शुक्रवार, जुलै 18, 2025
Home Blog Page 427

स्वामित्व योजनेमुळे नागरिकांना दिलासा; मिळकतीचे आपसातील वाद संपुष्टात येतील – सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

परभणी, दि. 18 (जिमाका) : स्‍वामित्‍व ही शासनाची महत्त्वाची योजना आहे. नागरिकांना दिलासा देणारी ही योजना असून या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील जमिनीच्या तंटयांची सोडवणूक होणार आहे. एकंदरीत नागरिकांचे आपापल्या मिळकतीचे वाद मिळालेल्या मिळकत पत्रिकेमुळे संपुष्टात येतील, असे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ऊर्जा, महिला व बालविकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) विभागाच्या राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी केले.

राज्‍य महसूल विभाग, राज्‍य पंचायत राज विभाग आणि भारतीय सर्व्‍हेक्षण विभाग यांच्‍या संयुक्‍त विदयमाने पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार यांचे वतीने स्‍वामित्‍व योजनेची अंमलबजावणी करण्‍यात येत आहे. या योजनेद्वारे गावातील मिळकतधारकाला मालमत्‍ता पत्रक उपलब्‍ध करुन देताना संबंधीत मिळकतधारकाला दस्‍तऐवजाचा हक्‍क प्रदान करत आहे. याचाच एक भाग म्‍हणून आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देशातील ५० लाख मालमत्‍ता पत्रकांचे आभासी वितरण करण्यात आले. परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात या कार्यक्रमाचे प्रक्षेपण दाखविण्यात आले.

या आभासी कार्यक्रमानंतर आयोजित कार्यक्रमात प्रॉपर्टी कार्डचे प्रत्‍यक्ष वितरण प्रातिनिधिक स्वरूपात लाभार्थ्यांना करण्यात आले. त्यावेळी श्रीमती बोर्डीकर बोलत होत्या.

कार्यक्रमास जिल्‍हाधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथुर, जिल्‍हा अधिक्षक भूमि अभिलेख प्रशांत बिलोलीकर, उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संदीप घोन्सीकर, उपअधीक्षक भूमि अभिलेख सुनिल मोरे आदींसह ४० लाभार्थी तसेच परभणी तालुक्‍यातील सरपंच व ग्रामविकास अधिकारी उपस्थित होते.

प्रारंभी दिप प्रज्‍वलनानंतर श्रीमती बोर्डीकर यांनी स्‍वतः सर्व उपस्थितांना स्‍वच्‍छतेची व व्‍यसनमुक्‍तीची शपथ दिली.

श्रीमती बोर्डीकर म्हणाल्या की, केंद्र व राज्‍य सरकारची प्रत्‍येक योजना आपल्‍या परभणी जिल्‍हयात यशस्वीपणे राबवली जाणार आहे. स्वामित्व ही अतिशय महत्त्वाची योजना आहे. जिल्‍हयातील ग्रामीण भागातील जनतेच्या घर जमिनीच्या तंटयांची स्‍वामीत्‍व योजनेमुळे सोडवणूक होणार आहे. त्‍याचबरोबर गावठानातील सरकारी, ग्रामपंचायत मिळकतीचे संवर्धन करण्‍यास देखील यामुळे मदत होणार आहे. स्वामित्व योजनेतून मिळालेला अधिकार महत्त्वाचा असून यामुळे अनेकांना वेगवेगळे लाभ घेण्यासाठी मदत होईल.

यावेळी जिल्हाधिकारी यांनीही मार्गदर्शन केले. श्री. घोन्‍सीकर यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्‍तावीक केले. श्री. बिलोलीकर यांनी स्‍वामीत्‍व योजनेच्‍या परभणी जिल्‍हयातील सदयस्थितीबाबत माहिती दिली. परभणी जिल्‍हयातील एकुण ८५५ महसुली गावांपैकी पुर्वी नगर भूमापन झालेली ७५, नगर परिषद हद्दीतील ९, गावठान नसलेली ५ गावे वगळून ७०८ मार्कड गावे गावठाण भूमापनासाठी घेतली आहेत, त्‍यापैकी ५३७ गावांचे चौकशीचे काम पूर्ण झाले असून सर्व्‍हे ऑफ इंडियाकडून त्‍यापैकी ४९१ गावांचे चौकशी नोंदवही मंजुर केली आहे. सदर ४९१ गावांपैकी ४२५ गावांतील ८३ हजार २१७ मिळकतींच्‍या मिळकत पत्रिका तयार करुन ती गावे परिरक्षणास घेतली आहेत. माहे डिसेंबर २०२५ अखेर परभणी जिल्‍हयातील १०० टक्‍के काम पुर्ण करण्‍याचे उदीष्‍टय भूमि अभिलेख विभागाने घेतले असून ते आम्‍ही निश्‍चीतच पुर्ण करु अशी ग्‍वाही श्री. बिलोलीकर यांनी दिली. सूत्रसंचालन विस्‍तार अधिकारी मधुकर उमरीकर यांनी केले.

राज्यात तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियान राबवणार – वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे

मुंबई, दि. 18: राज्यात तांत्रिक व वस्त्रोद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियान राबविण्यात येणार असल्याची माहिती वस्त्रोद्योग  मंत्री संजय सावकारे यांनी दिली. मंत्री श्री.सावकारे म्हणाले की, जागतिक दर्जाची तांत्रिक वस्त्रोद्योग उत्पादने आणि सेवा विकसित करून महाराष्ट्राला तांत्रिक वस्त्रोद्योगाचे राष्ट्रीय आणि जागतिक केंद्र  करायचे आहे.

