नागपूर,दि.02 : ग्रामीण भागात विविध सेवा सुविधा पोहोचाव्यात यासाठी पंचायत राज सिस्टीम आपण भक्कम केली आहे. जिल्हा परिषद हे यासाठी मुख्य माध्यम आहे. पाच वर्षाच्या कार्यकाळात सुमारे एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी हा विविध विकास कामांसाठी आपण नागपूर जिल्ह्यात खर्च करतो. या कामांच्या गुणवत्तेबाबत अनेक ठिकाणी उपस्थित होणारे प्रश्नचिन्ह लक्षात घेता लवकरच जिल्हा परिषदेच्या कामासाठी क्वॉलिटी कंट्रोल धोरण आखून त्याची कडक अंमलबजावणी केली जाईल, असे राज्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदअंतर्गत विभागनिहाय विविध विकासकामांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आयोजित या बैठकीस वित्त व कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार श्याम बर्वे, आमदार चरणसिंह ठाकूर, आमदार डॉ. आशिष देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

विविध विकास कामांसाठी शासन निधी उपलब्ध करुन देते. यात शाळेच्या वर्गखोल्यापासून मातीच्या रस्त्यांपर्यंतची कामे अंतर्भूत आहेत. या कामाची गुणवत्ता अधिकाधिक चांगली कशी होईल यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. शासकीय इमारतींना चांगली तरतूद असूनही कामाचा दर्जा मात्र त्यात दिसून येत नाही असे सांगून राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी शासकीय इमारतींच्या कामातील गुणवत्तेबाबत नाराजी व्यक्त केली.

व्हीएनआयटीकडून मागील कामांचा गुणवत्तेबाबत ऑडीट करु

ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी पेवर ब्लॉकच्या वापरातून केलेले रस्ते याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. बऱ्याच ठिकाणी जुने पेवर ब्लॉक नविन कामात वापरली जातात. रस्त्यांच्या कामात रामटेक प्रमाणे रस्ते निर्माण झाले पाहिजे. यापुढे कुठेही पेवर ब्लॉकचे रस्ते तयार करु नका असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. गत तीन वर्षात जी कामे झाली आहेत त्याचे थर्ड पार्टी ऑडीट हे व्हीएनआयटीकडून करुन घेऊ असे ते म्हणाले.

आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण, स्मशानभूमी, पादंणरस्ते, शौचालय, दिवाबत्ती, पाणी पुरवठा अशाच कामावर उपलब्ध निधी गुणवत्तेनुसार खर्च करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्ह्यातील स्थानिक लोक प्रतिनिधी यांना विश्वासात घेवून या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे त्यांनी सांगितले.

जलसंधारण व तलाव खोलीकरणावर अधिक भर आवश्यक

 झालेल्या नुकसानीचे प्राथमिक अहवाल परिपूर्ण गरजेचे

 शासन निर्णयात तरतुदीप्रमाणे मदतीसाठी तत्पर रहा

नागपूर,दि.02 : महाराष्ट्र शासनाने सर्वांसाठी घरे हे ध्येय लोक कल्याणकारी राज्याच्या भुमिकेतून निश्चित केले आहे. या धोरणानुसार प्रत्येक मंडळनिहाय जागेची ज्या ठिकाणी उपलब्धता आहे त्या ठिकाणी पात्र लाभार्थ्यांना घरकूल उपलब्ध करुन दिले जातील. याचबरोबर प्रत्येक वर्षी पावसाळ्यामध्ये जी घरे पाण्याखाली जातात अशा घरांचे विस्थापन करुन देण्याबाबत आम्ही विचार करत असून याबाबत लवकरच एक धोरणात्मक निर्णय जाहीर करु असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसान व पुढील नियोजन याबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी वित्त व कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार श्याम बर्वे, आमदार चरणसिंह ठाकूर, प्रभारी जिल्हाधिकारी प्रवीण महिरे व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शासनातर्फे व्यापक प्रमाणात राबविल्या जाणाऱ्या आवास योजनेच्या बरोबरीने जिथे पट्टे / प्लॉट उपलब्ध होत नाहीत त्यावर स्थानिक अधिकाऱ्यांनी विचार केला पाहिजे. अनेक ठिकाणी जागा उपलब्ध होईल अशी शक्यता नसते. यावर मार्ग काढण्यासाठी मंडळनिहाय ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध होईल त्याठिकाणी घरकुल क्लस्टरची भुमिका अधिक न्यायोचित ठरेल असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. याबाबत पुराखाली जाणाऱ्या घरांची माहिती प्रत्येक तालुका व गावनिहाय येत्या 15 दिवसात घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्व तहसिलदारांना त्यांनी दिले. यासाठी गावपातळीवरील माहिती ग्रामसेवक व सरपंच हे तहसिलदार यांच्याकडे स्वाक्षरीसह सादर करतील. उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांनी हा अहवाल तपासून पाठविण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

