मुंबई, दि. ११ : संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचा लाभ अनाथांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन शासनाकडून कोणतेही अनुदान वा आर्थिक लाभ घेणार नसून, केवळ सामाजिक बांधिलकी विचारात घेऊन संस्था काम करणार आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय विभागाने दिली आहे.

दि. १० जानेवारी, २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेची माहिती अनाथांना देणे व योजनेचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणे यासाठी तर्पण फाऊंडेशन या सेवाभावी संस्थेसोबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच महसूल व वन विभाग यांनी त्रिपक्षीय करारनामा करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचा लाभ अनाथांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन शासनाकडून कोणतेही अनुदान वा आर्थिक लाभ घेणार नसून, केवळ सामाजिक बांधिलकी विचारात घेऊन संस्था काम करणार आहे. या संस्थेसोबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच महसूल व वन विभाग यांचेमार्फत त्रिपक्षीय करारनामा होणार असून सदर करारनामा प्रथम ८ वर्षाकरीता असेल. त्यानंतर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच महसूल व वन विभाग संस्थेच्या कामकाजाचा आढावा घेतील. संस्थेचे काम समाधानकारक असल्यास पुढील ७ वर्ष कालावधीसाठी मुदतवाढ देऊ शकतील, अशी माहिती सामाजिक न्याय विभागाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये दिली आहे.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई दि ११ : रस्ते वाहतूक नियमांचे पालन करीत शिस्तबद्ध वाहने चालविल्यास अपघातांचे प्रमाण कमी होईल. अपघाताचे ठिकाण निश्चित करून त्या ठिकाणी जनजागृतीसाठी विशेष मोहीम राबवावी. रस्ता सुरक्षा ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. वाहतुकीचे नियम पाळणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे. नागरिकांमध्ये जनजागृती करून अपघाताचे प्रमाण कमी होण्याचे उद्दिष्ट ठेवून काम करावे, असे प्रतिपादन राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.

राज्य रस्ता सुरक्षा अभियान २०२३ चे उद्घाटन मंत्री श्री. देसाई यांच्या हस्ते आज मुंबईत एनसीपीए सभागृह, नरिमन पॉईंट येथे करण्यात आले. त्यावेळी मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. या कार्यक्रमास परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनोटिया, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, अपर पोलिस महासंचालक (वाहतूक) कुलवंत सारंगल, पोलीस सह आयुक्त (वाहतूक) प्रवीण पडवळ, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, रस्ते विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक संजय यादव, जेष्ठ अभिनेते जॅकी श्रॉफ आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, परिवहन विभागामार्फत राज्य रस्ता सुरक्षा अभियानाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. १७ जानेवारी २०२३ पर्यंत रस्ता सुरक्षा अभियान राबविण्यात येईल. विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये वाहतूक नियमांबाबत जनजागृती करावी. नागरिकांना  शिस्त लागणे व अपघाताचे प्रमाण कमी होणे उद्दिष्ट असून दंडाची वसुली करणे  हे शासनाचे उद्दिष्ट नाही.

मुलांना शालेय जीवनापासून वाहतुकीचे नियम शिकवले गेले पाहिजेत, शाळा महाविद्यालयांमध्ये ज्या पालक आणि शिक्षक सभेत परिवहन विभागामार्फत रस्ता सुरक्षा विषयक मार्गदर्शन करावे. परिवहन विभागामार्फत अनेक सुविधा ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत आहेत. ही कौतुकास्पद बाब आहे. वाहतूक नियमांचे पालन करुन प्रवास करताना वेग मर्यादा आणि वेळ मर्यादा पाळली पाहिजे.

सात फेसलेस सेवांचे लोकार्पण

मोटार वाहन विभागामार्फत 58 सेवांपैकी 18 सेवा यापूर्वीच फेसलेस देण्यात येत आहेत. आज राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. देसाई यांच्या हस्ते  नवीन सात सेवांचे लोकार्पण करण्यात आले. यामध्ये वाहनांकरिता विशेष परवाना, वाहनांकरिता तात्पुरता परवाना, दुय्यम योग्यता प्रमाणपत्र, दुय्यम शिकवू अनुज्ञप्ती, शिकाऊ अनुज्ञप्तीवरील पत्ता बदल, वाहक अनुज्ञप्तीवरील पत्ता बदल, धोकादायक माल वाहने चालविण्यास मान्यता या सेवा आजपासून सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे एकूण 25 सेवा फेसलेस सुरू झाल्या आहेत.

