सोमवार, मे 12, 2025
Home Blog Page 66

प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा होण्याच्या दृष्टीने सुस्पष्ट अहवाल सादर करा  – विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल

अमरावती, दि. १५ : लोकशाही दिनासाठी प्राप्त अर्जावर विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीबाबत संबंधित अर्जदारांना कळविणे प्रशासनाचे काम आहे. यानुषंगाने सर्व प्रकरणांच्याबाबत  मुद्देनिहाय चौकशी करुन सुस्पष्ट अहवाल तत्काळ सादर करावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांनी संबंधित विभागांना आज येथे दिले. लोकशाही दिनात दाखल एकूण २१ प्रकरणांवर चर्चा करुन त्यानुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सुचनाही त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या.

विभागीय आयुक्तालयाच्या सभागृहात श्रीमती सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज लोकशाही दिनाचे कामकाज पार पडले. अपर आयुक्त अजय लहाने, उपायुक्त संतोष कवडे, सहाय्यक आयुक्त वैशाली पाथरे, नायब तहसीलदार श्यामसुंदर देशमुख यांच्यासह पोलीस, महापालिका, महसूल, सहकार, कृषी, जलसंधारण व ऊर्जा विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

सामान्य प्रशासन विभागाव्दारे सादर करण्यात आलेल्या ७ स्वीकृत अर्ज (प्रलंबित प्रकरणे) व १४ अस्वीकृत अर्ज (सामान्य तक्रार अर्ज) अशा एकूण २१ अर्जावर सविस्तर चर्चा आजच्या विभागीय लोकशाही दिनात झाली.

लोकशाही दिनासाठी विभागातून उपस्थित राहिलेल्या तक्रारदारांचे म्हणने ऐकूण घेण्यात आले. प्रलंबित प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देशही विभागीय आयुक्त श्रीमती सिंघल यांनी  संबंधित विभागप्रमुखांना दिले. लोकशाही दिनासाठी दाखल केलेल्या तक्रार अर्जांवर वेळेत कार्यवाही होण्यासाठी संबंधित विभागाने जबाबदारीपूर्वक प्रयत्न करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.

00000

शालेय शिक्षण विभाग समर्पित वृत्तीने काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या पाठिशी – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. 15 – विद्यार्थी हे दैवत असून राज्यातील शासकीय शाळांमध्ये समर्पित वृत्तीने काम करणारे अनेक शिक्षक आहेत. राज्य शासन अशा शिक्षकांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे असून सर्वच शिक्षकांनी शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवावी, अशी अपेक्षा शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केली. शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामे कमी केली जाणार असून येत्या वर्षभरात शाळांच्या भौतिक सुविधांमध्ये 25 टक्क्यांपर्यंत सुधारणा झाल्याचे दिसून येईल, असे त्यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक मंत्रालयात झाली. शिक्षण विभागामार्फत काढण्यात येणाऱ्या शासन निर्णयांमध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणि सकारात्मक निर्णयांचा समावेश असावा यादृष्टीने ते अंतिम करण्यापूर्वी त्यांनी शिक्षक संघटनांशी चर्चा केली. या बैठकीत आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह, एससीईआरटीचे संचालक राहुल रेखावार, शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, शैक्षणिक गुणवत्तेवर भर देऊन शालेय शिक्षण विभागामध्ये सर्वांच्या सहकार्याने सकारात्मक मार्गक्रमण केले जाणार आहे. संवादातून प्रश्न सोडविण्याची शासनाची भूमिका आहे. सीबीएसईचा अभ्यासक्रम स्वीकारताना राज्य शिक्षण मंडळ कायम राहणार असल्याचे सांगून नवीन अभ्यासक्रमात मराठी भाषा, राज्याचा इतिहास, भूगोल यांच्याशी तडजोड केली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांचे गणवेश स्थानिक पातळीवर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, तथापि ते दर्जेदार असणे आवश्यक आहे. शाळांच्या भौतिक सुविधांमध्ये सुधारणा करताना जिल्हा नियोजन समितीसह शासनाच्या विविध विभागांच्या निधीचा तसेच सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा वापर करावा. जिल्हा परिषदेच्या शाळांना सौर ऊर्जा उपलब्ध करुन देण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह म्हणाले, शालेय शिक्षण विभाग शिक्षकांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असून शिक्षकांनीही प्रत्येक विद्यार्थ्यांला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल यादृष्टीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शाळेशी संबंधित बैठका घेताना अथवा शाळेने कोणतीही माहिती देताना शैक्षणिक कामांना बाधा येणार नाही याची दक्षता घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ

कुरकुंभ एमआयडीसीत अपघात टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा – कामगारमंत्री ॲड.आकाश फुंडकर

मुंबई, दि १५ : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी कुरकुंभ (ता. दौंड जि. पुणे) येथील औद्योगिक क्षेत्रात संयुक्तरित्या मोहीम राबवून कारखान्याद्वारे होणाऱ्या प्रदूषणाचे नमुने घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी. या मोहिमेमध्ये संबंधित ग्रामपंचायत प्रतिनिधीसुद्धा घ्यावेत. एमआयडीसीत अपघात टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी दिले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित झालेल्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने कामगार विभागाने बैठक आयोजित करणे तसेच पुणे जिल्ह्यातील कुरकुंभ येथील अल्कली अमाइन्स कंपनीमध्ये नुकताच झालेला स्फोट आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीसंदर्भात उद्योग विभाग, पर्यावरण विभाग आणि कामगार विभाग यांची बैठक कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस आमदार राहुल कुल, कुरकुंभ एमआयडीसीमधील संबंधित अधिकारी, रासायनिक उद्योग प्रतिनिधी, पर्यावरण विभाग, कामगार विभाग, संबंधित ग्रामपंचायत प्रतिनिधी तसेच मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी परिसरातील सुरक्षेच्या उपाययोजनांची माहिती दिली. कुरकुंभ परिसरात बहुसंख्य रासायनिक उद्योग कार्यरत असल्याने संभाव्य अपघात रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना आवश्यक असल्याचे मत मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी व्यक्त केले. त्यांनी त्वरित उपाययोजना करण्यासाठी स्वतंत्र पथक गठित करून औद्योगिक परिसराची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना यावेळी दिले.

यावेळी आमदार राहुल कुल यांनी एमआयडीसी परिसरातील कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) संदर्भातील मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, जे उद्योग प्रदूषित पाण्याची निर्मिती करतात, तेच उद्योग सीईटीपी चालवतात, यामुळे प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण राहात नाही. याबाबत धोरणात्मक फेरआढावा घेऊन अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे पाहणी करावी आणि आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात, असे निर्देश मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी दिले.

कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी फायर ऑडीट संबधित महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ अंतर्गतचे नियम तात्काळ कार्यान्वित करण्यासाठी उद्योग विभागासोबत समन्वय साधण्याच्या सूचना यावेळी दिल्या.

कामगार विभागाकडे प्रदूषण नियंत्रण व सांडपाण्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी नसल्याने कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी संबंधित विभागांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश यावेळी दिले.

000

संजय ओरके/विसंअ

थॅलेसेमियामुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार – आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. 15 : थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्रासाठी लवकरच प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले .

निर्मल भवन येथे थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्र बाबत आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी  सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त अमगोथू श्रीरंग नायक तसेच मंत्रालयातील संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या म्हणणे थॅलेसेमिया आजारावर वेळीच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात थॅलेसेमिया मुक्तीचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल उचललं आहे.या उपक्रमांद्वारे थॅलेसेमिया सारख्या गंभीर अनुवंशिक आजारावर नियंत्रण मिळवून, महाराष्ट्राला या आजारापासून मुक्त करण्याचा राज्य शासनाने निर्धार केला आहे.

जनजागृतीचे विशेष अभियान

थॅलेसेमिया आजाराबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी राज्यभर व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्यात येणार आहे.  ग्रामपंचायत स्तरापासून ते शहरांपर्यंत विविध माध्यमांतून माहिती दिली जाणार आहे. थॅलेसेमियाच्या निदानासाठी खासगी रुग्णालये आणि दवाखान्यांमध्ये काही विशिष्ट तपासण्या अनिवार्य केल्या जाणार आहेत. यामुळे वेळेवर निदान होऊन पुढील पिढीत हा आजार पसरण्यापासून रोखता येईल.

थॅलेसेमिया आजाराचे निदान, व्यवस्थापन आणि समुपदेशन यासाठी आरोग्य यंत्रणेतील अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना विशेष कार्यशाळांद्वारे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामुळे गावागावांपर्यंत या आजाराविषयी योग्य माहिती पोहोचवता येईल.

