कोल्हापूर, दि.20 (जिमाका): दूधगंगा प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावा. झालेल्या कार्यवाहीबाबत पुढील महिन्यात आढावा बैठक घेण्यात येईल, अशा सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिल्या.

दूधगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत मंत्री श्री. मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शिवाजी सभागृहात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी वर्षा शिंगण, कागल -राधानगरी उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी प्रसाद चौगुले, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभिजीत म्हेत्रे, कार्यकारी अभियंता अशोक पवार, तहसीलदार अमरदीप वाकडे तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, दूधगंगा प्रकल्पातील सर्व धरणग्रस्तांच्या जमिनींची स्वामित्व योजनेअंतर्गत प्राधान्याने मोजणी करुन घेवून त्यांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळवून द्या. जमिनीची मागणी व भूखंड वाटपाच्या अनुषंगाने जमिनीची मागणी असणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांनी अर्ज सादर करावा. पात्रता तपासून याबाबत निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले. संकलन रजिस्टर मध्ये त्रुटी आढळल्यास संबंधितांना सुनावणीची संधी देऊन संकलन रजिस्टर अद्ययावत करा. प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींच्या जमिनीबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच अतिरिक्त वाटप झालेल्या जमिनी सरकारजमा करण्याबाबतचा निर्णय घ्या. तसेच दूधगंगा प्रकल्पग्रस्तांना आवश्यक त्या सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करुन द्या, अशा सूचना देवून पाण्याच्या पातळीच्या बाहेर राहिलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळवून देण्याबाबत वनविभागासोबत लवकरच बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. तसेच मौजे मुडशिंगी पैकी न्यू वाडदे येथील डावा कालव्याची पाहणी करुन सुरक्षा भिंतीबाबत योग्य ती कार्यवाही करा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हाधिकारी अमोल येडगे म्हणाले, दूधगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींची मोजणी संबंधित भूमी अभिलेख विभागाकडून करवून घेवून या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल. आतापर्यंत वाटप झालेल्या जमिनींचा सातबारा देण्याची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करुन घेतली जाईल, असे सांगून पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने तक्रार असल्यास याबाबत अर्ज सादर करा. यावर चौकशी करुन संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी वर्षा शिंगण यांनी आतापर्यंत केलेल्या व सध्या करण्यात येत असलेल्या कार्यवाही बाबत माहिती दिली.

0000

कोल्हापूर, दि. 20 (जिमाका) : हातकणंगले तालुक्यातील पारगाव येथील श्री पाराशर हायस्कूल या शाळेतील इयत्ता दहावी चा विद्यार्थी प्रसाद संजय जाधव याने आज “डे विथ कलेक्टर” उपक्रमांतर्गत जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या सोबत प्रशासकीय कामकाजाचे धडे गिरवले…. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठकांमध्ये प्रसादने उपस्थित राहून कामकाजाची माहिती घेतल्याचे पाहून वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी त्याच्या जिज्ञासू वृत्तीचे व या उपक्रमाचे कौतुक केले.

वयाच्या मानाने प्रसादची उंची सर्वसामान्य मुलांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. याचा उपचार भारतामध्ये होत नसून परदेशात होत असल्याची माहिती त्याच्या शिक्षिका स्वाती कोकीतकर यांनी दिली. यावर वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रसादच्या उंची वरील उपचारासाठी त्याला परदेशात पाठविण्याबाबत सहकार्य करण्यात येईल,असे सांगितले.

शालेय स्तरावरच विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेची आवड निर्माण व्हावी, अभ्यासाची सवय लागावी. तसेच स्पर्धा परीक्षांची ओळख व्हावी आणि ‘जिल्हाधिकारी’ यांच्या करिअर व कार्याची माहिती घेवून यातून त्यांना प्रेरणा मिळावी. तसेच त्यांना योग्य मार्गदर्शन आणि दिशा देण्याच्या उद्देशाने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या संकल्पनेतून  “डे विथ कलेक्टर” हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम जिल्हाधिकारी कार्यालयात राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत निवड केलेल्या एका विद्यार्थ्यासोबत दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत जिल्हाधिकारी संवाद साधणार आहेत. उत्सुक, प्रज्ञावंत आणि विशेष मुलांना जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधण्याची संधी या उपक्रमाने मिळणार आहे.

