बुधवार, जून 4, 2025
Home Blog Page 2

अंबरनाथ, कल्याण व मुरबाड तालुका क्रीडा संकुलाची कामे तातडीने पूर्ण करा – क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे

VIRENDRA DHURI

मुंबई, दि. ३ : अंबरनाथ, कल्याण व मुरबाड येथील तीनही तालुका क्रीडा संकुलाची उभारणी तसेच डागडुजी संदर्भात १५ दिवसांत कार्यवाही करण्याचे निर्देश क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

मंत्रालयात अंबरनाथ, कल्याण, मुरबाड, नांदगाव, मनमाड येथील क्रीडा संकुलांबाबत आढावा बैठक झाली. यावेळी मंत्री श्री. भरणे बोलत होते.

VIRENDRA DHURI

क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, कल्याण क्रीडा संकुलात क्रीडा साहित्य खोली, तारेचे कुंपण, २०० मीटर धावण मार्ग तयार करण्यात यावा. मुरबाड येथे सद्यस्थितीत संकुलाच्या प्राप्त जागेवरच संकुल उभारणी करणे व अतिक्रमण रोखण्यासाठी संरक्षक भिंत उभारण्यात यावी. अंबरनाथ येथील तालुका क्रीडा संकुलात पावसामुळे पडझड झाली तेथील दुरूस्तीचे काम तातडीने करावे.

मनमाड येथील महर्षी वाल्मिकी क्रीडा संकुलामध्ये क्रीडा संदर्भात सर्व साहित्य पुरविण्यात यावे. इनडोअर जिम साहित्य, महिलांसाठी योगा, मेडिटेशन, हॉल बांधणे, सोलर पॅनल व त्यासंदर्भात कामे, नांदगाव येथे इनडोअर कबड्डी मॅट स्टेडियम बांधणे, संरक्षक भिंत, व्यायाम साहित्य, सोलर पॅनल पुरविण्यासंदर्भातील कामांची कार्यवाही करण्यात यावी.

सांगली येथील कवठेपिरान येथे पै.कै. हिंदकेसरी जाकार्तावीर मारूती माने स्मारक समितीच्या मागणीनुसार स्मारकास परिसरात संरक्षण भिंत उभारणे आणि पुतळ्यात योग्य त्या सुधारणा करण्याचे निर्देश क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

यावेळी आमदार किसन कथोरे, सदाशिव खोत, सुहास कांदे, प्रभारी आयुक्त सुधीर मोरे, उपसचिव सुनिल पांढरे, उपसंचालक सुहास पाटील, माणिक पाटील, जिल्हा क्रीडा अधिकारी किरण बोरवडेकर, तहसिलदार अभिजित देशमुख, अमित पुरी, उपअभियंता संजय कोरडे, मदन हिरवे यांच्यासह जिल्हा क्रीडा अधिकारी, तालुका क्रीडा अधिकारी उपस्थित होते.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रदूषण नियंत्रणाबाबत बैठक

मुंबई, दि. ३ : रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रदूषण नियंत्रणाबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या दालनात बैठक झाली. बैठकीला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी निखील घरत, रवींद्र आंधळे आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या घटकांबाबत चर्चा करण्यात आली. प्रदूषण करणाऱ्या घटकांची वर्गवारी करून त्यांच्यावर प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याबाबत सक्ती करण्यात यावी. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या स्तरावर अशा घटकांबाबत उचित कार्यवाही करण्याच्या सूचना यावेळी उपाध्यक्ष श्री. बनसोडे यांनी दिल्या.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

पॅराग्वे प्रजासत्ताकचे अध्यक्ष सँटियागो पेना यांचे मुंबई येथे आगमन

मुंबई, दि. 3 : पॅराग्वे प्रजासत्ताकचे अध्यक्ष सँटियागो पेना यांचे त्यांच्या शिष्टमंडळासमवेत छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे विशेष विमानाने आगमन  झाले.

राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी पॅराग्वेतील भारतीय राजदूत पियुष सिंह, प्रधान सचिव अंशु सिन्हा, सह पोलीस आयुक्त सत्यनारायण, सचिव संजय दशपुते, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पॅराग्वेचे अध्यक्ष यांनी शिष्टमंडळासमवेत हॉटेल ताज महल येथे प्रयाण केले. यावेळी मान्यवरांनी त्यांचे हॉटेल ताज महल येथेही पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले.

000

समुपदेशनाने होणार समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांची विनंती बदली

मुंबई, दि. 3 : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राज्यात विविध आरोग्य उपकेंद्रात कार्यरत असलेल्या समुदाय आरोग्य अधिकारी यांची सेवाकाळात एक वेळची बाब म्हणून बदली करण्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे. यानुसार 23 ते 25 जून 2025 या कालावधीत समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या आंतरजिल्हा व जिल्हा अंतर्गत विनंती बदल्या करण्यात येणार आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या राज्यातील आरोग्य उपकेंद्रात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत नेमणूक झालेले समुदाय आरोग्य अधिकारी कार्यरत आहेत. गेली काही वर्ष समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या विविध संघटनांकडून विनंती बदली करण्याची सातत्याने मागणी करण्यात येत होती. तृतीयस्तरीय आरोग्य व्यवस्था बळकटीकरण करण्याच्या उद्देशाने एक वेळची बाब म्हणून सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सकारात्मक निर्णय घेत सेवाकालातील एक वेळची बाब म्हणून राज्यातील समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांची बदली धोरणास मान्यता दिली आहे.