थॅलेसेमिया झालेल्या रुग्णांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मानसिक आधार देण्यासाठी समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यावेळी लक्ष्मीकांत पिंपळगावकर यांनी या आजारावरील सविस्तर माहितीच्या सादरीकरण केले.

०००००००

राजू धोत्रे/विसंअ

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी घेतली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची सदिच्छा भेट

नवी दिल्ली, 15 : महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची नवी दिल्ली येथील लोककल्याण मार्गावरील शासकीय निवासस्थानी आज सदिच्छा भेट घेतली.

या भेटीदरम्यान राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी प्रधानमंत्री मोदी यांच्याशी  महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध विषयांवर चर्चा केली.

कामगारांनी कोणत्या संघटनेसोबत जावे याचे त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य – कामगार राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. 15 – कामगारांनी कोणत्या संघटनेसोबत काम करावे याचे त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे बॉम्बे रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाने सर्व कामगार संघटनांशी चर्चेची भूमिका घ्यावी, असे निर्देश कामगार राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

मंत्रालयात बॉम्बे रुग्णालयातील रुग्णसेविका आणि कामगार यांच्या विविध प्रश्नांबाबत बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल बोलत होते. याबैठकीस राष्ट्रीय कामगार सेनेचे अध्यक्ष किरण पावसकर, बॉम्बे रुग्णालयाचे व्यवस्थापक राजन चव्हाण यांच्यासह राष्ट्रीय कामगार सेनेचे पदाधिकारी आणि कामगार आयुक्तालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.

कामगार आयुक्तांनी रुग्णालय व्यवस्थापन आणि कामगार संघटना यांच्या सोबत एकत्रिक बैठक घ्यावी अशा सूचना देऊन राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल म्हणाले की, भविष्यात रुग्णसेवकांबाबत कोणत्याही तक्रारी होणार नाहीत याची रुग्णालय प्रशासनाने दक्षता घ्यावी. तसेच यावेळी बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट, मुंबई येथे रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या 10 टक्के सवलतीच्या बेडचा दुरूपयोग होत असल्याबाबतही आढावा घेण्यात आला. याबाबत समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी दिल्या.

यावेळी विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, अवर सचिव स.द .कस्तुरे, धर्मादाय सहआयुक्त सुनीता तरार, बॉम्बे हॉस्पिटलचे व्यवस्थापकीय प्रतिनिधी व  सरचिटणीस स्थानिक कमिटी दीपक जामदार उपस्थित होते.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

हिवताप विभागाचा आकृतीबंध लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार करा– राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. 15 : राज्यातील हिवताप विभागाचा आकृतीबंध हा लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार करण्यात यावा, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले.

निर्मल भवन येथे आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी विधान परिषदेचे सदस्य संजय केनेकर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त अमगोथू श्रीरंग नायक तसेच मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, पावसाळ्यात ग्रामीण भागात विविध आजारांचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे केवळ आरोग्याचे नव्हे, तर कुटुंबांचे आर्थिक नुकसानही होते. त्यामुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवून नागरिकांना उत्तम सेवा मिळावी यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. बायोमेट्रिक प्रणालीत सुधारणा करावी, प्रशिक्षण केंद्रांची संख्या वाढवावी तसेच कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी पदोन्नती देण्यात यावी किंवा आर्थिक लाभ देण्याचाही विचार करण्यात यावे. तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असेही राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