या उपक्रमाची पहिली संधी मिळालेला प्रसाद जाधव हा दरवर्षी वर्गात प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण होतो. प्रसादने मागील 3 वर्षामध्ये भरवण्यात आलेल्या विज्ञान प्रदर्शनात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. तसेच त्याने वक्तृत्व स्पर्धेत अनेक बक्षिसे मिळवली आहेत. सर्वगुणसंपन्न व्यक्तिमत्व असणाऱ्या प्रसादला भावी जीवनात जिल्हाधिकारी होण्याचे स्वप्न आहे. आजच्या “डे विथ कलेक्टर” उपक्रमात त्याने आज सकाळी 11 ते सायंकाळी 5 या वेळेत जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्याशी संवाद साधत त्यांच्या कामकाजाची सविस्तर माहिती जाणून घेतली.

शाळेचे मुख्याध्यापक नंदकुमार यादव, पर्यवेक्षिका सुरेखा रोकडे, आई-नम्रता व वडील संजय जाधव यांचे मार्गदर्शन त्याला मिळाले आहे. तसेच विज्ञान शिक्षिका स्वाती विनायक कोकीतकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्याने तिन्ही वर्षी विज्ञान उपकरणे तयार करुन ती प्रदर्शनात सादर केली होती.

जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या संकल्पनेतून  “डे विथ कलेक्टर” या उपक्रमाबरोबरच जिल्ह्यातील शालेय स्तरावरील शिक्षकांसाठी “कॉफी विथ कलेक्टर” हा अभिनव उपक्रमही राबविण्यात येणार आहे.  दर महिन्याच्या तिसऱ्या शनिवारी दुपारी 2 ते 3 या वेळेत होणाऱ्या या उपक्रमात निवड केलेल्या शाळेतील शिक्षकांसोबत जिल्हाधिकारी श्री. येडगे संवाद साधणार आहेत.

*****

पुणे,दि.२० : राज्याच्या लोककल्याणकारी योजनांची ग्रामीण भागामध्ये प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन ग्रामीण भागाचा विकास करण्याची ग्राम विकास विभागावर मोठी जबाबदारी आहे. केंद्र शासनाच्या महत्वाच्या योजनांची या विभागामार्फत ग्रामीण भागामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येते. मुख्यमंत्र्यांनी जाहिर केलेल्या १०० दिवसांचा विशेष कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आलेल्या ग्राम विकास विभागाच्या योजनांची आणि कृती कार्यक्रमाची अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी आणि ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवन सुकर करावे, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

विधान भवन सभागृहात ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे विभागाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते. ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, अपर आयुक्त कविता द्विवेदी, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, सांगली जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती घोडमिसे, कोल्हापूर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.कार्तिकेयन, यशदाचे उपमहासंचालक मल्लीनाथ कलशेट्टी, संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण प्रकल्प डॉ. राजाराम दिघे,महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान संचालक सुभाष इंगळे, पेसा योजना राज्याचे संचालक शेखर सावंत, सचिव श्री.कवठेकर, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव सुभाष इंगळे,  उपायुक्त (विकास) विजय मुळीक यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.गोरे म्हणाले, ग्रामविकास विभाग राज्य शासनाची ग्रामीण विकासाची महत्वाची यंत्रणा आहे. ग्राम विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांची अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी.  महा आवास योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील नागरिकांना घरकुले देण्यात येतात व भूमिहिन लाभार्थ्यांना घरकुलांसाठी जमीन उपलब्ध करुन देण्यात येते. विशेष मोहिम पध्दतीने या योजनेतील उद्दीष्टांची पूर्तता करुन जनतेला घरकुले उपलब्ध करुन द्यावी. राष्रीगरय ग्राम स्वराज्य योजना, तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमासोबत पर्यटन विकास, आपले सरकार सेवा केंद्र योजनेसह विविध योजनांच्या उद्दीष्टपूतीसाठी सूक्ष्म नियोजन करण्यात यावे असे त्यांनी सांगितले.