प्रत्येक तहसिलदार हे स्थानिक पातळीवर अशा लोकांची यादी तयार करुन त्यांना लागणाऱ्या एकूण जागेच्या उपलब्धतेबाबत खातरजमा करुन घेतील. प्रत्येकाला किमान एक हजार स्क्वेअर फुट जागा / पट्टा मिळावा यादृष्टीने आम्ही विचार करु. हे क्लस्टर ज्या ठिकाणी होईल तेथील नागरी सुविधाबाबत शासन स्थानिक अथवा जिल्हास्तरीय योजनेतून काय करु शकते याची चाचपणी करुन व्यापक निर्णय घेऊ असे ते म्हणाले.

मंडळनिहाय प्रस्तावित घरकुल क्लस्टरमध्ये ज्या पात्र व्यक्तींना पट्टे वाटप होऊ शकले नाही ती व्यक्ती, पूरप्रवण क्षेत्रातील घरे असणारी व्यक्ती, आवास योजनेत घरे न मिळालेली व्यक्ती, कोणत्याही प्रकल्पबाधीत क्षेत्रात न बसणारे, कोणत्याही कारणामुळे विस्थापित व्हावे लागणारे अशी व्यक्ती, पांदण रस्त्यासाठी जागा खुली करुन देणारी व्यक्ती अशा लोकांना यात प्राधान्यक्रम देता येईल, असे वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.

जलसंधारण व तलाव खोलीकरणावर अधिक भर द्या

जलसंधारणाच्या कामात महाराष्ट्राने लोकचळवळीतून व्यापक कामे केली आहेत. लहान-मोठ्या नदीनाल्याचे खोलीकरण, यातील निघालेला गाळ शेजारच्या शिवारात यातून झालेला बदल सर्वांनी अनुभवला आहे. भविष्यातील पाणी प्रश्नावर मात करण्यासाठी ही कामे प्राधान्याने जिल्ह्यातील सर्व संबंधित यंत्रणा व तहसिलदारांनी पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. जिल्ह्यातील सर्व तलाव यांचा यात अंतर्भाव करुन तलावाच्या खोलीकरणातील निघणारा गाळ, मुरुम हे तलावाच्या जवळच ढिगांच्या स्वरुपात ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. हे सर्व मुरुम/माती पादंण रस्त्याच्या उपयोगात येईल. याबाबत असलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे प्राधान्याने भर देण्याचे त्यांनी सांगितले.

अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे प्राथमिक अहवाल परिपूर्ण पाठवा

लोकप्रतिनिधी या नात्याने आम्ही सर्व मतदारसंघामध्ये फिरत असतो. त्या-त्या गावात नागरिकांशी आमच्या चर्चाही होत असतात. लोक अवकाळी पावसामुळे अथवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत आम्हाला थेट माहिती देतात. हे लक्षात घेऊन शासनातर्फे नुकसानीबाबत झालेले अहवाल अधिक तपासून काटेकोरपणे पाठविण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. यापूर्वी झालेल्या नुकसानीचे पैसे ज्यांच्यापर्यंत पोहचले नाहीत ते तातडीने पोहचविण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना सांगितले. यात चुकीचे प्रस्ताव येवू नयेत यासाठी संबंधित नुकसानीबाबत त्या-त्या भागातील सरपंच, ग्रामसेवक यांची स्वाक्षरी प्रस्तावावर घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