सध्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना आपल्या पसंतीच्या जिल्ह्यात बदलीसाठी विनंती करता येणार आहे. आंतरजिल्हा बदली संचालक-1 आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्या स्तरावर करण्यात येणार आहे. आंतरजिल्हा बदलीकरिता इच्छुक समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचेकडून 12 जून 2025 पर्यंत अर्ज मागविण्यात येणार असून प्राप्त अर्जांची छाननी 13 ते 19 जून 2025 पर्यंत होणार आहे. बदली पात्र समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांची यादी 20 जून 2025 रोजी आरोग्य विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. 23 ते 25 जून 2025 या कालावधीत विनंती बदली संदर्भाने समुपदेशन आयोजित करण्यात येणार आहे. समुपदेशनानंतर बदली करण्यात आलेल्या समुदाय अधिकाऱ्यांना 07 जूलै 2025 पर्यंत रुजु होण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे.

जिल्हा अंतर्गत बदली करण्याकरिता शासनामार्फत सक्षम प्राधिकारी म्हणून जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार बदली प्रक्रियेसंदर्भाने समिती स्थापन करण्याबाबतच्या सूचना जिल्ह्यांना दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे आरोग्य व्यवस्था बळकट होण्यास मदत होणार असून समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून अधिक लोकाभिमुख सेवा मिळणार असल्याचे आरोग्य विभागाने कळविले आहे.

0000

संजय ओरके/विसंअ/

कोविडसंदर्भात नागरिकांनी घाबरू नये; काळजी घ्यावी – सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत आवाहन

मुंबई, दि. 3 : राज्यात सध्या काही रुग्णांमध्ये सौम्य लक्षणे आढळून येत असून सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत कोविड तपासणी व उपचाराची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून न जाता काळजी घ्यावी, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

कोविड हा आजार विषाणूमुळे होणारा आजार आहे. सद्यस्थितीत कोविडसाठी राज्यात आयएलआय (इन्फ्लूएंझा सारखा आजार) आणि एसएआरआय (गंभीर तीव्र श्वसन संसर्ग) सर्वेक्षण चालू आहे. त्या सर्वेक्षणामध्ये अशा रुग्णांची कोविडसाठी चाचणी केली जाते. रुग्ण कोविड पॉझीटीव्ह आढळल्यानंतर नियमित उपचार केले जात आहेत. राज्यात सध्या कोविड केसेस तुरळक आहेत.

जानेवारी 2025 पासून 12 हजार 11 रुग्णांची कोविड चाचणी केली असून त्यापैकी 873 पॉझीटीव्ह रुग्ण आढळले आहेत. त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले असून आतापर्यंत 369 रुग्ण बरे झाले आहेत. याबाबत आरोग्य आरोग्य विभागाने जाहीर केलेली माहिती :

दि.02 जून 2025 रोजी पॉझीटीव्ह रुग्ण – 59 (मुंबई-20, ठाणे-4, पुणे-1, पुणे मनपा-17, पिंपरी चिंचवड मनपा – 2, सातारा – 2, कोल्हापूर मनपा – 2, सांगली मनपा – 1, छत्रपती संभाजीनगर – 1, छत्रपती संभाजीनगर मनपा – 7, अकोला मनपा – 2)

2 जून 2025 रोजी सक्रिय असलेले रुग्ण – 494

माहे जानेवारी 2025 पासून मुंबई मधील एकूण रुग्ण संख्या – 483 (जानेवारी – 1, फेब्रुवारी 1, मार्च- 0, एप्रिल- 4, मे – 477)

निदान झालेल्या सर्व रुग्णांत सौम्य स्वरूपाची लक्षणे आहेत. जानेवारी 2025 पासून आजपर्यंत सहव्याधीने ग्रस्त असलेले 9 व इतर 1 असे एकूण 10 रुग्ण दगावले आहेत. यापैकी एका रुग्णास नेफ्रोटिक सिंड्रोम सह हायपोकॅल्सिमिक सीझर होते व दुसऱ्या रुग्णास कर्करोग होता. तिसऱ्या रुग्णास ब्रेन स्ट्रोक झाला होता आणि फिट येत होती. चौथ्या रुग्णास डायबेटिक किटोएसिडोसिस आजार होता. पाचव्या रुग्णास आयएलडी होता. सहाव्या रुग्णास डायबेटीस होता व 2014 पासून अर्धांगवायू झालेला होता. सातव्या रुग्णास सीवीअर एआरडीएस विथ डायलेटेड एओटिक रीगर्जिटेशन हा आजार होता. आठव्या रुग्णास मधुमेह आणि नवव्या रुग्णास मधुमेह व उच्च रक्तदाब होता व इतरमध्ये 47 वर्षीय महिला असून, महिलेस ताप आणि धाप लागणे ही लक्षणे होती.