यावेळी मागील वर्षाच्या तुलनेत अपघातामध्ये लक्षणीय घट होण्यासाठी विशेष प्रयत्न केलेल्या मुंबई शहर आणि उपनगर, नंदुरबार, अकोला या जिल्ह्यांच्या रस्ता सुरक्षा समिती सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला. मुंबई शहर आणि उपनगर 27 टक्के, नंदुरबार 18 टक्के, अकोला 16 टक्के अपघातांचे प्रमाण कमी झाले आहे.

अपघातांचे विश्लेषण करणारी मार्गदर्शिका आणि वेस्टन इंडिया ऑटोमोबाईल असोसिएशनच्या रस्ता सुरक्षा वार्षिक दिनदर्शिकेचे मान्यवरांच्या हस्ते विमोचन करण्यात आले. तसेच अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्या जीवनदूत (Good samaritan), रस्ता सुरक्षा क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक बांधिलकी ठेवणाऱ्या कर्तव्यदक्ष अधिकारी, कर्मचारी यांचा सत्कार करण्यात आला.

०००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. 11 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात कौशल्य विकास आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर गुरूवार दि. 12 जानेवारी 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल.

महाराष्ट्राने उद्योग क्षेत्रात लौकिक निर्माण केला आहे. देशाच्या प्रगतीचे इंजिन असलेल्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक स्टार्टअप निर्माण झाले आहेत. नव उद्योजकांसाठी महाराष्ट्राने  नेहमीच लाल गालिचा अंथरलेला आहे. या अनुषंगाने रोजगार निर्मितीसाठीचे प्रयत्न, रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन याविषयी सविस्तर माहिती डॉ. रामास्वामी एन. यांनी दिलखुलास या कार्यक्रमातून दिली आहे. निवेदक रेश्मा बोडके यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

मुंबई, दि. ११ : मानवी हक्कांची जपणूक करण्यासाठी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग कार्यरत आहे. समाजामध्ये  याबद्दल जाणीव जागृती व्हावी, या हेतूनेच ‘राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग आपल्या घराच्या उंबरठ्यापर्यंत’ ही संकल्पना समोर ठेवून सुनावणी आयोजित करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना या माध्यमातून त्यांच्या तक्रारींची सोडवणूक करण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे, असे प्रतिपादन आयोगाचे सदस्य डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे यांनी केले.

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्यावतीने आज आणि उद्या दि. १२ जानेवारी रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे दोन दिवसीय विभागीय खंडपीठाच्या शिबीर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याचे उद्घाटन डॉ. मुळे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. आयोगाचे सदस्य राजीव जैन, आयोगाचे महासंचालक (चौकशी) मनोज यादव, राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार सुरजित डे, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आनंद लिमये, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक विनय कारगावकर आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

यावेळी बोलताना डॉ. मुळे म्हणाले की, मानवाधिकारांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारींचे जागेवरच निवारण व्हावे, या उद्देशाने असे शिबीर, बैठका आणि खुली सुनावणी आयोगाच्यावतीने आयोजित करण्यात आली आहे. मानवी हक्क हा नैसर्गिक हक्क आहे. त्यामुळे या हक्कांची जपणूक करणे ही संबंधित राज्यांची जबाबदारी आहे. नागरिकांना याद्वारे त्यांच्या तक्रारींची सोडवणूक करण्याचा मार्ग उपलब्ध होत असल्याचे ते म्हणाले.

अनेक राज्यांमध्ये राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा आयोग स्वायत्त असला तरी मानवी हक्कांच्या बाबतीत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने या सर्वांच्या समन्वयाने आणि त्यांना सोबत घेऊन काम करण्याची भूमिका घेतली आहे. विविध तक्रारींच्या सोडवणुकीसाठी हे उपयुक्त असल्याचे डॉ. मुळे यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने तक्रारदारांना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने तक्रार नोंद करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

या दोन दिवसीय सुनावणी दरम्यान न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यू, मूलभूत मानवी हक्क आदींच्या बाबतीतील तक्रारींची सुनावणी होणार आहे. यावेळी तक्रारदार आणि संबंधित विभाग प्रत्यक्ष उपस्थित राहून त्यांचे म्हणणे आयोगासमोर मांडणार आहेत, असे डॉ. मुळे यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग अशा प्रकारे विभागीय खंडपीठाच्या सुनावणी सन २००७ पासून घेत आहेत. आयोगाने आतापर्यंत उत्तर प्रदेश,बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, आसाम, मेघालय, छत्तीसगड, मणिपूर, मध्यप्रदेश, पंजाब, केरळ, पुद्दुचेरी, आंध्र प्रदेश, झारखंड, अंदमान आणि निकोबार, नागालँड, उत्तराखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू राज्यात सुनावणी घेतली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

