mumbai Airport Influence Notified Area (NAINA) करीता नियोजन प्राधिकरण असलेले शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित (सिडको) तसेच मुंबई द्रुतगती महामार्गाचे दोन कि.मी. परिसराकरिता नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमण्यात आलेले महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ यांचा समावेश होतो. त्यामुळे अशा क्षेत्रात वृक्ष तोडीस परवानगी देणेबाबत संबंधित वृक्ष प्राधिकरण/ वृक्ष अधिकारी यांच्याकडून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अलिबाग वन विभागात नागरी क्षेत्रात येणाऱ्या वृक्षतोडीबाबत परवानगीच्या प्रकरणामध्ये संबंधित दोन खातेदारांना महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ नुसार संबंधित वृक्ष प्राधिकरणाकडे / वृक्ष अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करण्याबाबत सूचित करण्यात आलेले असल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

0000

अवैध मद्य निर्मिती, विक्री आणि वाहतूक रोखण्यासाठी ट्रॅक आणि ट्रेसिंग कार्यप्रणाली आणणार – राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 24 : राज्यातील अवैध मद्य निर्मिती, विक्री आणि वाहतूक रोखण्यासाठी ट्रॅक आणि ट्रेसिंग कार्यप्रणाली लवकरच आणणार असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी विधानसभा सदस्य ॲड. आकाश फुंडकर, डॉ. देवराव होळी, पंकज भोयर यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, अवैध मद्याची वाहतूक रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात येत आहे. ड्रोनच्या सहाय्याने अवैध दारुची दुकाने कुठे सुरु आहेत याची माहिती घेण्यात येत आहे. याशिवाय वाहतूक रोखण्यासाठी तपासणी नाक्यांची संख्याही 12 वरुन 25 करण्यात आली आहे. नागरिकांना अवैध मद्य निर्मिती, वाहतूक आणि विक्री इत्यादी बाबत तक्रार करण्यासाठी व्हॉटसअप क्रंमाक आणि टोल फी क्रमांक उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. शिवाय राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त यांच्या कार्यालयात नियंत्रण कक्ष स्थापित करण्यात आला असून हा अहोरात्र कार्यरत असतो. येणाऱ्या काळात महसूल, गृह आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची एक समिती करुन स्थानिक पातळीवर सदर समिती अवैध मद्याची वाहतूक रोखणे यासाठी अधिक काम करेल. वर्धा जिल्ह्यातील अनधिकृत मद्य कारखान्यांबाबतची माहिती घेऊन याबाबत कारवाई करण्याचे निर्देश तत्काळ देण्यात येतील.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागात वर्ग 3 आणि वर्ग 4 ची भरती टीसीएस कंपनीमार्फत केली जाणार असून एकूण 667 पदे भरण्यात येणार आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागात प्रथम इतकी मोठी पदभरती केली जात आहे. टीसीएस या कंपनीमार्फत ही पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. याशिवाय या विभागासाठी 290 पदांच्या भरतीची मागणी करण्यात आली असून यापैकी 114 पदांची मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. उर्वरित 176 पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणार असल्याचे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

 

मुंबईतील पाणीप्रश्नासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधींची लवकरच बैठक – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 24 : मुंबई महानगरपालिकेमार्फत सात जलस्त्रोतांमधून ३,८५० द.ल.लि. प्रतिदिन पाणीपुरवठा होतो. महापालिकेने सर्वांसाठी पाणी हे धोरण अंमलात आणले आहे. मुंबईतील पाणी प्रश्नासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधीची लवकरच बैठक घेणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य आशिष शेलार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, पाणी चोरी रोखण्यासाठी आणि पाणी गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महानगरपालिकेमार्फत 110 कि.मी. लांबीच्या जुन्या व जीर्ण झालेल्या जलवाहिन्या बदलण्यात आल्या आहेत. 96 हजार 400 ठिकाणी गळती अन्वेषण करून दुरुस्ती करण्यात आली असून 9,824 अनधिकृत जलजोडण्या खंडित करण्यात आल्या आहेत. समान पाणी वाटपाबाबतचा अहवाल महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडून तत्काळ मागवण्यात येईल. वाया जाणाऱ्या पाण्याचा उपयोग मुंबईकरांसाठी करण्यासाठी नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्यात येईल. तसेच टँकर माफिया संबंधी अतिरिक्त उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात येईल, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्या वर्षा गायकवाड, भारती लव्हेकर, मनीषा चौधरी, सदस्य दिलीप लांडे, रवींद्र वायकर, अतुल भातखळकर, सुनील राणे यांनी सहभाग घेतला.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

