मुंबई, दि. 26 : मत्स्यव्यवसाय विभागाचे व्हीजन डॉक्युमेंट 2047 तयार करत असताना वातावरण बदलामुळे मत्स्यव्यवसायावर होणारे परिणाम आणि त्यावरील उपाय यांचा त्यामध्ये प्रामुख्याने समावेश असावा. तसेच या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये मत्स्यव्यवसायाशी संबधित भविष्याचा वेध घेणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञान व ‘एआय’चा वापर यांचाही समावेश करण्याच्या सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

मंत्रालयात व्हीजन डॉक्युमेंट 2047 विषयी बैठक झाली. यावेळी मत्स्यव्यवसाय सचिव एन. रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे यांच्यासह मत्स्यव्यवसाय विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

यंदा पावसाळा 20 दिवस लवकर सुरू झाल्याचे सांगून मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले की, यामुळे आता आणखी 20 दिवस मच्छिमार व्यवसाय बंद राहील. वातावरण बदलाचा सर्वांधिक परिणाम मत्स्यव्यवसायावर होतो. 2047 पर्यंत या वातावरण बदलामुळे होणारे परिणाम आणि या परिणामांना सामोरे जाताना करावयाच्या उपाययोजना यांचा या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये समावेश करताना या उपाययोजना लोकाभिमूख असतील असे पहावे. व्हीजन डॉक्युमेंट हे वास्तवदर्शी आणि प्रयोगशील असावे. त्यासाठी जपान, इंडोनेशिया, नॉर्वे, स्विडन, इस्त्राईल या देशांसह केरळ, आंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांना भेट द्यावी. त्यांच्याकडे राबवण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांचा अभ्यास करून त्यांचा राज्यात कशा प्रकारे समावेश करता येईल हे पहावे. किनारपट्टीची सुरक्षा यांचाही समावेश या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये करावा. ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, मच्छिमारी बंदर आणि मच्छि बाजारांत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा, सोलरचा वापर यांचाही समावेश या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये करण्याच्या सूचना मंत्री राणे यांनी दिल्या.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. 26 : मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि बंदरे विभागामार्फत राज्यात अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत. या प्रकल्पांना आशियाई विकास बँकेकडून निधी उपलब्ध होण्याबाबत मंत्रालयात मंत्री नितेश राणे यांनी आशियाई बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

यावेळी आशियाई बँकेचे राष्ट्रीय संचालक मिओ ओका, राष्ट्रीय उपसंचालक आरती मेहरा, नगर विकास तज्ञ संजय जोशी, प्रकल्प अधिकारी भावेश कुमार हे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. तर ‘उदय’ चे सल्लागार प्रितेश बाफना उपस्थित होते.

यावेळी मुंबईतील तारापोला मत्स्यालय, मुंबईतील वॉटर मेट्रो, महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड चे नवीन बंदर उभारणी, विद्यमान बंदराची देखभाल दुरुस्ती, आणि देखरेखीसाठीच्या निधीविषयी चर्चा करण्यात आली. सकारात्मक झालेल्या या चर्चेमध्ये आशियाई विकास बँक अधिकारी यांनी लोकहिताच्या व विकासाच्या या प्रकल्पांमध्ये निधी देण्याविषयी सकारात्मकता दर्शवली. तसेच सॉव्हरींग आणि नॉन सॉव्हरींग निधी विषयीची सविस्तर माहिती दिली.

प्राथमिक स्वरूपात झालेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पांचा व निधीचा अभ्यास करून तो पुन्हा आशियाई विकास बँकेस सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या चर्चेमुळे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विभागाच्या अनेक प्रकल्पांना निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे यांच्या संकल्पनेतून साकारत असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना आर्थिक बळ मिळणार आहे.