आयोगाचे सदस्य श्री. जैन म्हणाले की, प्रत्येक राज्याने मानवी हक्कांविषयीचा स्वतंत्र कक्ष सुरू करणे आवश्यक आहे. आयोगाने पोर्टल सुरू केल्यामुळे यंत्रणांना त्यांची माहिती तत्काळ अपलोड करणे सोयीचे होणार आहे. मानसिक आरोग्य संदर्भातील कायद्यातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद लिमये म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्याने नेहमीचं मानवी हक्कांची जपणूक करण्याबाबतचा दृष्टिकोन ठेवला आहे. त्यामुळेच दिव्यांगासाठी स्वतंत्र विभागाची स्थापना करण्याचा निर्णय येथे घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

कार्यक्रमाचे  प्रास्ताविक अतिरिक्त पोलिस महासंचालक श्री. कारगावकर यांनी केले. सूत्रसंचालन वरिष्ठ पोलिस अधिकारी जयंत मीना यांनी केले तर आभार आयोगाचे रजिस्ट्रार श्री. जैन यांनी मानले.

उद्घाटन सत्रानंतर दुपारच्या सत्रात विविध तक्रारींच्या सुनावणी आयोगाच्या सदस्यांसमोर घेण्यात आल्या.

0000

दीपक चव्हाण /विसंअ/12.1.2023

मुंबई, दि. ११ : लोकसहभागातून अंगणवाडी केंद्रे बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. अंगणवाडी केंद्र दत्तक देऊन अंगणवाडी बळकटीकरण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून या अंतर्गत महिला व बालकल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि जनकल्याण समिती, युनायटेड वे मुंबई, सुरक्षा चॅरिटेबल ट्रस्ट, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे ईस्ट, भव्यता फाउंडेशन आणि लायन्स क्लब ऑफ जुहू यांच्यामध्ये आज झालेल्या सामंजस्य करार (एमओयू) अंतर्गत 50 अंगणवाड्या दत्तक देण्यात आल्या आहेत. यामुळे या अंगणवाड्यांचे बळकटीकरण होण्यास मदत होणार आहे, असे महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. लोढा यांच्या दालनात आज अंगणवाडी दत्तक धोरण अंतर्गत महिला व बालकल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि जनकल्याण समिती यांच्यामध्ये एक सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आला, त्यावेळी मंत्री श्री.लोढा बोलत होते. एकात्मिक बालविकासच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल, महिला व बालविकास विभागाचे उपसचिव वि.रा.ठाकूर, अवर सचिव श्री.खान, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे उपायुक्त विजय क्षीरसागर, जनकल्याण समितीचे अजित मराठे, युनायटेड वे मुंबईचे अनिल परमार, सुरक्षा चॅरिटेबल ट्रस्टचे जय कुमार जैन, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे ईस्टचे जयराम शेट्टी, भव्यता फाऊंडेशनचे कुनिक मणियार, लायन्स क्लब ऑफ जुहूचे अंकित अजमेरा उपस्थित होते.

मंत्री श्री.लोढा म्हणाले, या करारानुसार पुढील १० वर्षांसाठी शासनाला सहाय्य करण्यासाठी अंगणवाडी दत्तक घेतल्या आहेत. जनकल्याण समिती मुंबईतील १२ अंगणवाड्या, युनायटेड वे मुंबई कर्जतमधील वीस अंगणवाड्या, सुरक्षा चॅरिटेबल ट्रस्ट यांनी वडाळा मधील  तीन, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे ईस्ट यांनी  पश्चिम उपनगर येथील पाच, भव्यता फाउंडेशन यांनी मुंबई उपनगर घाटकोपर येथील पाच अंगणवाड्या, लायन्स क्लब ऑफ जुहू यांनी मुंबई उपनगरातील पाच अशा ग्रामीण व शहरी मिळून ५० अंगणवाड्या दत्तक घेतल्या आहेत.

दत्तक घेतलेल्या कालावधीत या अंगणवाड्यांचे नूतनीकरण, रंगकाम, फर्निचर, क्षमता वाढ, आरोग्य तपासणी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि इतर उपक्रमांची जबाबदारी देखील जनकल्याण समिती द्वारे घेण्यात येणार आहे. अंगणवाडी दत्तक घेण्यासाठी 9082269044 या नंबर वर संपर्क साधावा, असेही मंत्री श्री.लोढा म्हणाले.