यामध्ये विशेष चाचणी प्रयोगशाळा, संशोधन केंद्रे आणि कौशल्य विकास संस्था यांच्यासह  तांत्रिक वस्त्रोद्योगाच्या निर्मिती आणि विकासाला सहाय्य करणाऱ्या अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, तांत्रिक वस्त्रोद्योगात प्रगत यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञान हाताळण्यास सक्षम असलेले कुशल मनुष्यबळ विकसित करणे, तांत्रिक वस्त्रोद्योगातील संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन आणि पाठिंबा देणे, बाजारपेठेतील प्रवेश सुलभ करणे आणि तांत्रिक वस्त्रोद्योगाच्या संभाव्य उपयोग क्षमतेबाबत जागरूकता वाढवणे, तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुकूल परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांच्यातील सहकार्य सुलभ करणे, तांत्रिक वस्त्रोद्योग उत्पादनांसाठी गुणवत्ता मानके आणि प्रमाणपत्रे स्थापित करणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे, शाश्वततेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि पर्यावरणीय प्रभाव कमी करण्यासाठी तांत्रिक वस्त्रोद्योगात पर्यावरणपूरक उत्पादन प्रक्रिया आणि सामग्रीचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देणे, याचा यामध्ये समावेश असेल, असेही मंत्री श्री. सावकारे यांनी यावेळी सांगितले.

सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे २० ते २२ जानेवारीदरम्यान वर्धा येथे भक्ती महोत्सवाचे आयोजन

मुंबई, दि. 18 : सांस्कृतिक कार्य विभाग, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय महाराष्ट्र शासन यांच्या वतीने राज्यातील लोककला, लोकपरंपरा व भक्ती परपंरा चे जतन व संवर्धन व्हावे तसेच नवीन पिढीला आपल्या उच्च संस्कृतीची व परंपरेची ओळख नव माध्यमातून व्हावी, या उद्देशाने माननीय सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या कल्पनेतून व मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भक्ती संप्रदायावर आधारित भक्ती महोत्सव या तीन दिवसीय कार्यक्रमाचे वर्धा येथे आयोजन करण्यात येत आहे.

सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने राज्यभरात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम व नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचे तसेच सांस्कृतिक वारसा जपणाऱ्या लोककला, नाट्य, आदिवासी कला महोत्सवांचे आयोजन करण्यात येत आहे.

कीर्तन हे ग्रामीण भागातील रसिक प्रेक्षकांचे आजही प्रबोधन व भक्तीचे माध्यम आहे. भक्ती संस्कृतीचा विचार नवमाध्यमातून तरुण पिढीपर्यंत पोहचविण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे दरवर्षी  कीर्तन-भक्ती महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते.  यावर्षी भक्ती महोत्सव दिनांक 20  ते 22 जानेवारी 2025  या कालावधीत वर्धा येथील सभागृह, सार्वजनिक वाचनालय मगणवाडी येथे आयोजित करण्यात आलेला आहे.

मृदंग, टाळ आणि पेटीच्या साथीने सादर होणारे भजन, अभंग ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. पारंपरिक लोकगीते, भजन आणि अभंग मौखिक स्वरुपात एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरीत होत आले आहेत. सामाजिक जडणघडणीमध्ये या त्यांचा मोठा वाटा आहे. वर्धा येथे आयोजित  भक्ती महोत्सवाचे उदघाट्न सोमवार, 20 जानेवारी 2025 रोजी होणार आहे. या महोत्सवात ह.भ.प. आचार्य महंत श्री बाभुळगावकर बाबा शास्त्री, करमाड (संभाजीनगर),  ह.भ.प  श्रीमती ज्योती जाधव, सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा यांच कीर्तन सादर होईल. तर मंगळवार 21 जानेवारी 2025  रोजी  ह.भ.प.  प्रा.गणेश महाराज भगत  आळंदी, (पुणे) व ह.भ.प. प्रसन्ना शास्त्री रिद्धपूर, अमरावती यांचं कीर्तन  सादर होईल. या भक्ती महोत्सवाचा समरोप बुधवार 22 जानेवारी 2025 रोजी होणार असून बुधवारी ह.भ.प. श्री मयुरजी महाराज, विश्वशांती धाम येळाकेळी, वर्धा, ह.भ.प.श्री प्रकाश महाराज भगत वाघ श्री क्षेत्र गुरुकुंज आश्रम, ह. मु. वर्धा यांच व कीर्तनकार व प्रवचनकर श्रीमती प्राची गडकरी, मुंबई कीर्तन सादर होईल.

भक्ती महोत्सव या कार्यक्रमात सर्व मान्यवर कीर्तनकार, प्रवचनकार यांची भक्तीमय वाणी ऐकण्यासाठी  वर्धा भागातील रसिकांनी उस्फूर्तपणे यावे हा कार्यक्रम सर्व-रसिक प्रेक्षकांना विनामूल्य उपलब्ध असून जास्तीत जास्त रसिकांनी या कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य विभागाचे संचालक विभीषण चवरे यांनी केले आहे.

स्वामित्व योजनेंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडून सनद वितरणाचा शुभारंभ

मुंबई, दि 18 : स्वामित्व योजनेद्वारे देशातील जनतेच्या उत्पन्नात वाढ होत असून यामुळे त्यांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण होत आहेत. स्वामित्व योजनेंतर्गत जनतेला देण्यात आलेल्या कायदेशीर सनदेमुळे त्यांना मदत होत असून या सनदेच्या आधारे बँकेतून कर्जाद्वारे जीवनमान उंचावण्यासाठी मदत होईल, असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज सांगितले.

केंद्रीय ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्रालयामार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे स्वामित्व योजनेंतर्गत सनद वितरणाचा शुभारंभ करण्यात आला. या कार्यक्रमास महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सह्याद्री अतिथीगृह येथून ऑनलाईन उपस्थित होते.  मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, भूमी अभिलेख जमाबंदी आयुक्त व संचालक डॉ.सुहास दिवसे, विभागीय आयुक्त राजेश देशमुख तसेच पालघर, रायगड, ठाणे जिल्ह्यातील लाभार्थी उपस्थित होते.

देशातील गरीबी कमी करायची असेल तर प्रत्येक नागरिकाजवळ मालमत्तेचे अधिकार असणे गरजेचे आहे  असे सांगून प्रधानमंत्री श्री.मोदी म्हणाले की, देशातील लाखभर लोकांकडे संपत्ती असूनही त्यास किंमत मिळत नव्हती. स्वत:चे घर असूनही काही लोक त्यावर कब्जा करत होते. 2014 पासून आम्ही देशातील ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करत आहोत. यामुळे लोकांचे जीवन बदलणार असल्याचे प्रधानमंत्री यांनी सांगितले. स्वामित्व योजनेंतर्गत या प्रॉपर्टी कार्डमुळे देशातील भ्रष्टाचार कमी होणार आहे. आज 98 टक्के भूमी अभिलेखाचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. आज गावोगावी शौचालये, उज्ज्वला गॅस, जलपुरवठा, आयुष्यमान, सडके, इंटरनेट, ब्रॉडबँडसोबत कॉमन सर्व्हिस सेंटर या सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. शहरामध्ये मिळणाऱ्या सुविधा आता गावात मिळत आहे. देशातील गरीब सशक्त झाला तरच विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यावेळी म्हणाले.

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेतून ग्रामीण भारताच्या सक्षमीकरणास चालना – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेच्या पथदर्शी प्रकल्पात महाराष्ट्राचा समावेश होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ असा दृष्टिकोन आहे. ग्रामीण भागाचा विकास हा देशाच्या प्रगतीचा आधार आहे, ही जाणीव ठेवूनच स्वामित्व योजना आखण्यात आली आहे. राज्यातील  सुमारे 60 लाखांहून अधिक कुटुंबांना या योजनेचा थेट फायदा होईल.  ही योजना केवळ  शासकीय उपक्रमापुरती मर्यादित नसून, ती ग्रामीण भारताच्या सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय प्रणालीत आमूलाग्र बदल घडविणारी आहे. ग्रामीण भागातील जमिनीच्या मालकीबाबतची अनिश्चितता आणि वाद कमी होणार आहेत. अनेकांना जमिनींचा कायदेशीर हक्क सिद्ध करणे कठीण जाते. यामुळे केवळ न्यायालयीन प्रकरणे वाढतात. अनेकदा विकास प्रक्रियादेखील थांबते. या समस्येचे स्वामित्व योजनेमुळे निराकरण होईल. या योजनेद्वारे गावांतील जमिनींची मोजणी अत्याधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने केली जाते आणि प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे कायदेशीर प्रमाणपत्र दिले जाते.  हे प्रमाणपत्र केवळ मालकीचा पुरावा नसून, आर्थिक सक्षमीकरणाची मोठी संधी ठरेल, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले.

स्वामित्व योजनेंतर्गत राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन आणि मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्राच्या पालघर जिल्ह्यातील विनोद आत्माराम पिंपळे, माया विकास पिंपळे, सदानंद वामन पिंपळे, दिलीप यशवंत सपाटे, प्रकाश शांताराम रावते, अलिबाग जिल्ह्यातील रोहण कृष्णा पाटे, शैलेश यशवंत ठाकूर, मिलिंद पांडुरंग पडते, प्रभाकर शांताराम नाईक, अंकुश सिताराम धाके आणि ठाणे जिल्ह्यातील विष्णू चुरू आंबेकर, यमुनाबाई रामचंद्र पाटील, मधुकर तुकाराम पाटील आणि चेतन गजानन पाटील यांना सनद वाटप करण्यात आले.

विद्यार्थ्यांनी विज्ञान प्रदर्शनातून यशाचा मंत्र आत्मसात करावा –  मंत्री गुलाबराव पाटील

जळगाव  दि. १८ ( जिमाका ) विज्ञान प्रदर्शन ही केवळ स्पर्धा नाही, तर तो आपल्या प्रयोगशीलतेला नवे आयाम देणारा एक मंच आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुप्तगुणांना दिशा देणारे आणि विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेस चालना देण्यासाठी उत्तम व्यासपीठ आहे. विद्यार्थ्यांनी केवळ पुस्तकी ज्ञानावर अवलंबून न राहता प्रयोगशील विचारसरणी अंगीकारावी, जे जमते त्यावर अधिक भर द्यावा. विद्यार्थ्यांनी नव्या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करून आपल्या कल्पनांना कृतीत उतरवून विज्ञान प्रदर्शनातून यशाचा मंत्र आत्मसात करावा असे आवाहन पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले. ते शहरातील सेंट टेरेसा विद्यालयात जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षण विभागाच्यावतीने ५२ व्या जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाचे उद्घाटन आज मोठ्या थाटात करण्यात त्याप्रसंगी बोलत होते.  मंत्री  गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते  दीपप्रज्वलन करून उद्घाटन पार पडले.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातील मान्यवरांनी श्री सरस्वती पूजन , दीपप्रज्वलन करून व डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून त्यांना अभिवादन केले.  कार्यक्रमाच्या उद्घाटनानंतर शाळेतील विद्यार्थ्यांनी आकर्षक नृत्य सादर केले, तर विविध शालेय खेळ व प्रयोगात्मक प्रात्यक्षिके सादर केली.  करत विद्यार्थ्यांनी विज्ञानाची गोडी उपस्थितांना चाखवली. विद्यार्थ्यांच्या या सर्जनशीलतेला उपस्थित मान्यवरांनी भरभरून कौतुक केले.