०००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. 26 : कारागृहातील बंदीजनांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडविणे आवश्यक आहे. त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून कारागृह विभाग आणि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. हा कार्यक्रम बंदी कल्याण व पुनर्वसन प्रकल्प म्हणून ओळखण्यात येतो. ‘प्रयास’च्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबवण्यात येतो. या प्रकल्पामुळे राज्यातील हजारो बंदींच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून आला आहे. या उपक्रमाला पुढील तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने कारागृह विभाग व टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था यांच्यामध्ये नव्याने सामंजस्य करार नुकताच करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र शासन व टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था यांच्यामध्ये सन 2016 मध्ये ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, येरवडा ही पाच मध्यवर्ती कारागृह व ब्रोस्टल स्कूल, नाशिक येथे बंदी कल्याण व पुनर्वसनाच्या उद्देशाने सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत एकूण 13 सामाजिक कार्यकर्ते कार्यरत आहेत. औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृहात 2 पुरुष समाजसेवक, नागपूर कारागृहात दोन पुरुष व एक महिला समाजसेवक, येरवडा, ठाणे कारागृह, नाशिक येथील ब्रोस्टल स्कूल येथे प्रत्येकी एक समाज सेवक, नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात तीन पुरुष आणि एक महिला समाज सेवक कार्यरत आहेत. या प्रकल्पामध्ये कारागृहातील बंदी व सुटका झालेल्या बंद्यासाठी विविध कार्यक्रम व पुनर्वसनात्मक सेवा पुरविण्यात येत आहे.

   प्रकल्पाची उद्दीष्टे

तुरुंगातील बंदी व सुटका झालेल्या कैद्यांचे पुनर्वसन, तुरुंग व्यवस्थेत सामाजिक कार्यकर्त्यांना संस्थात्मक बनवण्याची प्रक्रिया तयार करणे, तुरुंगातील बंदींना मानसिक स्थैर्य मिळण्याकरिता मदत करणे आणि तुरुंगाचे प्रशासकीय कामकाजाच्या सुरळीतपणासाठी मदत करणे हे या प्रकल्पाची प्रमुख उद्दिष्ट आहेत.

सामाजिक कार्यकर्त्याची भूमिका

सामाजिक कार्यकर्त्याने कायदेशीर मार्गदर्शन आणि मदत, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि मोफत कायदेशीर साहाय्य सेवा प्रदान करण्यासाठी वकीलांशी संपर्क साधणे, आरोग्य आणि स्वच्छता, मानसिक आरोग्य सेवा आणि समुपदेशनाची तरतूद करणे, प्रथमोपचार आणि सामुदायिक आरोग्य विषयक अल्पकालीन प्रमाणित प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे, आरोग्यविषय जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करणे, तुरुंगामध्ये आणि तुरुंगामधून सुटल्यानंतर कल्याणकारी आणि पुनर्वसन सेवांची तरतूद करणे इत्यादी कामे सामाजिक कार्यकर्ते करत असतात.

बंदी कल्याण व पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत कारागृहातील बंदीच्या विनंतीनुसार व संबंधित तुरुंग अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार या कालावधीमध्ये पाच मध्यवर्ती कारागृह व ब्रोस्टल स्कूल, नाशिक मधील एकूण 16 हजार 994 बंदींपर्यंत सामाजिक कार्यकर्ते पोहोचू शकले आहे. त्यापैकी 12 हजार 275 हे न्यायाधीन बंदी असून 4 हजार 719 बंदी व ब्रोस्टल स्कूलमधील 26 किशोरबंदीसोबत कार्य करण्यात आले आहे.

या कार्यामध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यांनी कैद्यांची प्राथमिक माहिती गोळा केली. त्यानुसार त्यांना समुपदेशन, कायदेशीर मार्गदर्शन, तसेच उच्च न्यायालयाद्वारे कायदेशीर मदत, न्यायालयीन भेटी, वकिलांच्या भेटी, पीआर बाँडवर सुटका करण्यासाठी साहाय्य, जामिनासाठी कुटुंबासोबत पाठपुरावा, पोलिस स्टेशनला भेटी, गृहभेटी, कुटुंबामधील व्यक्तींसोबत फोनद्वारे संपर्क, निवारा गृहांचा शोध आणि बंदी मुक्त झाल्यानंतर मुक्त बंदी योजना, त्यांच्या मुलांसाठी बाल संगोपन योजना आणि बंदी पुनर्वसन होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला आहे.