शासन निर्णयात तरतुदीप्रमाणे मदतीसाठी तत्पर रहा

केंद्र व राज्य सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत व्याप्त दृष्टीकोणातून मदतीची भुमिका घेतली आहे. राज्य शासनानेही हीच लोक कल्याणकारी भुमिका शासन निर्णयाद्वारे घेतली आहे. झालेल्या नुकसानीबद्दल शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या मदतीबाबत काही निकष जरुर असतील परंतू कोणत्याही स्थितीत नुकसानग्रस्त व्यक्तींची अडकाठी यात अभिप्रेत नाही. आगीमुळे ज्यांचे नुकसान झाले आहे, अशा लोकांच्या मदतीसाठी तत्पर रहा, असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. आगीबाबत ज्या परिपत्रकामुळे मदत देण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे ते पत्रक शासनातर्फे लवकरच बदलून दिले जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई, दि. 2 : इयत्ता 11 वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया 2025-26 अंतर्गत विद्यार्थी नोंदणीसाठी दिनांक 26 मे 2025 ते 3 जून 2025 हा कालावधी देण्यात आला होता. 6 मे 2025 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीबाबत काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार इयत्ता 11 वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये महाविद्यालयातील इन-हाऊस कोट्यातील जागा भरण्यासाठी आवश्यक बदलाबाबत शासनाने 31 मे रोजीच्या पत्रान्वये आदेश दिले असल्याने आता या प्रवेश प्रक्रियेच्या नोंदणीसाठी 5 जून रोजी दुपारी 2 वाजेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे प्र. शिक्षण संचालक (माध्यमिक) डॉ.श्रीराम पानझाडे यांनी कळविले आहे.

या पत्रानुसार इन-हाऊस कोट्याअंतर्गत खासगी व्यवस्थापनाच्या उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयांना 10 टक्के जागा आरक्षित असतील. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे या क्षेत्रातील उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालय/ वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्नित संस्थांच्या शाळाकरीता एक युनिट ग्राह्य धरण्यात येत आहे. राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांकरीता त्याच संस्थेची शाळा व उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालय/ वरिष्ठ महाविद्यालय यासाठी महसूली जिल्ह्यांमध्ये एक यूनिट इन-हाऊस कोट्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येत आहे.

या बदलाच्या अनुषंगाने संकेतस्थळावर कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संस्थांच्या शाळांचा बदल करण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांना कनिष्ठ महाविद्यालयाने केलेल्या बदलाच्या अनुषंगाने इन-हाऊस कोटामधील पसंतीक्रमात आवश्यकतेनुसार बदल करण्यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयांना तसेच पालक/ विद्यार्थी यांना पुरेसा वेळ मिळावा यास्तव विद्यार्थी नोंदणी अंतिम दिनांक 3 जून ऐवजी सुधारित मुदतवाढीसह आता 5 जून 2025 रोजी दुपारी 2 पर्यंत करण्यात येत आहे.

इयत्ता 11 वी प्रवेशाकरीता इच्छुक विद्यार्थी/ पालक यांनी विद्यार्थी नोंदणी https://mahafyjcadmissions.in या संकेतस्थळावर लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे आवाहन शालेय शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे. त्यापुढील वेळापत्रक यापूर्वी प्रकाशित केल्याप्रमाणे राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

2 जूनपर्यंत 10 लाख 85 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची नोंदणी

आज दिनांक 2 जून 2025 रोजी सायंकाळपर्यंत एकूण 10 लाख 85 हजार 851 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून पुणे विभाग- 1,87,925; मुंबई विभाग- 2,65,900; कोल्हापूर विभाग- 1,07,012; छत्रपती संभाजीनगर विभाग- 1,00,040; नाशिक विभाग- 1,12,108; नागपूर विभाग- 95,210; अमरावती विभाग- 98,359; लातूर विभाग- 58,586 आणि इतर – 61,712 अशी नोंदणी झाली असल्याची माहिती डॉ.पानझाडे यांनी दिली आहे.