कोविड रुग्णांची तुरळक वाढ फक्त महाराष्ट्रात नव्हे, तर इतर राज्यात तसेच काही इतर देशात देखील दिसून येत आहे. फ्लूसदृश्य आजार व एसएआरआय (तीव्र श्वसन दाह असलेले रुग्ण) यांचे आरोग्य विभागामार्फत नियमित सर्वेक्षण सुरू आहे. तसेच तीव्र श्वसनदाह असलेल्या सर्व रुग्णांचे कोविड-19 या आजारासाठी आरटीपीसीआर चाचणी करण्यात येते. तसेच फ्लू-सदृश आजार असलेल्या रुग्णांपैकी 5% रुग्णांची आरटीपीसीआर चाचणी करण्यात येत आहे. सर्व आरटीपीसीआर चाचणी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने संपूर्ण जिनोम सिक्वेन्सिंगसाठी एन आय व्ही, पुणे व बी. जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय पुणे व राज्यातील इतर प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात येतात.

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, मनपा यांचे स्तरावर कोविड 19 साथरोग संदर्भात पूर्वतयारीचा आढावा विभागीय स्तरावर घेण्यात येत असून त्यामध्ये सर्व यंत्रणेला रुग्णालये सुसज्ज ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर, आरटीपीसीआर चाचणी, ऑक्सीजन बेड, आयसीयू बेड, व्हेंटिलेटर बेड व ऑक्सिजन उपलब्धतेबाबत सर्व तयारी ठेवण्यासंदर्भात जिल्ह्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, तथापि काळजी घ्यावी.

खोकताना व शिंकताना रूमालाचा वापर करावा. गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळावे. सर्दी, ताप, खोकला, घसादुखी, धाप लागणे इत्यादी लक्षणे असल्यास त्वरित जवळच्या शासकीय रुग्णालयास संपर्क साधून मोफत उपचार व आवश्यक तपासण्या करून घ्याव्यात. अशा प्रकारची लक्षणे, इतर आजाराने व्याध‍िग्रस्त लोकांमध्ये आढळून आल्यास विशेष दक्षता घेण्यात यावी, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केले आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ/

राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना जूनपासून ५३ टक्के महागाई भत्ता – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनावर जून २०२५ पासून ४६ टक्के ऐवजी ५३ टक्के महागाई भत्ता अदा करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजना किंवा धर्मवीर आनंद दिघे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय, एक कोटी रुपयांचे अपघाती विमा कवच लागू करण्याचा तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवास पास नऊ ऐवजी १२ महिन्यासाठी देण्याचा निर्णयही उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे एसटी महामंडळाच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनीधींची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, आमदार सदाभाऊ खोत, माजी खासदार आनंदराव अडसुळ, कॅप्टन अभिजीत अडसूळ, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महामंडळाचे उपाध्यक्ष माधव कुसेकर यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, सामान्यांसाठी जीवनवाहिनी असलेल्या एसटीच्या बससेवेच्या माध्यमातून लोकांना अपेक्षित अशी चांगली सेवा मिळाली पाहिजे. बसगाड्या सोबतच बसस्थानके देखील स्वच्छ असली पाहिजे. स्वच्छतागृह, विश्राम कक्ष यांच्या स्वच्छतेसाठी प्राधान्य दिले पाहिजे. एसटीच्या माध्यमातून कार्गो सेवा सुरू करण्यावर भर देण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. बसस्थानके हे बस पोर्ट झाली पाहिजेत असे सांगत एसटी अधिक फायद्यात राहण्यासंदर्भात अभ्यास करा. एसटीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करण्याचे श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

यावेळी संघटनांच्या प्रतिनीधींनी विविध मागण्या केल्या. एसटीची उत्पन्न वाढ, इंधन बचत, यावरही चर्चा झाली. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनावर ४६ टक्के महागाई भत्ता अदा करण्यात येत आहे. जून २०२५ च्या वेतनापासून मूळ वेतनावर ५३ टक्के महागाई भत्ता अदा करण्यात येणार आहे. महागाई भत्त्याच्या थकबाकीबाबत निधीची उपलब्धता पाहून निर्णय घेण्यात येईल, असे यावेळी त्यांनी सांगितले.

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना पाच लाखापर्यंत कॅशलेस वैद्यकीय लाभ उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर “धर्मवीर आनंद दिघे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना देखील सुरू करण्यात आली आहे. या दोन्ही पैकी एक योजना निवडण्याचा पर्याय कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना स्टेट बँकेमार्फत अपघाती विमा कवच लागू करण्याबाबत बँकेशी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन खाते स्टेट बँक ऑफ इंडिया बँकेमध्ये आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना कामगिरीवर असताना- नसताना (दोन्ही प्रकरणी) अपघात झाल्यास विमा कवच लागू करण्यात येत आले आहे. त्यामध्ये  वैयक्तिक अपघातात निधन झाल्यास एक कोटी, पुर्णतः अपंगत्व आल्यास एक कोटी, अंशतः अपंगत्व आल्यास ८० लाख रुपयांपर्यंत विमा रक्कम दिली जाईल.

एसटीच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या पत्नीला वर्षभर एसटीतून मोफत प्रवास करण्याचा पास देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी केली. याचा लाभ सुमारे ३५ हजार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

००००

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात रासायनिक तंत्रज्ञान संस्थेचे प्रा.जी.डी.यादव यांची ४ व ५ जून रोजी मुलाखत

मुंबई, दि. ३ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात रासायनिक तंत्रज्ञान संस्था (आयसीटी) या संस्थेचे माजी कुलगुरू प्रा. जी. डी. यादव यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ही मुलाखत बुधवार दि. ४, आणि गुरूवार दि. ५, जून २०२५ रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे, ज्येष्ठ निवेदक प्रसाद मोकाशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

रासायनिक तंत्रज्ञान संस्था म्हणजेच इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (आयसीटी) ही मुंबईतील एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था आहे. या संस्थेअंतर्गत रासायनिक अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान आणि औषध निर्माणशास्त्रात विशेष कामकाज केले जात आहे. उद्योगांना नवीन तंत्रज्ञान आणि उत्पादने विकसित करण्यासाठी या संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांना रासायनिक अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, औषध निर्माणशास्त्र आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येते. या संस्थेचे माजी कुलगुरू तसेच प्रा. जी. डी. यादव यांनी हरित रसायनशास्त्र व अभियांत्रिकी, उत्प्रेरक विज्ञान, रासायनिक अभियांत्रिकी, ऊर्जा अभियांत्रिकी, जैवतंत्रज्ञान, नॅनोटेक्नॉलॉजी आणि स्वच्छ व हरित तंत्रज्ञानाच्या विकासात उल्लेखनीय कार्य केले आहे. याची दखल घेऊन त्यांना यावर्षी वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेने भटनागर फेलोशिपने सन्मानित केले आहे. त्यांनी केलेले संशोधन तसेच त्यांचा प्रवास याबाबत ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून प्रा. यादव यांनी माहिती दिली आहे.

०००

जयश्री कोल्हे/ससं/

मंत्रिमंडळ निर्णय

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार

मुंबई, दि. ०३ जून : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापन करण्यास तसेच आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्रीय स्तरावर देशात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग आहेत. या दोन्ही आयोगांशी निगडीत विषय वेगेवगळे आहेत. त्यामुळे दोन स्वतंत्र आयोग असणे आवश्यक आहे. तसेच ५१ व्या जनजाती सल्लागार परिषदेत महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार हा आयोग स्थापन करण्यात येत आहे. या आयोगाची रचना राज्य अनुसूचित जाती आयोगाप्रमाणेच एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्य अशी राहील. आयोगाकरिता नव्याने २६ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. या पदांसाठीचे तसेच आयोगाचे सदस्य यांचे वेतन, भत्ते आणि कार्यालयासाठी भाडे तत्वावर जागा, फर्निचर, वीज, दूरध्वनी, इंधन यांसह अनुषंगिक खर्चासाठी ४ कोटी २० लाख रुपयांच्या तरतुदीस बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

दरम्यान, अनुसूचित जाती आयोग देखील स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे. या दोन्ही आयोगांना वैधानिक दर्जा मिळावा यासाठी मंत्रिमंडळाने तत्वतः मान्यता दिली. त्यासाठीही आगामी काळात कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

००००

कामगार विमा महामंडळाला छत्रपती संभाजीनगरमधील २०० खाटांच्या रुग्णालयासाठी करोडीतील १५ एकर जमीन

महामंडळांच्या प्रस्तावित अन्य ९ रुग्णालयांना जमीन देण्यास मान्यता

छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य कामगार विमा योजनेच्या रूग्णालयासाठी १५ एकर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

यासह बिबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती(पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील प्रस्तावित रूग्णालयांसाठीही शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील औद्योगिक विस्तार आणि वाढत्या कामगारवर्गाच्या आरोग्य गरजांचा विचार करून कर्मचारी राज्य विमा निगमचे (ESIC) २०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. यासाठी मौजे करोडी येथील १५ एकर गायरान जमीन देण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

शहरातील शेंद्रा, बिडकीन, डिएमआयसी वाळूज, चिकलठाणा व रेल्वे स्टेशनसारख्या औद्योगिक वसाहतींमुळे कामगारवर्गाची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय सेवांची आवश्यकता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील अन्य नऊ ठिकाणी अशी रुग्णालये उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यानुसार विबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती (पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील रुग्णालयांना आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्यास बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

००००

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कुर्ला येथील मातृदुग्धशाळेची जमीन हस्तांतरणाच्या करारनाम्यातील अटी, शर्तींमध्ये सुधारणा

मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या कुर्ला येथील मातृदुग्धशाळेची जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दि. १४ जून २०२४ च्या शासन ज्ञापनानुसार प्रदान करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून ही जमीन काही अटी व शर्तींवर धारावी पुनर्विकास प्रकल्प- झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना प्रदान करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प राबविणे अधिक सुलभ व्हावे यासाठी या ज्ञापनातील आणि जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर यांच्या मसुदा करारनाम्यातील अटी व शर्ती गृहनिर्माण आणि नगरविकास विभागाच्या धोरणाशी सुसंगत करण्यास मान्यता देण्यात आली. जेणेकरून धारावीतील रहिवाश्यांच्या पुनर्वसनासाठी जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. धारावी पुनर्विकासात साडे आठ लाख कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. यापैकी पाच लाख पात्र कुटुंबाचे पुनवर्सन धारावी परिसरात पुनर्वसन होणार आहे. उर्वरित साडे तीन लाख कुटुंबांचे पुनवर्सन करण्यासाठी अधिकची जमीन गरजेचे आहे. कुर्ला येथील जमीन उपलब्ध झाल्याने आणखी काही कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे सुलभ होणार आहे. आजच्या या निर्णयामुळे धारावीतील अपात्र नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सर्वांसाठी घरे या धोरणाचे पालन करताना हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून, केवळ घरेच नाही, तर शाळा, रुग्णालये, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अशा इतरही नागरी सुविधांचे निर्माण सुलभ होणार आहे.

000

मुंबईतील प्रवेशासाठी पथकराच्या सवलतीपोटी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास भरपाई

मुंबई शहरात प्रवेश करण्याच्या पाच पथकर नाक्यांवर हलकी वाहने, शालेय बसेस व राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस यांना पथकरातून सवलत देण्यात आली आहे. या पथकराच्या सवलतीपोटी महामंडळास भरपाई देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. तसेच पथकर सवलतीचा कालावधी १७ सप्टेंबर २०२९ पर्यंत वाढविण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मुंबई प्रवेश द्वाराच्या सायन – पनवेल मार्गावर वाशी येथे, लाल बहादूर शास्त्री रस्त्यावर मुलुंड येथे, पूर्व द्रुतगती मार्गावर मुलुंड येथे, ऐरोली पुलाजवळ, तसेच पश्चिम द्रुतगती मार्गावर दहीसर येथील नाक्यांवर १४ ऑक्टोबर २०२४ पासून पथकरातून सवलत देण्यात आली आहे. ही सवलत दिल्यामुळे एम.ई.पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. यांना या प्रकल्पासाठी करारनाम्यानुसार नुकसान भरपाई देण्याकरिता मुख्य सचिव यांच्या समितीने शिफारस केली आहे.

तसेच पथकर वसुलीचा मुळ कालावधी १९ ऑक्टोबर, २०१० ते १८ नोव्हेंबर २०२६ होता. या कालावधीत सुधारणा करून तो १७ सप्टेंबर २०२९ पर्यंत वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली.  तथापि या १९ नोव्हेंबर २०२६ ते १७ सप्टेंबर २०२९ या कालावधीतील सर्व प्रकारच्या वाहनांची प्रत्यक्ष गणनेचा रिअल-टाईम-डाटा उपलब्ध करून देण्याची अनिवार्य अट घालण्यात आली आहे. तसेच मुंबई व उपनगर विभागातील २७ उड्डाणपुले व अनुषंगिक बांधकामांची निगा व देखभाल-दुरूस्तीची जबाबदारी ही संबंधित कंपनीकडेच राहणार आहे. याशिवाय, वाशी खाडी पूल या प्रकल्पासाठी पथकर सवलत नुकसान भरपाई पोटी खाडी पूल क्रमांक ३ च्या प्रकल्पाची सुमारे ७७५ कोटी ५८ लाख रुपयांची किंमत महामंडळास भरपाई ऐवजी टप्प्या-टप्प्याने रोख स्वरुपात देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

000

कापणी झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी भरपाई

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील विविध भागात नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे कापणी केलेल्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अशा प्रकारे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याबाबत विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.

राज्य मंत्रिमंडळाची सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आज बैठक झाली. या बैठकीच्या सुरुवातीला राज्यात पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी विविध मंत्र्यांनी कापणी केलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी वरीलप्रमाणे सांगितले.

मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांनी सादरीकरणाद्वारे राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आणि मदतीची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

त्यांनी सांगितले की, राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ मे रोजी झालेल्या बैठकीत घरांच्या पडझडींच्या दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी करीता तातडीने मदतीकरीता निधी द्यावा अशा सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार ४९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. कोकण विभागास पाच कोटी, पुणे विभागास १२ कोटी, नाशिक विभागास पाच कोटी, छत्रपती संभाजी नगर विभागास १२ कोटी, अमरावती विभागास पाच कोटी आणि नागपूर विभागास दहा कोटी असे एकूण ४९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

त्याचबरोबर खरीप २०२५ आणि यापुढील कालावधीकरिता केंद्र सरकार अथवा राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांच्या नुकसानीपोटी द्यावयाची भरपाई दर आणि निकष २७ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार देय राहतील. यामुळे १ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचना अधिक्रमित करण्यात आल्या आहेत, असे श्रीमती सोनिया सेठी यांनी सांगितले.

यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक आणि बंदरे विकास मंत्री निलेश राणे यांनी पावसामुळे सुकी मासळीचे नुकसान झाले आहे. त्यांनी मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. यावर मदत पुनर्वसन विभागाने यावर प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केली.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पावसामुळे रस्ते आणि छोट्या पुलांचे नुकसान झाले आहे. त्यांची दुरुस्ती केली जावी, असे सांगितले. ग्राम विकास विभागाकडून ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्ती करण्यासाठी सूचना द्याव्यात अशी मागणी पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली. यावर गेल्या पंधरा दिवसांत ज्या भागात रेड अलर्ट घोषित केला होता तेथील रस्ते आणि पुल दुरुस्ती बाबत विचार केला जावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी उजनी धरणाच्या जलाशयात १४.५ टीएमसी पाणी साठा आहे. जायकवाडी धरणात २८ टीएमसी तर गोसीखुर्द धरणात ३.७२ टीएमसी पाणीसाठा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील पाणी टंचाईच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा झाली आहे. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत टॅंकरने पुरवठा करण्याच्या गावांच्या संख्येत दोनशेने तर टॅंकरच्या संख्येत ३३६ ने घट झाली आहे. छत्रपती संभाजी नगर आणि जालना या दोन जिल्ह्यांमध्ये टॅंकरने पाणी पुरवठा सुरू आहे, असे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे यांनी सांगितले.

000

कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचे इन्क्युबेशन आणि तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचविणे गरजेचे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

‘क्लिन प्लांट’कार्यक्रमांतर्गत देशातील ९ पैकी ३ केंद्र महाराष्ट्रात उभारणार – केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान

पुणे, दि. ३: वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्रासमोर अनेक समस्या असताना शेतकऱ्याला साहाय्य करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा एकमात्र उपाय आहे. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉनमधील उपयुक्त तंत्रज्ञानाचे इन्क्युबेशन करणे आणि हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

पहिल्या ‘पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन’च्या पारितोषिक वितरण आणि समारोप सभारंभात ते बोलत होते. कृषी महाविद्यालय येथील सिंचन नगर मैदानावर आयोजित या कार्यक्रमास केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, शेतीचा उत्पादन खर्च वाढतो आहे आणि त्यासोबत शेतीसाठी आवश्यक पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही. अशा परिस्थितीत उन्नत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे महत्त्वाचे आहे. हॅकॅथॉनमध्ये मांडलेले तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. जलसिंचन, पीक काढणी, पिकांवर फवारणीचे तंत्रज्ञान, एआय कंन्ट्रोल रोव्हर्स, कीड व्यवस्थापनात मशिन लर्निंगचा उपयोग, शेल्फ लाईफ वाढविणारे ड्रायर्स, शेतमालाचे प्राण्यांपासून संरक्षण, काढणी पश्चात प्रक्रियेचे तंत्रज्ञान आदी उत्कृष्ट प्रकारचे तंत्रज्ञान इथे मांडण्यात आले आहे. हे उपाय शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्याचे उत्तम उत्पादनात रुपांतर करून ते बाजारापर्यंत पोहोचविण्याची गरज आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घेऊन कृषी महाविद्यालयांमध्ये इन्क्युबेशन केंद्रे तयार करावीत आणि या तंत्रज्ञानांचे व्यावसायिक उत्पादनाच्या रुपात विकसीत करून शेतकऱ्याला लाभ द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

‘क्लिन प्लांट’ इनिशिएटीव्ह आणि क्रॉप कव्हरसाठी प्रयत्न

मुख्यमंत्री म्हणाले, देशाच्या फलोत्पादन निर्यातीत महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या क्लिन प्लांट इनिशिएटीव्हमधील अधिकधिक केंद्र महाराष्ट्राला द्यावे. वातावरण बदलामुळे कृषी क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याने असे केंद्र शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. वातावरण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर भाज्या आणि फळांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी क्रॉप कव्हर असणे गरजेचे आहे. केंद्र आणि राज्य शासन मिळून क्रॉप कव्हरच्या क्षेत्रात योजना आणता आली तर राज्य सरकारची सकारात्मक भूमिका राहील.

हॅकॅथॉनमधील तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा

कृषी विभागाने राज्यातील विविध भागात असे हॅकॅथॉन आयोजित करावे अशी सूचना करून श्री.फडणवीस म्हणाले, देशातील सर्वाधिक ३० ते ३२ टक्के स्टार्टअप्स कृषी क्षेत्राशी निगडीत आहे आणि त्यातील सर्वाधिक स्टार्टअप्स महाराष्ट्रातील आहेत. विविध कृषी आधारित स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी ॲग्री हॅकॅथॉनसारख्या उपक्रमाची गरज आहे. कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ही क्रांती अशाचप्रकारे पुढे नेली तर शेती क्षेत्रातील प्रश्न दूर करून शेती उत्पादकता वाढवून शेतकऱ्याच्या फायद्याची शेती करता येईल. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉनमध्ये प्रदर्शित शेती क्षेत्रातील बदल परिसरातील शेतकऱ्यांना दाखवावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

