बुधवार, मे 21, 2025
Home Blog Page 985

प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे गुरुवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या उद्घाटन

मुंबई, दि. १८ : राज्यातील तरुणांच्या रोजगार संधीसाठी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देणारी ‘प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र’ ही संकल्पना आहे. प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गुरुवार दि. १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सायंकाळी चार वाजता राज्यातील ५११ ग्रामपंचायतींमध्ये ऑनलाइन उद्घाटन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी  उद्या सह्याद्री अतिथीगृह येथून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्यरोजगारउद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित राहणार आहेत.

कौशल्य विकास हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्या अनुषंगाने त्यांच्या संकल्पनेनुसार ५११ ग्रामपंचायतींमध्ये कौशल्य विकास केंद्रे सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री श्री. शिंदेउपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रकल्प पूर्ण झाला असून प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन होणार आहे.

रोजगारासाठी तरुणांचे गावातून शहरात स्थलांतर होऊ नयेत्या दृष्टीने कौशल्य विकास केंद्रांची संकल्पना महत्वाची असून भविष्यात राज्यातील या केंद्रांची संख्याही वाढविण्यात येणार आहे. हा कार्यक्रम राज्यस्तरावर होणार असल्याने कौशल्य विकासउद्योग यांच्याबरोबरच महसूलग्रामविकास यांच्यासह महिला व बालविकास विभागांचा यामध्ये सहभाग असणार आहे. लोकप्रतिनिधींसह आशा व अंगणवाडी सेविका आदीं या कौशल्य विकास केंद्राच्या उद्घाटनात सहभागी होणार आहेत. विश्वकर्मा योजनेशी संबंधित लाभार्थी आणि अन्य घटकांनाही या कार्यक्रमात सहभागी करून घेण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत. या कार्यक्रमात सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

हागणदारीमुक्त गावांचा आलेख उंचावणे गरजेचे – पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. 18 : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) टप्पा-२ अंतर्गत सुरु असलेल्या कामांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरु आहे. त्या अनुषंगाने सन 2023-24 या वर्षात वैयक्तिक शौचालय बांधकामसार्वजनिक शौचालय बांधकाम या घटकांसोबतच घनकचरा व्यवस्थापनसांडपाणी व्यवस्थापनमैला गाळ व्यवस्थापनगोबरधन प्रकल्पप्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन या घटकांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.  या अभियानाला गतिमानता प्राप्त करुन माहे मार्च 2024 अखेरीस राज्य हागणदारीमुक्त प्लस म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील  यांनी दिले.

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) टप्पा-2 अतंर्गत विविध विषयांच्या अनुषंगाने मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरावरील आढावा बैठक  सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारेराज्य पाणी व स्वच्छता मिशन अभियान संचालक तथा सहसचिव शेखर रौंदळकार्यकारी अभियंता अपूर्वा पाटीलअवर सचिव चंद्रकांत मोरे,  अवर सचिव स्मिता राणे यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले कीस्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) टप्पा-2 अंतर्गत विविध उपांगांना गतिमानता प्राप्त होण्यासाठी प्रकल्‍प संचालक जल जीवन मिशन या पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हास्तरावरुन अभियानाचा आलेख उंचविण्यासाठी कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. सन 2024-25 या वर्षात राज्य हागणदारीमुक्त प्लस घोषित करावयाचे असले, तरी मार्च 2024 अखेरीस राज्य हागणदारीमुक्त प्लस म्हणून घोषित करावे. माहे डिसेंबर 2023 अखेरीस 50 टक्के गावे मॉडेल म्हणून घोषित करण्यात यावे.

इतर राज्याच्या तुलनेमध्ये महाराष्ट्र राज्याचा मॉडेल गावे घोषित करण्याचा आलेख वाढविणे गरजेचा आहे. त्यामुळे विहित कालावधीमध्ये राज्य हागणदारीमुक्त प्लस घोषित करण्यासाठी सर्व उपांगाची कामे पूर्ण करुन केद्र शासनाच्या संकेत स्थळावर नोंदित करावीत. तसेच अभियान गतिमान करुन प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी गावपातळीपर्यंत लोकचळवळ उभी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्याच्या सूचना मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी पाशा पटेल यांची नियुक्ती

मुंबई, दि. 18 : शेतकरी नेते सय्यद पाशा उस्मानसाहब पटेल उर्फ पाशा पटेल यांची आज राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.

