सातारा दि. ११ : शासन कोयना प्रकल्पग्रस्तांप्रती संवेदनशील व सकारात्मक असल्यामुळे मागील तीन महिन्यात कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न वेगाने निकाली काढण्याप्रती असलेल्या उत्तरदायित्वाचे गांभीर्याने पालन करीत असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क तथा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी मागील तीन महिन्यातील कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्याबाबत शासनस्तरावर झालेल्या कार्यवाहीबाबत माहिती देताना म्हणाले की, मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी डॉ. भारत पाटणकर यांच्या समवेत दि. १३ मे २०२३ रोजी पाटण येथे समक्ष चर्चा करून याकामासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही देऊन उच्चाधिकार समितीस तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते.
कोयना प्रकल्पाच्या अनुषंगाने गठीत उच्चस्तरीय समन्वय समितीच्या मंत्रालय मुंबई येथे दोन बैठका माझ्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केल्या होत्या. या बैठकांमध्ये प्राप्त अर्जावर तात्काळ कार्यवाही करण्याची सूचना दिली, तसेच सातारा जिल्ह्यातील उपलब्ध जमीन पसंती कार्यक्रम राबवून त्याप्रमाणे तात्काळ वाटप करण्याची सूचनाही केली.
३१८ प्रकल्पग्रस्तांनी सांगली येथे जमीन पसंत केली त्याची पडताळणी करण्याकामी प्रस्ताव सांगलीकडून सातारा कार्यालयास प्राप्त झाला त्याबाबतची पडताळणी झालेली असून अंतिम अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली यांना कळविण्यात आलेला आहे.
सातारा जिल्ह्यातील फलटण, दहिवडी व खटाव तालुक्यात श्रमिक मुक्ती दलाच्या मागणीप्रमाणे पसंती कार्यक्रम राबविला त्यानुसार मागील ३ दिवसांत ७९ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्याबाबत पुढील महिन्याभरात कार्यवाही पूर्ण होईल व वाटप प्रकिया सुरळीत होईल.
डॉ.भारत पाटणकर यांनी येत्या १९ जूनला आंदोलन करू नये, पालकमंत्र्यांचे आवाहन
शासन आपल्या स्तरावरुन कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक शक्य ते पाऊल उचलत असताना डॉ. भारत पाटणकर यांनी शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांची वस्तुस्थिती प्रकल्पग्रस्तांना देऊन सहकार्य करावे व येत्या १९ जून रोजी करण्यात येणाऱ्या आंदोलनाला स्थगिती द्यावी, असे आवाहन पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी केले आहे.
०००