अधिक माहितीसाठी ई-मेल आयडी – support@mahafyjcadmissions.in अथवा हेल्पलाईन क्रमांक 8530955564 येथे संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

०००००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

नांदेड दि. 2 जून : महाराष्ट्र शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून सामान्य माणसाची कामे करणे आमची जबाबदारी असून अतिदुर्गम भागातील बंजारा, आदिवासी बहुल भाग असलेला इस्लापूर किनवटकडे अधिक लक्ष देणार असल्याची ग्वाही अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली. हुडी येथील शेतकऱ्यांच्या संवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते.

आज किनवट तालुक्यातील इस्लापूर भागात अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचा दौरा होता. सर्वप्रथम त्यांनी इस्लापूर वनविभागाच्या कार्यालयाला भेट देऊन या ठिकाणी वृक्षारोपण त्यांच्या हस्ते करण्यात आले. नंतर त्यांनी नांदेड जिल्हयातील पर्यटन स्थळ असलेल्या सहस्रकुंड धबधबा येथे महादेवाचे मंदिराचे दर्शन घेऊन धबधबा परिसराची पाहणी केली. यावेळी ट्रस्ट व वाळकी ग्रामपंचायतच्यावतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर इस्लापूर परिसरातील वन्य प्राण्याचे प्रसिद्ध ठिकाण असलेल्या हरण खरबा वरील वन्य प्राण्याची त्यांनी पाहणी केली. त्यानंतर हुडी येथे शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.

00000

वैद्यनाथ मंदिरात कापडी पिशवी वेडिंग मशीनचे उद्घाटन; आनंदधाम येथे वृक्षारोपण तर मंदिर परिसरात स्वच्छता मोहीम

नागरिकांनी जास्तीत जास्त कापडी पिशव्यांचा वापर करण्याचे केले आवाहन

परळी वैजनाथ, दि. ०२ – पर्यावरण संरक्षण ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. त्यामुळेच पर्यावरणाला घातक असणाऱ्या एकल प्लास्टिक वापराचा भस्मासूर आपल्याला रोखायलाच हवा, यासाठी कापडी पिशव्यांचा अधिकाधिक उपयोग करावा. त्याचबरोबर आपला परिसर स्वच्छ कसा राहील यासाठी कचरामुक्त परिसरावरही लक्ष केंद्रित करून पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक अशा वृक्षारोपणाकडेही प्रत्येकाने लक्ष द्यावे. एवढेच नाही तर एक झाड आई-वडिलांसाठी तर एक झाड हे आपल्या सृष्टीमातेसाठी लावावे आणि त्याचे संवर्धन करावे, असे आवाहन पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी येथे आज केले.

परळी शहरातील आनंदधाम येथे सामाजिक वनीकरण विभागाच्या वतीने वृक्षारोपण, पर्यावरण विभाग व गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठानच्या वतीने वैद्यनाथ मंदिरात ‘नो प्लास्टिक’ उपक्रमाअंतर्गत कापडी पिशवी मशीनचे उदघाटन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते आज करण्यात आले, यावेळी आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. वैद्यनाथ देवल कमिटीचे राजेश देशमुख, ज्येष्ठ नेते दत्तापा इटके, शहराध्यक्षा उमाताई समशेट्टे, उप जिल्हाधिकारी अरविंद लाठकर, तहसीलदार व्यंकटेश मुंडे, नगरपरिषद मुख्याधिकारी कांबळे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे श्री. कुरमूडे आदी उपस्थित होते.