 

औद्योगिक वसाहतींमुळे होणाऱ्या प्रदूषणासंदर्भात बैठक घेणार – मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. २४ : पुणे जिल्ह्यातील दौड तालुक्यातील कुरकुंभ येथे औद्योगिक वसाहतीतील रासायनिक  घटकांमुळे प्रदूषण होत आहे. त्यामुळे यावर तातडीने बैठक घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य ॲड. राहुल कुल यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यात दौंड तालुक्यातील मौजे कुरकुंभ येथील महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहत असून यामध्ये जल प्रदूषण करणारे एकूण 69 उद्योग आहेत. यापैकी 29 उद्योग हे प्रक्रिया केल्यानंतर त्यांचे सांडपाणी पुढील प्रक्रियेकरिता सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रामध्ये पाठविण्यात येते. कुरकुंभ औद्योगिक वसाहतीमधून कोणत्याही उद्योगामधून प्रक्रिया केलेले किंवा प्रक्रिया न केलेले औद्योगिक सांडपाणी नदी पात्रात सोडले जात नाही. कुरकुंभ औद्योगिक वसाहतींमधील 2022 मध्ये दोषी आढळून आलेलया 2 उद्योगांना उत्पादन बंदीचे आदेश आणि 10 उद्योगांना प्रस्तावित निर्देश आणि 2 उद्योगांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.या प्रदूषणामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले त्याबाबत चौकशी करण्यात येईल.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ

जळगाव महानगरपालिकेच्या मालकीचे गट आजच ताब्यात घेण्याचे निर्देश देणार –  मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २४: जळगाव महानगरपालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या गट नंबर ७८ आणि ७९ हे आजच ताब्यात घेण्याचे निर्देश संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांना देण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य छगन भुजबळ यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

श्री. सामंत म्हणाले की, जळगाव जिल्हाधिकारी यांनी महानगरपालिकेने मंजूर केलेल्या औद्योगिक ते वाणिज्य प्रयोजनार्थ अभिन्यास संदर्भात महानगरपालिका यांना स्वतंत्ररित्या अभिन्यास रद्द करण्याची यापूर्वीच मौखिक सूचना दिलेली आहे. त्यामुळे आजच्या आज याबाबत संबंधित जागा ताब्यात घेण्याबाबत निर्देश देण्यात येतील. तसेच येत्या महिन्याभरात याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ

डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत कार्यवाही करणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २४ : ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामासंदर्भात कारवाई करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येईल. सदर समितीमार्फत या विषयाच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही ३० दिवसांच्या आत करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य गणपत गायकवाड यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी सदस्य प्रमोद पाटील, प्राजक्त तनपुरे यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.