कैद्यांच्या मुलांना शैक्षणिक साहाय्य, बंद्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण, कायदेविषयक सत्र, मार्गदर्शन शिबिर, वैद्यकीय शिबिर, तसेच बंद्यासाठी मनोरंजनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. बंदी सुटल्यानंतर छोट्या व्यवसायासाठी साहाय्य, बंदी सुटल्यानंतर गरजू बंदीना प्रवास खर्च, बंद्यांच्या कुटुंबासाठी रेशन पुरविणे, तसेच बंद्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारी विभाग व स्वयंसेवी संस्थांकडून संसाधने उपलब्ध होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला आहे.

समुपदेशन कार्य

पाच मध्यवर्ती कारागृहातील 12 हजार 588 बंदीचे समुपदेशन करण्यात आले. या समुपदेशनात कौटुंबिक परिस्थिती विचाराने त्रस्त, जामीन कार्यास विलंब लागल्याने चिंतेत असलेले, कुटुंबीय सदस्यांची आर्थिक बिकट परीस्थितीबाबत चिंताग्रस्त ,वैद्यकीयदृष्ट्या अडचणीत असलेले, तथा मानसिक अवस्थ असलेले बंदी. अशा विविध प्रकारचे अडचणीत असलेल्या बंदी सोबत समुपदेशन कार्य करण्यात आले. समुपदेशन केलेल्या बंदींसोबत गरजेनुसार भेट देऊन त्यांच्या अडचणीचे निराकरण करण्यात आले.

फोनवरून संपर्क

कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक, वकील मुलाखत, कागदपत्रांची व्यवस्था करणे, पोलीस स्टेशन, तहसील कार्यालय, संबंधित स्वयंसेवी संस्था, प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी बंदीच्या विनंतीनुसार संबंधिताना फोनद्वारे संपर्क करण्यात आला आहे. एकंदरीत प्रकल्प चालू झाल्यापासून पाच मध्यवर्ती कारागृहातील बंद्यासाठी एकत्रितपणे 37 हजार 802 वेळा फोनद्वारे संपर्क करण्यात आला आहे.

कोरोना काळात कारागृहात मुलाखत सुविधा बंद होती, त्यावेळी बंदी बांधवांकडे उपलब्ध असलेल्या मोबाईल क्रमांकावर फोन करण्याची सुविधा उपलब्ध होती. ज्या बंदी जणांचे बाहेरील पोलीस स्टेशनमधून पडताळणी झालेले संपर्क क्रमांक आलेले आहेत, अश्याच बंदी जणांना फोन सुविधा सुरु आहे. मात्र संपर्क क्रमांक पडताळणी न झालेल्या प्रकरणात बंद्यांच्या विनंतीनुसार तथा उप अधीक्षक यांच्या सूचनेनुसार बंदी निहाय नातेवाईक व संबंधित पोलीस स्टेशन सोबत फोनद्वारे समन्वय साधून 4 हजार 552 केसेसमध्ये कार्य पूर्ण करण्यात आले.

बंद्यांच्या कुटुंबीयांना गृहभेटीतून आधार

गृहभेट हे कैद्याची दुसरी बाजू शोधण्यासाठी आणि कुटुंबाकडुन बंद्यांना साहाय्य व कुटुबांना तात्काळ मदतीचा महत्त्वाचा मार्ग आहे. काही बंदी कारागृहात येतात, त्याविषयी नातेवाईकांना काहीच माहिती नसते. घरच्या कोणत्याच नातेवाईकाचा संपर्क नसल्यामुळे मुलाखतसुद्धा होत नाही. काही प्रकरणांमध्ये बंदीला भेटण्यास नातेवाईक दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे बंदी मानसिक तणावामध्ये असतात. अशा परिस्थितीत समाजसेवकामार्फत कारागृह प्रशासनाच्या परवानगीने व बंदीच्या विनंतीने गृह भेटी करण्यात आल्या. बंदीच्या घरची आर्थिक परीस्थिती बघता त्यांना तात्काळ मदत करण्यासाठी तथा जामिनासाठी मार्गदर्शन, जामीन घेण्यास सक्षम जामीनदार उपलब्ध करण्यासाठी विविध स्तरावर बंदीच्या कुटुंबीय सदस्यांना मानसिक सक्षम करण्यात येते. विविध मुद्देनिहाय पाच मध्यवर्ती कारागृहातील 1 हजार 42 बंदीच्या गृहभेट करून मदत करण्यात आली आहे.

