शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी केंद्र शासनासोबतच राज्य सरकार अहोरात्र प्रयत्न करत आहे. सध्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला राज्यातील शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत आहे. राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबईत सुरू असून, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या विशेष प्रयत्नातून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजनेत अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढीची विशेष सवलत देण्यात आली आहे. ही सवलत एकूण तीन दिवसांची असून, ती ३ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत राहणार आहे. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी गुरुवार, दि. ३ ऑगस्टपर्यंत खरीप हंगामातील पिकांचा विमा उतरवून घ्यावा…
ऐन पेरणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांना कृषी निविष्ठांवर, खते, बी-बियाणे, किटकनाशके विकत घेण्यावर शेतकऱ्यांना पदरमोड करून ती खरेदी करत पुरेसा पाऊस पडताक्षणी पेरणी करावी लागते. बरेचदा शेतकरी कमी पाऊस पडल्यानंतरही पेरणी करत दुबार पेरणीचा धोका पत्करतात. यात त्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक झळ बसते. वेळप्रसंगी ती सोसतातही. बळीराजाचे हे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी, त्याला हातभार लागावा, त्यांना ऐनवेळी केवळ जवळ पैसे नसल्यामुळे पीक विमा भरता येत नाही. परिणामी भविष्यात त्याचे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी यंदाच्या खरीप हंगामात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीक विमा योजनेत केवळ एका रुपयामध्ये शेतकऱ्याच्या हिश्श्याची रक्कम भरून एका हंगामातील पिकाचा विमा उतरविता येणार आहे. अनेक शेतकरी तो विमा उतरवितही आहेत. मात्र अद्यापही ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील पिकांचा विमा उतरविला नाही, त्या शेतकरी बांधवांनी पुढील दोन दिवसांमध्ये पीक विमा काढून आपले पीक संरक्षित करून घ्यावे.
खरीप हंगामातील अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक धरुन राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार विमा कंपन्यांची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून ३ वर्षांसाठी निवड करण्यात आली आहे
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची उद्दिष्ट्ये…
नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतक-यांना विमा संरक्षण देणे, पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, शेतक-यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, कृषी क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे, जेणेकरून उत्पादनातील जोखमींपासून शेतक-यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे हेतू साध्य होण्यास मदत होईल, ही या योजनेची मुख्य उद्दिष्ट्ये आहेत.
राज्यातील शेतकऱ्यांचा ‘आपल्या विम्याचा राज्य सरकारने उचलला भार, प्रति अर्ज १ रुपया देउनी आजच नोंदवा आपला सहभाग’ असे सांगत राज्य शासनाचा कृषी विभाग मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करत आहे. शेतकऱ्यांना पीक विमा नोंदणीसाठी जवळच्या त्यांचे खाते असलेल्या बँक शाखेत, सीएससी केंद्र, पोस्ट ऑफिस किंवा प्रधान मंत्री शेतकरी विमा योजना पोर्टलवरूनही हा विमा भरता येणार आहे.
सन २०२३-२४ पासून सर्वसमावेशक पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने शेतकरी हिश्श्याची विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपया भरून योजनेतील सहभागाची नोंदणी करता येत आहे. पीक विमा योजनेत सहभागाची नोंदणी करण्यासाठी सामूहिक सेवा केंद्रधारकाला विमा कंपनीमार्फत प्रती अर्ज ४० रुपये रक्कम देण्यात येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून पीक विमा हप्ता प्रति अर्ज १ रुपयाव्यतिरिक्त कुठलाही अतिरिक्त शुल्क घेता येणार नाही.
खरीप हंगामातील ही पिके एक रुपयात संरक्षित होणार
यंदाच्या खरीप पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी सोयाबीन आणि कापूस ५५ हजार, मूग आणि उडीद २२ हजार, तूर ३६ हजार ८०२, ज्वारी २९ हजार ७५० आणि बाजरी २४ हजार रुपये प्रति हेक्टरी पीक संरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत कर्जदार शेतकऱ्यांचा सहभाग ऐच्छिक असून, योजनेत सहभागी व्हायचे नसल्यास ते योजनेत सहभागी होत नसल्याबाबतचे घोषणापत्र सात दिवसांपूर्वी बँकेत देणे बंधनकारक होते. हे घोषणापत्र बँकेत सात दिवसांपूर्वी दिले असल्यासच बँक विमा हप्ता रक्कम कपात करणार नाही.
आपत्तीमध्ये पीक बाधित झाल्यास हे करा
शिवाय भाडेपट्टीने शेती करणारास नोंदणीकृत भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणीपश्चात नुकसानामुळे बाधित विमाधारक शेतकऱ्याने घटना घडल्यापासून ७२ तासांच्या आत सूचना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या ॲपवर देणे आवश्यक आहे. किंवा विमा कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करणे किंवा तक्रारीचा लेखी अर्ज देणे आवश्यक आहे. कृषी विभाग, पीक विमा सुविधा केंद्र किंवा बँकेत जावून ही माहिती लेखी स्वरुपात शेतकऱ्याला देता येईल. या माहितीमध्ये शेतकऱ्याचे नाव, पीक विमा पावती क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, आपत्तीचा प्रकार, बाधित पिकानुसार गट क्रमांक इत्यादी माहिती नमूद करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमध्ये भात पीक जलमय झाल्यास तसेच कापूस पीक काढणी पश्चात आपत्तीमध्ये संरक्षित नसल्यामुळे शेतक-यांनी या बाबी ध्यानात घेणे आवश्यक आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांचे खरीप हंगामाचे पीक विमा काढून संरक्षित करण्यासाठी ३१ जुलै २०२३ ही शेवटची मुदत होती. त्यात कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे विनंती करत मुदतवाढ मागवून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. अगदी एका रुपयात आपल्या शेतातील खरीप हंगामातील पिकाचा विमा उतरून शेतकरी बांधवांना त्याचे पीक संरक्षित करता यावे, यासाठी हा अवधी मागितला आहे. परभणी जिल्ह्यात यंदा खरिपाचे एकूण 5 लाख 59 हजार 992 हेक्टर क्षेत्र असून अंदाजे 4 लाख 43 हजार 84 हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. यावर्षी पाऊस उशिरा सुरू झाल्याने खरिपातील पेरण्यांना उशीर झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील पिकांचे नैसर्गिक आपत्तीतील पूर, अतिवृष्टी, पावसाच्या सातत्यामुळे पिकांचे होणारे नुकसान, पिकांची आणेवारी, उतारात येणारी घट, दुष्काळ, टोळधाड किंवा अन्य आपत्तींपासून तसेच वन्यप्राण्यांपासून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी वरीलप्रमाणे पिकांचा विमा उतरवणे आवश्यक आहे.
- प्रभाकर बारहाते, माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, परभणी