लोक प्रतिनिधींनी सूचविलेली कामे या जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी, बचत गटांच्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळावी यासाठी  विमानतळ परिसरात विक्रीसाठी केंद्र उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन द्यावी, लखपती दिदी योजनेद्वारे महिलांना सक्षम करणे व त्यांचा आर्थिक विकास साधणे, महिलांना व्यक्तिगत व्यवसायासाठी कर्ज पुरवठा या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि दिलेले उद्दीष्ट पूर्णपणे साध्य करावे अशी सूचना मंत्री श्री.गोरे यांनी केली.

‘महाआवास योजनेची माहिती ग्रामीण भागातील लोकांना होण्यासाठी तसेच योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी कुठल्याही कामासाठी अतिरिक्त शुल्क देण्यात येऊ नये’, अशा आशयाचा फलक पंचायत समिती, ग्राम पंचायत परिसरात ऊभारण्याची तसेच तक्रारीसाठी त्यावर संबधित अधिकाऱ्यांचा संपर्क क्रमांक ठळकपणे दर्शवावा अशी सूचना मंत्री श्री.गोरे यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना केली.

जिल्हा परिषद अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक तसेच आस्थापनाविषयक कामकाजाचा, वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती, सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ आणि प्रलंबित चौकशी प्रकरणांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. कर्मचाऱ्यांची सेवाविषयक प्रकरणे अडवून ठेवण्याच्या कार्यपध्दतीची मंत्री श्री.गोरे यांनी गंभीर दखल घेतली आणि तातडीने प्रलंबित प्रकरणांवर संबधित अधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा आणि प्रकरणे निर्गत करावी असे निर्देश यावेळी दिले.

१०० दिवस कृती कार्यक्रमातील योजनांची अंमलबजावणी आणि अन्य विविध योजनांची अंमलबजावणी आणि जिल्हा परिषदनिहाय उद्दिष्ट पूर्तीचा आढावा आगामी काळात घेण्यात येणार असून आवश्यकतेनुसार नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती मंत्री श्री.गोरे यांनी दिली.

प्रधान सचिव श्री.डवले यांनी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषद योजनांच्या उद्दिष्टांचा आढावा घेऊन त्याची काटेकोरपणे आणि सकारात्मक पध्दतीने अंमलबजावणी करावे असे सांगितले. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्राम पंचायत इमारतीमधे नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, बसण्याची व्यवस्था आणि स्वच्छता गृहे सुस्थितीत ठेवणे याला प्राधान्य देण्याची सूचना केली. योजनांचे उद्दिष्ट साध्य न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुध्द कडक कारवाई करण्याचे त्यांनी सूचित केले.

विभागीय आयुक्त डॉ.पुलकुंडवार यांनी सर्व अधिकाऱ्यांनी महाआवास योजनेतील विविध घरकुल योजनांच्या उदिृष्ट पूर्तीसाठी विशेष भर देऊन सर्व यंत्रणांनी ताळमेळ ठेवून मोहिम स्वरुपात ते पूर्ण करावे अशी सूचना केली. विभागातील योजनांच्या पूर्ततेचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

यावेळी महा आवास योजना, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य योजना, ग्रामविकास-बांधकाम विभाग, ग्रामपंचायत विभाग, स्वच्छ भारत अभियान, कृषि विभाग, जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणारी अभियाने, प्रशासकीय व आस्थापनाविषयक बाबी, प्रलंबित अपिले यासह १०० दिवसाचा विशेष कृती कार्यक्रमांच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीला पुणे, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, विविध योजनांचे कार्यान्वयन अधिकारी उपस्थित होते.

०००

“क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी 100 दिवसांचा कृती आराखडा” या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवार, दि. 07 जानेवारी 2025 रोजी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना दृक परिषदेद्वारे (Video Conferencing), उपमुख्यमंत्री (नगर विकास, गृहनिर्माण) एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) अजित पवार व मंत्रिमंडळाच्या उपस्थितीत संबोधित केले.

