मुंबई : आज विधीमंडळात सादर झालेला महाराष्ट्र राज्याचा सन २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प हा सर्व समाजघटकांना न्याय देणारा आणि राज्याच्या सर्वांगिण विकासाला नवी दिशा देणारा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
२०१५ ते २०१९ या कालावधीतील पीक कर्जाच्या व्याज व मुद्दलाची २ लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी २ लाखावरील त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण रक्कम बॅंकेत जमा केल्यावर शासनातर्फे दोन लाख रुपये लाभाची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करण्याचा तसेच पीक कर्जाच्या रकमेवर ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय देखील महत्त्वाचा आहे. विधानसभेत आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शेती, सिंचन, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, पर्यटन, ग्रामीण विकास, रस्ते, उद्योग, कौशल्य विकास, महिला सुरक्षा, पर्यावरण, मराठी भाषा, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आदी क्षेत्रांमध्ये भरीव तरतूद करणाऱ्या या अर्थसंकल्पामुळे राज्यातील सर्व समाजघटकांना न्याय मिळणार आहे, त्यातून राज्याच्या विकासाला गती मिळणार आहे.
