Monday, May 29, 2023
महासंवाद
  • मुख्य पृष्ठ
  • आमच्याविषयी
  • वृत्त विशेष
  • विशेष लेख
    • माझी कथा
  • जिल्हा वार्ता
    • कोकण
      • ठाणे
      • पालघर
      • रत्नागिरी
      • रायगड
    • पुणे
      • पुणे
      • सोलापूर
      • सातारा
    • कोल्हापूर
      • कोल्हापूर
      • सांगली
      • सिंधुदुर्ग
    • नाशिक
      • नाशिक
      • अहमदनगर
      • जळगाव
      • धुळे
      • नंदुरबार
    • औरंगाबाद
      • औरंगाबाद
      • जालना
      • बीड
    • लातूर
      • लातूर
      • उस्मानाबाद
      • नांदेड
      • परभणी
      • हिंगोली
    • अमरावती
      • अमरावती
      • अकोला
      • बुलढाणा
      • यवतमाळ
      • वाशिम
    • नागपूर
      • नागपूर
      • गडचिरोली
      • गोंदिया
      • चंद्रपूर
      • भंडारा
      • वर्धा
    • महाराष्ट्र परिचय केंद्र
      • नवी दिल्ली
      • पणजी
  • लोकराज्य
  • अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३
  • जय महाराष्ट्र
  • लढा कोरोनाशी
  • संपर्क
No Result
View All Result
  • मुख्य पृष्ठ
  • आमच्याविषयी
  • वृत्त विशेष
  • विशेष लेख
    • माझी कथा
  • जिल्हा वार्ता
    • कोकण
      • ठाणे
      • पालघर
      • रत्नागिरी
      • रायगड
    • पुणे
      • पुणे
      • सोलापूर
      • सातारा
    • कोल्हापूर
      • कोल्हापूर
      • सांगली
      • सिंधुदुर्ग
    • नाशिक
      • नाशिक
      • अहमदनगर
      • जळगाव
      • धुळे
      • नंदुरबार
    • औरंगाबाद
      • औरंगाबाद
      • जालना
      • बीड
    • लातूर
      • लातूर
      • उस्मानाबाद
      • नांदेड
      • परभणी
      • हिंगोली
    • अमरावती
      • अमरावती
      • अकोला
      • बुलढाणा
      • यवतमाळ
      • वाशिम
    • नागपूर
      • नागपूर
      • गडचिरोली
      • गोंदिया
      • चंद्रपूर
      • भंडारा
      • वर्धा
    • महाराष्ट्र परिचय केंद्र
      • नवी दिल्ली
      • पणजी
  • लोकराज्य
  • अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३
  • जय महाराष्ट्र
  • लढा कोरोनाशी
  • संपर्क
No Result
View All Result
महासंवाद
No Result
View All Result

महाराष्ट्र शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी सात वर्ष मुदतीचे १ हजार ५०० कोटींचे रोखे विक्रीस

Team DGIPR by Team DGIPR
April 6, 2023
in वृत्त विशेष
Reading Time: 1 min read
0
थकित शास्तीवर ३१ जुलैपूर्वी दंड भरल्यास ९० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार
Share on WhatsAppShare on TwitterShare on Facebook

मुंबई, दि. ६ : राज्य शासनाच्या विकास कार्यक्रमासंबधित खर्चासाठी सात वर्षे मुदतीचे 1 हजार 500 कोटींच्या रोखे विक्रीची अधिसूचना वित्त विभागाने जारी केली आहे. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा वापर शासनाच्या विविध विकास कार्यक्रमासंबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाणार आहे, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

या कर्ज उभारणीस केंद्र सरकारची मान्यता घेण्यात आली असून ही रोखे विक्री शासनाच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येणार आहे. रोख्यांची विक्री ही भारतीय रिझर्व बँक, फोर्ट, मुंबईद्वारे दि. 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचनेमधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 11 एप्रिल, 2023 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 11 एप्रिल, 2023 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 12 एप्रिल, 2023 रोजी करण्यात येईल.

यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 12 एप्रिल, 2023 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्याचा कालावधी सात वर्षांचा असेल.

रोख्यांचा कालावधी 12 एप्रिल, 2023 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 12 एप्रिल, 2030 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 12 ऑक्टोबर व 12 एप्रिल रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाच्या 6 एप्रिल, 2023 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

०००

Tags: रोखे विक्री
मागील बातमी

विविध ग्रामपंचायतीतील सदस्य, सरपंचाच्या रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी १८ मे रोजी मतदान

पुढील बातमी

प्रशिक्षकांना वेळेवर मानधन अदा न केल्यास व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थांवर कारवाई होणार – राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे

पुढील बातमी
प्रशिक्षकांना वेळेवर मानधन अदा न केल्यास व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थांवर कारवाई होणार – राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे

प्रशिक्षकांना वेळेवर मानधन अदा न केल्यास व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थांवर कारवाई होणार - राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ट्विटरवर फॉलो करा

My Tweets

महासंवाद ईमेल वार्तापत्र मिळवा

तुमचा ईमेल नोंदवा आणि महासंवादचे वार्तापत्र ईमेलवर मिळवा.

वृत्त संग्रह

May 2023
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
« Apr    

फेसबुक पेज लाईक करा

फेसबुक पेज लाईक करा

छायाचित्र दालन

WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.29.13 PM (1)
WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.29.01 PM
WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.29.13 PM
WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.36.02 PM
WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.36.02 PM (1)
WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.29.12 PM
WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.36.02 PM (2)
WhatsApp Image 2020-04-16 at 9.29.13 PM (1)

महत्त्वाचे दुवे

  • महाराष्ट्र शासन
  • शासन निर्णय
  • मंत्रिमंडळ निर्णय
  • माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय
  • महान्यूज
  • महाराष्ट्र पोलीस
  • लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग

वाचक

  • 2,163
  • 12,626,769

महासंवाद विषयी

महासंवाद

महाराष्ट्र शासनाच्या प्रसिद्धी व जनसंपर्काच्या कामाचे संपूर्ण समन्वयन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय करते. शासन निर्णय, लोकाभिमुख योजना, महत्त्वाच्या शासकीय घोषणा, मंत्रिमंडळ निर्णय आदींची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम ‘महासंवाद’ द्वारे केले जात आहे. अचूक, अधिकृत आणि वस्तुनिष्ठ माहितीसाठी एकमेव ‘महासंवाद’!

  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                sankalpsesiddhi
  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -
  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -

©️ २०२० महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचा हा अधिकृत ब्लॉग आहे. ‘महासंवाद’ या ब्लॉगवर प्रकाशित मजकूर महाराष्ट्र शासनाशी संबंधित आहे, हा मजकूर आहे तसा मुद्रित करण्यास पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही.

No Result
View All Result
  • मुख्य पृष्ठ
  • आमच्याविषयी
  • वृत्त विशेष
  • विशेष लेख
    • माझी कथा
  • जिल्हा वार्ता
    • कोकण
      • ठाणे
      • पालघर
      • रत्नागिरी
      • रायगड
    • पुणे
      • पुणे
      • सोलापूर
      • सातारा
    • कोल्हापूर
      • कोल्हापूर
      • सांगली
      • सिंधुदुर्ग
    • नाशिक
      • नाशिक
      • अहमदनगर
      • जळगाव
      • धुळे
      • नंदुरबार
    • औरंगाबाद
      • औरंगाबाद
      • जालना
      • बीड
    • लातूर
      • लातूर
      • उस्मानाबाद
      • नांदेड
      • परभणी
      • हिंगोली
    • अमरावती
      • अमरावती
      • अकोला
      • बुलढाणा
      • यवतमाळ
      • वाशिम
    • नागपूर
      • नागपूर
      • गडचिरोली
      • गोंदिया
      • चंद्रपूर
      • भंडारा
      • वर्धा
    • महाराष्ट्र परिचय केंद्र
      • नवी दिल्ली
      • पणजी
  • लोकराज्य
  • अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३
  • जय महाराष्ट्र
  • लढा कोरोनाशी
  • संपर्क

©️ २०२० महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचा हा अधिकृत ब्लॉग आहे. ‘महासंवाद’ या ब्लॉगवर प्रकाशित मजकूर महाराष्ट्र शासनाशी संबंधित आहे, हा मजकूर आहे तसा मुद्रित करण्यास पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही.