राज्यातील अपूर्णावस्थेत असलेली बांधकामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य – सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण

0
10

मुंबई, दि २८ : राज्यात वनक्षेत्रांतर्गत पोलिसांच्या गृहसंस्थांसाठी ८५० कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. धोकादायक असलेल्या इमारती निष्कासित करण्यात येणार असून, संबंधित कामासाठी कंत्राटदारांची निवड करताना अटी व नियमांचे कठोर पालन करण्यात येईल. रस्ते पूर्ण करण्यासाठी वने व रस्ते विभागाची राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यातील अपूर्णावस्थेत असलेली कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्व. उपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण यांनी आज दिली.

विधानसभेत पुरवणी मागण्यांसंदर्भात चर्चा पूर्ण झाल्यावर विधानसभा सदस्यांनी मागणी केलेल्या विषयावर मंत्री श्री. चव्हाण बोलत होते. यावेळी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनीही यावेळी मागण्या संमतीसाठी सादर केल्या.

श्री. चव्हाण म्हणाले, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अंतर्गत सुरू करण्यात आलेली कामे सध्या बंद असून, ती पुन्हा सुरू करून पूर्ण करण्यासाठी शासन प्राधान्य देणार आहे. हायब्रीड ॲन्युटी मॉडेलअंतर्गत शासन आणि उद्योजक यांच्या सहभागाने संयुक्तरित्या 30 हजार किमीच्या रस्त्यांची जी कामे सुरू करण्यात आली होती, तीही बंद असून यासाठी निधी उपलब्ध करून ती पूर्ण करण्यात येणार आहेत. कोकणातील कोस्टल रोड प्रामुख्याने पूर्ण करण्यात येणार आहे. रेतीचे घाट असतील तेथील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्यात येणार आहेत. व्हीजिलन्स आणि क्वालिटी कंट्रोल यावर कटाक्षाने लक्ष देण्यात येणार असून, मर्यादित कालावधीत काम पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असेही श्री.चव्हाण यांनी सांगितले.

वन आणि रस्ते विभागात समन्वय नसल्याने अनेक रस्त्यांची कामे पूर्ण होत नसल्याने, राज्यस्तरावर समन्वय समिती नेमून ही कामे त्वरित पूर्ण करण्यात येणार आहेत. माहिम कॉजवे संदर्भात स्ट्रक्चरल ऑडिट करून प्राधान्याने हे काम पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री अशोक चव्हाण यांनी संमतीसाठी सादर केली.

मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संरक्षक भिंती, नगररचना यासंदर्भात, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी वनांसंदर्भातील तर, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी मदत व पुनर्वसन यासंदर्भात सदस्यांच्या मागण्यांवर शासन सकारात्मक कार्यवाही करणार असल्याचे सांगितले.

सदस्य सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, नितेश राणे, आशिष शेलार, योगेश कदम, अभिमन्यू पवार, विश्वनाथ भोईर, संजय गायकवाड, माधुरी पिसाळ, अबु आझमी, सुलभा खोडके, मंदा म्हात्रे, नमीता मुंदडा, राहुल कुल,यामिनी जाधव, भारती लव्हेकर, अनिल पाटील यांच्यासह अनेक सदस्यांनी मागण्या सभागृहात मांडल्या.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here