अतिधोकादायक इमारतींतील रहिवाश्यांच्या स्थलांतरासाठी ठोस पर्याय – मंत्री शंभूराज देसाई
भाडेकरू संक्रमण शिबिरात जाण्यास तयार नसलेल्यांना ₹२०,००० भाडे प्रतिमाह
मुंबई, दि. १७ : मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणात सध्या ९६ अतिधोकादायक इमारती आढळल्या असून त्यामधील भाडेकरूंना स्थलांतरित करण्यासाठी शासनाने निर्णायक पर्याय दिले आहेत, अशी माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, प्रसाद लाड आणि सचिन अहिर यांनी मुंबईतील इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता.
पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, या सर्व इमारतींतील भाडेकरूंना वेळोवेळी नोटीस देऊन स्थलांतर करण्यास सांगण्यात आले आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात सध्या २०,३६३ संक्रमण गाळे उपलब्ध असून, त्यापैकी ५९० गाळे तातडीने देण्यासाठी सज्ज आहेत. मात्र, अनेक भाडेकरू वारंवार नोटीस देऊनही स्थलांतरास तयार नाहीत, ही बाब गंभीर असून यासाठी जून २०२५ मध्ये दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
प्रथम निर्णयानुसार, ५ जून २०२५ रोजी सरकारने ठरवले की, जे भाडेकरू संक्रमण शिबिरात जाण्यास तयार नाहीत, त्यांना प्रत्येकी ₹२०,००० भाडे प्रतिमाह दिले जाईल, जेणेकरून ते दुसरीकडे निवास करू शकतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागाच्या सहमतीने हा निर्णय घेतला गेला आहे.
दुसरा निर्णय १३ जून २०२५ रोजी घेण्यात आला असून, त्यानुसार १८० व २५० चौरस फूट आकाराचे फ्लॅट असलेल्या काही इमारती तीन वर्षांकरिता भाड्याने घेण्यात येणार आहेत, जे संक्रमण शिबिर म्हणून वापरण्यात येतील.
ही दोन्ही धोरणे भाडेकरूंना समजावून सांगण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून बैठका, जनजागृती मोहिमा आणि थेट संपर्क यांचा अवलंब करण्यात येईल. संबंधित इमारतींमधील लोकांनी सुद्धा मोठ्या संख्येने यासाठी पुढे यावे.
पुनर्बांधणीच्या संदर्भात त्यांनी स्पष्ट केले की, डीसीआर 79ए मधील सुधारणेनुसार जर मालक पुढे आला, तर त्याच्या प्रस्तावाला ६ महिन्यांत मंजुरी दिली जाईल. जर मालक पुढे आला नाही, तर भाडेकरूंनी सोसायटी स्थापन करून प्रस्ताव मांडण्याचा पर्याय आहे. आणि जर या दोन्हीपैकी काहीच झाले नाही, तर तिसऱ्या पर्यायांतर्गत सरकार संबंधित जागा संपादन करून म्हाडा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण) तर्फे विकासक नेमून काम हाती घेईल, असेही त्यांनी सांगितले.
000
संजय ओरके/विसंअ/
मिठी नदी गाळ भ्रष्टाचार प्रकरणाची सन २००६ पासून चौकशी – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. 17 : मिठी नदीतील गाळ काढण्यात झालेल्या भ्रष्टाचारप्रकरणी तीन वर्षात 65 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार उघड झाला असून, संबंधित प्रकरणाची चौकशी 2006 पासून सुरू करणार असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य प्रसाद लाड यांनी मिठी नदी गाळ उपसा बाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री ॲड अनिल परब, प्रवीण दरेकर, भाई जगताप यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
एसआयटीने 2012 ते 2021 या कालावधीत तीन लाखाहून अधिक फोटो तपासले असल्याचे सांगून मंत्री सामंत म्हणाले की, या प्रकरणी सध्या काही आरोपी अटकेत असून, अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज देखील दाखल झाले आहेत.
चौकशीत अनेक ठिकाणी काम न झाल्याचे किंवा चुकीचे काम झाल्याचे निदर्शनास आले असून, यामध्ये सहभागी ठेकेदारांची यादी सरकारकडे आहे. संपूर्ण प्रकरणात कोणत्याही राजकीय व्यक्तींचे संरक्षण न करता, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. काढण्यात आलेला गाळ कचराभूमीत न टाकता खासगी जागेत टाकण्यास मान्यता दिल्याने हा घोटाळा झाल्याचेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
०००००
हेमंतकुमार चव्हाण/वि.सं.अ/
गुटखाबंदीच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी मकोका अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्याचा विचार – मंत्री नरहरी झिरवाळ
मुंबई, दि. 17 : राज्यात गुटखा व पान मसालाजन्य पदार्थाची वाहतूक व विक्री होत असल्याने याला जबाबदार असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येऊ शकेल का, याबाबत विधि व न्याय विभागाकडे प्रस्ताव पाठवून मार्गदर्शन घेतले जाईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी राज्यात गुटखा बंदी योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जावी, यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपप्रश्न विचारले.
प्रश्नोत्तराच्या सत्रात उत्तर देताना मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले की, सध्याचा जो कायदा आहे, तो वर्षभरासाठीच लागू केला जातो आणि ही 2012 पासून चालत आलेली प्रथा आहे. मात्र यामध्ये आता बदल करण्याची वेळ आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री श्री.झिरवाळ यांनी यावेळी राज्यभरात आतापर्यंत झालेल्या कारवायांची माहिती दिली. यात ₹450 कोटींचा मुद्देमाल जप्त आणि 10 हजार पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याचे सांगितले.
मंत्री श्री.झिरवाळ यांनी सांगितले की, अन्न व औषध प्रशासन विभागात मनुष्यबळाची कमतरता ही एक मोठी अडचण आहे. मात्र, आता नव्या उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले असून, लवकरच ही अडचण दूर होईल आणि मोठ्या प्रमाणात गुटखा बंदी योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे शक्य होईल.
राज्यात विशेषतः सीमावर्ती भागांमध्ये काही ठिकाणी कॅन्सरजन्य पदार्थांचे सेवन वाढत असल्याबाबत चिंता व्यक्त करत दहिसर, मुलुंड, मालाड यांसारख्या परिसरात चौकशी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून संबंधित गुटखा विक्रीसंदर्भात तपासणी केली जाईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
0000
संजय ओरके/विसंअ/