‘क्लिन प्लांट’ कार्यक्रमांतर्गत सर्वाधिक केंद्र महाराष्ट्रात – केंद्रीय कृषिमंत्री श्री.चौहान

केंद्रीय कृषिमंत्री श्री.चौहान म्हणाले, महाराष्ट्र हे देशातील फलोत्पादनाचे मुख्य केंद्र आहे. इथल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या परिश्रमाने आणि नाविन्यपूर्ण कल्पना राबवून या क्षेत्रात प्रगती केली आहे. फलोत्पादनासाठी रोपवाटीकेतून मिळणारे रोप रोगमुक्त असावे आणि शेतकऱ्यांना लाभ देणारे असावे यासाठी ‘क्लिन प्लांट’ कार्यक्रम देशात राबविण्यात येईल. शेतकऱ्यांची गरज आणि क्षमता लक्षात घेऊन देशात यासाठी ९ केंद्रे उभारण्यात येतील आणि त्यातील ३ केंद्रे महाराष्ट्रात उभारण्यात येतील. द्राक्षाचे केंद्र पुणे येथे, संत्र्यासाठी नागपूर येथे आणि डाळींबासाठी सोलापूर येथे सुरू करण्यात येईल. त्यासाठी एकूण ३०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. या कार्यक्रमांतर्गत आधुनिक रोपवाटीका उभारण्यात येतील आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चालविण्यासाठी या रोपवाटिका देण्यात येतील. मोठ्या रोपवाटिकेसाठी ३ कोटी रुपये आणि मध्यम आकाराच्या रोपवाटिकेसाठी दीड कोटी रुपये देण्यात येतील. यातून दरवर्षी ८ कोटी रोगमुक्त रोपे शेतकऱ्यांना मिळतील. या केंद्राच्या आधारे महाराष्ट्राचे फलोत्पादन क्षेत्र जगात आघाडी घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कृषी वैज्ञानिक आणि शेतकऱ्यांच्या समन्वयातून नवी कृषी क्रांती शक्य

शेतकऱ्याची शेती लाभाची शेती करण्यासाठी उत्पादन वाढवावे लागेल, उत्पादन खर्च कमी करावा लागेल. नैसर्गिक आपत्तीत कृषी मालाच्या संरक्षणासाठी उपाय करावे लागतील. देशातील अनेक प्रयोगशाळेत या संदर्भात संशोधन करण्यात येत आहे. हे संशोधन शेतीच्या बांधापर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे. देशातील १६ हजार कृषी वैज्ञानिक आणि शेतकरी यांचा समन्वय झाल्यास त्याचे चांगले परिणाम दिसून येतील. अनेक शेतकरी स्वत: नवे प्रयोग करून उत्पादकता वाढवित आहे. अशा शेतकऱ्यांचा देशपातळीवर सन्मान करण्यात येईल. उपक्रमशील, प्रगत शेतकरी आणि कृषी महाविद्यालय एकत्र आल्यास शेती क्षेत्रात वेगाने प्रगती होऊ शकेल. ॲग्री हॅकॅथॉनच्या माध्यमातून या दिशेने चांगला प्रयत्न करण्यात आला आहे. शेतीत अनेक नव्या संधी असून नव्या पिढीने नवतंत्रज्ञान आणि स्वत:च्या बुद्धिमत्तेचा उपयोग करीत या क्षेत्रात नवे स्टार्ट अप सुरू करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. शेतकऱ्यांनी वातावरण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर चांगले उत्पादन देणारे वाण उपयोगात आणण्याचा विचार करावा, असेही श्री.चौहान म्हणाले.

अधिक उत्पादन देणारे तंत्रज्ञान शेताच्या बांधापर्यंत पोहोचवा – उपमुख्यमंत्री श्री.पवार

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे कार्य शेती क्षेत्राने केले आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला बळ देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. अलिकडच्या काळात निसर्गाचा असमतोल, मनुष्यबळाची कमतरता, वाढता खर्च, पाण्याची उपलब्धता आदी कृषी क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे कमी खर्चात आणि वेळेत जास्त उत्पादन देणारे तंत्रज्ञान शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत पोहोचवावे लागेल. शेतकऱ्यांच्या फायदेशीर शेतीला दिशा देण्याचे कार्य पुणे ॲग्री हॅकॅथॉनने केले आहे. यापुढील काळात विविध ठिकाणी असे उपक्रम राबविण्यात येतील. हॅकॅथॉनमध्ये नवे तंत्रज्ञान, नव्या कल्पना मांडण्यात आल्या. हे नवे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत नेण्याचे कार्य शासन, कृषी विद्यापीठे, स्वयंसेवी संस्था, शेती सर्वांनी मिळून करायचे आहे. हॅकॅथॉनमध्ये विजेत्यांनी सादर केलेल्या तंत्रज्ञानाच्या वापरात सातत्य ठेवावे, शेतकऱ्यांशी नाते जोडून नवनवे प्रयोग करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