मंत्री गुलाबराव पाटील पुढे म्हणाले  की, “जिल्हा स्तरीय प्रदर्शन हे सुरुवातमानून  विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमक दाखवून आपल्या पालकांचे, शाळेचे आणि जिल्ह्याचे नाव उज्ज्वल करावे. “जिल्हा परिषद शिक्षकांनी ड्रेस कोडचा वापर करण्याचे आवाहन केले. खुद पर भरोसा रखो, हर मुश्किल आसान होगी, आज जो मेहनत करोगे, कल वही पहचान होगी। या शेर शायरी ने मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सुरुवात केलीं.

यावेळी आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे यांनी सांगितले की, मोबाईलचा वापर केवळ गरजेसाठीच करावा. त्यांनी विद्यार्थ्यांना मोबाईलला मित्र मानण्याऐवजी आपले खरे मित्र म्हणजे शिक्षक आणि पालक असल्याचे पटवून दिले. विद्यार्थ्यांनीं आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून आपले शिक्षण आणि व्यक्तिमत्वविकास साधावा, पण मोबाईलचा अतिवापर मात्र टाळावा. “आई-वडील यांची सेवा करा. आपल्या जीवनाचा तेच खरा आधार असून, त्यांच्यासोबतचा स्नेह आणि संवादच आपल्याला खऱ्या यशाकडे घेऊन जाईल.”

यावेळी डायटचे प्राचार्य अनिल झोपे, जिल्हा परिषद जळगावचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कल्पना चव्हाण, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) विकास पाटील, उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) सचिन परदेशी, उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) ई. आर. शेख, उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) रागिणी चव्हाण, गट विकास अधिकारी सरला पाटील, उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) एन. एफ. चौधरी, जिल्हा शिक्षक सेनेचे नरेंद्र सपकाळे,  रविंद्र चव्हाण सर, ज्ञानेश्वर सोनवणे, गट शिक्षणाधिकारी किशोर वायकोळे, शिक्षण विस्तार अधिकारी बी. डी. धाडी, जळगाव जिल्हा विज्ञान अध्यापक मंडळचे अध्यक्ष किशोर राजे, सचिव सुनील वानखेडे, उपाध्यक्ष एस. डी. पाटील, सेंट टेरेसा कॉन्व्हेंट इंग्लिश मिडीयम हायर सेकंडरी स्कुलच्या मुख्याध्यापिका सिस्टर जुलीट, शालेय व्यवस्थापन समिती व कर्मचारी, जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकारी, सर्व विद्यालयातील मुख्याध्यापक व मुख्याध्यापिका, सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी तसेच जळगाव जिल्हा विज्ञान अध्यापक मंडळ, जळगाव आदींचे या समारंभाला उपस्थित होते.

जिल्हा विज्ञान प्रदर्शनातील सहभाग

शिक्षकांचे साहित्य प्रदर्शन : शिक्षकांचे शैक्षणिक मॉडेल प्राथमिक १५, माध्यमिक १५, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक साहित्य मॉडेल – माध्यमिक – ४५ प्राथमिक ४५, शैक्षणिक साहित्य मॉडेल प्रयोगशाळा सहाय्यक – १५. शैक्षणिक साहित्य मॉडेल दिव्यांग विद्यार्थी – २. शैक्षणिक साहित्य मॉडेल आदिवासी गट – ६.

कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण यांनी ५२ व्या जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात जिल्ह्यातील विविध शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी विज्ञानाच्या क्षेत्रातील नवनवीन शोध, प्रयोग व तंत्रज्ञानावर आधारित सादरीकरण, या प्रदर्शनाद्वारे विद्यार्थ्यांना आपल्या वैज्ञानिक विचारसरणीला धार देण्याचा उद्देश बाबत माहिती सविस्तरपणे विषद केली . बहारदार सूत्रसंचालन निवेदक हर्षल पाटील यांनी केले. तर आभार विज्ञान पर्यवेक्षक व उपशिक्षणाधिकारी एजाज शेख यांनी मानले.

‘स्वामित्व’ योजनेद्वारे ग्राम सक्षमीकरण होऊन अर्थव्यवस्था बळकट होईल – जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

नाशिक, दि.18 जानेवारी, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा):  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज स्वामित्व योजनेच्या 50 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना मालमत्ता पत्रकांचे आभासी  पद्धतीने वितरण कार्यक्रम देशपातळीवर संपन्न झाला. स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील मालमत्तांना कायदेशीर मान्यता प्राप्त झाली आहे. यामुळे ग्राम सक्षमीकरण होऊन नागरिकांच्या आर्थिक संधींना चालना मिळून परिणामी अर्थव्यवस्था बळकट होणार आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ ) आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय नाशिक येथील नियोजन सभागृहात आयोजित भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्वामित्व योजनेतून मालमत्ता पत्रकांचे  वितरण कार्यक्रमात जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन बोलत होते. यावेळी यावेळी आमदार सीमा हिरे, आमदार देवयानी फरांदे,नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, नाशिक शहर पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक] जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जून गुंडे, उपसंचालक भूमी अभिलेख महेश इंगळे, गटविकास अधिकारी सोनिया नाकाडे, ग्रामपंचाय‍त विभागाच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ यांच्यासह लाभार्थी ग्रामस्थ उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी खेड्याकडे चला असे सांगत ग्रामस्वराज्याची संकल्पना सांगितली होती. या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महास्वामित्व योजनेच्या माध्यतातून ग्रामस्वराज्याच्या संकल्पनेकडे एक पाऊल पुढे टाकले आहे ही अतिशय अभिमानस्पद बाब आहे. ग्राम जीवनाच्या पुनरुत्थानासाठी ग्रामविकास विभाग, जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे आणि भारतीय सर्वेक्षण विभाग, डेहराडून यांच्या संयुक्त विद्यमाने महास्वामित्व योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचे यश पाहून केंद्र सरकारने 24 एप्रिल 2020 पासून म्हणजेच राष्ट्रीय पंचायत राज दिनापासून ही योजना स्वामित्व योजना म्हणून घोषित केली आहे.

