मुंबई, दि. ७ : कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वारंवार स्पष्ट केली आहे. मराठा समाजाला कायमस्वरूपी व कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन कटीबद्ध आहे, असे मंत्रिमंडळ उपसमिती सदस्य तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
आज मुंबई येथील पावनगड निवासस्थानी त्यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या प्रत्येक बैठकीत मराठा समाजाला कायमस्वरूपी व कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाकडून करण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात येतो. प्रत्येक मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर त्याच दिवशी उपसमितीची बैठक घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पीटिशन दाखल केली असून याबाबत राज्य शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्याकरिता पूर्वतयारी केली जात आहे. दिवाळी नंतर मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमिती दिल्ली येथे जाऊन कायदेतज्ज्ञ व ज्येष्ठ विधिज्ञांची भेट घेणार आहे. न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू प्रभावीपणे मांडून मराठा आरक्षण मिळण्याबाबत विधिज्ञांबरोबर दिल्लीतील भेटीत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे.
मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. राज्यात स्वातंत्र्यपूर्व काळात जी संस्थाने होती, त्या संस्थांनांकडून ज्या अभिलेखात ‘कुणबी’ जातीच्या नोंदी आढळून येतील असे कायदेशीर अभिलेख उपलब्ध करुन देण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात आल्या. मराठा कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठीत न्या. शिंदे समितीची राज्यभर व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. सर्व जिल्हयात या समितीमार्फत कामकाज सूरु असून जिल्हाधिकारी कार्यालयात यासाठीचा विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे, असे मंत्री श्री.देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
00000
शैलजा पाटील/विसंअ