पुणे महाराष्ट्राची शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक राजधानी आहे. कृषी क्षेत्रालाही गती आणि दिशा देण्याचे कार्य पुण्याने केले आहे. अनेक संशोधक आणि नव्या कल्पना राबविणारे शेतकरी या परिसरात आहेत, त्यांचा राज्याच्या कृषी प्रगतीत मोठा वाटा आहे. पुण्याच्या कृषी प्रगतीचा पाया चारशे वर्षापूर्वी राजमाता जिजाऊ यांनी बाल शिवाजी महाराजांच्या हस्ते सोन्याचा नांगर चालवून घातला. तिथून सुरू झालेला कृषी प्रगतीचा प्रवास कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरापर्यंत पोहोचला आहे. यात अनेकांचे योगदान आहे. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन हा त्यातील महत्वाचा टप्पा आहे. या उपक्रमात देशाच्या विविध भागातून प्रतिनिधी आले आहेत. साडेपाचशे स्पर्धकांनी अर्ज केले होते, त्यापैकी सव्वाशे स्पर्धकांना संधी देण्यात आली आहे. यापुढे सर्व स्पर्धकांना संधी देण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी डुडी यांनी आयोजनामागची भूमिका मांडली. ॲग्री हॅकॅथॉन अंतर्गत कृषी क्षेत्रातील निगडीत विविध विषयांचा समावेश करण्यात आला. हा उपक्रम राबविताना नव्या पिढीला मार्गदर्शन करण्यासाठी विविध संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले विद्यार्थी, नवउद्यमी या उपक्रमात सहभागी झाले आणि शेती क्षेत्रातील समस्यांवर उपाय शोधण्यात आले आहे. या माध्यमातून एक लाख शेतकऱ्यांपर्यंत नवे तंत्रज्ञान पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे. कृषी क्षेत्रातील हा अभिनव उपक्रम असून कृषी अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी हे उत्तम व्यासपीठ ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी सुपर ज्युरी, ज्युरी टीम आणि नॉलेज पार्टनर संस्थांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन मध्ये सहभागी झालेल्या स्टार्टअप, नवोद्योजक आणि उपक्रमशील शेतकरी यांना कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मृदा, सिंचन आणि मृदा आरोग्य व्यवस्थापन, कृषी यांत्रिकीकरण, फर्टीगेशन आणि रोग कीड व्यवस्थापन, पीक काढणी उत्तर तंत्रज्ञान आणि अवशेष व्यवस्थापन, कृषी अर्थशास्त्र बाजार जोडणी, इतर कोणतीही नवकल्पना या विभागातील विजेत्यांना पुरस्कार वितरण करण्यात आले.

कार्यक्रमास महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्रमणी, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय भावे, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख, माजी कृषी आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲन्ड ॲग्रीकल्चरचे महासंचालक प्रशांत गिरबाने, बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्सचे महासंचालक संदीप खोसला, सह्याद्री फार्म्सचे अध्यक्ष विलास शिंदे, बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे उपमहाव्यवस्थापक संजय वाघ, नेचर ग्रुप इस्रायलचे चेतन डेडिया आदी उपस्थित होते.

0000

ताज्या बातम्या

महिला सक्षमीकरणासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्नशील रहावे – उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

0
मुंबई, दि. ३ : “राज्य महिला आयोग महिलांच्या प्रश्नांसंदर्भात कृतीशील आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी, सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्व यंत्रणा व सामाजिक संघटनांनी प्रयत्नशील राहीले पाहिजे,...

मतदान टक्केवारी अहवाल प्रणालीत सुधारणा – भारत निवडणूक आयोग

0
मुंबई, दि. ३ : भारत निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) मतदान टक्केवारी (Voter Turnout Ratio - VTR) अद्ययावत करण्यासाठी अधिक कार्यक्षम आणि तांत्रिकदृष्ट्या सुसज्ज प्रणाली सादर...

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्यावतीने ‘जागतिक तंबाखू विरोधी दिनानिमित्त जनजागृती प्रश्नमंजुषा २०२५

0
नवी दिल्ली, दि. 3 जून : तंबाखूविरोधी लढा हा केवळ आरोग्याचाच प्रश्न नाही तर याचा संबंध देशभरातील लाखो युवकांच्या आयुष्याशी आहे. ही एक सामाजिक...

केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे यांच्याकडून कृषी फीडर प्रकल्पाचा आढावा; कामांना गती देण्याचे दिले...

0
जळगाव, दि. ३ जून : - केंद्र शासनाच्या पुनर्रचना वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) अंतर्गत जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या कृषी फीडर विभक्तीकरण प्रकल्प प्रगतीचा आढावा आज केंद्रीय...

‘छत्रपती शिवाजी महाराज सर्किट’द्वारे इतिहास, श्रद्धा आणि शौर्याचा संगम – एक प्रेरणादायी पर्यटन अनुभव...

0
जळगाव, ३ जून : - भारतीय पर्यटन रेल्वेच्या 'भारत गौरव टुरिस्ट ट्रेन' अंतर्गत "छत्रपती शिवाजी महाराज सर्किट" ही विशेष रेल्वे यात्रा ९ जून २०२५...