ग्रामीण भागात जमिनीच्या नोंदींचा अभाव आहे. ज्यामुळे मालमत्तेचे विवाद, वित्तीय सेवापर्यंत मर्यादित प्रवेश आणि विकासात अडथळा निर्माण होतो. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरीकांना  जमिनीच्या नोंदींच्या आधारे डिजिटलायझेशनच्या माध्यमातून मालमत्तेचे हक्क प्रदान करणे, ग्रामीण भागातील मालमत्तांना कायदेशीर मान्यता सुनिश्चित करून नागरिकांना आर्थिक संधींना चालना देणे हा स्वामित्व योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. हे काम म्हणजे भारताला आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीने टाकलेले आणखी एक महत्वाचे पाऊल असल्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

आज नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यातील 45 तालुक्यातील 263 गावांमध्ये सनद वाटपाचा कार्यक्रम होत आहे. ग्रामीण भागातील रहिवाश्यांना मालमत्ता पत्रक वापरण्यासाठी सक्षम करून या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा महत्वाचा हेतू आहे. हे कार्ड बँक कर्ज, सावकारांवरील अवलंबित्व कमी करू अधिक व्याजदरापासन नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. एवढेच नव्हे, तर स्वामित्व योजना ड्रोन आधारित मॅपिंगद्वारे अचूक, सत्यापित मालमत्तेच्या सीमा प्रदान करून जमिनीच्या वादांचे निराकरण करण्यास मदत करणार आहे. स्वामित्व योजनेंतर्गत उत्पन्न केलेले हाय रिझुलेशन नकाशे, अवकाशीय डेटा ग्रामपंचायतींना पायाभूत सोयी सुविधांचा विकास, उपलब्ध संसाधनांचा यो्ग्य वापर आणि आकस्मिक आपत्तीसाठी तयार राहण्यासाठी सहायभूत ठरणार आहेत. ही योजना फलदायी होऊन ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन यांनी व्यक्त केला.

स्वामित्व योजनेतून प्राप्त मालमत्ता पत्रकाच्या माध्यमातून जमिनीचे खरेदी – विक्री व्यवहार वादरहित व अधिक पारदर्शक होणार आहेत. यातून सरकारच्या मालकीच्या जमिनीही निश्चित होतील. ज्या भागामध्ये जमिनीचा मालकी हक्क निश्चित होतो त्या भागात अर्थव्यवस्थेला गती मिळते. नाशिक विभागातील 4 हजार 590 गावांपैकी  4 हजार 586 गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित गावांचेही ड्रोन सर्वेक्षण त्वरीत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी सांगितले.

नाशिक विभागीय आयक्त, जिल्हाधिकारी नाशिक यांच्या मार्गदर्शनातून ग्राम विकास विभाग, महसूल विभाग व भूमी अभिलेख विभाग व सर्वेक्षण विभाग यांच्या एकत्रित कार्यपूर्तीतून स्वामित्व योजनून लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे मालमत्ता पत्रकाचे वितरण आज होत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील 1 हजार 436 गावांची निवड करण्यात आली असून त्यांचे ड्रोन सर्वेक्षणही पूर्ण करण्यात आले आहे. यातील 9 हजार 741 लाभार्थ्यांना मालकी हक्क प्रदान करण्यात येत आहेत, असे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती. मित्तल यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.

कार्यक्रमाच्या सुरवातील मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन झाले. सामूहिक नशामुक्ती शपथ घेण्यात आली.  यावेळी  मंत्री महोदय व मान्यवरांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना मालमत्ता पत्रकांचे वितरण करण्यात आले. तसेच जिल्हाधिकारी जलज शर्मा व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांचा केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची सक्षमपणे अंमलबजावणी केल्याबद्दल एक्सलन्स ऍडमिनिस्ट्रेशन या उपक्रमांतर्गत हॉलिस्टिक डेव्हलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हा पुरस्कार जाहिर झाल्याबद्दल  जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

स्वामित्व योजनेमुळे मिळकतीचे वाद संपुष्टात येतील – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

सांगली, दि. 18 (जि. मा. का.) : स्वामित्व योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे मिळकतीचे वर्षानुवर्षाचे वाद संपुष्टात येतील. नागरिकांचा वेळ, पैशांची बचत होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज येथे केले.

स्वामित्व योजनेंतर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रमात प्रधानमंत्री महोदयांच्या हस्ते 50 लाख मिळकत पत्रिकांचे आभासी वितरण करण्यात आले. या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून मंत्री श्री. गोरे बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास खासदार विशाल पाटील, आमदार अरुण लाड, माजी पालकमंत्री व आमदार सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख एस. पी. सेठिया व्यासपीठावर उपस्थित होते.