मंदिर परिसरात नगरपरिषदेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या स्वच्छता मोहिमेचा शुभारंभही पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक वृक्ष माॅ के नाम’ हा उपक्रम जाहीर केला आहे. यामध्ये एक आपली आई जीने आपल्याला जन्म दिला तिच्यासाठी एक वृक्ष व दुसरी आपली आई म्हणजे ही सृष्टी, तिच्या संवर्धनासाठी एक वृक्ष लावला पाहिजे. त्याचे संवर्धन केले पाहिजे. यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत. वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम केवळ राजकीय स्वरूपात करू नका. फोटो पुरते करू नका. तर ते वृक्ष जगवण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न करा असे आवाहन पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी केले.

प्लास्टिकमुक्तीचा दृढ संकल्प करा आणि कचरामुक्तीची कास धरा !

सध्या पर्यावरण विभागाच्या वतीने अधिकाधिक प्लास्टिक मुक्तीवर भर दिला जात आहे. या दृष्टीने सर्व ते प्रयत्न केले जात असून प्रत्येक नागरिकांनी या मोहिमेत सहभाग नोंदवला पाहिजे. यापुढे एकल प्लास्टिक वापरावर बंधने आणून अधिकाधिक कापडी पिशव्यांचा वापर करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील मंदिरांमध्ये ही जाणीव जागृती निर्माण करण्याचा आपला प्रयत्न असून सर्व देवालयांशी व देवस्थानांशी बोलून याबाबत आपण पुढचे पाऊल टाकणार आहोत. नागरिकांनी अधिकाधिक कापडी पिशव्यांचा वापर करावा त्यासाठी घरातील पिशवी आणावी किंवा आपण ठिकठिकाणी कापडी पिशव्यांचे मशीन बसवणार आहोत याचा अधिकाधिक वापर करावा असे आवाहन श्रीमती मुंडे यांनी केले.

लोकसहभाग महत्वाचा

पर्यावरण संवर्धनाचे कार्यक्रम व उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. मात्र हे केवळ प्रशासकीय पातळीवरच मर्यादित राहू नयेत यासाठी जास्तीत जास्त लोकसहभागातून हे उपक्रम यशस्वी होतील. यासाठी लोकसहभागावर भर देण्यात येत आहे. पर्यावरण संरक्षण व संवर्धनाची माझ्यापासून सुरुवात करणार असून यापुढे माझ्या परळीतील यश:श्री व मुंबईतील रामटेक या शासकीय निवासस्थानी जे अभ्यागत मला भेटायला येतील त्यांनी प्लास्टिक पिशव्या मधून आणलेले बुके आणू नयेत. एवढेच नाही तर मला भेटायला येणाऱ्यांनी हातात प्लास्टिक पिशव्या घेऊन बुके, हारतुरे आदी आणले तर त्यांना प्रवेश बंदी केली जाईल. अधिकाधिक प्लास्टिक मुक्तीसाठी आपल्याला हे प्रयत्न करायचे आहेत. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी आपण प्लास्टिक मुक्तीची व स्वच्छतेची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील राहावे असे आवाहनही मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी केले.

मध्यप्रदेशातील स्वच्छतेसारखे आपले राज्यही स्वच्छ करुया

मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, मध्य प्रदेशातील स्वच्छता जर बघितली तर ती खरोखरच कौतुकास्पद आहे. मध्य प्रदेशातील स्वच्छतेचे कौतुकच केले पाहिजे. परंतु महाराष्ट्रात मात्र अशा पद्धतीची स्थिती सध्या तरी नाही हे चिंताजनक आहे. हे चित्र आपल्याला बदलायचे आहे. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जबाबदारीपूर्वक काम करावे त्याबरोबरच नागरिकांनीही स्वच्छतेच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात प्लास्टिक मुक्त आणि कचरा मुक्त परिसर यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. आपल्याकडे याबाबतीत नागरिकांनी जबाबदारीने या गोष्टीचे तंतोतंत पालन केले तर काही दिवसातच आपले महाराष्ट्र राज्य ही स्वच्छ व सुंदर परिसराचे होईल यात काहीही शंका नाही. सध्या पर्यावरण विभागाच्या वतीने अधिकाधिक भर दिला जात आहे. या दृष्टीने सर्व ते प्रयत्न केले जात असून प्रत्येक नागरिकांनी या मोहिमेत सहभाग नोंदवला पाहिजे असेही आवाहन त्यांनी केले.