कुटुंबासोबत भेट व मुलाखत कार्य

टाळेबंदी कालावधीपासून माहे ऑक्टोबर 2021 पर्यंत सर्वच कारागृहात मुलाखत बंद होती, परंतु नोव्हेंबर 2021 पासून मुलाखत सुरु झाल्याने बंदीच्या कुटुंबियांना संपर्क साधून मुलाखतीला येणे बाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. गरजेनुरूप गृहभेटही घेण्यात आल्या. मुलाखती दरम्यान कारागृह अधिकारी यांचे सोबत गरजेनुरूप समन्वय साधून ८ हजार ८०२ बंदींच्या नातेवाईकांसोबत मुलाखत घडवून देण्यात यश आले.

प्रकल्पांतर्गत कारागृह कामकाजामध्ये एकूण हस्तक्षेप केसेस 16 हजार 994 बंदी त्यामध्ये 26 किशोरबंदी, न्यायाधीन बंदी केसेस 12 हजार 275, शिक्षाधिन बंदी केसेस 4 हजार 719 आणि किशोर बंदी 26 याप्रमाणे आहेत.

कायदेशीर मार्गदर्शन आणि मदत

कायदेविषयक मार्गदर्शन 16 हजार 691 प्रकरणात, 42 कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये 10 हजार 645 बंद्यांनी सहभाग घेतला. तसेच 2 हजार 45 न्यायालय भेट, 2 हजार 317 वकील भेट आणि बैठका घेण्यात आल्या. वैयक्तिक जामीनासाठी 1 हजार 122 प्रकरणे, तर 226 पोलीस स्टेशन भेटी करण्यात आल्या.

तसेच या उपक्रमांतर्गत मानसिक आरोग्याविषयीही तपासणी करण्यात येते. त्यामध्ये उदासी, चिंता आणि व्यसनाच्या वापरासाठी तपासणी, उदासी (डिप्रेशन), चिंता विकार (Anxiety), आणि व्यसनाच्या वापरासाठी (Substance abuse) तपासणी केली जाते. मध्यम आणि गंभीर प्रकरणे जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (DMHP) कडे पाठवली जातील. जिल्हा मानसिक आरोग्य शिबिराद्वारे रेफरल केलेल्या प्रकरणी उपचार करण्यात येतील. अशा प्रकराची शिबिरे जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत दर महिन्याला आयोजित करण्यात येतात. तर तीव्र मानसिक विकारासाठी रुग्णांना तसेच अत्यंत गंभीर मानसिक विकार (अक्यूट सायकॉटिक एपिसोड) असलेल्या रुग्णांना रुग्णालयात भरती करण्यात येते.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. 26 :-  राज्यात मुसळधार पावसामुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीचा आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज आढावा घेतला. राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रात मंत्री महाजन यांनी तातडीने भेट देऊन संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. राज्यात मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेली आपत्कालीन परिस्थिती सक्षमपणे हाताळण्यासाठी यंत्रणा 24×7 सज्ज असल्याचे श्री. महाजन यांनी यावेळी सांगितले.

आपत्ती व्यवस्थान संचालक सतीशकुमार खडके यांनी मंत्री महोदयांना माहिती दिली. यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, राज्यात प्रथमच मान्सूनपूर्व पाऊस मे महिन्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात सुरु झाला आहे. मुसळधार पावसामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीत आवश्यक उपाययोजना व खबरदारी घेण्याचे आदेश सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. हवामान विभागाने राज्यात आणखी तीन दिवस पावसाचा अलर्ट दिला आहे. मान्सूनपूर्व पावसामुळे अचानक नदी, ओढ्याच्या पाण्याची पातळी वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत रस्ते मार्गही बंद होण्याची शक्यता लक्षात घेता नागरिकांनी कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये तसेच पावसाळी पर्यटनासाठी धबधबे व अन्य ठिकाणी जातानाही नागरिकांनी दक्षता व काळजी घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना मदत करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF), राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF) पथके तैनात केली आहेत. बारामती फलटण येथे काल राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) पथके नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यासाठी पाठविण्यात आली होती, असेही मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून बारामती, इंदापूर, पुणे जिल्ह्यासह
मुसळधार पाऊस असलेल्या अन्य जिल्ह्यांतील परिस्थितीचाही आढावा

मुंबई, दि. 26 :- “मान्सून मुंबईसह महाराष्ट्रात दाखल झाला असून हवामान खात्याने मुंबई, रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाचा रेड अलर्ट जारी केला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी उद्या रेड अलर्ट आहे. पालघरसाठी यलो अलर्ट आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूरच्या घाट परिसरात पावसाचा जोर आणखी काही दिवस कायम राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित जिल्हा यंत्रणांनी सतर्क राहून नागरिकांची सुरक्षितता, बचाव व मदतकार्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. त्यासाठीच्या उपाययोजना तात्काळ राबवाव्यात. मुसळधार पावसाची शक्यता असलेल्या भागातील नागरिकांनी सावध रहावे. सुरक्षितस्थळी आसरा घ्यावा. स्थानिक प्रशासनाच्या संपर्कात राहून त्यांच्या सूचनांचे पालन करुन सहकार्य करावे,” असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुसळधार पाऊस होत असलेल्या जिल्ह्यातील नागरिकांना केले आहे.

राज्याच्या अनेक जिल्ह्यात सुरु असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर काल मध्यरात्रीच बारामती येथे दाखल झालेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पहाटेपासूनच बारामती, इंदापूर तालुक्यांसह पुणे जिल्ह्यातील गावांना भेट देऊन दिवसभर परिस्थितीची पाहणी केली. यावेळी राज्याचे अल्पसंख्याक विकास तथा क्रीडा व युवककल्याण मंत्री दत्तामामा भरणे, छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचे नवनिर्वाचित संचालक पृथ्वीराज जाचक, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी, संबंधित गावांचे सरपंच, स्थानिक संस्था, संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शासनाचे संबंधित अधिकारी, ग्रामस्थ उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे ग्रामीण भागातील गावांचा दौरा करत असतानाच, मंत्रालयातील राज्यस्तरीय आपत्ती नियंत्रण व व्यवस्थापन केंद्राकडूनही अन्य जिल्ह्यातील पाऊस, धरणांची स्थिती, स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेतला. मुसळधार पाऊस होत असलेल्या जिल्ह्यांच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा करुन परिस्थितीची, मदतकार्याची माहिती घेतली. शेतीचे, पिकांचे, पशुधनाचे, घरांच्या नुकसानीचे पंचनामे तात्काळ करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. राज्य आणि जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी सतर्क रहावे, परस्परांच्या संपर्कात राहून समन्वयाने, सहकार्याने बचाव, मदतकार्य तात्काळ राबवावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.

राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, मुंबई उपनगर रेल्वेसेवेला पावसाचा फटका बसला असून हार्बर रेल्वेसेवा बंद होती. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या सेवा विलंबाने सुरु होत्या. महाडकडून स्वराज्याची राजधानी किल्ले रायगडाकडे जाणारा रस्ता पावसामुळे बंद आहे. पंढरपूरला नदीकाठच्या एका मंदिरात अडकून पडलेल्या तीन पूजाऱ्यांची सुटका करण्यात आली आहे. सर्व लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात थांबून नागरिकांना आवश्यक मदत करावी, अशा सूचना सर्वांना देण्यात आल्या आहेत. मुसळधार पाऊस सुरु असलेल्या भागातील नागरिकांनी शक्यतो घरीच थांबावे. घरात पाणी भरण्याची शक्यता असल्यास सुरक्षितस्थळी आसरा घ्यावा. आत्यंतिक गरज असल्याशिवाय घराबाहेर पडू नये. राज्य शासन व स्थानिक स्वराज संस्थांच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनीही आपले कर्तव्य पार पाडत असताना स्वत:चीही काळजी घ्यावी, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.
——००००००——