स्वामित्व योजनेचे जनक महाराष्ट्र राज्य असल्याचा अभिमान असल्याचे सांगून मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, गावागावात मिळकतीचा नकाशा, हद्द, रस्ते याबाबतचे वाद बघायला मिळतात. मात्र स्वामित्व योजनेमुळे ही वर्षानुवर्षांची अडचण दूर होत आहे. गावाची अचूक मोजणी होत आहे. त्यामुळे गावठाणाचे वाद संपुष्टात येतील. गावांचे आर्थिक सक्षमीकरण होईल. न्यायालयात वर्षानुवर्षे सुरू असणारे वाद मिटतील. कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न मार्गी लागतील, असे ते म्हणाले.

प्रधानमंत्री महोदयांच्या हस्ते आज देशभरात क्रांतिकारी बदलाची सुरवात असल्याचे सांगून मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, स्वतःची मिळकत पत्रिका मिळाल्याने सामान्य माणसाला अनेक गोष्टी सुलभ होतील. बँकांकडून कर्जमंजुरी, आवास योजनेतून घर मिळून गरजूंना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल. नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या बैठकीत महाराष्ट्रात 20 लाख घरांचे उद्दिष्ट मंजूर करण्यात आले आहे. स्वामित्व योजनेमुळे विविध घरकुल योजनांचा लाभ घेण्यास मदत होणार असून, त्यामुळे एकही गरजू माणूस घरापासून वंचित राहणार नाही. ड्रोन मॅपिंग, हद्द निश्चिती, नकाशे संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे सामान्य माणसाची अडचण संपणार आहे, असे ते म्हणाले.

यावेळी आमदार अरूण लाड यांनी मनोगत व्यक्त केले.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, जिल्ह्यातील 332 ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, 1217 हेक्टर गावठाण जमिनीचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार झाले आहे. उर्वरित कामही चांगल्या पद्धतीने व वेळेत पूर्ण करण्याची ग्वाही  देऊन त्यांनी या कामासाठी संबंधित विभागांचे अभिनंदन केले.

आगामी 100 दिवसांच्या कालावधीत विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे जिल्हा परिषदेचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगून मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे म्हणाल्या, माझी वसुंधरा अभियानात सांगली जिल्हा परिषदेने सलग दोन वर्षे राज्यात प्रथम येण्याचा मान पटकावला आहे. आज माझी वसुंधरा अभियान 5.0 राबविण्यासाठी उपक्रम निरीक्षण प्रणाली सुरू करण्यात येत आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांना स्वामित्व योजनेमुळे पाठबळ मिळाले आहे. त्यामुळे अधिकृत मिळकत पत्रिका मिळून अडचणींचे निराकरण होईल, असे त्या म्हणाल्या. यावेळी त्यांनी सांगली जिल्हा परिषदेची उल्लेखनीय कामगिरी विषद केली.

राज्य महसूल विभाग, राज्य पंचायत राज विभाग आणि भारतीय सर्वेक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या वतीने स्वामित्व योजनेची अंमलबजावणी अंतर्गत स्वामित्व योजनेच्या मालमत्ता पत्रक/ सनद वितरण ग्रामपंचायतीमध्ये पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम व स्वामित्व योजनेंतर्गत सनद वाटपाचा हा कार्यक्रम घेण्यात आला. यावेळी माजी आमदार सर्वश्री दिनकर पाटील आणि उल्हास पाटील, नीता केळकर, स्वाती शिंदे, पृथ्वीराज पवार आदि मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी प्रधानमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीतील राष्ट्रीय कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. या कार्यक्रमात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लाभार्थींशी संवाद साधत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

जिल्हास्तरीय कार्यक्रमात प्रातिनिधीक स्वरूपात अरूण खरमाटे, मीनाक्षी बागडे आणि प्रवीण खोत या लाभार्थींनी मनोगत व्यक्त केले. मान्यवरांच्या हस्ते जिल्ह्यातील स्वामित्व योजनेच्या लाभार्थींना प्रातिनिधीक स्वरूपात मिळकत पत्रिका वितरीत करण्यात आली.

प्रास्ताविकात स्वामित्व योजनेची माहिती सांगून एस. पी. सेठिया यांनी याबाबत सादरीकरण केले. त्या म्हणाल्या, स्वामित्व योजनेअंतर्गत सांगली जिल्ह्यात आजअखेर एकूण 332 गावांचे ड्रोनव्दारे सर्व्हेक्षण झाले असून, एकूण 67 हजार 209 इतक्या मिळकतीचे मिळकत पत्रिका व सनद नकाशा तयार झाले आहेत. आजअखेर सांगली जिल्ह्यातील 232 गावांमधील एकूण 39 हजार 757 सनदा वाटप झालेल्या आहेत व स्वामित्व योजनेअंतर्गत जवळपास 68 मिळकत धारकांना बँकेकडून विविध विकासकामांसाठी कर्ज प्राप्त झाले आहे.

यावेळी माझी वसुंधरा अभियान 5.0 राबविण्यासाठी उपक्रम निरीक्षण प्रणालीचे उद्घाटन तसेच जिल्हा परिषद जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या महाआवास अभियान 2024-25 चा शुभारंभ ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या हस्ते करण्यात आला.

सूत्रसंचालन विजय कडणे यांनी केले. आभार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे यांनी मानले.

 

तालुका व ग्रामपंचायत स्तरावरही सनद वितरण

दरम्यान, कडेगाव, जत, शिराळा या तालुकास्तरावर व ग्रामपंचायत स्तरावर किमान 50 सहभागी लोकांसाठी कार्यशाळा घेण्यात आली. त्यामध्ये कडेगाव तालुक्यातील शिवाजीनगर (न्हावी), बेलवडे, कोतवडे, शिराळा तालुक्यातील किनरेवाडी, खिरवडे, भाट शिरगाव व जत तालुक्यातील डोर्ली अशा एकूण 7 ग्रामपंचायतींचा समावेश होता. या 7 गावांमधील एकूण 1 हजार 342 लाभार्थींना सनद वाटप करण्यात आले.