श्री. सामंत म्हणाले की, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात २७ गावांतील २७ बांधकाम परवानगी पत्र तसेच डोंबिवली पूर्व आणि पश्चिम विभागातील ३८ बांधकाम परवानगी पत्र असे एकूण ६५ बांधकाम परवानगी पत्र बनावट असल्याचे महानगरपालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. या सर्व परवानगी पत्रांची पडताळणी करण्यात आली असून सदर बांधकाम परवानगी पत्रे महापालिकेच्या नगररचना विभागाने दिलेली नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे मानपाडा पोलीस स्टेशनमध्ये २७ बांधकाम परवानगीबाबत तर रामनगर पोलीस स्टेशनमध्ये ३८ बांधकाम परवानगीबाबत परवानगी पत्रावरील नमूद विकासक आणि वास्तुविशारद यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. या प्रकरणात पोलीस विभागामार्फत विशेष तपास पथक नियुक्त करण्यात आले असून त्यांच्यामार्फत पुढील तपास सुरु आहे. याशिवाय ६५ प्रकरणातील प्रकल्प नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. तसेच रेरा कायद्याच्या तरतूदीनुसार संबंधित बँकांना सदर विकासाची बँक खाते गोठविण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. आतापर्यंत १४ विकासकांना अटक आणि ४२ आरोपींवर दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ

अमरावती जिल्ह्यातील रस्ते बांधकामासंदर्भात उच्चस्तरीय चौकशी करणार -सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण

मुंबई, दि. २४: अमरावती जिल्ह्यातील धानोरा गुरव, नांदसावंगी पापळ वाढोणा रस्त्याच्या कामासंदर्भात तक्रारी येत असल्याने याबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य प्रताप अडसड यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी सदस्य ॲड. आकाश फुंडकर यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, या रस्त्याच्या बांधकामासाठी 19 कोटी 55 लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून 19 कोटी 47 लाख 50 हजार रुपयांची तांत्रिक मान्यता देण्यात आली आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी 10 ऑगस्ट 2022 रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. या कामाच्या निविदेत बॅच मिक्स प्लांट कामाच्या ठिकाणापासून 60 किमीपर्यंत असावा, अशी अट आहे. कंत्राटदाराचा बॅच मिक्स प्लांट 60 किमी च्या आत नसल्यास तो स्थलांतरित करण्यासाठी 25 लाख रुपयांचा एफडीआर जोडावा अशी अट आहे. कंत्राटदाराचा बॅच मिक्स प्लांट निविदा भरतेवेळी पांढरकवडा येथे होता, त्यामुळे कंत्राटदाराने 25 लाख रुपयांचा एफडीआर जोडला होता. हा प्लांट पांढरकवडा येथून दारव्हा येथे 60 किमी मध्ये स्थलांतरित केला आहे. हे काम मानकाप्रमाणे झालेले असले, तरी विधानसभा सदस्यांच्या तक्रारी येत असल्याने याबाबत चौकशी करण्यात येईल.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ

जात प्रमाणपत्रासंदर्भात येत्या १५ दिवसात बैठक घेणार – मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. २४: विद्यार्थ्यांना नोकरी आणि शिक्षणासाठी आवश्यक असणारे जात प्रमाणपत्र वेळेत सादर करणे आवश्यक असते. तिल्लोरी कुणबी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणारे प्रमाणपत्र वेळेत दिले जाण्याबाबतची सूचना संबंधित जिल्हाधिकारी यांना करण्यात येईल आणि येत्या १५ दिवसात याबाबत सविस्तर बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य राजन साळवी यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी सदस्य शेखर निकम, योगेश सागर आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.

श्री. सावे म्हणाले की, रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये तिल्लोरी कुणबी समाजातील व्यक्तींकडून ओबीसी प्रवर्गाची जातीच्या दाखल्यासाठी प्राप्त होणारी प्रकरणे सर्व उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून स्वीकारण्याची कार्यवाही गेल्या २ महिन्यांपासून सुरु आहे. येत्या १५ दिवसांमध्ये उर्वरित कुणबी -८३ जातीचे दाखले देण्याच्या कार्यवाहीला गती देण्यात येईल.कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येत आहे.

