अमरावती, दि. 28 : आगामी खरीप हंगामात कृषी निविष्ठांची उणीव भासू नये यासाठी नियोजनानुसार काटेकोर कार्यवाही करावी. विभागात आवश्यक त्या ठिकाणी रेल्वे रेक व इतर आवश्यक बाबींची पूर्तता केली जाईल, तसेच कृषी विभागातील पदभरती 100 दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल. अधिकाधिक शेतकरी बांधवांना पीक विम्याचा लाभ मिळवून देतानाच, कुणीही नुकसानभरपाईपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज येथे दिले.
अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील खरीप नियोजनाचा आढावा कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत नियोजनभवनात घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार डॉ. अनिल बोंडे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, प्र. विभागीय आयुक्त षण्मुगराजन एस., संचालक (नियोजन) सुभाष नागरे, फलोत्पादन संचालक कैलास मोते, संचालक (विस्तार) दिलीप झेंडे, संचालक (गुणनियंत्रण) विकास पाटील, ‘आत्मा’ संचालक दशरथ तांबाडे, मृद व संधारण संचालक रवींद्र भोसले, विभागीय कृषी सहसंचालक किसन मुळे, तसेच विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी उपस्थित होते.
कृषी मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, खरीप नियोजनानुसार खते व विविध वाणाच्या उपलब्धतेबाबत दक्ष राहून सर्वदूर पुरेसा पुरवठा होईल याची काळजी घ्यावी. शेतकरी बांधवांची अडवणूक, फसवणूक होऊ नये यासाठी फिरत्या प्रयोगशाळांद्वारे खते, कीटकनाशके यांची तपासणी करावी. भरारी पथकांची निर्मिती करावी. अनधिकृत व बोगस बियाणे, खते आदी गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक कार्यवाही करावी.
ते पुढे म्हणाले की, पीक विम्याबाबत तक्रारी प्राप्त असल्यास आवश्यक तिथे पुन्हा तपासणी करावी. केवायसी अपूर्ण असलेल्या शेतक-यांची ती प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी. हंगामपूर्व नियोजनात नाविन्यपूर्ण योजनांना प्राधान्य द्यावे. ग्रामसेवक, कृषी सहायक यांनी ग्रामसभा घेऊन शेतक-यांना पेरणी, मशागत आदींबाबत, तसेच योजनांबाबत मार्गदर्शन करावे. शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी कृषी विद्यापीठांनी संशोधनावर भर द्यावा. शेतीतील नवनवीन तंत्रज्ञान, पद्धती याबाबत नव्या पिढीत जाणीव वृद्धिंगत होण्यासाठी शेती हा विषय प्राथमिक शिक्षणात समाविष्ट केला जाईल. मनरेगामध्ये शेतीरस्ते, पांदणरस्ते आदी योजना प्राधान्याने राबविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
‘पोकरा’ योजनेचा टप्पा- दोन मंजूर झाला असून, जागतिक बँकेकडून त्यासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. कृषी विभागात अनेक रिक्त पदे असल्याचे लक्षात घेऊन शासनाने कृषी विभागात प्राधान्याने पदभरती करण्यास मान्यता दिली आहे. पुढील 100 दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
असे आहे विभागाचे खरीप हंगाम नियोजन
अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील वहितीखालील क्षेत्र 34.43 लक्ष हेक्टर असून, खरीपाचे क्षेत्र 31.67 लक्ष हे. आहे. आगामी हंगामासाठी कापूस 11.01 लक्ष हे., सोयाबीन 14.76 लक्ष हे., तूर 4.37 लक्ष हे. असे एकूण 30.14 लक्ष हे क्षेत्र प्रस्तावित आहे. कपाशीसाठी 55.09 लाख पाकिटे, सोयाबीनसाठी 3.74 लाख क्विंटल बियाणे आवश्यक असून, तसे नियोजन आहे. विभागात खतांचे मंजूर आवंटन 6.38 लाख मे. टन आहे. शिल्लक साठा 2.84 लाख मे. टन आहे. खतपुरवठ्यासाठी रेकनिहाय व तालुकानिहाय संनियंत्रण व नियोजन करण्यात आले आहे. अमरावती जिल्ह्यात चांदूर बाजार नवीन रेक पॉईंट मंजूर झाला असून, तो लवकरच कार्यान्वित होईल. विभागात निविष्ठा उपलब्धता व तक्रार निवारणासाठी 62 कक्ष व तपासणीसाठी 62 भरारी पथके स्थापण्यात आली आहेत.
‘स्मार्ट’ प्रकल्पात विभागातील 64 सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्याकडून मंजूर आहेत. 12 एफपीओंचे कर्ज मंजूर, 34 एफपीओंची प्रक्रिया प्रगतीपथावर व चार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे काम सुरू झाले आहे. संत्रा, क्लिनिंग ग्रेडिंग, कॉटन जिनींग, प्रेसिंग युनिट, बियाणे प्रक्रिया, डाळ मिल, फळे भाजीपाला प्रक्रिया आदींना याद्वारे चालना मिळणार आहे. स्मार्ट कॉटन प्रकल्पात विभागातील राज्यात अकोला जिल्हा प्रथम व अमरावती दुस-या क्रमांकावर आहे. पुढील वर्षात 185 गावांत 18 हजार 500 गाठींचे नियोजन आहे. पुढील वर्षासाठी 8 हजार 200 हेक्टर फळबाग लागवड प्रस्तावित आहे. विभागात खरीप हंगामासाठी 7 हजार 599 कोटी 84 लक्ष रू. पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट आहे.