राज्यभरातील मंदिरांशी चर्चा करणार

राज्यभरातील मंदिरांशी चर्चा करुन कापडी पिशव्या वापरण्याचा आग्रह धरण्यात येणार आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात मंदिरं आहेत, या मंदिरांमधून सिंगल युज प्लास्टिकचा वापर कमी व्हावा त्याऐवजी कापडी पिशव्या वापरल्या जाव्यात याकरिता आम्ही प्रयत्न करत आहोत अनेक संस्थांशी पत्रव्यवहार देखील केला आहे. त्या दिशेने काम करत असल्याचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
••••

मुंबई, दि. २ :- अतिवृष्टी आणि तिष्टा नदीला पूर आल्याने सिक्कीम लॅचुंग येथे भुस्खलनाची घटना घडली. या ठिकाणी महाराष्ट्रातील ४० पर्यटक अडकले होते. या घटनेसंदर्भात राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राकडून सिक्कीम येथील आपत्कालीन कार्य केंद्राशी तात्काळ संपर्क साधण्यात आला.  या संदर्भात सिक्कीम प्रशासन यांनी सूचना/ अॅडवायजरी निर्गमित केल्या आहेत. याविषयी महाराष्ट्र सदन येथील निवासी आयुक्त यांनी सिक्कीम प्रशासनाशी संपर्क साधला. सद्य:स्थितीत पाऊस थांबला असल्याने नॉर्थ सिक्कीम ते गंगटोक रस्ता चालू झाला आहे. रस्ता सुरू झाल्याने अडकलेल्या प्रवाशांचा पुढील प्रवास  सुरू झाला असल्याची माहिती राज्य आपत्कानील कार्य केंद्राकडून देण्यात आली आहे.

राज्यात काल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १६.६ मिमी पावसाची नोंद

दिनांक १ जून पासून ते २ जून सकाळपर्यंत राज्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १६.६ मिमी,  रत्नागिरी जिल्ह्यात ११.४ मिमी, मुंबई उपनगर ८.० मिमी, कोल्हापूर ७.९ मिमी, रायगड ४.४ मिमी इतकी सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली आहे.

दिनांक १ जून रोजी सोलापूर व नाशिक जिल्ह्यात विहिरीत पडणे या घटनेमुळे प्रत्येकी एक व्यक्ती मृत झाली असून ठाणे जिल्ह्यात आगीच्या घटनेत तीन व्यक्ती जखमी झाल्या असल्याची माहिती राज्य आपत्कानील कार्य केंद्राकडून देण्यात आली आहे.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. २ : विदर्भातील सिकल सेल आणि थायलेमिया ग्रस्त रुग्णांना नजिकच उपचारांची सोय व्हावी आणि त्यांचे उपचारांसाठी मुंबईवर असलेले अवलंबित्व कमी व्हावे यासाठी एम्स नागपूर येथे बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट युनिट सुरू करण्याची संकल्पना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली. या संकल्पनेस सकारात्मक प्रतिसाद देत एनटीपीसीने या युनिटसाठी अर्थसाहाय्य दिले आहे. याबाबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. या कराराअंतर्गत एनटीपीसी त्यांच्या सामाजिक दायित्व निधी (सीएसआर) उपक्रमांतर्गत एम्स नागपूरला आर्थिक मदत करणार आहे. ही मदत बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट (बीएमटी) युनिट उभारणी आणि गरजू रुग्णांवर उपचार साहाय्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. या केंद्राचा फायदा विदर्भातील लोकांसोबत विशेषतः लहान मुलांच्या उपचारासाठी होणार आहे.