००००००

राजू धोत्रे/विसंअ

कोयना दौलत डोंगरी महोत्सवाचे शेतकऱ्यांच्या हस्ते उद्घाटन

सातारा, दि. १५: कोयना दौलत डोगरी महोत्सवाचे १५ ते १७ एप्रिल या कालावधीत दौलतनगर मरळी ता.पाटण येथे आयोजन करण्यात आले आहे.  अभिनव संकल्पना राबवत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी या महोत्सवाच्या उद्घटनाचा सन्मान शेतकऱ्यांना दिला. पाच शेतकऱ्यांनी सपत्नीक या महोत्सवाचे उद्घाटन केले.
 या उद्घाटन प्रसंगी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समीर शेख,  अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक वैशाली कडुकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी विश्वास सिद,  विभागीय वन अधिकारी एच.एस. वाघमोडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फरांदे, लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी सारखर कारखान्याचे संचालक यशराज देसाई, यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
उद्धाटन प्रसंगी पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, डोंगरी भागातील नागरिक शहरात जावून या उपक्रमांचा लाभ घेऊ शकत नाही त्यांच्यासाठी हे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रतील हा पहिलाच डोंगरी महोत्सव आहे.  कोयना दौलत डोंगरी महोत्सवामध्ये  महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या मालाचे स्टॉलही आहेत. या महोत्सवामध्ये  पशु-पक्षी प्रदर्शन, घोडेस्वार, वॉटर स्पोर्ट, इलेक्ट्रिक बग्गी, पॅरालायडींग अशा विविध उपक्रमांचा समावेश आहे, असेही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.
महाबळेश्वर महापर्यटन उत्सव 2 ते 4 मे या कालावधीत पार पडणार आहे. या उत्सवात उद्योजकांबरोबर बचत गटांचे स्टॉल लावण्यात येणार आहे. हेलीकॉप्टर राईड, शस्त्र प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रमासह, महाबळेश्वर बाजार पेठेतून शोभा यात्रा असे पर्यटकांच्या आकर्षणासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.  या पुढे प्रत्येक वर्षी महसूल विभागात महापर्यटन महोत्सव राबविण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.
कोयना दौलत डोंगरी महोत्सवामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांचा महिला बचत गटांच्या महिलांनी लाभ घ्यावा. ज्या बाबी केवळ आपण मोठ्या शहरांमध्ये पाहत आले आहेत त्या सर्व या महोत्सवाच्या निमित्ताने आपण डोंगरी भागातील लोकांना अत्यंत अल्प शुल्क मध्ये उपलब्ध करुन दिले आहेत. अत्यंत चांगले कृषी प्रदर्शन आयोजित केले आहे. महिला बचत गटांनी उत्पादित मालाला बाजार पेठ देण्याच्या दृष्टीने आपण पाचगणी येथे सातारा जिल्ह्यातील पहिला मॉल उभा करत आहोत. या ठिकाणी परदेशातून मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात. याचा आदर्श घेऊन सर्व जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारचा बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या मालासाठी मॉल उभारण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री यांनी दिल्या आहेत. याची सुरुवात   सातारा जिल्ह्यातून आपण पहिल्यांदा केली याचा   मनस्वी आनंद आहे. महिला अत्यंत सृजनशील असतात तुमच्या सर्व नाविन्यपूर्ण कल्पनांना माझा जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून पाठींबा राहील, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
 कोयना दौलत डोंगरी महोत्सवात महाराष्ट्राती पहिले फळांचे गाव धुमाळवाडीची प्रतिकृती, महात्मा गांधी रोजगारहमी योजनेंतर्गत बांबू लागवड, ऊस पाचट व्यवस्थापन, अन्न-पौष्टिक तृणधान्य महत्व, एकात्मिक फालेत्पादन विकास अभियान, महाडिबीटी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजना, राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय व्यवस्थापक, पर्यटन संचालनालय, कृषी विज्ञान केंद्र, अन्न प्रक्रिया उद्योग, मत्स्य पालन, भात उत्पादन, खादी ग्रामोद्योग, रेशीम शेती एकात्मिक कीड व्यवस्थापन यासह अनेक शेतकऱ्यांना उपयोगी पडणाऱ्या स्टॉची उभारणी करण्यात आली आहे. या स्टॉलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी प्रगत शेती कशी करावी या विषयी माहिती कृषी विभागाच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे. तसेच कृषी औजारे, कृषी संलग्न वाहने,  बचत गटांनी उत्पादीत केलेल्या मालाची विक्री व्हावी यासाठी या महोत्सवात स्टॉल उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.
0000

जलव्यवस्थापन कृती पंधरवड्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या हस्ते शुभारंभ