तिल्लोरी कुणबी समाजाच्या संघटनेने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे इतर मागास वर्गाच्या यादीत समावेश होण्याबाबत लेखी विनंती केली आहे. या मागणीनुसार २३ जानेवारी २०२३ रोजी रत्नागिरी येथे आणि १० मार्च २०२३ रोजी पुणे येथे राज्य मागासवर्ग आयोगाने समाज संघटनेसोबत सुनावणी घेतली आहे. आयोगाने संघटनेस पुरावे आणि इतर कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनंतर राज्य शासनाकडून याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे श्री. सावे यांनी सांगितले.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ

 

आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालयाची स्थापना करणार – डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई, दि. 24 : आदिवासी संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालयाची स्थापना करण्यात येणार असून त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य भिमराव केराम यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. गावित म्हणाले की, गोंडवाना आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय तथा प्रशिक्षण उपकेंद्राच्या उभारणीकरिता नागपूर येथील सुराबर्डी येथे पंधरा एकर जागा उपलब्ध करण्यात आली आहे. या जागेमध्ये आदिवासींचे जीवन व कला संस्कृतीचे दर्शन घडवणाऱ्या मौल्यवान व दुर्मिळ वस्तूंचे जागतिक दर्जाचे गोंडवान आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय तथा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील आदिवासी संस्कृती ही अति प्राचीन असून या संस्कृतीला वेगवेगळ्या रूढी परंपरा लाभल्या आहेत या आदिवासी संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी वेगवेगळे उपाय शासनामार्फत केले जात आहेत.

राज्यातील अनुसूचित जाती जमातीच्या विविध संस्कृती, वेशभूषा, अलंकार स्वतंत्र मांडणी करून त्याची जातनिहाय स्वतंत्र दालने उभारुन जागतिक पातळीचे भव्य संग्रहालय तयार करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. गावित यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य आशिष जैस्वाल, सुनील राणे, हिरामण खोसकर,प्राजक्त तनपुरे यांनी सहभाग घेतला होता.

00000

अनधिकृत बांधकामाबाबत तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवण्यात येणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि.२४ : राज्यातील शहरांमध्ये होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामाची तक्रार केलेल्या व्यक्तीचे नाव हे कायमस्वरूपी गुप्त ठेवले पाहिजे असे निर्देश महानगरपालिकेला दिले जातील  असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य समाधान अवताडे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री सामंत म्हणाले, मुंबईतील अनाधिकृत बांधकामाबाबत मुंबई शहर व उपनगराचे पालकमंत्री विस्तारित लवकरच बैठक आयोजित करतील. ड्रोन आणि सँटेलाईटद्वारे नजर ठेवण्यासाठी सकारात्मक विचार करण्यात येईल. संगणकाद्वारे आलेल्या काही तक्रारी येत आहेत. यापुढे त्या एका वार्डमध्ये जरी आल्या किंवा बाकीच्या शहराच्या तक्रारी आल्या तर त्याच्यावर कार्यवाही करण्याची यंत्रणा देखील तयार करावी अशा सूचना महानगरपालिकेला दिल्या जातील असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला होता.

0000

पनवेल बस आगाराच्या नूतनीकरणास विलंब करणाऱ्या कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस – मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. 24 : पनवेल बस आगाराच्या नूतनीकरणास विलंब करणाऱ्या कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली असून नोटीसाचे उत्तर आल्यानंतर कराराच्या अटी व शर्तीप्रमाणे योग्य ती कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती, मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, पनवेल बस आगाराच्या नुतनीकरणास काही काळ कोरोनामुळे विलंब झाला आहे. हे काम ज्या कंपनीला देण्यात आले आहे, त्या कंपनीची बाजू ऐकून घेवून जर कारण योग्य असेल तर त्या कंपनीस काम तत्काळ सुरू करण्यास सांगितले जाईल. जर कारण योग्य नसेल तर त्यांना देण्यात आलेले काम रद्द करण्यात येईल आणि नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असे सांगून प्रवाशांच्या सोयीसुविधांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भातील चर्चेत विधानसभा सदस्य प्राजक्त तनपुरे यांनी सहभाग घेतला होता.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/