 

काय आहे स्वामित्व योजना?

स्वामित्व योजना ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, जमाबंदी आयुक्तांचे कार्यालय, पुणे व भारतीय सर्वेक्षण विभाग, डेहराडून यांच्या संयुक्त सहभागाने राबविण्यात आली आहे. या योजनेची (१) सर्व गावांचे गावठाण भूमापन करून मिळकत पत्रिका स्वरुपात अधिकार अभिलेख तयार करणे. (२) गावातील मालमत्तांचे जी.आय.एस. प्रणालीवर आधारित मालमत्ता पत्रक तयार करणे अशी दोन प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

स्वामित्व योजनेचे फायदे पुढील प्रमाणे – (अ) शासनाच्या मालकीच्या मिळकतींचे संरक्षण झाले आहे. (ब) मिळकतींचा नकाशा तयार झाला आहे व सीमा निश्चित झाल्या आहेत. (क) मिळकत धारकांना त्यांचे मिळकतीचे नेमके क्षेत्र माहीत झाले आहे. (ड) मालकी हक्काचा अभिलेख मिळकत पत्रिका (Property Card) तयार झाली आहे. (इ) ग्रामस्थांच्या नागरी हक्कांचे संवर्धन झाले आहे. (ई) गावातील रस्ते शासनाच्या / ग्रामपंचायतीच्या खुल्या जागा, नाले यांच्या सीमा निश्चित होवून अतिक्रमण रोखण्यात मदत झाली आहे. (उ) मिळकत पत्रिका तयार झाल्यामुळे घरावर कर्ज घेण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. (ऊ) मिळकतींना बाजारपेठेमध्ये तरलता येऊन गावाची आर्थिक पत उंचावली आहे. (ए) ग्रामपंचायतीला गावातील कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण निर्मूलन यासाठी अभिलेख व नकाशा उपलब्ध झाला आहे.

‘आर्टी’च्या प्रशिक्षणासाठी नाव नोंदणी करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि.18 : मातंग आणि तत्सम जातींच्या उन्नतीकरीता विविध कौशल्य विकास प्रशिक्षण, स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, विविध योजना राबविण्यात येत आहे. उमेदवारांनी आपल्या आवडीनुसार स्पर्धा परीक्षा, कौशल्य प्रशिक्षणासाठी नाव नोंदणी करावी, असे आवाहन ‘आर्टी’चे व्यवस्थापकीय संचालक सुनिल वारे यांनी  केले आहे.

ऑनलाईन अर्ज करण्याची मुदत 31 जानेवारी 2025 पर्यंत आहे. युवकांनी एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात अर्ज केल्यामुळे तांत्रिक अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या होत्या. त्यावर तांत्रिक विभागाने गुगल फार्म ऐवजी ‘आर्टी’च्या संकेतस्थळावर उमेदवारांना नोंदणीसाठी नवीन अर्ज उपलब्ध करुन दिला आहे. उमेदवारांनी याठिकाणी नोंदणी केल्यानंतर कौशल्य प्रशिक्षणानुसार त्यांच्या अर्जाची छाननी करुन त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. कौशल्य प्रशिक्षण पुर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना नोकरीची संधी मिळणार आहे. जे उमेदवार स्वंयरोजगारासाठी इच्छुक आहेत, त्यांच्या व्यवसायाकरिता आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज नोंदणी सुरु असल्याची माहिती श्री. वारे यांनी दिली.

असे आहेत प्रशिक्षण कोर्सेस…

स्पर्धा परीक्षा: एमपीएससी, युपीएससी, बॅंक (आयबीपीएस), रेल्वे, जेईई- नीट, युजीसी- नेट/ सेट, पोलीस/मिलीटरी. कौशल्य विकास: परदेशात नोकरीसाठी लागणारे विविध कौशल्य प्रशिक्षण व परदेशी उच्च शिक्षणाची संधी, शेतीपूरक विविध व्यवसाय प्रशिक्षण, हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर, तसेच कॉम्प्युटर सर्टिफिकेट संदर्भातील विविध कोर्सेसचे कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

योजना: पीएच. डी, पोस्ट पीएच. डी संशोधनासाठी अधिछात्रवृत्ती (फेलोशिप)

नोंदणी कशी करावी

इच्छुक उमेदवारांनी https://arti.org.in या आर्टीच्या संकेतस्थळावर करिअर हा पर्याय निवडावा आणि ऑनलाईन नोंदणी करावी. किंवा पुढील लिंकवर क्लिक करुन https://arti.org.in/arti-job ऑनलाईन अर्ज करावा.