सातारा दि. १५: नागरिकांमध्ये जलसाक्षरता वाढवणे पाण्याच्या बचतीचे महत्व पटवून देणे आणि जलव्यवस्थापनाच्या शासनाच्या उपाययोजना राबवणे यासाठी जलसंपदा विभागाच्यावतीने १५ ते ३० एप्रिल २०२५ या कालावधीत जलव्यवस्थापन कृती पंधरवाड साजरा केला जाणार आहे. विशेष मोहीम स्वरुपात राबविण्यात येणाऱ्या या लोकाभिमुख उपक्रमात सर्व यंत्रणा व घटकांनी सक्रिय सहभाग घ्या असे आवाहन पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले. यावेळी त्यांनी कोयना नदीपात्रात जलपुजन करुन जल है तो कल है चा संदेश दिला. १५ एप्रिल रोजी जलव्यवस्थापन कृती पंधरवड्याचे उद्घाटन करुन ३० एप्रिलपर्यंत विविध कार्यक्रम या उपक्रमांतर्गत घेण्यात येणार आहेत.
या उपक्रम शुभारंभ प्रसंगी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन पोलीस अधीक्षक समीर शेख पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता अरुण नाईक जयंत शिंदे लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी सारखर कारखान्याचे संचालक यशराज देसाई आदी उपस्थित होते.
यामध्ये १६ एप्रिल रोजी जलसंपदा अधिकारी/कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण व ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करणे १७ एप्रिल रोजी स्वछ व सुंदर माझे कार्यालय जल पुनर्भराग १८ एप्रिल रोजी शेतकरी/पाणी वापर संस्था संवाद दिनांक १९ एप्रिल रोजी भूसंपादन व पुनर्वसन इ. अडचणी निराकरण कालवा संयुक्त पाहणी दिनांक २० एप्रिल रोजी कालवा स्वच्छता अभियान दिनांक २१ एप्रिल रोजी उपसा सिंचनाचे पाणी परवानगी देण्यासाठी तक्रारीची निरसन करण्यात येणार आहे.
दिनांक २२ एप्रिल रोजी अनधिकृतपणे वाणिज्य व औद्योगिक पाणी उपसा प्रकरणे शोध घेऊन कार्यवाही करणे दिनांक २३ एप्रिल रोजी जलसंपदा व कृषी विभागामार्फत संयुक्तपणे पीक पद्धतीबदल उत्पादकता वाढ पाण्याचे नियोजन इ. बाबत बैठक/कार्यशाळा मार्गदर्शन कार्यक्रम दिनांक २४ एप्रिल रोजी सिंचन ई-प्रणाली पाणी दर पाणीपट्टी आकारणी व वसुली थकीत पाणीपट्टी प्रकरणांचा आढावा दिनांक २५ एप्रिल रोजी विद्यापीठ/केव्हीके/ सेवाभावी संस्था यांचे समवेत संवाद व कृती कार्यक्रम दिनांक २६ एप्रिल रोजी महानगरपालिका नगरपालिका ग्रामपंचायत यांच्या प्रत्यक्ष पाणी वापराचा जललेखा परीक्षण व पाण्याच पुनर्वापर न करता धरणांमध्ये व नदीमध्ये सांडपाणी सोडण्यात येत असल्याबद्दल प्रकरणांचा शोध घेणे २७ एप्रिल रोजी आपत्ती व्यवस्थापन करण्यात मार्गदर्शन (पूर/मालमत्तेचे रक्षण) २८ एप्रिल रोजी महसूल विभागाच्या समन्वयाद्वारे महामंडळाचे नावे संपादित जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावर नोंदी घेणे/अतिक्रमण निष्कासन दिनांक ३१ मे पूर्वी हे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
००००

शिधावाटप दुकानदारांच्या कमिशनमध्ये प्रतिक्विंटल २० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय

प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान एक कार्यालय असावे अशा पद्धतीने मुंबई, ठाण्यातील शिधावाटप यंत्रणेची पुनर्रचना