राज्य शासनाच्या प्रशासनिक विभागांसाठी 100 दिवसांचा कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर क्षेत्रीय शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांकरिता आगामी 100 दिवसांमध्ये 1) संकेतस्थळ (Website), 2) सुकर जीवनमान (Ease of Living), 3) स्वच्छता (Cleanliness), 4) जनतेच्या तक्रारींचे निवारण (Grievance Redressal), 5) कार्यालयातील सोयी व सुविधा (Amenities at work place), 6) गुंतवणूक प्रसार (Investment promotion), 7) क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी (Field visits) या मुद्यांवर प्रभावी कार्यवाही करण्याबाबतचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील सर्व क्षेत्रीय शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांनी आगामी 100 दिवसांमध्ये कृती आराखड्यानुसार कार्यवाही करावी, असे शासन निर्णयाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

सात कलमी कृती आराखड्याविषयी विस्तृत माहिती या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेवू या..

1. संकेतस्थळ (Website):-

सर्व कार्यालयांनी आपल्या संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत ठेवावी. कार्यालयाचे संकेतस्थळ हाताळण्यास सुलभ (Easy-to-navigate) असावे. संकेतस्थळावर माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 मधील तरतुदींनुसार “Proactive Disclosures” या शीर्षकाखाली जास्तीत जास्त माहितीचे स्वयंप्रकटीकरण करण्यात यावे. वेबसाईटच्या माध्यमातून नागरिकांना सेवा उपलब्ध होईल यादृष्टीने वेबसाईट “Interactive” राहील, हे पहावे. “Data Security” बाबत आवश्यक दक्षता घेण्यात यावी. संकेतस्थळ अद्ययावत ठेवतानाच संकेतस्थळाच्या सुरक्षेबाबत (Cyber Security) आवश्यक दक्षता घ्यावी. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राने (NIC), GIGW च्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे सर्व माहिती अद्ययावत करावी, तसेच विभागांची लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 मधील तरतूदींनुसार सर्व विभागाच्या सेवांबाबतची माहिती संकेतस्थळावर अपलोड करण्यासाठी विभागांना सहकार्य करावे.

2. सुकर जीवनमान (Ease of Living):-

नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा जास्तीत जास्त सुलभ करण्याच्या दृष्टीने प्रचलित कामकाजाच्या पद्धतींचे पुनर्विलोकन करुन प्रशासकीय कार्यपद्धतीमध्ये किमान दोन सेवा अतिशय सुलभ पध्दतीने द्याव्यात. नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे याकरीता सातत्याने प्रयत्न करावेत.

3. स्वच्छता (Cleanliness):-

प्रचलित नियम, कार्यपद्धतीप्रमाणे शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये निंदणीकरण, नष्टीकरण व निर्लेखनाची प्रक्रिया प्राधान्याने व निरंतरपणे राबविण्यात यावी. याअंतर्गत कार्यालयांमधील अभिलेख निंदणीकरण करुन तपासाअंती आवश्यक नसल्यास नष्ट करण्यात यावेत. तसेच, सर्व अभिलेखांचे शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकीर्ण-2018/प्र.क्र.9/18(र.-व-का.), दिनांक 15.02.2018 अनुसार वर्गीकरण करण्यात यावे. कार्यालयांमधील जुन्या व निरुपयोगी जडवस्तूंची (उदा. संगणक, टेबल, खुर्च्या, कपाटे, इत्यादी) विहित कार्यपद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयांच्या आवारात असणारी (विशेषतः पोलीस विभागाकडील) जुनी व वापरात नसलेली वाहने यांचे विहित पद्धतीने निर्लेखन करण्यात यावे.

4. जनतेच्या तक्रारींचे निवारण (Grievance Redressal):-

नागरिकांकडून कार्यालयास प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारींचे (“आपले सरकार”, “P.G. Portal”, यांसह) त्वरेने निराकरण करण्यात यावे व दि.1 जानेवारी 2025 पूर्वीची प्रलंबितता शून्य करावी. सर्व अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात येणाऱ्या अभ्यागतांच्या भेटीसाठी आठवड्यातील दैनंदिन वेळ राखून ठेवावी व तसे फलक कार्यालयामध्ये दर्शनी भागात लावण्यात यावेत. दौऱ्यावर असल्यास अभ्यागतांना भेट देण्यासाठी अन्य अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी. तालुका, जिल्हा आणि विभाग स्तरावर “लोकशाही दिनाची” अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यात यावी. तालुका, जिल्हा आणि विभाग स्तरावर निवारण करता येतील असे प्रश्न/समस्या तत्परतेने सोडविले गेल्यास नागरिकांना शासनाकडे पाठपुरावा करावा लागणार नाही.

5. कार्यालयातील सोयी व सुविधा (Amenities at work place):-

कार्यालयांमधील कर्मचारी वर्ग तसेच येणारे अभ्यागत यांच्याकरिता पिण्याच्या पाण्याची योग्य व कायमस्वरुपी व्यवस्था असावी. कर्मचारी आणि अभ्यागत यांच्यासाठी कार्यालय व कार्यालयाच्या आवारातील प्रसाधनगृहे स्वच्छ ठेवण्यात यावीत. तसेच प्रसाधनगृह नादुरूस्त असल्यास आवश्यक ती दुरुस्ती तातडीने करावी. कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी सुसज्ज प्रतिक्षालय असावे. कार्यालयांमध्ये सुव्यवस्थित नामफलक व दिशादर्शक फलक असावेत. कार्यालयांमधील वातावरण प्रसन्न व आल्हाददायक राहील याकरिता विशेष प्रयत्न करून कार्यालयाचे व परिसराचे सौंदर्यीकरण करण्यात यावे. याकरिता आवश्यकतेनुसार जिल्हा नियोजन समितीकडील निधीमधून खर्च करण्यात यावा.

6. गुंतवणुकीस प्रोत्साहन (Investment promotion):-

राज्यामध्ये औद्योगिक धोरण राबविताना विविध ठिकाणांवरुन येणाऱ्या गुंतवणूकदार उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे व पोषक वातावरण निर्माण व्हावे आणि गुंतवणूक वाढावी याकरिता सामूहिक प्रयत्न करण्यात यावेत. व्यापारी वर्गाच्या संघटनांशी चर्चा करुन त्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करावा. गुंतवणूकदार उद्योजकांना येणाऱ्या अडचणीचे निराकरण तसेच कायदा व सुव्यवस्था या बाबींची प्रभावीपणे हाताळणी करण्यात यावी.

7. क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी (Field visits):-

आठवड्यातून किमान दोन दिवस अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी देवून पाहणी करावी. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या कार्यक्रम / प्रकल्पांना (Flagship Programme/Projects) प्रत्यक्ष भेटी देवून त्यांच्या अंमलबजावणी व प्रगतीची पाहणी करुन त्याचे पर्यवेक्षण करावे. क्षेत्रीय भेटीदरम्यान महत्त्वाचे घटक असणाऱ्या ग्राम पंचायत, शाळा, अंगणवाड्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांना भेटी देवून त्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवावी. ग्रामस्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे अनुभव, त्यांना येणाऱ्या अडचणी व त्यांनी मांडलेल्या सूचना गांभीर्याने घेवून त्यावर तात्काळ योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी.

हा 100 दिवसांचा 7 कलमी कृती आराखडा दि.15 एप्रिल 2025 पर्यंत यशस्वीपणे राबवून त्याचा अहवाल आपल्या वरिष्ठांना दि.20 एप्रिल 2025 पर्यंत सादर करावा, असे शासनाच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी दि.13 जानेवारी 2025 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-2025/प्र.क्र.7/र.व.का.-1 द्वारे कळविले आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील प्रशासनही जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, सर्व महानगरपालिका आयुक्त, सर्व पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, सर्व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी यांच्यासह सर्व शासकीय-निमशासकीय विभागांचे विभाग/कार्यालयप्रमुख, कर्मचारी यांनीदेखील या सप्तसूत्रीची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. प्रशासनाच्या या कृतीशील प्रयत्नांचे ठाणे जिल्ह्यातील नागरिकांनी स्वागत केले आहे.

00000

मनोज सुमन शिवाजी सानप

जिल्हा माहिती अधिकारी   

ठाणे

ठाणे,दि.20(जिमाका):- जंगलातील मध्यवर्ती भागामध्ये स्थानिक फळझाडे लावावीत. यामध्ये रायवली आंबा, बोर, जांभूळ या रोपांची लागवड करावी, बहाडोली जांभूळ (पालघर) तसेच आंबा कलम करून त्यांची रोपवाटिकेमध्ये रोपे तयार करावीत. ही रोपे जंगलाच्या मध्यवर्ती भागात लावल्यामुळे जंगलातील मांसभक्षी प्राण्यांच्या भक्ष्यांची संख्या या भागात वाढून मनुष्य-वन्यजीव संघर्ष कमी होईल, अशा सूचना वनमंत्री गणेश नाईक वनाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिल्या.

वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली वन विभागाच्या विविध विषयांवर आढावा घेण्याकरिता शुक्रवार, दि.17 जानेवारी 2025 रोजी यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथे बैठक संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी राज्याचे अपर मुख्य सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकर (भा.प्र.से.), प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वनबल प्रमुख शोमिता बिश्वास (भा.व.से.), प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक संजीव गौर तसेच भारतीय वनसेवेतील इतर वरिष्ठ वनाधिकारी, क्षेत्रीय वनकर्मचारी वनविभागातील अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

या बैठकीत सर्व विभाग प्रमुखांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांना प्रत्येक विभागाचा आढावा दिला. यामध्ये कॅम्पा, वन्यजीव, अर्थसंकल्प तरतूदी FCA, संरक्षण, कांदळवन कक्ष, सामाजिक वनीकरण, वनविकास महामंडळ इत्यादी विभागांचा समावेश होता.

वनमंत्री गणेश नाईक हे 1995 ला वन विभागाचे मंत्री असताना त्यांनी जपान येथील सुमीटोमो कॉर्पोरेशन सोबत महाराष्ट्र वन विभागाचे महामंडळ म्हणजेच फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्यामध्ये करार करून वृक्ष लागवड करण्याची योजना व सुमीटोमो कॉर्पोरेशन मार्फत निधीबाबत करार केला होता. याच धर्तीवर आता जगातील इतर देशातील कॉर्पोरेशन सारख्या इतर यंत्रणासोबत संपर्क साधून वनविभागाकरिता नाविन्यपूर्ण प्रस्ताव तयार करून निधी उपलब्ध करण्याकरिता वन अधिकारी यांचे शिष्टमंडळ तयार करण्याच्या सूचना श्री.नाईक यांनी वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांना दिल्या.

वन अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ परदेशात अभ्यास दौऱ्यासाठी पाठविणार असून वनामधील कोर भागामध्ये स्थानिक फळझाडे लावण्याबाबत सूचना दिल्या. यामध्ये रायवली आंबा, बोर, जांभूळ या रोपांची लागवड करा, बहाडोली जांभूळ (पालघर) तसेच आंबा कलम करून त्यांची रोपवाटिकेमध्ये रोपे तयार करावीत. ही रोपे जंगलातील मध्यवर्ती भागात लावल्यामुळे त्या भागात मांसभक्षी प्राण्यांच्या भक्ष्यांची संख्या वाढून मनुष्य वन्यजीव संघर्ष कमी होईल.

वनमंत्री महोदयांनी पुढील काळामध्ये प्रत्येक आठवड्याला एका जिल्ह्याचा दौरा करणार असल्याचे स्पष्ट केले. या दौऱ्यांची सुरुवात कोकणातून करणार असून समुद्रकिनाऱ्यालगत असलेल्या कांदळवनाची परिस्थिती पाहण्याकरिता जहाजाने समुद्री प्रवास करण्याकरिता नियोजनाबाबत सूचना दिल्या.

वनमंत्री महोदयांनी अटल सेतू ब्रिज वरून कांदळवनाची पाहणी केली असून तेथील खाडीलगतच्या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाचे रोपवन घेण्याकरिता स्थळ पाहणी करण्याच्या सूचना केल्या. क्षेत्रीय वन अधिकारी-कर्मचारी यांच्यासोबतच्या चर्चासत्रामध्ये वनमंत्री श्री.नाईक यांनी प्रत्येक संवर्गामधील वन कर्मचारी यांच्या अडीअडचणी समजून घेतल्या व त्याबाबत शासनस्तरावर योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत आश्वसन दिले.

शेवटी पेंच व्याघ्र प्रकल्प नागपूर, वन्यजीव यांचे 2025 वर्षासाठीच्या दिनदर्शिकेचे तसेच भारतीय वन सेवेतील वन अधिकारी यांच्या सिव्हिल लिस्ट 2025 चे प्रकाशन वनमंत्री श्री.नाईक यांच्या हस्ते करण्यात आले.

00000