• हेल्पलाईन क्रमांक प्रदर्शित
• जनतेला मिळणार अधिकृत माहिती
• हेल्पलाईन क्रमांक जतन करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्गनगरी दि 24 (जिमाका) :- पावसाळ्यात संभाव्य नैसर्गिक आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना तत्काळ संपर्कासाठी संपर्क क्रमांक उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील संबंधित विभागांनी आपत्ती नियंत्रण कक्ष सज्ज ठेवण्याचे आदेश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत दिले.

पालकमंत्री श्री राणे पुढे म्हणाले, ‘आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ साहाय्य मिळावे, यासाठी प्रशासनाने संबंधित यंत्रणांचे साहाय्य क्रमांक (हेल्पलाईन नंबर) उपलब्ध करून दिले आहेत. कोणत्याही प्रकारची आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास ती आटोक्यात आणण्यासाठी आपल्याला संबंधित यंत्रणांचे साहाय्य घेता येईल. जिल्हा प्रशासनाने निश्चित केलेल्या सर्व आपत्कालीन सेवांचे संपर्क क्रमांक प्रत्येकाला माहिती असणे आवश्यक आहे. ते सर्वांनी जतन (Save) करुन तसेच नोंद करून ठेवणे आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले.

महत्वाचे संपर्क क्रमांक-

MSEB (महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण)

7875765019

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नियंत्रण कक्ष

74980 67835

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय सिंधुदुर्ग

अपघात कक्ष- 02362-228901, डॉ. विजय वाघमारे, उप-वैद्यकिय अधिक्षक, 7498085589, डॉ. रोहीत हेरेकर -86055 12787, जिल्हा समन्वय अधिकारी , जिल्हा मुख्यालय सिंधुदुर्गनगरी , डॉ. सुबोध इंगळे – 94213 03871, महिला व बाल रुग्णालय, कुडाळ, डॉ. भगवान तेलंग -98334 36721, उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडी-  डॉ. डी.ए. ऐवाळे – 97631 32262, 70206 36550, उपजिल्हा रुग्णालय कणकवली- डॉ.विजय रेड्डी – 83290 28015, 96372 96377, उपजिल्हा रुग्णालय शिरोडा, डॉ. प्रवीण देसाई -88052 23189, 94226 32092,  उपजिल्हा रुग्णालय वेंगुर्ला – डॉ. एस.जे. सावंत – 94212 65900, ग्रामीण रुग्णालय,  दोडामार्ग – डॉ. आकाश एडके -93227 18454, 87664 97397, ग्रामीण रुग्णालय , कुडाळ – डॉ. एस.ए.वाळके -94233 43119, 79728 13303, ग्रामीण रुग्णालय, देवगड- डॉ. प्रकाश पातोडेकर – 84220 72044, ग्रामीण रुग्णालय – मालवण -डॉ. एस.डी. पोळ- 94212 34378, 93593 98261, ग्रामीण रुग्णालय ,  कट्टा – डॉ. एस.डी. पोळ- 94212 34378, 93593 98261, ग्रामीण रुग्णालय,  वैभववाडी – डॉ. ए.एन. नराटे – 99604 09165

सार्वजनिक बांधकाम विभाग सावंतवाडी – 02363-272214,सार्वजनिक बांधकाम विभाग कणकवली – 02367-232124 /82755 89124, पुर नियंत्रण कक्ष-  73910 34851 (02362- 228717)

संदीप लिखारे,  उप कार्यकारी अभियंता – 94220 55079,  विनय खोचरे – 94223 73699,  लक्ष्मण तारु – 70208 40904,उप वनसंरक्षक, सावंतवाडी- 02363- 272005,जलसंपदा विभाग- 94043 96131

मत्स्यव्यवसाय विभाग, सिंधुदुर्ग- 02365- 252007,उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय- 02362- 229050,एम.आय.डी.सी. अग्निशमन केंद्र- 02362-223178,एसटी सेवा- (आगार व्यवस्थापक)

सावंतवाडी- निलेश गावित- 98233 73071,मालवण- अनिरुध्द सुर्यवंशी- 82750 25406

कणकवली- अजय गायकवाड- 93704 64319,देवगड- विजयकुमार घोलप- 98604 50043

विजयदुर्ग – विवेक जमाले 95456 52543,कुडाळ- रोहित नाईक – 99603 99089

वेंगुर्ला- राहुल कुंभार- 88889 98738,

भारत संचार निगम लिमिटेड-

 देवगड -हिरामणी सुधाकर, 94480 10004,कणकवली – मुल्ला मुबिन  94039 64226

कुडाळ – बलवंत कुमार-  94034 68135, मालवण – गोवेकर विलास- 94235 86933

सावंतवाडी – पुण्यवंत पी.आर.-  94490 81400,  वेंगुर्ला-  एस.टी. कामत-  94230 53900

0000000

सिंधुदुर्गनगरी दिनांक २४ (जिमाका) :- रोजगार हमी योजना ही ग्रामीण विकासासाठी एक महत्त्वाची योजना आहे. ग्रामीण भागात ‘रोजगार हमी’ मुळे बदल होत आहेत. या बदलाची गती वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कामे हाती घेऊन नियोजन करावे. तसेच योजनेचा लाभ शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश रोजगार हमी, फलोत्पादन आणि खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक संपन्न झाली त्यावेळी ते बेालत होते. यावेळी आमदार दीपक केसरकर, जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिक दिवे, रोजगार हमी योजनेचे उपजिल्हाधिकारी नितीन राऊत तसेच संबंधित विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.  श्री गोगावले पुढे म्हणाले की,  रोजगार हमी योजना विभागामार्फत जिल्ह्यात कामांची संख्या वाढविणे  आवश्यक आहे.  फलोत्पादन विभागांच्या योजनांचा प्रसार आणि प्रचार करुन योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवणे आवश्यक आहे. गट विकास अधिकाऱ्यांना दिलेले उद्दिष्ट्य पूर्ण करावे. बांबु लागवडीमधून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळत असल्याने बांबू लागवडीला देखील प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.

000000

 पुणे, दि.24: शेतकऱ्यांचे जीवन सुरळीत होण्यासाठी, त्यांच्या जीवनात सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून गेल्या सहा महिन्यात 50 ते 55 धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. शेतीला प्रोत्साहन म्हणून शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक करण्यासाठी दरवर्षी पाच हजार कोटी रुपये याप्रमाणे पाच वर्षात 25 हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे, असे प्रतिपादन कृषिमंत्री केलेल्या ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी केले.

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभागृहात आयोजित प्रगतशील व प्रयोगशील शेतकऱ्यांच्या परिसंवादात ते बोलत होते. यावेळी आमदार अभिजीत पाटील, स्मार्टचे प्रकल्प संचालक हेमंत वसेकर, संचालक रफिक नायकवडी, संचालक आत्मा अशोक किरन्नळी, प्रक्रिया व नियोजन संचालक विनयकुमार आवटे, विभागीय कृषी सहसंचालक दत्तात्रय गवसाने तसेच कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ व कृषी  विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

कृषीमंत्री श्री. कोकाटे म्हणाले, भांडवली गुंतवणूकीमध्ये कांदा चाळ, साठवणगृहे, नवीन तंत्रज्ञान यासारख्या शेतकऱ्यांच्या गरजांचा समावेश करण्यात आला आहे. याबाबत धोरण जाहीर करण्यात आले असून त्याचा सविस्तर धोरणात्मक शासन निर्णय येत्या आठवड्याभरात काढण्यात येईल. कृषी क्षेत्रातील भविष्यातील धोरण ठरविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या विचारांचा, कल्पनांचा समावेश आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने विभागस्तरावर अशा कार्यशाळा, परिसंवाद घेण्यात येत असून त्या अंतर्गत आज पुणे विभागीय परिसंवाद आयोजित करण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी शासन सकारात्मक असून अस्थिरता दूर करण्यासाठी शासन आणि शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे सामोरे जाण्याची आवश्यकता आहे.

ते म्हणाले, शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर होण्यासाठी अर्थसंकल्पात 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून आवश्यकता भासल्यास पुरवणी मागण्यांमध्ये वाढीव निधीची तरतूद करण्यात येईल. कृषी विभागाने योजनांची प्रचार, प्रसिद्धी करावी. शासनाच्या सुविधा, योजना शेतकऱ्यांपर्यंत लवकरात लवकर पोहोचविण्यासाठी तसेच शेताच्या बांधावर जाऊन समस्या जाणून घेण्यात येतील.  शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले असून योजनांच्या लाभाची रक्कम धनादेशाद्वारे न देता डीबीटीद्वारे खात्यात जमा करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असून शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सेंद्रिय शेती करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. ते म्हणाले, संशोधन केंद्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या आवश्यकतेनुसार विविध वाण, रोपे उपलब्ध करुन द्यावीत. पुणे जिल्ह्यात कृषी प्रदर्शनासाठी कायमस्वरूपी वातानुकूलित हॉल बांधण्यात येईल.

या परिसंवादात विविध पीक उत्पादक 20 कंपन्या व शेतकरी यांच्यासोबत सुमारे 5 तास गटचर्चा करण्यात आली. यामध्ये गुणवत्तेनुसार कांद्याला हमीभाव, मागेल त्याला कांदा चाळ, आंतरमशागतीसाठी अत्याधुनिक कृषी अवजारे, ऊस पिकासाठी सुधारित तंत्रज्ञान, नवीन वाण, केळी उत्पादन वाढीसाठी नवनवीन प्रयोग, प्रक्रिया उद्योगांसाठी चालना, ज्वारी वरील प्रक्रिया उद्योग, डाळिंब, द्राक्षे आदींसाठी सुविधा, मका पिकाला हमीभाव, उत्पादित माल साठवणुकीसाठी गोडाऊन, सेंद्रिय उत्पादनाचे प्रमाणीकरण, देशी गाई पाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान, अंजीर फळाचा फळपिक विमा योजनेमध्ये समावेश, अंजीर सुकवण्यासाठी संशोधन केंद्रास वाढीव निधी, आंब्यासाठी हमीभाव, भाजीपाला उत्पादकांना ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देणे, संरक्षित शेती, सेंद्रिय उत्पादित मालासाठी स्वतंत्र बाजारपेठ, तूर आयात निर्यात धोरणामध्ये सुस्पष्टता आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

या परिसंवादात पुणे, सोलापूर व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला.

****

पुणे, दि. 24:  ‘पुणे बाल पुस्तक जत्रा’ सारख्या उपक्रमातून बालमनावर चांगले संस्कार होत असल्याने पुढील वर्षांपासून बाल पुस्तक जत्रेत सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील,  असे प्रतिपादन राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अ‍ॅड.आशिष शेलार यांनी केले.

 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, पुणे महानगर पालिका, पुणे पुस्तक महोत्सव संवाद यांच्या संयुक्त विद्यमाने गणेश कला क्रीडा मंच येथे आयोजित ‘पुणे बाल पुस्तक जत्रा 2025’ ला अ‍ॅड.आशिष शेलार यांनी भेट दिली. याप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला आमदार हेमंत रासने, पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त उपायुक्त पृथ्वीराज बी. पी., राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाचे संचालक तथा पुणे पुस्तक महोत्सवाचे मुख्य संयोजक राजेश पांडे, संवाद संस्थेचे संस्थापक संचालक सुनील महाजन, चिंटूकार चारूहास पंडीत आदी उपस्थित होते.

अ‍ॅड.शेलार म्हणाले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि इंटरनेटच्या युगात लहान मुलांच्या संवेदना जागृत रहाव्यात, त्यांच्यावर चांगले संस्कार व्हावेत आणि त्यांच्या गुणांचा विकास व्हावा यासाठी अशा उपक्रमांचे आयोजन गरजेचे आहे. त्यामुळे सांस्कृतिक विभाग या बाल पुस्तक जत्रेचा अधिकृत सहयोगी होईल, राज्यात बालसंस्काराचे एक मॉडेल म्हणून हा उपक्रम ओळखला जाईल.