श्री. पटेल हे या पूर्वीही राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष राहिलेले आहेत. शेतीविषयक अभ्यासू नेतृत्व व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे उत्कृष्ट जाणकार  म्हणून त्यांची ओळख आहे.

श्री. पटेल यांचे कृषी क्षेत्रात महत्वपूर्ण योगदान आहे. बांबू लागवडबांबूवरील संशोधन तसेच बांबूपासून विविध वस्तू निर्मिती याबाबतचा औसा येथील त्यांचा प्रकल्प पारदर्शी आहे. राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या माध्यमातून श्री. पटेल पुन्हा एकदा आपल्या कार्याचा ठसा उमटवत शेतकऱ्यांच्या हितार्थ निर्णय घेतीलअसा विश्वासही मंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

शासनाच्या सहभागाने सातारा येथे शाही दसऱ्याचे आयोजन – पालकमंत्री शंभूराज देसाई

सातारा, दि.18 (जिमाका):  यंदाचा सातारचा शाही दसरा उत्सव पारंपरिक लवाजम्यासह मोठ्या दिमाखात साजरा होणार आहे. या शाही दसरा उत्सवात शासनाचाही सहभाग असणार आहे. हा उत्सव मोठ्या दिमाखात साजरा होण्यासाठी सर्व विभागांनी आपआपले योगदान द्यावे, अशा सूचना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केल्या. श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांच्या तर्फे साजरा होणाऱ्या पारंपरिक शाही दसरा सोहळ्यामध्ये यावर्षीपासून शासनाचा सहभाग असणार आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात दसरा उत्सव साजरा करण्याच्या अनुषंगाने पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला आमदार श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, पोलीस अधीक्षक समिर शेख, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादवे घुले, प्रांताधिकारी सुधाकर भोसले, नगर प्रशासन अधिकारी अभिजीत बापट, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्रीपाद जाधव, सुनिल काटकर, पंकज चव्हाण ,संग्राम बर्गे, जितेंद्र खानविलकर, काका धुमाळ, विनित पाटील, आदी उपस्थित होते.

शाही दसरा मोठ्या उत्साहात साजरा होण्यासाठी प्रांताधिकारी सातारा यांना सन्मवयक म्हणून नियुक्ती करावी, अशा सूचना करुन पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, जलमंदिर येथे पालखीमध्ये भवानी तलवार पुजनावेळी पोलीस बॅन्ड पथकाने मानवंदाना द्यावी.  मिरवणुकीमध्ये घोडे, उंट यांचाही वापर करावा. यावर बसणाऱ्यांना मावळ्यांचा पोशाख द्यावा. पालखी सोबत समारंभाच्या पोषाखातील पोलीस पथक ठेवावे. शासनातर्फे जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करावे.

दसरा शाही मिरवणुकीला सायंकाळी 5.30 वाजता सुरुवात होईल. ही मिरवणूक जलमंदिर ते शिवतिर्थ अशी होईल. त्याचबरोबर शाही पोवाड्याचे आयोजन करावे. राजपथ मार्ग नगर परिषदेने स्वच्छ करावा. तसेच शासकीय कार्यालय व सार्वजनिक ठिकाणी विद्युत रोषणाई करावी.  मिरवणूकीच्या प्रारंभी पोलीस पायलेटींग ठेवावे. या वर्षीचा शाही दसरा सर्वांच्या सहभागाने उत्साहात साजरा करावाचा आहे त्या दृष्टी जबाबदारी दिलेल्या विभागांनी योग्य ते नियोजन करावे, अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी केल्या.

0000

अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविकांना मिळणार ‘भाऊबीज भेट’ – महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबईदि.१८ : बालकांच्या आरोग्य व पोषणाची काळजी  घेणाऱ्या अंगणवाडी सेविकामदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांना यावर्षीही दिवाळीला भाऊबीज देण्याचा निर्णय घेतला असून यासाठी सदतीस कोटी तेहतीस लाख दोन हजार रुपये एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या कीशून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांचे पोषणस्तनदा मातागरोदर महिलांना घरपोच पोषण आहार देणेत्यांना मार्गदर्शन करणेशासन व जिल्हा परिषदेच्या विविध योजना व उपक्रम राबविण्यात अंगणवाडी सेविकांचा मोठा सहभाग असतो. हेच लक्षात शासन त्यांच्यासाठी विविध निर्णय घेण्यात येत आहेत. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत  सन २०२३- २४ या आर्थिक वर्षाकरिता कार्यरत अंगणवाडी सेविकाअंगणवाडी मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका या मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना “भाऊबीज भेट” वितरित करण्यात येणार आहे.  भाऊबीज भेट साठी सदतीस कोटी तेहतीस लाख दोन हजार रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या बाबतचा शासन निर्णय महिला व बालविकास विभागाकडून निर्गमित करण्यात आला आहे. ही मदत लवकरात लवकर जिल्ह्यात वितरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.  

000

संध्या गरवारे/विसंअ/

सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून ‘माविम’चा विकास करणार – महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव

मुंबई, दि. १८ : महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या (माविम) नवतेजस्विनी कार्यक्रमांतर्गत इंटरनॅशनल फंड फॉर ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट आणि बिल ॲण्ड मिलिंडा गेटस फाऊंडेशनच्या मदतीने लिंग समभाव सचेतना (Gender Transformation Machanism) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून आगामी काळात ‘माविम’चा सेंटर ऑफ एक्सलन्स विकसित करण्यात येईल. असे प्रतिपादन महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी केले.

महिला आर्थिक विकास महामंडळातर्फे आयफॅड व बिल अॅण्ड मिलिंडा गेट्स फाऊंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यामाने जेंडर ट्रान्सफर्मेशन मेकॅनिझम‘ अंतर्गत विकसित करण्यात येत असलेल्या सेंटर ऑफ एक्सेलेन्स‘ च्या कार्यनितीवर चर्चेसाठी सेंटर ऑफ एक्सेलेन्स स्ट्रॅटेजी स्टेकहोल्डर‘ या एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.

सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांच्या हस्ते कार्यशाळेचे उद्घाटन झाले. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. इंदू जाखड, बिल अॅण्ड मिलिंडा गेट्स फाऊंडेशनच्या विकी वाइल्ड व आयफडच्या नदाया बेल्टचिका उपस्थित होते.

डॉ. यादव म्हणाले कीकार्यशाळेच्या माध्यमातून एक प्रारुप मॉडेल उपलब्ध करण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी ‘माविम’ला मदत करत असल्याबद्दल त्यांनी आयफॅड व बीएमजीएफ च्या प्रतिनिधींचेदेखील आभार मानले.

महाराष्ट्र इन्फर्मेशन फॉर टेक्नॉलॉजी चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी ‘माविम’च्या कामाचे कौतुक करत महिला सशक्तीकरणस्त्री पुरुष असा भेद न करता समान अधिकारकुटुंब नियोजनातून महिला सशक्तीकरणाकडेचौकटीच्या बाहेर जाऊन विचारवृत्ती अशा विविध पैलूंवर मनोगतातून प्रकाश टाकला.

या कार्यशाळेत वनामतीनानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनापर्यटन संचालनालयकृषी विभाग या शासकीय संस्थाआयआयएम नागपूरआयआयटी मुंबई या शैक्षणिक संस्थासंबोधीप्रदान या इतर राज्यातील संस्थाएचडीएफसीआयसीआयसीआयसीडबीया बॅंकिंग संस्थारिलायंस फाऊंडेशनमहेंद्र सीएसआरटीस या खासगी संस्थासोपेकॉमस्त्री मुक्ती संघटनासम्यकटिसर या स्वयंसेवी संस्था तसेच यूएन वुमनयुनिसेफजीआयझेड या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी उपस्थित होते.

‘माविम’च्या व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. जाखड यांनी प्रास्तविक केले. महाव्यवस्थापक (प्रकल्प) कुसुम बाळसराफ, कार्यक्रम व्यवस्थापक गौरी दोंदे, सरिता राऊत यांनी ‘स्ट्रॅटेजी पेपर’ चे संक्षिप्त सादरीकरण केले.

या कार्यशाळेची ७ सत्रांत विभागणी करण्यात आली होती. यात प्रामुख्याने ४ गट करुन गट चर्चादेखील करण्यात आली. प्रत्येक गटाने आपले सादरीकरण केले. या सर्व गटांच्या झालेल्या चर्चेचा एकत्रित सार तयार करुन स्ट्रॅटेजी पेपर अंतिम करण्यात येणार असून येणाऱ्या काळात हा प्रकल्प दिशादर्शक ठरणार आहे. सूत्रसंचालन रुपा मिस्त्री यांनी, तर गौरी दौंदे यांनी आभार मानले.

000

 

संध्या गरवारे/विसंअ/ 

दक्षता जनजागृती सप्ताहनिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन

मुंबईदि. 18 : राज्यात दरवर्षी दक्षता जनजागृती सप्ताह आयोजित करण्याचा येतो. त्याप्रमाणे याही वर्षी ३० ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर२०२३ या कालावधीत दक्षता जनजागृती सप्ताहाचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय दक्षता आयोगाने जाहीर केले आहे. या सप्ताहाकरीता यावर्षी “भ्रष्टाचाराला नाही म्हणा – राष्ट्रासाठी वचनबध्द व्हा” (Say no to corruption; commit to the Nation) ही संकल्पना निश्चित करण्यात आली आहे.

या सप्ताहानिमित्त कार्यालयांच्या दर्शनी भागात व सार्वजनिक ठिकाणी (जसेरेल्वेस्थानकबस थांबेविमानतळेइत्यादि) भ्रष्टाचार निर्मूलन जनजागृतीविषयक भित्तिपत्रकेकापडी फलक, साइन बोर्ड लावण्यात यावेत. व्हॉट्सॲपइत्यादी इलेक्ट्रॉनिक समाजमाध्यमांचाई-मेल्सएस.एम.एस. यांचाही जनजागृतीसाठी वापर करण्यात येणार आहे.

मुंबईपुणे यासारख्या मोठ्या शहरांतील मोक्याच्या ठिकाणी व्हेरीएबल मेसेज सिस्टिम फळकाद्वारे भ्रष्टाचार निर्मूलन जनजागृतीविषयक संदेश प्रसारीत करण्यात येणार आहेत. भ्रष्टाचाराच्या दुष्परिणामांवर प्रकाश टाकण्यासाठी कार्यालये, शाळामहाविद्यालयांच्यास्तरावर वादविवाद स्पर्धा ,व्याख्यानेनिबंधस्पर्धाकार्यशाळाचर्चासत्र मुलाखती यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन जनजागृतीविषयक विशेष पुस्तिकांचे प्रकाशन व वाटप करण्यात येणार आहे.

राज्यातील अशासकीय संघटनास्वयंसेवी संस्थासामान्य नागरिकांना दक्षता जनजागृती मोहिमेत मोठ्या प्रमाणावर, उत्स्फूर्तपणे सहभागी होण्याकरीता आवाहन करण्यात येणार आहे. त्याकरीता पथनाट्येनाटिकाकाव्यवाचनइ. नाविन्यपूर्ण व आकर्षक योजना, कार्यक्रमांची आखणी करणे, राज्य शासनाचे सर्व विभागविभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयात भ्रष्टाचार निर्मूलन जनजागृतीविषयक विविध स्पर्धा, व्याख्याने, निबंधस्पर्धा इ. उपक्रमांचे आयोजन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाचे सर्व विभाग व त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुखकार्यालय प्रमुखराज्य शासनाचे अंगीकृत उपक्रमसहकारी संस्थास्वायत्त संस्थांमार्फत या कालावधीत दक्षता जनजागृती सप्ताहाचे आयोजन करण्याचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.

दिनांक ३० ऑक्टोबर२०२३ रोजी सकाळी ११ वाजता भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या प्रतिज्ञेने कार्यक्रमाचा प्रारंभ होईल. विभाग प्रमुखकार्यालय प्रमुख किंवा ज्येष्ठतम अधिकारी यांच्या उपस्थितीत सर्व अधिकारीकर्मचारी प्रतिज्ञा करतील. या सप्ताहाच्या निमित्ताने मा. राज्यपाल व मुख्यमंत्री महोदयांचा संदेश राज्यातील जनतेसाठी देण्यात येणार आहे.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांना शिक्षक भरतीच्या टीईटी परीक्षेसाठी प्रशिक्षण देणार – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबईदि.१८ : अनुसूचित क्षेत्रातील १७ अधिसूचीत संवर्गाच्या पदभरतीसाठी रिक्त पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधून भरण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून त्यामध्ये शिक्षक संवर्गाचा देखील समावेश आहे. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य आहे. त्यामुळे ‘पेसा’ क्षेत्रातील उमेदवारांना शिक्षक भरतीच्या टीईटी परीक्षेसाठी आदिवासी विभागामार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

‘पेसा’ क्षेत्रातील शिक्षक भरतीमध्ये टीईटी परीक्षेची अट शिथिल करणेबाबत मंत्री डॉ. गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली.

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले कीराज्यातील ‘पेसा’ क्षेत्रातील 13 जिल्ह्यांत शिक्षक पदभरतीबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या परवानगीनुसार ‘पेसा’ क्षेत्रातील रिक्त पदांच्या 80 टक्के पदे भरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.  राज्य शासनाने प्राथमिक शिक्षकांकरीता (इ.१ ली ते इ.८ वी) शिक्षकांची किमान व्यावसायिक अर्हता निश्चित केली आहे. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार केंद्र  किंवा राज्य शासनाद्वारे आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली आहे. टीईटीची अट शिथिल करण्यात यावी यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेला (NCTE) पत्र द्यावे, अशा सूचना संबंधितांना मंत्री डॉ. गावित यांनी दिल्या. पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी काही कालावधी देण्याबाबतचा प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाने तयार करावा. तो प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात येईल, असेही मंत्री डॉ. गावित यावेळी म्हणाले.

या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारेआदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे) आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव र. तु. जाधवतसेच शालेय शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ/

घनकचरा व्यवस्थापनाचे अद्ययावत प्रणालीद्वारे सनियंत्रण करावे – पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. 18 : राज्यात स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) टप्पा-2 अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे मोठ्या प्रमाणात आहेत. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामांची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी व्हावी. याबाबतची परिपूर्ण माहिती ग्रामपंचायत तसेच राज्यस्तरावर तत्काळ उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. तसेच कुटुंब व सार्वजनिकस्तरावरील कचरा संकलित करुन त्याचे प्रक्रिया केंद्रापर्यंत पोहोचविण्याच्या प्रक्रियेचे अद्ययावत प्रणालीद्वारे सनियंत्रण व मूल्यमापन करण्याबाबत स्वतंत्र कार्यपध्दती विकसित करावी, अशा सूचना पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिल्या आहेत.

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) टप्पा-2 अंतर्गत विविध विषयाच्या अनुषंगाने पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरावरील आढावा बैठक  सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार संजय कुटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणीपाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारेराज्य पाणी व स्वच्छता मिशन अभियान संचालक तथा सहसचिव शेखर रौंदळकार्यकारी अभियंता अपूर्वा पाटीलअवर सचिव चंद्रकांत मोरेस्मिता राणेयांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले कीस्वच्छतेबाबत नागरिकांमधील वर्तणूक बदल घडविणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर कुटुंब स्तरावरील व सार्वजनिक ठिकाणावरील कचऱ्याचे संकलित करुन प्रक्रिया केंद्रापर्यंत पोहोचविण्याच्या प्रक्रियेचे अद्ययावत प्रणालीद्वारे स्वतंत्र कार्यपध्दती विकसित करुन सनियंत्रण करणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन ग्रामीण भागातील कचऱ्याचे 100 टक्के व्यवस्थापन करण्यास मदत होईल. त्या अनुषंगाने तत्काळ कार्यवाही करण्याबाबत पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागास मंत्री श्री.पाटील यांनी निर्देश दिले

000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

दिव्यांगांच्या सेवेसाठी महामंडळाचे बळकटीकरण करणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. १८ : राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी करण्यासाठी ६६७ हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकानांची खरेदी करण्यास तसेच महामंडळाच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मान्यता दिली, दरम्यान, दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ देऊन त्यामाध्यमातून त्यांची सेवा करण्याकरिता कार्यरत दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाचे बळकटीकरण करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक, वार्षिक सर्वसाधारण बैठक संपन्न झाली, त्यावेळी महामंडळाच्या विविध विषयांना मंजुरी देण्यात आली. दिव्यांग कल्याण सचिव अभय महाजन, दिव्यांग वित व विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय करगुटकर यांचेसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दिव्यांग व्यक्तींसाठी ६६७ हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकानांची खरेदी फरिदाबाद येथील कंपनीकडून करण्यात येणार असून जानेवारी २०२४ पर्यंत दिव्यांग लाभार्थ्यांना याचे वाटप करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या. संबंधित कंपनीने लाभार्थ्यांच्या दिव्यांग प्रकाराप्रमाणे ही वाहने सुधारित करुन द्यावीत, यासाठी महामंडळाने पाठपुरावा करावा शिवाय लाभार्थी निवडीची कार्यवाही लवकर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

दिव्यांग लाभार्थी निवड प्रक्रियेसाठी नवीन पोर्टल

दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणाच्या विविध योजनांची माहिती, लाभार्थी निवड प्रक्रियेसाठी वेब पोर्टल तयार करुन जागतिक दिव्यांग दिनी ३ डिसेंबर रोजी ते सुरु करण्यात यावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या.

रोजंदारी, बाह्ययंत्रणेद्वारे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ

दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या विविध कार्यालयांमध्ये रोजंदारी तत्त्वावर आणि बाह्य यंत्रणेद्वार कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सहायक, लिपिक-टंकलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक, वाहनचालक, लिपिक-टंकलेखक/वसुली निरीक्षक आणि शिपाई या पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात अडीच हजार ते ५ हजार रुपयांपर्यंतची वाढ होणार आहे.

दिव्यांग कल्याण विभागातील पदनिर्मिती प्रस्तावाला मान्यता देण्याचे निर्देश

दिव्यांग कल्याण विभागातील पदनिर्मितीच्या प्रस्तावाला वित्त, नियोजन विभागाने तातडीने मान्यता देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. बैठक सुरु असतानाच वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना दूरध्वनीवरुन हे निर्देश दिले. लवकरच दिव्यांग कल्याण आयुक्तांचे पद भरण्यात येणार असल्याचे सांगून दिव्यांगांना विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यक्रम आयोजनासाठी प्रति जिल्हा २५ लाख रुपये निधी देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्लीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक नवीन शाह यांची महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या पदसिद्ध संचालकपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. यावेळी बैठकीत महामंडळाच्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

००००

ताज्या बातम्या

मुंबईत उभारणार अल्पसंख्याक वर्गातील मुलींसाठी अभियांत्रिकी महाविद्यालय – अल्पसंख्याक विकास मंत्री दत्तात्रय भरणे

0
मुंबई, दि. 21 : अल्पसंख्याक वर्गातील मुलींना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी मुंबईत अणुशक्तीनगर येथे मुलींसाठी अभियांत्रिकी महाविद्यालय उभारण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे अल्पसंख्यांक...

पुरंदर व कोपरगाव येथे बहुउद्देशीय तालुका क्रीडा संकुल उभारावे – क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री...

0
मुंबई, दि. 21 : पुण्यातील पुरंदर व अहमदनगर येथील कोपरगाव येथे सुसज्ज बहुउद्देशीय तालुका क्रीडा संकुल उभारण्यात यावे, असे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री...

मुंबई देशातील सर्वाधिक निधी प्राप्त करणाऱ्या स्टार्टअपचे हब महाराष्ट्र स्टार्टअप्समध्ये संपूर्ण देशात अग्रेसर –...

0
मुंबई, दि. २१: स्टार्टअप आणि उद्योगांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी फिनटेक धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. देशातील सर्वाधिक निधी प्राप्त करणाऱ्या स्टार्टअपचे मुंबई...

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती उत्सवाचे राष्ट्रपतींना निमंत्रण : विधानपरिषद सभापती प्रा.राम शिंदे

0
नवी दिल्ली, दि. 21 : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती उत्सवाचे निमंत्रण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना देण्यात आल्याची माहिती विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे...

राजधानीत ‘दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिना’निमित्त शपथ कार्यक्रम

0
नवी दिल्ली दि. २१ : माजी प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांच्या ३४ व्या स्मृतीदिनी ‘दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी’ दिनानिमित्त, महाराष्ट्र सदन व महाराष्ट्र परिचय केंद्रात...