शहरी वाहतुकीसाठी एकात्मिक तिकीट प्रणाली – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 18: सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली एका सिंगल मोबिलिटी प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न असून, त्यादृष्टीने मुंबईतील पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या उपक्रमामुळे प्रवाशांना केवळ 300 ते 500 मीटर चालून सार्वजनिक वाहतूक सुविधेचा लाभ घेता येईल. एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत जलद आणि सुलभ वाहतूक सेवा देण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील एकात्मिक तिकीट सेवा प्रणालीवर चर्चा झाली. या बैठकीत ‘मित्र’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविणसिंह परदेशी, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, तसेच मध्य, पश्चिम रेल्वे आणि महामुंबई मेट्रोचे अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, मुंबईसाठी लोकल रेल्वे ही जीवनवाहिनी आहे. एकात्मिक तिकीट सेवा प्रणालीमुळे प्रवाशांसाठी कनेक्टिव्हिटी जलद व सुलभ होणार असून, महसूल वाढीसह सार्वजनिक सेवांचा अधिकाधिक वापर होईल. तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून टॅक्सी आणि इतर सेवांसोबत या प्रणालीचे एकत्रीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या प्रकल्पामुळे प्रवाशांना सहजगत्या एकाच प्लॅटफॉर्मवर सर्व वाहतूक सुविधा मिळतील. यामुळे वाहतुकीचे सुलभीकरण होऊन प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहे, तसेच वाहतूक व्यवस्थेतील अडथळे दूर होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, मुंबईत सध्या 3,500 लोकल सेवा कार्यरत आहेत. येत्या काळात आणखी 300 लोकल सेवा सुरू करण्यासाठी 17,107 कोटी रुपयांची गुंतवणूक रेल्वेकडून करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांमध्ये 1.70 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार मुंबईच्या सर्वांगीण विकासासाठी वचनबद्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र शासन शहरी वाहतुकीसाठी एकात्मिक तिकीट प्रणाली राबविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलत आहे. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA)च्या नेतृत्वाखालील या उपक्रमाचे उद्दिष्ट विविध सार्वजनिक वाहतूक सेवांसाठी तिकीट प्रक्रिया एकसंध व सुलभ करणे आहे. यासाठी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) प्लॅटफॉर्मचा तांत्रिक आधार घेतला जाणार आहे.

केईएम रुग्णालयाचे शताब्दी वर्ष समाजोपयोगी ठरावे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १८: केईएम ही मुंबईच्या सामाजिक जीवनातील महत्त्वाची सामाजिक संस्था आहे.  आरोग्य क्षेत्रातील एखाद्या संस्थेने सुवर्ण किंवा शताब्दी महोत्सव साजरा करणे ही त्या संस्थेसाठी अभिमानास्पद बाब असते. मुंबईच्या आरोग्य क्षेत्रात केईएमचे नाव अग्रगण्य आहे. संस्थेने आपल्या शताब्दी वर्षामध्ये पदार्पण केले असून हे वर्ष समाजोपयोगी ठरावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केली.

सेठ गोवर्धनदास सुंदरदास वैद्यकीय महाविद्यालय व राजे एडवर्ड स्मारक रुग्णालय शताब्दी वर्ष शुभारंभ कार्यक्रमाचे आयोजन केईएम रुग्णालयात  करण्यात आले. यावेळी व्यासपीठावर कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, राज्यसभा खासदार मिलिंद देवरा, आमदार सर्वश्री अजय चौधरी, कालिदास कोळंबकर , राजहंस सिंह,  महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी,  अतिरिक्त आयुक्त बिपिन शर्मा, अधिष्ठाता संगीता रावत आदी उपस्थित होते.

संस्थेच्या या 100 वर्षांच्या काळात संस्थेसाठी समर्पण वृत्तीने काम करणाऱ्या लोकांना धन्यवाद देत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, आरोग्य क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने परिवर्तन होत आहे. राज्य शासनही नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल करीत  आहे.  महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्तीला पाच लाखापर्यंतचे मोफत उपचार मिळत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालयाचे धोरण राज्याने स्वीकारले आहे.  त्यानुसार मागील एक वर्षात दहा नवीन वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालय राज्यात सुरू करण्यात आली आहे.

कोविडच्या काळात शासकीय रुग्णालयांनी  खूप चांगले काम केले. त्यामुळे अनेकांचे जीव वाचले.  कोविडच्या काळात शासकीय रुग्णालयाचे काम निश्चितच कौतुकास्पद होते. केईएम हे कुटुंब आहे,  यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीची काळजी घेतली जाते.  हे संस्थेला अभिमानास्पद आहे. संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 21 मजली इमारतीचे भूमिपूजनही करण्यात आले आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

प्रास्ताविक अधिष्ठाता संगीता रावत यांनी केले. कार्यक्रमाला डॉक्टर्स,  प्राध्यापक तसेच विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

ताज्या बातम्या

विधानपरिषद कामकाज

0
लोणार सरोवर, कोकण किनारा व खुलताबाद येथील पर्यटन प्रकल्पांना गती - पर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक मुंबई, दि. १८ : महाराष्ट्रातील विविध पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी शासन स्तरावर महत्वपूर्ण पावले...

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

0
विधिमंडळ सदस्यांच्या समितीद्वारे मुंबई विद्यापीठाच्या मुलींच्या वसतिगृहांच्या पाहणी करणार - उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील मुंबई, दि. १८ :- मुंबई विद्यापीठाच्या मुलींच्या वसतिगृहातील सोयीसुविधा आणि मेसच्या पाहणीसाठी...

‘मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्ष’ गरजू रुग्णांसाठी मदतीचा हात !

0
नागरिकांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य देताना राज्य सरकारने निरामयी महाराष्ट्रासाठी विविध योजना आणि उपक्रमांची प्रभावी व काटेकोर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. समाजातील सर्वच घटकांना या योजनांच्या लाभाच्या...

मुंबई ‘क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी’चे जागतिक केंद्र होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई, दि. १८ : मुंबई ही देशाची 'एंटरटेनमेंट कॅपिटल' आहे आणि याच शहरातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 'क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी'साठी जागतिक पातळीवर पुढाकार घेण्याची घोषणा...

विधानसभा निवेदन

0
सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूर शहराचे नाव होणार ईश्वरपूर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचे निवेदन मुंबई, दि. १८ :- सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूर (ता.वाळवा) शहराचे नाव...