मुंबई, दि. 15 :- राज्याच्या खेडोपाड्यातील 7 कोटी लाभार्थ्यांना धान्यवाटप करणाऱ्या शिधावाटप दुकानदारांच्या कमिशनमध्ये प्रतिक्विंटल 20 रुपयांची वाढ करुन ते 150 रुपयांवरुन 170 रुपये करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री तथा अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्राची मान्यता असलेल्या आणि नाफेडमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या दहा जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री शिधावाटप दूकानातून करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत झाला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत झालेल्या या निर्णयांमुळे शिधावाटप दुकानदारांची अनेक वर्षांची प्रलंबित मागणी पूर्ण झाली असून त्याबद्दल दुकानदारांच्या संघटनांनी आनंद व्यक्त करीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत. देशातील 80 कोटी आणि राज्यातील 7 कोटी लाभार्थांना शिधावाटप दुकानांच्या माध्यमातून स्वस्त अन्नधान्याचे वितरण करण्यात येते. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामांपासून राज्याच्या शहरात, गावखेड्यातील शिधावाटप दुकानांपर्यंत अन्नधान्य पुरवण्यासाठी एक प्रभावी यंत्रणा कार्यरत आहे. ही यंत्रणा अधिक जलद, सक्षम, पारदर्शक, विश्वासार्ह बनविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचा नागरी पुरवठा विभाग प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी स्मार्ट रेशनकार्ड, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे, जीपीएस ट्रॅकिंग, लाईव्ह मॉनिटरींगसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त ठरेल अशी खरेदी, वितरण, नियंत्रण, देखभाल यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय आज बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी सध्या गुजरातमध्ये उपयोगात असलेल्या यंत्रणेचाही अभ्यास करण्यात येणार आहे.

राज्यातील शिधावाटप यंत्रणेसंदर्भातील प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने सुनावणी घेऊन ती निकाली काढण्यात येतील, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिली. गावखेड्यातल्या प्रत्येक शिधापत्रिका कार्डधारकाला नियोजनानुसार धान्यवाटप झाले पाहिजे, या कार्यवाहीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे निर्देशही त्यांनी बैठकीत दिले.

प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात शिधावाटप कार्यालय

मुंबई आणि ठाणे क्षेत्रातील शिधावाटप कार्यालयांची पुनर्रचना करुन प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान एक कार्यालय असेल अशा पद्धतीने पुनर्रचना करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी 1980 मध्ये शिधावाटप कार्यालयांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. नव्या पुनर्रचनेनंतर मुंबई व ठाण्यात एक परिमंडल कार्यालय आणि 5 नवीन शिधावाटप कार्यालये तयार होतील. यातून मुंबई आणि ठाणे परिसरातील नागरी पुरवठा यंत्रणा अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची सद्यस्थिती, भविष्यातील वाटचालीबाबतचे सादरीकरण करण्यात आले. बैठकीला अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, अन्न व नागरी पुरवठा तसेच ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, शिधावाटप नियंत्रक सुधाकर तेलंग आदींसह संबंधिक विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शिधावाटप दुकानदारांच्या संघटनांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते.

ताज्या बातम्या

जिल्ह्यात २८ शहीद स्मारके उभारणार  – पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

0
▪️ भारत-तिबेट सीमा पोलिस दलाच्या जवानांकडून ‘गौरव सलामी’ जळगाव, दि. ११ (जिमाका): मातृभूमीसाठी प्राणार्पण करणाऱ्या 9 वी वाहिनी, भारत-तिबेट सीमा पोलिस दलाच्या शहीद जवान सुनील...

नागपूर येथे लवकरच जागतिक दर्जाच्या वेल्डिंग इन्स्टीट्यूटची पायाभरणी –  कामगार मंत्री आकाश फुंडकर

0
नागपूर, दि. ११: बॉयलर हा औद्योगिक क्षेत्राचा आत्मा आहे. बॉयलरच्या कार्यक्षमतेवर उत्पादन खर्च अवलंबून असतो. याची कार्यक्षमता ही बॉयलरच्या निर्मितीशी निगडीत असून परिपूर्ण कौशल्य...

गोमाता संवर्धनाशिवाय नैसर्गिक शेतीला गती नाही — मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
‘गोवर्धन गोशाळा कोकण’ प्रकल्पाचे उद्घाटन सिंधुदुर्गनगरी, दि. ११ : शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी देशी गायींचे संवर्धन महत्त्वाचे असून, गोमातेचे संवर्धन केल्याशिवाय नैसर्गिक शेतीला गती मिळणार...

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा पुढील पिढ्यांना स्फूर्तिदायक  -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
विक्रमी वेळेत आकर्षक पुतळ्याची उभारणी परिसराचा विकास करुन पर्यटनाला चालना सिंधुदुर्गनगरी, दि. ११ (जिमाका): छत्रपती शिवाजी महाराज महान योद्धा होते. त्यांचे विचार सर्वांसाठी...

निवडणूक आयुक्तांचा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या शिष्टमंडळाशी संवाद

0
मुंबई दि. ११:  मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू व डॉ. विवेक जोशी यांनी आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे...