- विदर्भ, मराठवाड्यात औद्योगिक विकास आणि सिंचनावर भर
- नक्षलग्रस्त भागात आता विकासाचे वारे
नागपूर, दि. २१ : महायुती सरकारच्या काळात कायदा आणि सुव्यवस्थेत अधिक सुधारणा झाली. गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. विकास आणि कल्याणकारी योजनांना कितीतरी अधिक पटीने वेग देतानाच विदर्भ आणि मराठवाड्यासारख्या औद्योगिकदृष्ट्या मागास भागांमध्ये उद्योग, रोजगार यासोबतच सिंचनाच्या सुविधा वाढवल्या. राज्याला प्रगत आणि समृद्ध करण्यासाठी आमचे सरकार अहोरात्र काम करेल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषदेत मांडण्यात आलेल्या नियम २५९ आणि २६० अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, येत्या काळात सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, त्यांच्या आयुष्यात आनंद समाधान निर्माण करण्यासाठी नव्या कल्याणाकारी योजनाही आम्ही सुरु करणार आहोत. हे कायद्याचे राज्य आहे इथे कायदा हातात घेणाऱ्यांची गुंडगिरी मुळीच खपवून घेतली जाणार नाही. आमच्या आया-बहिणींकडे वाकड्या नजरेने बघणाऱ्या गुन्हेगारांना कदापिही माफी नाही हेच आमच्या सरकारचे धोरण आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मुंबई दादर येथील इंदूमिलमधील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक ६ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
‘एफडीआय’पैकी ५२ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात
राज्यातील औद्योगिक विकासाबाबत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्राला आम्ही उद्योगस्नेही राज्य बनवले आहे. महाराष्ट्राला औद्योगिक क्षेत्रात पुन्हा क्रमांक एकवर आणले आहे. देशातील एकूण एफडीआयपैकी ५२ टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात आली आहे. राज्यात २०२२ ते २०२४ या दोन वर्षात राज्यात २ लाख ४४ हजार कोटींची परकीय गुंतवणूक झाली आहे. सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत उच्च तंत्रज्ञानांवर आधारित २२१ विशाल, अतिविशाल प्रकल्प उभारतोय. ३ लाख ४८ हजार कोटी गुंतवणूक त्यात होणार आहे तर २ लाख १३ हजार रोजगार निर्मिती येत्या काही वर्षात होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
विदर्भात जुलै २०२२ एकूण ४७ प्रकल्पांमध्ये रूपये १ लाख २३ हजार ९३१ कोटी गुंतवणूक आणि ६१ हजार ४५४ रोजगार निर्मिती होत आहे. तर मराठवाड्यात आजतागायत एकूण ३८ प्रकल्पांमधील रूपये ७४,६४६ कोटी गुंतवणूक केली असून त्यातून ४१,३२५ रोजगार निर्मिती होणार आहे.
मराठवाडा व विदर्भामध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने नविन औद्योगिक क्षेत्राकरिता मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र अधिसूचित केले आहे. औद्योगिक समूह विकास मोहिमेअंतर्गत राज्यात ३०३ प्रकल्पांचा विकास करण्यात येत आहे. त्यापैकी ९५ प्रकल्प सुरु झाले आहेत. यामुळे २९ हजार सूक्ष्म व लघु उद्योगांना सहाय्य होणार असून जवळपास १ लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे.
नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्याचा निर्धार
गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागाचा पालकमंत्री असल्यापासून या भागातला नक्षलवादाचा बिमोड करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात मोठ्या प्रमाणात यश देखील आले आहे, याचा मला अभिमान वाटतो. मार्च २०२५ पर्यत नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. गडचिरोलीसारख्या भागात विविध प्रकल्प आले, रोजगार आले त्यामुळे या भागापर्यंत विकास पोहोचला, परिणामी येथील जनतेची मानसिकता बदलली ते मूळ प्रवाहात आले. त्याचाच परिणाम आपण लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुकीत पाहिला तेथे विक्रमी मतदान झाले, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी २५०० कोटींचा निधी मंजूर
अमरावती आणि नागपूर विभागातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी २५०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. राज्यातील सव्वा लाख युवकांना रोजगार मिळाला असून त्यापैकी २३ हजार ५६४ युवक विदर्भातील आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
औषध खरेदीबाबतच्या तक्रारींची आम्ही गंभीर दखल घेतली असून याबाबत कोणतेही गैरप्रकार खपवून घेतले जाणार नाही, गरीबांच्या जिवाशी खेळण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली.
नदीजोड प्रकल्प संजीवनी ठरणार
राज्यातील प्रादेशिक समतोल राखत सिंचन क्षेत्र वाढवण्यात येत असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, सिंचनाचा अनुशेष भरून काढायचा. दुष्काळावर मात करायची आहे. राज्यात जून २०२४ अखेरीस १४ लाख ४० हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. सध्या ८१ सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरु आहे. विदर्भासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प संजीवनी ठरणार आहे. नागपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला, यवतमाळ व बुलढाणा या ६ जिल्ह्यातील ३ लाख ७१ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. विदर्भातील ६ जिल्ह्यांमध्ये ७ लाख ८५ हजार हेक्टर अनुशेष होता. जून २०२३ अखेर ७ लाख १२ हजार हेक्टर अनुशेष दूर झालाय. पुढच्या दोन वर्षांत अकोला आणि बुलढाण्याचा अनुशेषही दूर होईल. आम्ही नेटाने अनुशेष दूर करतोय, असेही त्यांनी सांगितले.
जलयुक्त शिवार योजनेला गती
जलयुक्त शिवार दुसऱ्या टप्प्यात ५ हजार ८५२ गावे निवडण्यात आली असून दीड लाख कामांपैकी ७२ हजार कामे पूर्ण झाली आहेत. या वर्षासाठी ६०० कोटींचे विशेष नियोजन केले आहे. जलयुक्त शिवार योजनेला आम्ही गती दिल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सागितले.
शाश्वत व अखंडित वीजपुरवठा
शेतकऱ्यांना अखंडित वीज पुरवठ्याच्या मुद्द्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, राज्यातील ४४ लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवठा देणारे महाराष्ट्र हे देशातले पहिले राज्य आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा शाश्वत व अखंडित वीजपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा कृषी वाहिनी योजना करण्यात आली आहे. एमएसईबी सोलर अॅग्रो पावर लिमिटेड (MSAPL) कंपनीला नोडल एजन्सी त्यासाठी नेमली त्यामाध्यमातून सौर ऊर्जा विकासकांची निवड करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. जून, २०२६ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होईल, त्यामुळे जवळपास ३२ लाख ९३ हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा
राज्यातील सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहे. सोयाबीन खरेदीसाठी नाफेड आणि एनसीसीएफची ५८६ केंद्र सुरू केले आहेत. आतापर्यंत १ लाख ८९ हजार ४५० मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी केली आहे. ही गेल्या पंधरा वर्षातली सर्वाधिक विक्रमी खरेदी आहे. राज्यात दि. १२ जानेवारी पर्यंत खरेदी सुरू ठेवणार आहोत आणि गरज पडली तर केंद्र सरकारकडे जाऊन अजून त्याच्यामध्ये वाढ करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
राज्यात हमीभावाने कापूस खरेदी साठी कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडियाने राज्यात १२२ खरेदी केंद्र मंजूर केली आहेत. त्यामध्ये अमरावती व नागपूर विभागात ६२ केंद्रांचा समावेश आहे. कापूस खरेदी साठी राज्यात अजून ३० खरेदी केंद्र सुरू करावीत अशी केंद्राकडे मागणी केली आहे. आतापर्यंत ३८ लाख १० हजार क्विंटल कापसाची खरेदी झाली असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
०००