एम्स नागपूरमध्ये पहिल्या बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट केंद्राच्या स्थापनेसाठी एनटीपीसी कडून मिळालेल्या पाठिंब्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंपनीचे आभार व्यक्त केले. हे केंद्र मध्य भारतातील संपूर्ण जनतेसाठी, विशेषतः लहान मुले, आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील लोकांसाठी, एक महत्त्वाची वैद्यकीय सुविधा ठरेल. मध्य भारतात सिकल सेल आजार आणि इतर अनुवंशिक रोगांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर असून, या रोगांचे उच्चाटन करणे हे देशाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट असल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले आहे. एनटीपीसी कडून या उपक्रमासाठी पुढाकार घेतल्याने एम्स नागपूरमध्ये बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट केंद्र उभारणीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होणार असून, या उपक्रमामुळे गरजू रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

साहाय्याचा तपशील :: बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट युनिटच्या पायाभूत सुविधांसाठी, रुग्णांच्या उपचार व औषधोपचारासाठी साहाय्य देण्यात येणार आहे.

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये : हे युनिट एम्स नागपूरच्या एमआयएचएएन येथील परिसरात उभारले जाणार आहे. यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटसह, प्रत्यारोपणासाठी आवश्यक तपासण्या, औषधे, बाह्य तज्ज्ञांच्या सेवा व रुग्णोपचाराचा संपूर्ण खर्च समाविष्ट आहे. एनटीपीसीच्या निधीच्या अटींनुसार, युनिटमध्ये एनटीपीसीचा लोगो आणि सीएसआर अंतर्गत साहाय्याचे स्पष्टपणे उल्लेख केले जाणार आहे.

एनटीपीसी गेल्या अनेक वर्षांपासून आरोग्य, शिक्षण व सामाजिक विकास क्षेत्रात सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अंतर्गत विविध प्रकल्प राबवत आहे. एम्स नागपूरसारख्या शासकीय वैद्यकीय संस्थेसोबत भागीदारी करून समाजातील गरजू घटकांपर्यंत अत्याधुनिक उपचार सेवा पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे.

एम्स नागपूर हे प्रगत वैद्यकीय सेवा व संशोधनासाठी झपाट्याने नावारूपाला येत आहे. बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट युनिटच्या स्थापनेमुळे ब्लड कॅन्सर व इतर गंभीर आजारांवरील उपचार नागपूरसह संपूर्ण विदर्भातील रुग्णांना मिळणार असून, त्यांना दिल्ली किंवा मुंबईसारख्या शहरांमध्ये जाण्याची गरज भासणार नाही.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. २ : बंदरे विभागाने मुख्यमंत्र्यांच्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने पहिल्या तीन विभागांमध्ये क्रमांक मिळवण्याच्या दृष्टीने काम करावे. तसेच अधिक लोकाभिमुख होण्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

मंत्रालयात १५० दिवसांच्या अनुषंगाने बंदरे विभागाचा आढावा मंत्री श्री. राणे यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी परिवहन, बंदरे आणि हवाई वाहतूक विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी महामंडळाचे प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढीये यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. राणे म्हणाले, १५० दिवसांच्या कार्यक्रमासाठी बंदरे विभागाने परिपूर्ण तयारी करावी. वेगवेगळ्या राज्यात बंदरे हाताळणीसाठी वापरण्यात येत असलेल्या नवनवीन तंत्रज्ञानाचा विभागाने अभ्यास करावा. बोटींना ट्रॅक करण्यासाठी ॲप विकसित करावे. बंदरे विकास आणि बोटींच्या नियंत्रणासाठी विभागाची स्वतःची आधुनिक व्यवस्था विकसित करावी. या सर्व गोष्टींसाठी अभ्यास दौऱ्यांचे नियोजन करावे. सविस्तर अभ्यास करून त्याचा आराखडा तयार करावा. प्रलंबित असलेली पदभरती तसेच रिक्त पदांवरील नियुक्त्या मार्गी लावाव्यात. ‘आय गॉट’ नोंदणी करावी, हरीत बंदर उभारणीवर भर द्यावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री. राणे यांनी दिल्या.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/