 पुणे बाल पुस्तक जत्रेच्या आयोजनाबद्दल आयोजकांचे कौतुक करताना ते म्हणाले, आज कुटुंब व्यवस्था मोडकळीस आली असताना समाजासमोरच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी असे आयोजन उपयुक्त आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेला वास्तविक बुद्धिमत्तेची जोड दिल्याशिवाय प्रगती साधता येत नाही. मुलांमध्ये अशी बुद्धिमत्ता निर्माण करण्याची क्षमता बाल पुस्तक जत्रेत आहे. बालकांसाठी पुस्तके, खेळ, सांस्कृतिक देवाण घेवाण आणि इतिहासाची माहिती असे सर्व एकाच ठिकाणी पहिल्यानंतर उपक्रमाचे महत्व कळते आणि हे सर्व वातावरण आजच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अविश्वसनीय वाटते, अशा शब्दात अ‍ॅड.शेलार यांनी आयोजनाबद्दल समाधान व्यक्त केले.

 महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. म्हणाले, पुणे महानगरपालिका स्थापनेचे 75 वे वर्ष असल्याने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. बाल पुस्तक जत्रेला पहिल्याच वर्षी मिळालेला प्रतिसाद पाहता दरवर्षी हे आयोजन करण्यासाठी सहकार्य करण्यात येईल. राष्ट्रीय पुस्तक न्यासासाठी जागा महापालिकेने उपलब्ध करून दिली असून पुण्याला पुस्तकाची राजधानी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 प्रास्ताविकात राजेश पांडे म्हणाले, महाराष्ट्रातील बाल पुस्तक जत्रेचा हा पहिलाच प्रयोग असून अडीच दिवसात 25 हजार मुलांनी भेट दिली. मुले जत्रेचा आनंद लुटत आहेत. राज्य शासनाचे सहकार्य असल्याने अशा कार्यक्रमांचे कार्यक्रम शक्य होते.

 प्रारंभी मंत्री अ‍ॅड.शेलार यांनी  प्रदर्शनातील विविध स्टॉलला भेट दिली.  मुलांचे खेळ पाहतानाच स्वत: त्यांनी विटी-दांडू हाती घेऊन खेळाचा आनंद घेतला. त्यांच्या हस्ते  विविध बाल पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी जॉर्ज कार्व्हर, गोष्ट छबीची, अनोखे मित्र आणि साने गुरुजी या पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले.

****

जैव सुरक्षा प्रयोगशाळा, राष्ट्रीय संदर्भीय लस चाचणी गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा,

सुपर स्पेशालिटी पशुवैद्यकीय रुग्णालयाचे उद्घाटन

पुणे, दि. 24: राज्यातील पशुपालकांना कृषी क्षेत्राप्रमाणे पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून देण्यासाठी पशुसंवर्धन व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

पशुसंवर्धन विभाग अंतर्गत सुपर स्पेशालिटी पशुवैद्यकीय रुग्णालयाच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. औंध येथे जैव सुरक्षा स्तर-2 (बीएसएल-2) व स्तर- 3 (बीएसएल- 3) प्रयोगशाळा, राष्ट्रीय संदर्भीय लस चाचणी गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा आणि सुपर स्पेशालिटी पशुवैद्यकीय रुग्णालयाच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. यावेळी पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा, आमदार उमा खापरे, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. शीतलकुमार मुकणे आदी उपस्थित होते.

आज उद्घाटन झालेल्या प्रयोगशाळा, रुग्णालय आदी सुविधा या राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या पशुधनाला उत्तम आरोग्यासाठी तसेच पशुधनापासून मिळणारे उत्पादन आणि उत्पन्नवाढीसाठी उपयुक्त ठरतील, असा विश्वास व्यक्त करून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, या सुविधांच्या निर्मितीसाठी 86 कोटी रुपये राज्यशासनाने खर्च केले आहे. देशातील इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा अधिक व्यवस्थित सुविधा महाराष्ट्राने या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या आहेत. पशुसंवर्धन विभागाला योजनांसाठी निधीची  कोणतीही कमतरता पडू दिली जाणार नाही, असेही ते म्हणाले.

राज्यातील शेतकरी, पशुपालकांना पशुधनापासून व पशुपालनापासून येणारे उत्पन्न दुप्पट करावे. पशुसंवर्धनाशी निगडीत अनेक बाबतीत आपण देशात पुढे असले तरी अंडी उत्पादन व कुक्कुटपालनात सहाव्या-सातव्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात आघाडीवर येण्यासाठी पशुपालकांना विविध सोयी, सवलती देणे आवश्यक आहे. आपल्याला पशुपालकांचे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढ करायचे असून त्यांना आर्थिक बाबतीत सक्षम करायचे आहे.

प्रयोगशाळेत होणारे संशोधन आणि तेथे निर्मिती होणारी लस महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. अलिकडच्या काळात प्राण्यांपासून माणसांना अनेक आजार होतात, त्यामुळे याबाबतीतही अधिक संशोधन आणि लस निर्मिती होण्याची गरज आहे.

माणूस आणि प्राण्यांचे नाते ऐतिहासिक काळापासूनचे आहे. शेती आणि पशुपालनाच्या माध्यमातून माणसाने आपले भरणपोषण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हाच प्रयत्न आपल्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करायचा असून त्यासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानाला चालना दिली जात आहे.

पशुसवंर्धन विभागात सर्वात पारदर्शक बदल्या झाल्याबद्दल आणि विभागाच्या स्थापनेपासून पहिल्यांदाच जीएमपी प्रमाणपत्र मिळाल्याबद्दलही पशुसंवर्धनमंत्री विभागाचे त्यांनी अभिनंदन केले. आरोग्याच्या दृष्टीने सर्वच बाबतीत स्वच्छतेला महत्त्व असून त्याचे पालन होणे गरजेचे आहे. प्लास्टिकबंदीसाठी आग्रही राहू असेही श्री. पवार यावेळी म्हणाले.

समुपदेशनाद्वारे बदल्यांमुळे अधिकाऱ्यांमध्ये समाधान-मंत्री पंकजा मुंडे

पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, विभागाचे काम करत असताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रेरणा मिळेल असे काम करण्याचा प्रयत्न आहे. अनेक पशुवैद्यकीय अधिकारी आदिवासी विभागात, अवघड क्षेत्रात काम करत होते. विभागाने समुपदेशनाने बदल्यांचा निर्णय घेतल्याने जवळपाच 560 बदल्या केल्या त्यापैकी 99 टक्के अधिकाऱ्यांना त्यांच्या इच्छेच्या ठिकाणी बदल्या मिळाल्या. या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी पशुपालकांच्या कल्याणासाठी काम करावे, असेही ते म्हणाले.

पशुसंवर्धनाच्या योजनांचे लाभ कृषीप्रमाणे पशुपालकांना मिळावेत यासाठी पशुसंवर्धनाला कृषीचा दर्जा मिळावा. गाई- पशु हे उघड्यावरील प्लास्टिक खात असल्याने त्याचे अंश दुधात येऊन बालकांना अनेक आजार जडत आहेत. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीबाबत विचार व्हावा, असेही त्या म्हणाल्या. दूध भेसळीला अटकाव करण्यासाठीचा कायदा कडक करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. 100 दिवसांच्या कृती कार्यक्रमात सर्वच निकषात उत्कृष्ट काम करून विभाग पहिल्या क्रमांकावर आल्याबद्दलही त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

सचिव डॉ. रामास्वामी एन. म्हणाले, आज स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय संदर्भीय लस चाचणी गुणनियंत्रण प्रयोगशाळेचा लाभ महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दीव व दमन आदी देशाच्या पश्चिम क्षेत्राला होणार आहे. बीएसल-२ व बीएसएल-3 प्रयोगशाळा आणि सुपर स्पेशालिटी पशुवैद्यकीय रुग्णालयामुळे पशुपालकांना लाभ होणार आहे. येथील प्रयोगशाळेला जीएमपी प्रमाणिकरण प्राप्त झाल्यामुळे तयार होणाऱ्या लसीला देशात मान्यता व मागणी वाढेल. रुग्णालयात अजून अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री घ्यायची असून त्यासाठी अधिक निधी मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

तत्पूर्वी या विविध प्रयोगशाळा आणि रुग्णालयांचे उद्घाटनानंतर मान्यवरांनी त्यांची पाहणी करुन माहिती घेतली. कार्यक्रमादरम्यान विभागाला मिळालेल्या जीएमपी प्रमाणीकरण प्रमाणपत्राचे अनावरणही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

****

मुंबई, दि. 24 मे : विज्ञान सोपे करुन सांगण्यात पद्मभूषण प्रा.जयंत नारळीकर यांचे मोठे योगदान होते. मुलांना विज्ञानाची गोडी खऱ्याअर्थाने जयंत नारळीकर यांनी लावली, असे गौरवोद्गार सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी काढले.

भारतीय विज्ञानजगताचे अध्वर्यू, पद्मभूषण प्रा.जयंत नारळीकर यांना महाराष्ट्र शासनाच्या राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगामार्फत दि. 23 मे रोजी आयोगाच्या कार्यालयात शोकसभा आयोजित करण्यात आली होती.
या सभेला राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, आयोगाचे अध्यक्ष डॉ.अनिल काकोडकर, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाचे सल्लागार डॉ.अ.वि सप्रे, नेहरू तारांगणचे संचालक अरविंद परांजपे,⁠ प्राचार्य अनिरुद्ध पंडित यांच्यासह आयोगाचे सदस्य व विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ प्राध्यापक यावेळी उपस्थित होते.

खगोलशास्त्र आणि सैद्धांतिक भौतिकशास्त्र या क्षेत्रात प्रा.नारळीकर यांनी भारताला जागतिक स्तरावर विशेष ओळख मिळवून दिली. त्यांच्या कार्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे विज्ञानाचा सर्वसामान्यांपर्यंत प्रसार केला. त्यांनी विज्ञानाला केवळ प्रयोगशाळेपुरते मर्यादित न ठेवता, पुस्तकांच्या माध्यमातून आपल्या सहज सोप्या शैलीतून नव्या पिढीशी जोडण्याचे कार्य केले. पद्मभूषण प्रा.जयंत नारळीकर यांचे कार्य नेहमीच आम्हाला प्रेरणा देत राहील, अशा शब्दांत मंत्री ॲड.शेलार यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
000

मुंबई, दि.24 : नवी दिल्ली येथील IIIDEM मध्ये भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या वतीने आयोजित वकिलांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. या वेळी निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी हे देखील उपस्थित होते. या परिषदेत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील आणि देशभरातील 28 उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ तसेच सर्व 36 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEOs) आणि निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले.

या उपक्रमाचा उद्देश आयोगाच्या कायदेशीर चौकटीला उदयोन्मुख आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अधिक प्रभावीपणे पुन्हा आकार देणे आणि समन्वय साधणे हा आहे. परिषदेच्या माध्यमातून अनावश्यक वाद टाळण्यावर आणि सर्व संबंधित पक्षांना योग्य त्या सुनावणीची संधी देण्यावर भर देण्यात आला.

दिवसभर चाललेल्या या परिषदेने देशभरातील प्रख्यात कायदा तज्ज्ञ आणि आयोगातील प्रतिनिधी यांच्यात संवाद साधण्याचे महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. ही परिषद भारतातील निवडणूक संबंधित न्यायप्रणालीच्या बदलत्या स्वरूपाशी आयोगाच्या कायदेशीर संसाधनांना जुळवून घेण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरली. यामध्ये निवडणूक कायदे, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि कायद्यातील सुधारणांशी संबंधित मुद्द्यांवर विशेष भर देऊन आयोगाच्या कायदेशीर संघटनेची कार्यक्षमता, तयारी आणि समन्वय वाढवण्यावर चर्चा झाली. या संवादाद्वारे विविध न्यायालयीन स्तरांवरील आयोगाच्या प्रतिनिधित्वाची प्रभावीता वाढवण्याचा उद्देश होता.

शुक्रवारी, IIIDEM नवी दिल्ली येथे आयोगाने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र परिषद आयोजित केली. या परिषदेचा उद्देश आयोगाच्या IT उपक्रमांची दिशा निश्चित करणे आणि भविष्यातील योजनांची आखणी करणे हा होता. ECI ने 2025 मध्ये एक अभिनव उपक्रम सुरू केला असून, ECINET नावाचे एकात्मिक डॅशबोर्ड विकसित करण्याचे काम सुरू केले आहे. या डॅशबोर्डच्या माध्यमातून आयोगाच्या सर्व माहिती-संबंधित उपक्रमांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. संबंधित कायदेशीर अटींच्या मर्यादेत राहून सर्व भागधारकांना आवश्यक माहिती सहज उपलब्ध होईल असा हा उपक्रम असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.

0000

ECI convenes National Conference of Counsels and CEOs to strengthen and reorient its legal framework

Chief Election Commissioner Shri Gyanesh Kumar in the presence of Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi inaugurated the National Conference of Counsels representing the Election Commission of India at IIIDEM, New Delhi. Senior Advocates from the Supreme Court of India and 28 High Courts across the country along with the officials and 36 CEOs of all States/UTs participated in the Conference. This initiative is aimed at strengthening and reorienting the legal framework of the Commission to meet emerging challenges more effectively by achieving synergy. The conference laid emphasis on being non-adversarial and to offer ample opportunities for hearing.

The day-long conference provided a vital platform for dialogue and exchange between the Commission and prominent legal professionals from across the country. The strategic engagement marks a significant step by the Election Commission in aligning its legal resources with the dynamic landscape of electoral jurisprudence in India. Discussions focused on enhancing the preparedness, efficiency, and coordination of the Commission’s legal team, with particular emphasis on issues related to election law, judicial proceedings, and legal reforms. Through this interaction, the Commission sought to reinforce the effectiveness of its legal representation across various judicial forums.

On Friday, the Election Commission held a conference of Chief Electoral Officers at IIIDEM, New Delhi. The conference was held to firm up and devise a roadmap for the IT initiatives of ECI. ECI has already incubated a new initiative in 2025 to design and develop an Integrated Dashboard, ECINET, to provide a single-window access to all the relevant data, within the ambit of requisite legal provisions, required by all its stakeholders. This unique initiative will unify all the ICT initiatives of ECI under a single umbrella.

000

नवी दिल्ली, 24 : देशाचे नूतन सरन्यायाधीश मा. न्या. भूषण रामकृष्ण गवई यांची नवी दिल्ली येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत फडणवीस यांनी सरन्यायाधीश गवई यांचे हार्दिक अभिनंदन करून त्यांना शुभेच्छा दिल्या.

महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा सरन्यायाधीशपदाचा मान मिळाल्याचा अभिमान असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या भेटीदरम्यान, श्री फडणवीस यांनी न्या. गवई यांना महाराष्ट्र विधानमंडळात सर्वपक्षीय सत्कार समारंभासाठी तसेच भारतीय संविधान या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी व्याख्यान देण्याचे आग्रहाचे निमंत्रण दिले.

0000

मुंबई, दि. २४ :- शेतकरी आत्महत्या प्रकरणातील मृत शेतकऱ्याच्या संबंधित वारसाला वेळीच मदत मिळावी यासाठी राज्य शासनाकडून २० कोटीचा निधी सर्व विभागीय आयुक्तांना उपलब्ध करून दिला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.

मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले, राज्यामध्ये नापिकी, कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेरीचा तगादा या तीन कारणामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या वारसाला मदत दिली जाते. महसूल, कृषी, गृह आणि सहकार विभागामार्फत तपासणी करून ही मदत दिली जाते. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या वारसाला मदत करण्यासाठी विभागीय आयुक्त तथा नियंत्रक अधिकारी, कोकण यांना १२ लाख, पुणे- एक कोटी सहा लाख, नाशिक- तीन कोटी ३९ लाख, छत्रपती संभाजीनगर- चार कोटी ९२ लाख, अमरावती- सहा कोटी ७६ लाख  आणि नागपूर विभागीय आयुक्त यांना तीन कोटी ७५ लाखाचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेला हा २० कोटींचा निधी मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता  राज्यातील उर्वरीत जिल्हाधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्तांमार्फत वितरीत करण्यात येणार आहे.

उणे प्राधिकार पत्रावर निधी आहरीत करण्यास मान्यता

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या वारसास तातडीने मदत देण्यासाठी सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात उणे प्राधिकार पत्रावर निधी आहरीत करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे निधी अभावी आणि निधी मागणी प्रस्ताव पाठवून त्यास शासनाची मंजुरी घेणे या कारणास्तव मदत देण्यासाठी होणारा विलंब टाळला जाणार असल्याचेही मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

0000