तसेच राज्यातील प्रत्येक माता निरोगी राहून, लहान बालक सुदृढ ठेवण्यासाठी  हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सक्षम राज्य निर्मिती होण्याकरिता अंगणवाडी केंद्र दत्तक घेणे ही शासनाची नावीन्यपूर्ण संकल्पना आहे. या संकल्पनेला सर्वांनी पुढे नेण्यासाठी ‘चला अंगणवाडी दत्तक धोरणाला हातभार लावूया व महाराष्ट्र राज्याला एक सक्षम व सुदृढ पिढी देऊया’, असेही ते म्हणाले.

एकात्मिक बालविकासच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी प्रास्ताविक केले. त्या म्हणाल्या, राज्यात एक लाख दहा हजार अंगणवाडी असून दरवर्षी पाच हजार अंगणवाड्यांना स्मार्ट सुविधा देण्यात येतात. याव्यतिरिक्त उर्वरित अंगणवाड्यांना अंगणवाडी दत्तक धोरण अंतर्गत विकास करण्यासाठी हे धोरण राबवण्यात येत आहे.

***

संध्या गरवारे/विसंअ/

पुणे, दि. 10 : कुस्तीपटू आपले संपूर्ण आयुष्य कुस्ती खेळासाठी समर्पित करीत असल्याने त्यांना चांगले मानधन  निवृत्तीवेतन, वैद्यकीय सुविधा मिळणे गरजेचे असून यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद व संस्कृती प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने कुस्तीमहर्षी स्व.मामासाहेब मोहोळ क्रीडानगरी कोथरुड येथे आयोजित 65 व्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा 2022-23 च्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेचे अध्यक्ष खासदार रामदास तडस, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, सिद्धार्थ शिरोळे, भीमराव तापकीर, आयोजक तथा माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, पुणे जिल्हा कुस्तीगीर परिषदेचे अध्यक्ष पै. संदीप भोंडवे, पुणे राष्ट्रीय तालीम संघाचे अध्यक्ष पै. योगेश दोडके आदी उपस्थित होते.

श्री. पाटील म्हणाले, राज्य शासनाने राज्यस्तरावर पदक प्राप्त करणाऱ्या खेळाडूला वर्ग तीनच्या पदावर, राष्ट्रीयस्तरावर पदक प्राप्त करणाऱ्या खेळाडूला वर्ग दोनच्या पदावर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदक प्राप्त करणाऱ्या खेळाडूला वर्ग एकच्या पदावर थेट नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेचे  उत्तम नियोजन मुरलीधर मोहोळ यांनी केले आहे. या निमित्ताने  मोठे मैदान, आकर्षक बक्षिसे तसेच खेळाडूंसाठीही उत्तम व्यवस्था करण्यात आली आहे, असेही श्री. पाटील म्हणाले.

खासदार श्री. तडस म्हणाले, महाराष्ट्राच्या मातीतला खेळ म्हणून कुस्ती खेळाकडे बघितले जाते. कुस्ती खेळाला वैभव प्राप्त व्हावे आणि राज्यातील मल्ल ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी होवून पदक जिकंण्याच्यादृष्टीने या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येत आहेत. गेल्या 65 वर्षांपासून महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा आयोजित करण्यात येत आहे.

आमदार बावनकुळे म्हणाले, राज्याला अभिमान वाटावा अशा प्रकारचे आयोजन महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेच्या निमित्ताने करण्यात आले आहे. या स्पर्धेच्या निमित्ताने नवीन खेळाडू उदयास येत आहेत. कुस्ती खेळाडूंनी संपूर्ण आयुष्य कुस्ती खेळासाठी समर्पित करीत असतात. राज्यातील कुस्तीपटूंच्या मानधनात वाढ करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

श्री. मोहोळ म्हणाले, कुस्ती खेळाला प्रोत्साहन देण्यासोबतच त्यामध्ये वाढ करण्याच्या उद्देशाने 10 ते 14 जानेवारी 2023 या कालावधीत महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यातून सुमारे 950 कुस्तीपटू सहभागी झाले आहेत, असेही ते म्हणाले.

श्री. पाटील यांच्या उपस्थितीत पिंपरी-चिंचवडचे पै. शेखर लोखंडे आणि जालना जिल्ह्याचे पै. अभिशेख पोरवाल यांच्यामध्ये कुस्ती लावून महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेचे उद्घाटन करण्यात आले.

पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते पै. गोविंद घारगे लिखित ‘महाराष्ट्र केसरी वसा आणि  वारसा’ या पुस्तकाचे अनावरण तसेच राष्ट्रीय तालीम संघाचे अध्यक्ष स्व. दामोदर टकले यांच्या स्मरणार्थ रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण करण्यात आले.

यावेळी माजी खासदार अशोक मोहोळ, माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांच्यासह नामवंत कुस्तीपटू उपस्थित होते.