वित्तीय संस्थांच्या निधीतून कोस्टल रोडच्या कामाला प्राधान्य– उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई, दि. 26 : पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी वित्तीय संस्था निधी देतात. कोस्टल रोडच्या कामाला अशा निधीच्या माध्यमातून प्राधान्य दिले जाईल. यासाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न करण्यात येतील,असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य भास्कर जाधव यांनी मुंबई व कोकण पर्यटन विकासासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, या विभागाच्या पर्यटन विकासाकरिता निधी उपलब्धतेसाठी एशिएन डेव्हलपमेंट बँकेकडे आराखडा सादर करण्यात आला होता. मात्र बँकेमार्फत मंजूर करण्यात येणाऱ्या आर्थिक सहाय्याच्या बाबींमध्ये पर्यटन ही बाब अग्रक्रमी नसल्याचे बँकेने कळविले आहे. कोकणच्या पर्यटन विकासासाठी आराखडा करण्यात आला असून स्थानिकांना रोजगार, समुद्र किनारे, हॉटेल याबाबत धोरण तयार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोकणामध्ये आता पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण होत आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम तसेच चिपी विमानतळदेखील सुरु होत आहे. त्यामुळे कोकणचा पर्यटन विकास याला प्राधान्य देण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सदस्य वैभव नाईक यांनी भाग घेतला.
000
‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजना राज्यात राबविणार
– छगन भुजबळ
मुंबई, दि. 26 : केंद्र शासनाच्या माध्यमातून देशभरात ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ ही योजना जून महिन्यापासून राबविण्याची शक्यता आहे. राज्यातही ही योजना राबविण्यासाठी राज्य शासनाची तयारी असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य आशिष शेलार यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. भुजबळ बोलत होते. ते म्हणाले, ज्या भागात स्वस्त धान्य दुकानांवर ई-पॉस मशीन नादुरुस्त आहे, तेथे लाभार्थ्यांना अन्य मार्गाने धान्य मिळावे अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. मशीन बंद असले तरी अन्य कागदपत्रे तपासून धान्य देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुर्गम भागामध्ये नेटवर्क उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी ऑफलाईन धान्य देण्याची परवानगी दिली आहे. ज्या ठिकाणी अशा पद्धतीने धान्य दिले जात नाही, तेथे चौकशी करुन कारवाई केली जाईल असेही श्री. भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सदस्य सर्वश्री आशिष शेलार, संग्राम थोपटे, अतुल भातखळकर यांनी भाग घेतला.
000
ऑनलाईन औषध विक्रीसंदर्भात केंद्र शासनाचा कायदा अंतिम टप्प्यात;
आवश्यकता भासल्यास महाराष्ट्राचा स्वतंत्र कायदा करु
– डॉ.राजेंद्र शिंगणे
मुंबई, दि. 26 : ऑनलाईन औषध विक्री संदर्भात केंद्र शासनाचा कायदा अंतिम टप्प्यात असून त्यात आवश्यकता वाटल्यास बदल करुन महाराष्ट्राचा स्वतंत्र कायदा करण्यात येईल, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य संग्राम थोपटे यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना डॉ.शिंगणे म्हणाले, औषधे व सौंदर्य प्रसाधन कायद्याचे उल्लंघन करुन ऑनलाईन औषधे विक्री करण्यास बंदी आहे. राज्यामध्ये गेल्या पाच वर्षात 66 प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 29 परवाने रद्द करण्यात आले आहे.
गर्भपाताची, गुंगीसाठीच्या औषधांची ऑनलाईन विक्री होऊ नये असे मत महाराष्ट्राने केंद्र शासनाला प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यासाठी सुचविले आहे. हा कायदा अंतिम टप्प्यात असून आवश्यकता भासल्यास महाराष्ट्राचा स्वतंत्र कायदा केला जाईल असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री पृथ्वीराज चव्हाण, अमीन पटेल, सुधीर मुनगंटीवार, विकास ठाकरे, संग्राम थोपटे, श्रीमती भारती लव्हेकर, देवयानी फरांदे यांनी भाग घेतला.
000
स्वयंचलित वाहन निरिक्षण, तपासणी केंद्रासाठी
महिन्याभरात निविदा काढणार– ॲड.अनिल परब
मुंबई, दि. 26 : नेहरु नगर कुर्ला येथे राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या जागेवर स्वयंचलित वाहन निरीक्षण व तपासणी केंद्राच्या कामासाठी मंजुरी दिली असून, एका महिन्यात त्याची निविदा काढली जाईल, असे परिवहनमंत्री ॲड.अनिल परब यांनी विधानसभेत सांगितले.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना श्री.परब म्हणाले, पुणे येथील ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया या संस्थेमार्फत वाहन निरीक्षण व परीक्षण केंद्र स्थापन करण्यात प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. या कामासाठी निविदा प्रक्रिया महिन्याभरात पूर्ण केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य मंगेश कुडाळकर यांनी भाग घेतला.
000
खाजगी शाळांच्या शुल्क वाढीच्या नियंत्रणासाठी
विभागीय समित्यांची लवकरच स्थापना करणार
– शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड
मुंबई, दि. 26 : राज्यातील खाजगी शाळांच्या शुल्क वाढीवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता राज्य स्तरावर समिती गठित करण्यात आली असून विभागीय समित्या येत्या दोन ते तीन दिवसात स्थापन केल्या जातील असे, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य ॲड. पराग अळवणी यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्रीमती गायकवाड बोलत होत्या. या संदर्भात माजी न्यायमूर्ती श्री. ढवळे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन झाली असून विभागीय समित्या नेमण्याची कार्यवाही सुरु आहे. त्या स्थापन झाल्यानंतर शुल्क वाढीसंदर्भात तक्रारी करता येतील. शुल्क वाढ नियंत्रणासंदर्भात विधिमंडळाच्या सदस्यांच्या सूचनादेखील विचारात घेण्यात येतील. याबाबत लवकरच सदस्यांची बैठक घेण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री आशिष जयस्वाल, आशिष शेलार, सुभाष धोटे, किशोर जोरगेवार, नितेश राणे यांनी भाग घेतला.
000
पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय अनिवार्य करणार– शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड
मुंबई, दि. 26 : राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा हा विषय शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून अनिवार्य करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील विधेयक विधानसभेत मंजुरीसाठी मराठी भाषा दिनानिमित्त मांडण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानसभेत दिली.
आज राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याबाबत सदस्य मंगेश कुडाळकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न विचारला. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्रीमती गायकवाड बोलत होत्या. यावेळी सदस्य सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवार, सुनील प्रभु, आशिष शेलार, भास्कर जाधव यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्रीमती गायकवाड म्हणाल्या, सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्याबाबतचे विधेयक उच्च सभागृहात मांडले जाणार असून, मराठी भाषा दिनानिमित्त ते विधानसभेत उद्या मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, खाजगी, केंद्रीय, आंतरराष्ट्रीय या सर्व शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला असून, ज्या शाळा या नियमाची अंमलबजावणी करणार नाहीत, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच, प्राथमिक आणि माध्यमिक अशा वर्गवारीत टप्प्याटप्प्याने या मराठी भाषा सक्तीची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
त्याचबरोबर, ज्या खाजगी शाळा शैक्षणिक शुल्काबाबत नियम पाळत नाहीत अथवा गरजेपेक्षा जास्त शुल्क आकारतात अशा शाळांबाबत तक्रारी आल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी उपस्थित उपप्रश्नास दिली.
००००
